काठमाडौं । कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुन थालेको छ । पहिलो लहरमा लकडाउन र कोभिडको प्रभावले विस्तारै खुल्न थालेका सिनेमा घर र चलायमान हुन थालेको सिनेमा क्षेत्रलाई फेरि धक्का भएको छ । होटल, रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, यातायात, एयरलाइन्स, स्कुल खुलेर पूर्णरूपमा चलिरहँदा पनि सिनेमा घर भने बन्द जस्तै रहे । सामान्य अवस्था आउँदा कसरी चलाउने भन्ने योजना बनाइरहँदा सिनेमा क्षेत्रमा फेरि अन्योल सिर्जना भएको छ ।
कोभिड महामारीको कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ । कोरोनाको समयमा ७० भन्दा बढी चलचित्रको प्रदर्शन रोकिएकाले घाटा भएको चलचित्र निर्माता संघले जनाएको हो ।
संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी पछिल्लो पटक समग्र चलचित्र क्षेत्रको राहत, प्याकेज, अनुदान, सहयोग निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट कसरी लिन सकिन्छ र चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी पुरानो लयमा फर्काउन सकिन्छ भनेर सिंहदरबार, बालुवाटर, निजी क्षेत्रका संघ–संस्थामा धाइरहेका भेटिन्छन् । गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएर यो क्षेत्रको समस्या बुझाउन दौडिरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण पूर्व चलचित्र निर्माण कसरी गर्ने र दर्शकको माग अनुसारको कथा वस्तु तयारी गर्न व्यस्त रहने चलचित्रकर्मीहरू यो बेला संकटको सामना गरिरहेका छन् । यही संकटको सामना गर्ने उपायहरू खोज्नका लागि अधिकारीले धेरै निकायसँग पटक–पटक प्रयास गरिरहेका छन् ।
पहिले देशको भाषा, संस्कृति, परिवेशलाई चलचित्रको माध्यमबाट प्रदर्शन गर्दै आफ्नु पहिचान बनाएर बढीभन्दा बढी आम्दानी गर्न ध्यान दिने रंगकर्मी अहिले आफ्नो पेसा जोगाउन जुटिरहेका अवस्था नजिकबाट देखिरहेका अधिकारीले नीतिगत रूपमा नै समस्याको सम्बोधनका लागि जोड दिइरहेका छन् ।
संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी पछिल्लो पटक समग्र चलचित्र क्षेत्रको राहत, प्याकेज, अनुदान, सहयोग निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट कसरी लिन सकिन्छ र चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी पुरानो लयमा फर्काउन सकिन्छ भनेर सिंहदरबार, बालुवाटर, निजी क्षेत्रका संघ–संस्थामा धाइरहेका भेटिन्छन् । गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएर यो क्षेत्रको समस्या बुझाउन दौडिरहेका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण प्रभावित नभएको कुनै क्षेत्र छैन । तर, नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारी चलचित्र र पर्यटन क्षेत्र अन्यको तुलनामा बढी प्रभावित भएको महसुस गर्छन् । हुन त आफ्नो समस्या वा घाटा सबैलाई अरूको भन्दा बढी नै लाग्छ । तर, पनि कहिले यसरी थुनिनु नपरेका र घाटामा नगएका रङ्गकर्मीलाई अब नेपाली चलचित्र जगत कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रले करिब ३५ हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण आएसँगै चलचित्र क्षेत्रमा संलग्नलाई रोजिरोटीको समस्या भयो । तीमध्ये कति बेरोजगारी नै भए भने केहीले कृषि क्षेत्रमा काम थालेको अधिकारीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘एक हिसाबले त राम्रो पनि मान्नुपर्छ, किनभने गाउँमा बाँझो रहेका जग्गाको प्रयोग गरी स्वदेशमै बस्नु भएको छ । तर, विस्तारै कोरोनाको संक्रमण घटेपछि उहाँहरू बिदेसिनु हुन्छ कि भन्ने चिन्ताको विषय हो ।’
चलचित्र निर्माण संघले कलाकारको रोजिरोटी नखोसियोस् भनेर सरकारसँग आफ्ना माग पनि राख्दै आएको छ । तर, सरकारका तर्फबाट अपेक्षा गरेअनुसार सम्बोधन हुन नसकेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । ३० देखि ३५ वटासम्म चलचित्र भए भने नेपालमा भएका हलहरू चल्छन् । तर, नेपालमा मनोरञ्जन रुचाउने अथवा फिल्म बनाउन चाहनेको सङ्ख्या धेरै छ । विगतको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, २०७५ मा करिब १ सय १० वटा र २०७६ मा ७५ देखि ८० को हाराहारीमा सिनेमा बनेका छन् । ०७७/०७८ को त कुरा गर्ने अवस्था छैन ।
यसरी हेर्दा नेपाली फिल्म क्षेत्र प्रतिको मोह र चलचित्रकर्मीको लगाब अत्यन्त धेरै छ । यतिसम्म कि बाध्यात्मक परिस्थिति बाहेक कोभिड महामारीको समयमा समेत उनीहरूले बिचलित नभई काम गरिरहेका छन् । लकडाउनकै बीचमा पनि ४ हजार हाराहारीमा म्युजिक भिडियो निर्माण भएको अधिकारी बताउँछन् ।
कोरोनाको जोखिम केही घटेर अन्य क्षेत्र खुलिसक्दा पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्र खुलेको थिएन । यसैबीच निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारीकै नेतृत्वमा अर्थमन्त्री एवं सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेल लाई सिनेमा हल खोल्न पटक–पटक आग्रह गरियो ।
खुलेसँगै लामो समय स्थिर रहेको चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान गराउनकै लागि अधिकारी आफैं म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्न रारा पुगे । उनी भन्छन्, ‘म आफैं रारा पुग्नुको उद्देश्य भनेको निर्माता संघको अध्यक्ष नै सुटिङमा हिँडेपछिहरूलाई पनि ऊर्जा र हिम्मत मिल्छ भनेर हो ।’ उनले सुटिङ गरेको ‘ त्यो तिम्रो चोखो प्रेमको नजर...’ म्युजिक भिडियो हो । उक्त भिडियो यही शुक्रबार प्रदर्शनमा पनि आउँदैछ ।
पहिलो लहरको कोरोना केही घटेपछि चलचित्र सुटिङको तयारी र केही प्रदर्शनमा पनि आउन लागेका थिए । तर, दोस्रो लहर भित्रिएसँगै फेरि संकट बढेको छ ।
चलचित्र निर्माण संघले कलाकारको रोजिरोटी नखोसियोस् भनेर सरकारसँग आफ्ना माग पनि राख्दै आएको छ । तर, सरकारका तर्फबाट अपेक्षा गरेअनुसार सम्बोधन हुन नसकेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । ३० देखि ३५ वटासम्म चलचित्र भए भने नेपालमा भएका हलहरू चल्छन् । तर, नेपालमा मनोरञ्जन रुचाउने अथवा फिल्म बनाउन चाहनेको सङ्ख्या धेरै छ । विगतको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, २०७५ मा करिब १ सय १० वटा र २०७६ मा ७५ देखि ८० को हाराहारीमा सिनेमा बनेका छन् । ०७७/०७८ को त कुरा गर्ने अवस्था छैन ।
चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक अधिकारी अध्यक्ष भएको पनि प्रसङ्ग फरक छ । हामीले धेरै पटक चलचित्र क्षेत्रको नेतृत्व गर्न विवाद भएको देखेका/सुनेका छौं । तर, अधिकारीसहितको २१ सदस्य समितिलाई चुनावी प्रतिस्पर्धा बिना नै संघको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलिरहेको छ । त्यसो त सबैको मन जित्न सक्ने काम गर्नुको पछाडि उनको आफ्नै संघर्षका कथा छन् ।
उनले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि तीन/चारवटा एजेण्डा लिएर आएका थिए । अधिकारी निर्माता संघको अध्यक्ष हुनुपूर्व चलचित्र क्षेत्र सेवामूलक रूपमा मात्रै थियो । तर, वि.सं २०७४ मा जब उनी अध्यक्ष भएर आए त्यसपछि चलचित्र पनि उद्योगको रूपमा स्थापित गराए ।
अनि मात्रै चलचित्र प्रदर्शन गर्न पाइन्थ्यो । जब कि भारतको संविधानमा नेपाली भाषालाई १६ औं स्थानमा समावेश गरिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागू भएको थिएन् । यता नेपालको संविधानमा हिन्दी भाषा समावेश नगरिए पनि छिमेकी राष्ट्रको नाताले उनीहरूको भाषालाई बुझेर चलचित्र प्रदर्शका लागि स्वीकृति दिने गरिएको छ ।
संस्थामा आबद्ध रहेर संस्थाकै काम गरे पनि संस्थाको काम गर्न आफ्नै खर्चमा हिँड्ने गरेको बताउने अधिकारी नेपाली चलचित्र प्रदर्शनका लागि भारतमा भाषाकै कारण भएको समस्या हटाउन दुई पटकसम्म भारतको सेन्सर बोर्डमा गएका थिए । त्यतिबेला भारतको सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष पहलाज निहिलानी थिए । ‘मैले तपाईँहरू आफ्नो संविधानमा भएको भाषा नै बुझ्न सक्नु हुन्न, हामीले हाम्रो संविधानमा नभएको तपाईँहरूको हिन्दी भाषा भने छिमेकी देश भएकै नाताले बुझेर काम गरिरहेका छौं ।
अघिल्लो दिन आएको भारतीय चलचित्रको भोलिपल्ट निश्कर्ष निस्किन्छ । तर, हाम्रो चलचित्रको प्रक्रियागत झन्झट र समयको बर्बादी बढिरहेको छ । साथै आर्थिक भार पनि उस्तै छ, उनीहरूको बोर्डको बैठकमा यो कुरा राखेँ,’ उनले भने । त्यसपछि उनीहरूले अनलाइनबाट फारम भर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाए र अहिले नेपाली भाषामै दिन सकिन्छ । हिन्दीमा रूपान्तरण गरिरहनु पर्दैन ।
चलचित्र क्षेत्रलाई बिमाको व्यवस्था गरिएको थिएन । दुर्घटनाको बिमा मात्रै थियो । त्यसबाट कोही व्यक्तिको मृत्यु भयो भने ५ लाखभन्दा बढी प्राप्त गर्न सकिँदैन । त्यसैले कुनै पनि चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा कम्तीमा पनि १५ देखि २० लाखसम्म पाउनुपर्ने माग गरिएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिको पद वा नाम हेरेर नभई मानवीयताको हिसाबले मान्छे सबै उस्तै हुन् त्यसैले दुर्घटना भएमा पैसा बराबरी पाउनुपर्छ भनेको थिएँ र त्यो पास पनि भयो ।’
उनका अनुसार अहिले निर्माता तथा निर्देशकले आफ्नो चलचित्र निर्माणको प्रक्रियागत (कलाकार, प्राविधिक, लाइट, क्यामेरालागायत) खर्चको विवरण भरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि चलचित्रको लगानी कारणबस डुब्यो भने एउटा फारम भरेर आफ्नो सम्पूर्ण लगानीको विवरण बुझाएपछि जति लगानी भएको छ त्यसको ७५ प्रतिशत सरकारले क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउने गर्छ । त्यसले गर्दा निर्मातालाई धेरै राहत भएको छ ।
चलचित्र क्षेत्रलाई बिमाको व्यवस्था गरिएको थिएन । दुर्घटनाको बिमा मात्रै थियो । त्यसबाट कोही व्यक्तिको मृत्यु भयो भने ५ लाखभन्दा बढी प्राप्त गर्न सकिँदैन । त्यसैले कुनै पनि चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा कम्तीमा पनि १५ देखि २० लाखसम्म पाउनुपर्ने माग गरिएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिको पद वा नाम हेरेर नभई मानवीयताको हिसाबले मान्छे सबै उस्तै हुन् त्यसैले दुर्घटना भएमा पैसा बराबरी पाउनुपर्छ भनेको थिएँ र त्यो पास पनि भयो ।’
बिमा संस्थानले चलचित्र क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने हाम्रो नियममा नभएको कारण सहयोग रकम दिन सकिँदैन भनेको थियो । त्यस्तै प्राइभेट क्षेत्रमा पनि नियम नभएको उनले थाहा पाए । यही खोजी गर्ने क्रममा लुम्बिनी बिमा संस्थानको माध्यमबाट बिमा गर्नका लागि मुम्बई हुँदै बेलायतसम्म पुगे । त्यहाँ पुगेर बलिउडले कसरी फाइदा लिइरहेको छ, त्यसका बारेमा नयाँ नीति लेखेर नेपालमा चलचित्र क्षेत्रमा पहिलो पटक करिब डेढ वर्ष अघिबाट प्रोजेक्ट बिमाको सुुरुवात भएको हो । यो पनि अधिकारीकै नेतृत्वले गरेको उपलब्धिमूलक काम हो ।
अहिलेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र वि.सं २०२६ सालको नीति नियममा रहेर सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसलाई अहिलेको आवश्यकता र परिवेशअनुसार परिमार्जन गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ । चलचित्र विकास बोर्डले पनि सम्बन्धित निकायमा कुरा गरिरहेको छ । अधिकारी भन्छन्, ‘म नीति नियममा मात्रै विश्वास गर्छु र त्यहीअनुसार नियम ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ ।’
वि.सं २०७६ साल फागुनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट रातो किताबमा छाप लगाएर सेवामूलक उद्योगमा रहेको चलचित्र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग बनाउन सफल भएको उनले बताए । यो सफलता प्राप्त गर्न चलचित्र क्षेत्र र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।
कोरोनाको समयमा नेपाल निर्माता संघले गरेको एउटा माग चलचित्र निर्माणमा संलग्नको बिमा सरकारले गरिदिनु पर्यो । अझ २० प्रतिशत लगानी राज्यका तर्फबाट भयो भने बाँकी ८० प्रतिशत निर्माता स्वयम् नै जोखिम मोलेर काम गर्न तयार छन् । प्रत्यक्ष रूपमा पैसा नदिए पनि विभिन्न ठाउँमा छुट र सहुलियत गरेमा चलचित्रकर्मीले कोरोना महामारीको समयमा पनि नेपालको सिने जगत जीवित राख्ने जनाएका छन् । अधिकारीका अनुसार माग गरिएको २० प्रतिशत प्राप्त भएको छैन ।
कोभिडको जोखिमको समयमा निर्माण गरिएको कुनै चलचित्रको लागत १ करोड ५० लाख छ भने प्रिमियम १ लाख ५० हजार लाग्छ जुन राज्यले तिर्ने गरेको छ । र यसको म्याद ०७७ असारसम्म रहेको थियो । त्यो समयमा ३ वटाभन्दा नेपाली चलचित्र बन्न सकेनन् । अब यसको समयावधि ०७९ असारसम्म पुर्याउन फेरि माग गरिने उनले बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि चलचित्र क्षेत्रको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएर निरन्तर सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
कोरोनाको कारण दैनिक ज्याला लिएर वा कामको आधारमा पारिश्रमिक लिने व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो क्षेत्रमा दिनभरि काम गरेर साँझ त्यही पैसाले छाक टार्ने श्रमजीवि चलचित्रकर्मी पनि आबद्ध हुनुहुन्छ ।’ एक वर्षदेखि बन्द भएको सिने जगत अब कहिले खुल्छ निश्चित छैन । सामान्य व्यक्तिमात्रै होइन निर्माता तथा निर्देशकलाई पनि अर्बौको घाटा भइरहेको छ । बैंकबाट कर्जा, व्यवसायीसँग ऋण लिएर वा कुनै पनि तरिकाबाट बनेका ३५ भन्दा बढी चलचित्र प्रदर्शन हुन सकेका छैनन् । तर, आफूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम बुझाइरहेका छन् ।
कोरोनाको समयमा नेपाल निर्माता संघले गरेको एउटा माग चलचित्र निर्माणमा संलग्नको बिमा सरकारले गरिदिनु पर्यो । अझ २० प्रतिशत लगानी राज्यका तर्फबाट भयो भने बाँकी ८० प्रतिशत निर्माता स्वयम् नै जोखिम मोलेर काम गर्न तयार छन् । प्रत्यक्ष रूपमा पैसा नदिए पनि विभिन्न ठाउँमा छुट र सहुलियत गरेमा चलचित्रकर्मीले कोरोना महामारीको समयमा पनि नेपालको सिने जगत जीवित राख्ने जनाएका छन् । अधिकारीका अनुसार माग गरिएको २० प्रतिशत प्राप्त भएको छैन ।
अधिकारी भन्छन्, ‘हामीलाई चिन्ता भनेको दक्ष प्राविधिक, निर्माता, कलाकारहरू फिल्म क्षेत्रबाट अन्यत्र वा बिदेसिनु हुन्छ कि भन्ने हो ।’ उनका अनुसार केहीले त देश छोडिसके यद्यपि संसारभरि फैलिएको कोरोनाको कारण बिदेसिनेको सङ्ख्या न्यून छ । तर, यो सङ्ख्या पछि नबढ्ला भन्न पनि सकिँदैन ।
त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने, नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अवस्था के होला ? प्रश्न चिन्ह उठ्छ । अधिकारीका अनुसार चलचित्र भनेको मनोरञ्जन दिने मात्र नभई विभिन्न कथा वस्तुलाई श्रव्यदृश्यमा उतारी समाज परिवर्तन गर्ने माध्यम पनि हो । साथै यसले कला, संस्कृति, भाषा, धर्मको प्रचार एवं संरक्षण गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउँछ ।
उनका अुसार २०७२ को भूकम्पमा भएको क्षतिबाट माथि उठ्न करिब ३ वर्ष लागेको थियो । फेरि कोरोना महामारीको सामना गर्नु आफैंमा दुःख र चुनौतीको विषय हो ।
गत सालको बजेटमा तत्काल राहतका लागि भनेर ९ वटा बुँदामा र नेपाली चलचित्र क्षेत्र उकास्नका लागि १७ बुँदा निर्माता संघले आफ्ना माग अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तत्काल राहतका लागि माग गरिएको कुनै पनि विषय सम्बोधन भएन ।
‘मोसन पिक्चर प्रोड्युसन एसोसिएन इन एसिया प्यासिफिक’ भन्ने एउटा संस्था छ । जसको अध्यक्षमा चीन छ भने, ४० देश सदस्य रहे पनि २४ देश सक्रिय रूपमा रहेका थिए । सन् २०१८ मा नेपाललाई पनि समावेश गरी २५ देश बनाएको उनले बताए । त्यो संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उनलाई प्रश्न आएको थियो ‘तपाईँको देशले राम्रो मौलिक कला संस्कृति बोकेको चलचित्रलाई कस्तो सहयोग गर्छ ?’ जवाफ स्वरूप अधिकारीले ‘हाम्रो देशमा यस्तो त व्यवस्था गरिएको छैन’ भन्दा सहभागी सबै जना हाँसेको तितो अनुभव उनीसँग ताजै छ ।
प्रत्येक १० वर्षमा नयाँ पुस्ता आउँछ र तिनीहरूलाई पहिलाको कुरा धेरै थाहा हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा सूचना वा जानकारी त चलचित्रबाट नै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई संरक्षण गरौं भन्ने उद्देश्य, चेतना भएको नेता छैनन् र ? फेरि सोधिएको प्रश्नले उनलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा गर्न बाँकी धेरै रहेको आभाष भयो ।
त्यसैअनुसार गत सालको बजेटमा मौलिकता बोकेका चलचित्रलाई ३० देखि ४० लाखसम्म दिन माग गरिएको थियो, त्यो सम्बोधन पनि भयो । तर, कति रकम पाउने भन्ने विषयमका टुङ्गो नलागेको उनले बताए । त्यो बेला सम्बोधन भएको त्यतिमात्रै हो ।
चलचित्र निर्माता संघ अन्य माग लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि नगएको होइन । राष्ट्र बैंकबाट दुईवटा कुरा सम्बोधन भएको थियो । एउटा चलचित्र अथवा मनोरञ्जन क्षेत्र अत्तिप्रभावितमा राख्ने कुरा मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भयो । त्यस्तै निर्मातालाई भर्चुअल प्रिन्ट कस्ट (भीपीसी)चार्ज जुन चलचित्र प्रदर्शन गर्ने सफ्टवयर हो । त्यसलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि राज्यले तिर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै चलचित्रकर्मीले लिएको ऋणको ब्याज १ वर्षपछि तिरे पनि हुने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको उनले बताए । साथै ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । तर, निर्माताले सिनेमाको नाममा त्यो सुविधा पाएनन् । त्यसो गर्दा निर्माताको समस्या समाधान हुन् सकेन । यसपालिको बजेटमा यस्ता कुरा सम्बोधन हुन् भनेर अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गाना समक्ष कुरा राखेको र अर्थमन्त्रीलाई पनि छिट्टै भेट्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
‘मोसन पिक्चर प्रोड्युसन एसोसिएन इन एसिया प्यासिफिक’ भन्ने एउटा संस्था छ । जसको अध्यक्षमा चीन छ भने, ४० देश सदस्य रहे पनि २४ देश सक्रिय रूपमा रहेका थिए । सन् २०१८ मा नेपाललाई पनि समावेश गरी २५ देश बनाएको उनले बताए । त्यो संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उनलाई प्रश्न आएको थियो ‘तपाईँको देशले राम्रो मौलिक कला संस्कृति बोकेको चलचित्रलाई कस्तो सहयोग गर्छ ?’ जवाफ स्वरूप अधिकारीले ‘हाम्रो देशमा यस्तो त व्यवस्था गरिएको छैन’ भन्दा सहभागी सबै जना हाँसेको तितो अनुभव उनीसँग ताजै छ ।
अबको बजेटमा निर्माता संघको माग के–के छन् ?
सरकारले चलचित्र निर्माणमा २० प्रतिशत लगानी गर्यो भने ८० प्रतिशतको जोखिम चलचित्र निर्माता संघले लिन तयार छ । कोरोनाको जोखिमको कारण मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले लागत बढाउने भएकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
जनताबाट उठेको मनोरञ्जन कर २ वर्षसम्म चलचित्र भवन र निर्माताले प्रयोग गर्न पाउन, बाहिर नजाओस् । सम्भव भएसम्म भ्याटबाट पनि छुट गर्नुपर्छ । तर, जनाताले तिरेको भ्याटमा निर्माता संघ केही भन्दैन । फिल्म प्रचार–प्रसारका लागि १ लाख ५० हजारसम्म चलचित्र विकास बोर्डले दिने भएको छ ।
चलचित्र निर्माणका लागि फिल्म प्रोजेक्टमार्फत ऋण पाउनु पर्यो । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत निर्माता संघले जम्मा गर्छ । बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले गरिदियोस् । यो कुरा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग पनि गरिएको र सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।
चलचित्र भवन निर्माणको समयमा चाहिने रड, सिमेन्ट बाहेकका विभिन्न सामान विदेशबाट ल्याउनु परिरहेको छ । त्यसका लागि आयात गर्ने सामानमा भन्सार छुट हुनुपर्छ । ०७६ सालसम्म व्यवस्था रहे पनि नेपालमा बन्ने अन्य कुर्ची र चलचित्र भवनका लागि ल्याइने कुर्चीको नम्बर मिलेको भनी त्यसलाई हटाइएको थियो ।
सिनेमा हलको नियम हुन्छ कुनै फिल्म चलाए पनि नचलाए पनि बिजुली महसुल तिर्नुपर्छ । त्यो अहिले कोरोना कहरको समयमा चलचित्र चलेको छैन तर, पैसा बुझाइएको छ । त्यो शुल्क हटाउनु पर्यो ।
अहिलेसम्म विदेशी सिनेमामा १५ प्रतिशत कर लाग्छ भने नेपाली फिल्म बिना ट्याक्स सञ्चालन हुने गर्छन् । त्यसका लागि हामी राम्रो चलचित्र बनाउन तयार छौं । राम्रो चलचित्र बनेपछि जनताले पनि कर तिर्छन् । चलचित्र क्षेत्रलाई माथि उठाउन जनताले सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वास पनि छ । राम्रो क्यामेरा, भवनलगायत निर्माण गर्न पनि कर उठाउनु पर्ने हुन्छ ।
१ सयभन्दा बढी देशमा नेपाली राजदूतावास रहेका छन् । ती देशहरूमा हाम्रो देशलाई चिनाउन सक्ने, मौलिकता बोकेका र छनोटमा परेका ५ वटा नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सम्बन्धित फिल्मका कलाकारलाई पनि लगेर परिचय गराउनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई यो कुरा भनिएको र राष्ट्रपतिबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाइयो ।
नेपाली सिनेमामा पनि कर लगाउनु पर्यो । अहिलेसम्म विदेशी सिनेमामा १५ प्रतिशत कर लाग्छ भने नेपाली फिल्म बिना ट्याक्स सञ्चालन हुने गर्छन् । २० प्रतिशतसम्म ट्याक्स लगाउनु पर्यो । त्यो ट्याक्स टिकटमा जोडिएर आउँछ । त्यसमध्येको ६० प्रतिशत निर्मातालाई फिर्ता दिनुपर्र्छ । उक्त व्यवस्था ०६५ सालसम्म थियो । त्यसका लागि हामी राम्रो चलचित्र बनाउन तयार छौं । राम्रो चलचित्र बनेपछि जनताले पनि कर तिर्छन् । चलचित्र क्षेत्रलाई माथि उठाउन जनताले सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वास पनि छ । राम्रो क्यामेरा, भवनलगायत निर्माण गर्न पनि कर उठाउनु पर्ने हुन्छ ।
निर्माता संघको एउटा माग भनेको सबैलाई खोप लगाउनु पर्यो । जबसम्म सबैलाई खोप उपलब्ध हुँदैन तबसम्म सिनेमा हेर्न जानी मान्छेको सङ्ख्या बढ्दैन । सिने जगत अघि बढाउनका लागि यो विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । आत्मबल बढाउनका लागि पनि यो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आकाश भन्छन्, ‘बनेका सिनेमा प्रदर्शन कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित छैन र कतिपय अवस्थामा विषयवस्तु र प्रसङ्ग पुरानो हुने वा अन्य माध्यमबाट दर्शकले हेरिसके भने त्यसको महत्व स्वतः घट्छ र सिनेमा नचल्न सक्छ । त्यसैले चलचित्रको सम्पूर्ण लगानी उठ्छ भन्ने अवस्था छैन ।’
भविष्यमा यस्तै विपति आउन सक्छ । अब यस्तो क्षति बेहोर्नु नपरोस् भनेर घरै बसेर पनि मोबाइलबाट सिनेमा हेर्न मिल्ने डलर कार्डको प्रस्ताव निर्माता संघले राष्ट्र बैंक समक्ष गत साल साउन १ गते लगेको थियो । त्यो लागू पनि भयो ।
प्रत्येक नागरिकले २ हजार डलरसम्मको एक वर्षमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनिए पनि सरकारले परीक्षणको रूपमा ५ सय डलरसम्मको मात्रै उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो सिनेमा हेर्न मात्र नभई सपिङलगायत अन्य कामका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सो डलर कार्ड विश्वमा चल्छ ।
आफू निर्माता संघको अध्यक्षमा आउनुको कारण बताउँदै अधिकारी भन्छन् ‘खासमा म निर्माता होइन, एक्टिङ र डिरेक्सन पढेको मान्छे हुँ । तर, मैले यो बुझेकी निर्माताको क्षमता र स्थिति राम्रो नभएसम्म फिल्म क्षेत्र राम्रो हुँदैन । त्यसकारण म अध्यक्ष भएर आएको हुँ ।’
२१ जनाको टिम निर्विरोध लिएर आएका हुन् उनले । त्यसभन्दा पहिला यादव खरेलको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बन्दा एक पटक निर्विरोधको कार्य समिति चयन भएको थियो । आकाश अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत चेम्बर आन्दोलनमा पनि सक्रिय छन् । महासंघमा प्रवेश गरेपछि उनलाई पर्यटन क्षेत्रको सदस्य हुन अनुरोध गरिएको थियो ।
तर, उनले त्यो आफूलाई उपयुक्त नहुने ठाने र त्यहाँ बसेनन् । हुन त चलचित्र र पर्यटन एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । आफूले पर्यटनभन्दा पनि चलचित्र क्षेत्र बुझेको कारण पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध नहुने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष भवानी राणा, अहिलेका अध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले आकाश अधिकारीको कुरा ठीक हो भनी चलचित्र एवं मनोरञ्जन फोरम गठन गरेर अधिकारीलाई नै सभापति बनाएका थिए ।
अधिकारीका अनुसार उक्त फोरमले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गर्न सफल भएको छ । उनलाई पछिल्लो समय शेखर गोल्छाको नेतृत्वले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा ल्याएको ‘भिजन पेपर’ सकारात्मक पक्ष र उपलब्धिमूलक हुने विश्वास छ । त्यो मार्ग दर्शन वा उद्देश्यले सन् २०३० सम्ममा उद्योग क्षेत्रले फड्को मार्ने उनले अपेक्षा गरेका छन् ।
रोयल्टी, कपि राइटलगायत विषयमा पनि कार्य अगाडि बढिरहेको छ । चलचित्रका विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिँदै आएको र त्यसबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकाले थप महोत्सवको आयोजना गर्ने तयारी भएको छ ।
