कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाएको अवस्था छ । नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव लकडाउन सुरु भएदेखि नै परेको हो । यो एक वर्षको अवधिमा हाम्रा अर्थतन्त्रहरू सूचकहरु नकारात्मक अवस्थामा पुगे । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने साना तथा मझौला उद्योग, कृषि, औद्योगिक, तथा पर्यटन, निर्माण, यातायातलगायत क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ ।
लकडाउन भएसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउने तयारी हुँदै थियो । त्यो समय हामीले सरकारसँग ५ प्रतिशतसम्मको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ मागसमेत गरेका थियौं । बजेटमा त्यसलाई दुई प्रकारले समावेश गरिएको छ । तत्कालीन समयमा हाम्रो अर्थतन्त्र ३८ खर्ब रुपैयाँ थियो । ५ प्रतिशत भनेको १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । जसमा ५० अर्बका लागि तत्कालीन बजेटबाट व्यवस्था गरेर बाँकी १ खर्ब ४० अर्बका लागि भने मौद्रिक नीतिमार्फत माग सम्बोधन गर्ने सरकारका तर्फबाट सहमति भयो ।
साउनको पहिलो सातामा मौद्रिक नीति आयो । सरकारको बजेटमा निर्देशित सिद्धान्तअनुसार नै मौद्रिक नीति आएको हो । तीन महिनादेखि सबै कुरा ठप्प रहेका कारण कर्मचारीलाई तलब दिनसक्ने अवस्था पनि निजी क्षेत्रसँग थिएन । व्यापार ठप्प भएपछि त्यसलाई चलायमान बनाउन समय लाग्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी प्रभावित भएका कारण कच्चापदार्थ आयात विदेशबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको समयमा सामान नाकामा रोकियो । फलस्वरूप त्यसको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गयो । तर, सरकारले २० प्रतिशतसम्मको थप ऋण दिने, उद्यमीले तिर्नुपर्ने किस्ताको समयावधि आवश्यकताअनुसार ३, ६, १२ महिना थप गर्यो । साथै उद्योगी व्यापारीहरूले बैंकबाट पनि सहयोग पाउन भनेर बैंकलाई पनि सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
सरकारको उक्त मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले स्वागतसमेत गरेको हो । पूर्णरूपमा सफल भयो नै भन्न त सकिँदैन । तर, निजी क्षेत्रका ठूला व्यापारी उद्यमीलाई राम्रो सहयोग पुगेको थियो । जसका कारण उद्योगधन्दा तग्रिएर अघि बढेका हुन । सरकारले यति गरेपछि अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्र राम्रो रह्यो अर्थात पुनरुत्थान गरिसकिएको पनि भनियो । तर, अर्थतन्त्र पुरानो लयमा आइसकेको छैन ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स लगायतलाई हेरेर देशको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिसक्यो भन्न मिल्दैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु भनेको हाम्रो आयात ठ्याप्पै बन्द हुनु हो । र, त्यो भयो पनि । हामीसँग ९/१० महिनाको भन्दा बाहेक आयात धान्ने विदेशी मुद्रा रहँदैन । तर, कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको ३/४ महिना आयात÷निर्यात बन्द भयो । जब कि आयातका लागि पैसा नै प्रयोग भएन र पैसाको सञ्चय बढ्यो । त्यसरी बढेको सञ्चिति अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।
रेमिट्यान्स किन बढ्यो भने कोरोनाको जोखिमका कारण बिदेसिएका धेरै नेपाली कामदार फर्किए । त्यो समयमा उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण हिसाब–किताब गरेर लिएको पैसाका कारण रेमिट्यान्स बढेको हो । तत्कालीन अवस्थामा उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा त्यसको असर राजस्वमा परेको थियो । तर, पनि राज्यलाई समस्यामा पार्नु हुन्न, सरकार प्रतिहाम्रो दायित्व छ भनेर निजी क्षेत्रले राजस्व बुझाएका हुन् । यो कुरा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री र सरोकारवाला कर्मचारीले बुझ्नु भएको छ ।
यद्यपि त्यो काम हाम्रा लागि सहज थिएन । किनभने हामीले बैंकबाट लिएको ऋण नै सरकारलाई राजस्वको रूपमा बुझाएका थियौं । तर, हाम्रो उत्पादन अर्थात आय स्रोत भने ठप्प थियो । विभिन्न कर्मचारीलाई तलब खुवाउन राज्यलाई समस्या नहोस् भनेर व्यापारीले गोदाम भाडालगायत अन्य खर्चसँगै राजस्व बुझाएका हुन् । एक–अर्काको राजस्वले असर गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो व्यवधान आउन सक्थ्यो । तर, व्यापारीले त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिएका हुन् ।
उदाहरणका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकले स्टिमुलस प्याकेजअन्तर्गत अर्थतन्त्रको १० प्रतिशतसम्म राहत दिएका छन् । कारण, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर नपरोस् भनेर हो । जापानले त २० प्रतिशत नै दियो । नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायीको अपेक्षा नै ५ प्रतिशत मात्रै थियो र सरकारले ५ प्रतिशतभन्दा बढी दियो । किन भने मौद्रिक नीति आउँदाखेरी हामीसँग उपलब्ध स्रोतको ५ गुणासम्म दिन्छौं भन्नुभयो ।
त्यतिबेलाकोे अर्थतन्त्र ३८ खर्ब थियो । त्यसको ५ गुणा भनेको खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हो । १९० र ५० अर्ब गरेर जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ नीतिगत रूपमा घोषणा गर्नुभयो । यसरी भन्ने हो भने हाम्रो जीडीपीको ६.५ प्रतिशत हुन्छ । उक्त घोषणा गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू खुसी भए । तर, उक्त राहत प्याकेज पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । हालसम्म पनि ती सबै प्रक्रियामा नै छन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबापत ५ प्रतिशत दिए पनि ठुल्ठूला केही व्यापारी र उद्योगीहरूले मात्रै पाए ।
त्यतिबेलाकोे अर्थतन्त्र ३८ खर्ब थियो । त्यसको ५ गुणा भनेको खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हो । १९० र ५० अर्ब गरेर जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ नीतिगत रूपमा घोषणा गर्नुभयो । यसरी भन्ने हो भने हाम्रो जीडीपीको ६.५ प्रतिशत हुन्छ । उक्त घोषणा गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू खुसी भए । तर, उक्त राहत प्याकेज पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । हालसम्म पनि ती सबै प्रक्रियामा नै छन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबापत ५ प्रतिशत दिए पनि ठुल्ठूला केही व्यापारी र उद्योगीहरूले मात्रै पाए ।
हाम्रो अर्थतन्त्र ‘के सेप (आकार)’ मा पुगेको छ । ‘भी सेप’मा रहन सकेन । ‘भी सेप’ भनेको शतप्रतिशत हो । ‘के सेप’ भनेको आधा भी सेप हो । ५० प्रतिशत हाम्रो अतर्थतन्त्र भी सेपमा अर्थात सरकारले दिएका सेवा सुविधालाई उपयोग गरेर निजी क्षेत्रको सहयोगमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भइरहेको छ । त्यो भनेको हामी ५० प्रतिशत अगाडि बढेका छौंं । तर, बाँकी ५० प्रतिशत अर्थतन्त्रमा हामी पछाडि पर्यौं ।
अझै पनि पर्यटन, यातायात, निर्माण क्षेत्र प्रभावित नै छन् । यातायात क्षेत्र सञ्चालन त भएको छ, यद्यपि त्यसले पहिलाको जति उपलब्धि गराएको छैन । अर्थात सञ्चालन हुनुनै सबै ठीक भएको मान्न सकिँदैन । अहिलेसम्म यातायातको किस्ता तिर्न र कर्मचारीले तलब लिन पनि बाँकी नै छ । यातायात क्षेत्र चलायमान भएको हो, पुनरुत्थान भएको छैन । पुनरुत्थान भनेको पहिले कै अवस्थामा फर्किनु हो ।
अर्थतन्त्र ५० प्रतिशत तल जानु भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नु हो । राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतमा फुटपाथका व्यापारी तथा दैनिक गुजारा चलाउन गरिएका व्यवसाय समेटिएनन् । पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने खालको प्याकेज पनि थिएन । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटन बढेको कारण केही सुधारोन्मुख हुँदै छ । त्यसैले यो ‘के सेभ’ हो । अब कसरी ‘भी सेभ’ मा पुर्याउने भन्ने विषयमा आगामी बजेटमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
एउटा कुरा, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा लैजान नीतिगत सुधार गर्नुपर्यो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा ल्याउनका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अनौपचारिक भनेको कालो धन होइन ।
अबको बजेटमा छुटेका केही क्षेत्र पर्यटनलाई उकास्न सरकारले प्याकेज ल्याउनुपर्छ । जसले गर्दा व्यवसाय गर्न सहज होस् । र, कसैले ५० हजार वा १/२ लाख रुपैयाँसम्म नभएको कारण व्यवसाय बन्द गरेको छ भने त धितो राख्न सक्दैन । त्यसलाई ख्याल गरेर बैंकिङ नीतिलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता व्यवसाय उकास्न किन आवश्यक छ भने, अहिले हाम्रो देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बढाइ रहेको छ । व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनु भनेको पनि राज्यका लागि धेरै ठूलो उपलब्धि हो । यसबाट हाम्रो आर्थिक गतिविधिको विस्तार हुन्छ । साथै जीडीपी)मा पनि हाम्रो तथ्याङ्क आउँछ ।
कसरी खुम्चिँदै गयो नेपालको अर्थतन्त्र ?
कुनै समय नेपालको जीडीपीमा १३/१४ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रको योगदान थियो । तर, अहिले ५ प्रतिशत मात्रै छ, किन ? यसको पछाडिको कारण प्राकृतिक तथा राजनीतिक हो । विदेशमा युवाहरू जानुपर्ने कारण औद्योगिक क्षेत्रले आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकेर हो ।
अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रमा निर्भर ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । जीडीपीमा हेर्दा २७ प्रतिशत बढी कृषि क्षेत्रमा आधारित छ । देशले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्नु पर्यो । यी सबै कुरालाई अध्ययन गर्दा जुन स्थानमा हामी पुग्नु पर्ने थियो त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौं । यी नै हुन् भूकम्प, नाकाबन्दी, माओवादी द्वन्द्वका असर । सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने हामी धेरै पछाडि परिरहेका छौं ।
अर्को कुरा व्यापार घाटा पनि मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । व्यापार घाटामा कोरोनाभन्दा पहिला विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) योजना कस्तो थियो ? विश्व व्यापार संगठनले पनि ‘यदि तपाईँलाई उत्पादन गर्न महँगो पर्छ भने बाहिरबाट ल्याउनुस् । तपाईंले उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । डब्ल्यूटीआले दिएको सेवासुविधाअनुसार काम गर्नुु’ भनेको छ ।
नेपाल प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो । कृषिको कुरा गर्दा विश्वमा नेपाल अनुपम देश हो । तर, त्यस्तो व्यवस्था नगरेर विदेशी लगानी नभई प्रविधि भित्र्याउने कुरा अर्थात प्रविधि मात्रै प्रयोग गरेर कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्छ , किसानलाई चाहिने मल, बीउ–बिजन किन्न घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्छ । यस्तो समस्या हुँदा कृषि उत्पादन बढ्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । यति धेरै वर्षपछि भर्खर सरकारले मल कारखाना बनाउने तयारी गरेको छ । तर, कहिलेसम्म खुल्छ त्यो निश्चित छैन । त्यो पनि मेलम्ची जस्तै ३० वर्ष नलाग्ला भन्न सकिँदैन ।
इजरायलमा नेपालमा भन्दा नदीनाला कम छ, अर्थात प्रशस्त पानी छैन । तर, हाम्रो देशको उत्पादनभन्दा ३ गुणा बढी फल्छ । त्यही तथ्यांकबाट प्रष्ट हुन्छ, हामीले सही ढङ्गले प्राथमिकतामा राखेर कृषिको विकास गर्न सकेका छैनौं । किसानको बजारीकरण, बिचौलियालगायत समस्यालाई हटाएर मूल्य निर्धारण घट्न र बढ्न नदिने हो भने दक्षिण एसियामा नै नेपाल उत्कृष्ट बन्न सक्छ ।
नेपाल प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो । कृषिको कुरा गर्दा विश्वमा नेपाल अनुपम देश हो । तर, त्यस्तो व्यवस्था नगरेर विदेशी लगानी नभई प्रविधि भित्र्याउने कुरा अर्थात प्रविधि मात्रै प्रयोग गरेर कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्छ , किसानलाई चाहिने मल, बीउ–बिजन किन्न घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्छ । यस्तो समस्या हुँदा कृषि उत्पादन बढ्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । यति धेरै वर्षपछि भर्खर सरकारले मल कारखाना बनाउने तयारी गरेको छ । तर, कहिलेसम्म खुल्छ त्यो निश्चित छैन । त्यो पनि मेलम्ची जस्तै ३० वर्ष नलाग्ला भन्न सकिँदैन ।
हाम्रो देशका किसान मनसुनमा भर गर्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । त्यसैगरी, कहिले धेरै उत्पादन हुन्छ, बजार हुँदैन । कहिले मागअनुसार उत्पादन गर्न सकिँदैन । यसको समाधान गर्न सरकारले ३ वर्षका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यो काम निजी क्षेत्रले नभई सरकारले नै गर्नुपर्छ । भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने उसले ३/३ वर्षमा कृषिसम्बन्धी नीति बनाउँछ ।
जसका कारण धेरै उत्पादन भएमा समर्थन मूल्य कायम गरी मूल्य घट्न दिँदैन । त्यस्तो भयो भने किसानले आफ्नो उतपादनको उचित मूल्य पाउँछन् । किसानको समस्या अव्यावहारिक होइनन्, यदि सरकारले समाधान गर्न चाहन्छ भने सम्भव छ । यो एउटा मात्रै समस्या समाधान भयो भने जीडीपीको २७ प्रतिशतबाट माथि उठ्न सकिन्छ । र उत्पादन पनि बढ्छ ।
हाम्रा औद्यागिक, व्यावसायिक, आर्थिक, ऐन, नियम कानुन छन् । ती कानुनले अहिलेसम्म नेपालको सम्भावना जति छ, त्यसअनुसार लगानी गर्न दिएको छैन । पटक–पटक संशोधन भए पनि त्यो कानुनले नेपालको निजी क्षेत्रको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदाको निर्माण हो ।
कानुनको मस्यौदा जहिलेसम्म कर्मचारीले बनाउँछन्, त्यो बेलासम्म देशमा लगानीको वातावरण बन्दैन । कर्मचारीहरू अलि पुरातनवादी सोच, निजी क्षेत्रमाथि अविश्वसनीय मानसिकता लिएर बस्ने गर्छन् । लामो समयदेखि त्यही मानसिकताले कानुनको मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्र माथि उठ्ने हुन कि भन्ने नकारात्मक सोचद्वारा निर्माण गरेको कानुनले नेपालको आर्थिक क्षेत्र राम्रो हुन्न । देश आर्थिक समृद्धि तिर जाँदैन । यसबाट माथि उठ्नका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा नै राम्रोसँग निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै राजनीतिक दल, संसदका कर्मचारीसँग निजी क्षेत्रलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि निर्माण भएका कानुन मात्रै उपयुक्त हुन्छन् ।
जबसम्म सरकार त्यो बाटोमा जाँदैनन्, तबसम्म निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न गाह्रो पर्छ । मैले राजस्व परामर्श समितिमा लामो समयसम्म काम गर्दा निजी क्षेत्र र सरकारको सम्बन्ध राम्रो थियो । उक्त समिति एउटा त्यस्तो ठाउँ थियो, जहाँ निजी क्षेत्रसँग सरकारी क्षेत्र बसेर खुला रूपमा छलफल गथ्र्ये । त्यसमध्ये जति सहमति भएर सुझाव जान्थ्ये, त्यसमा पनि २०÷२५ प्रतिशतभन्दा बढी कहिले पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन । अहिले आएर राजस्व परामर्श समिति त्यो संरचनाबाट पूर्णरूपमा बाहिर छ ।
निजी क्षेत्रको बारम्बारको मागपछि सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ । तर, त्यो समितिका निजी क्षेत्रबाट कुनै प्रतिनिधित्व छैन । जबकि, निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न गठन गरेको समितिमै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नहुनु दुखद् हो । त्यसकारण निजी क्षेत्रप्रति जुन सोच छ, त्यसबाट सरकार बाहिर निस्किनु पर्छ । अनि मात्रै यो लागनीमैत्री हुन्छ ।
नीति बनाउन किन हुँदैन सहकार्य ?
मूल समस्या भनेको नै यही हो । जब नीति बनाउने बेला सहकार्य हुन्छ, त्यो बेला मात्रै अनुकूल नीति बन्छ र त्यसको सकारात्मक असर देखिन्छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले बारम्बार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भनिरहेको छ । सरकारले वास्तविक मूल्यलाई मान्यता दिँदैन ।
कारोबार मूल्य भनेको घटबढ भइरहेको विश्व व्यापारमा आधिकारिक मूल्य निर्धारण गर्नु हो । के त्यो संयन्त्र सरकारसँग छ ? ठाउँअनुसार मूल्य घट्बढ भइरहने भएको हुँदा मूल्य निर्धारण गर्दा सकारात्मक हुन्छ । पछिल्लो समय ५० प्रतिशत जरिवाना तिरेको सहित जोडेर बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नु परिरहेको छ । जस्तो १ सय रुपैयाँमा तपाईंले केही सामान किन्नु भयो ।
तर, सरकारको मूल्याङ्कन १४० रुपैयाँ छ भने, सरकारले ४० रुपैयाँ बढी मूल्यांकन गर्ने बित्तिकै ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्यो । फेरि बिक्री गर्दा भ्याटसहित सबै मूल्य जोडेर बिक्री गरेको बिल हुनुपर्यो । जुन चिजको हामीले पैसा नै तिरेको छैन, त्यसको हामीले कर, भन्सार पनि तिर्ने भएपछि यहाँ कसरी पारदर्शी व्यापार हुनसक्छ ? त्यसैले मैले भनेको हो कारोबार मूल्यमा आधारित व्यापार हुनुपर्छ ।
विश्व व्यापार संगठनको हामीले हस्ताक्षर गरेको चार्टरमा हेर्दा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने छ । जबसम्म सरकारले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिँदैन त्यसले कहिले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन । हाम्रो भन्सार दर यति उच्च छ । जबकि विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुसार भन्सार दर कम गर्दै जानुपर्छ । तर, हाम्रोमा त्यो कम नगरेर खाली नीतिगत कुरामा मात्रै गरियो ।
सरकारले स्वादेशी उद्योगलाई बचाउन पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो कसरी भने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । किनभने सस्तोमा सामान खरिद गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । त्यसलाई पनि कुन्ठित बनाउनु भएन । यदि संरक्षण गरेर सस्तोमा सामान पाइएन भने उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुन्छ ।अर्को कुरा के छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुँदा यो कुरा स्पष्ट थियो । ‘मूल्य अभिवृद्धि करलाई नै प्राथमिकतामा राखेर हामीले सबै कर संरचनाहरू निर्माण गर्ने’ तर, त्यो पनि भएन ।
जलविद्युतमा सम्भावना
हामीसँग ८३ हजार मेगावाट क्षमता जलविद्युत क्षमता छ । तर, अहिले हामीसँग १५ सयदेखि २ हजार मेगावाट क्षमता मात्रै उत्पादन हुँदैछ । हामीले एउटा हाइड्रो क्षेत्रलाई मात्रै बढाउन सक्यौं भने पनि राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बजारको समस्या हो । हाम्रो देशमा आउने दिनमा उत्पादन बढ्ने सम्भावना बढी नै छ । निर्यातमा समस्या हुनसक्छ । किनभने नेपालसँग बंगलादेशका ठूलो बजार छ ।
नेपालको बिजुली निर्यात गर्न भारतले केही अड्को थापेको जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई दुई देशले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । अहिले भारतले आफ्नो लगानी भएको परियोजना मात्रै किन्न भनेको छ । कूटनीति तवरबाट यसलाई समाधान गर्नुको अर्को विकल्प छैन । नेपालको जलविद्युतको विकास गर्न कूटनीतिक रूपमा छलफल गरेर राजनीतिक तरिकाले अगाडि बढेर काम गरियो भने यसले नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ ।
नेपालमा जलविद्युत्को अथाह सम्भावना भए पनि प्रशारण लाइनको ठूलो समस्या छ । यसको निर्माण सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । अबको केही वर्षपछि धमाधम जलविद्युत् आयोजनाको काम सम्पन्न हुन्छ । तर, प्रशारण लाइन नबनेका कारण विद्युत् त्यसै खेर जाने अवस्था आउन सक्छ । एकातिर नेपालको प्रतिमेगावाट विद्युत्को खर्च पनि बढी छ । हुन त एक पटक लगानी भइसकेपछि ३० वर्षसम्म त केही लागत लाग्दैन । आम्दानी मात्रै दिन्छ । आजको दिनमा प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँ भनेको रिजनेवल प्राइस हो ।
अहिले हाइड्रो क्षेत्रमा यति धेरै लगानी किन आयो त ? हरेक निजी क्षेत्रले लगानी किन बढाइरहेको छ ? नेपालको नदीनाला धेरै भएर, सम्भावना देखेर नै हो । आज भुटानले २/३ रुपैयाँमा किन दिइरहेको छ त ? भुटानको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको नै जलविद्युत् हो । तर, उनीहरूकोमा लागत कम छ । अब हाम्रोमा लागत किन बढी भयो त ? यस विषयामा हामीले खोजी त गरेका छैनौं । भुटान र नेपाल भनेको समान राष्ट्र हुन् । हाम्रो उत्पादन धेरै हुन थालेपछि लागत आफैं घट्छ । प्रसारण लाइनले गर्दा पनि लागत बढी रहेको छ । प्रसारणलाइनबाट हुने चुहावट बढी छ ।
देशभित्र ५० प्रतिशत युवा जनशक्ति छन् । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । नकारात्मक पक्ष भनेको हाम्रो देश भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । भूपरिवेष्टित राष्ट्रको कारणले गर्दा कस्ट बिजनेसको आधारमा हामी १८ प्रतिशत पछाडि परिरहेका छौं । त्यो १८ प्रतिशतलाई कसरी घटान सकिन्छ ? त्यसका लागि एउटा पाटो भनेको इलेक्ट्रिकल पनि हो । त्यसका लागि बजेटमा नै राम्रो व्यवस्था गरेर उद्योगलाई उपलब्ध गराइयो भने सुधार हुन्छ । हाम्रो औद्योगिक उत्पादन पनि बढ्छ । जुन भुटान सरकारले पनि गरिरहेको छ ।
सरकारले स्वादेशी उद्योगलाई बचाउन पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो कसरी भने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । किनभने सस्तोमा सामान खरिद गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । त्यसलाई पनि कुन्ठित बनाउनु भएन । यदि संरक्षण गरेर सस्तोमा सामान पाइएन भने उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुन्छ ।अर्को कुरा के छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुँदा यो कुरा स्पष्ट थियो । ‘मूल्य अभिवृद्धि करलाई नै प्राथमिकतामा राखेर हामीले सबै कर संरचनाहरू निर्माण गर्ने’ तर, त्यो पनि भएन ।
कृषिमा परिवर्तन
कृषि क्षेत्रमा भारत सरकारले पनि सहुलियतको प्रयोग गरी कति फाइदा लिइरहेको छ ? नेपालमा सहुलियत के छ ? विश्व अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले इलेक्ट्रिकल क्षेत्रमा लगानी गराउनुपर्छ । यसो गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । साथै हामी पनि आत्मनिर्भर हुन्छौं । भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकै कारण हाम्रो देश यति पछि परिरहेको छ ।
चालूतर्फको खर्च सबै हुन्छ । तर, विकास जहिले पनि असारमा पुग्छ । त्यो पनि ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । सरकारले जीडीपीको करिब २२ प्रतिशत राजस्व उठाइरहेको छ । त्यो सबै पैसा चालू खर्चमा गइरहेको छ । विकासमा अलिकति पनि खर्च भएन । अनि देश कसरी अगाडि बढ्छ त ? छोटो समय चालू खर्चलाई घटाएर अलि उत्पादक क्षत्रमा खर्च गरेको भए पूर्वाधारहरू निर्माण हुन्थ्यो र देश विकास तिर अगाडि बढ्थ्यो ।
जडिबुटीको सम्भावना
हाम्रो देशमा जडिबुटीको सम्भावना छ । किनभने २५ सय माथिको हिमालयन अल्पाइन क्षेत्रको बीचमा हाम्रो देश रहेको छ । त्यो क्षेत्रमा धेरै जडिबुटी छन् । नेपाल जडिबुटीमा अथाह सम्भावना भएको मुलुकभित्र पर्छ । त्यसलाई हामीले उजागर गर्न सकेका छैनौं । जडिबुटीको विकास गर्न सक्यौं भने ठूलो परिणाममा आर्थिक आयआर्जन गर्न सकिने सम्भावना छ ।
यार्सागुम्बालाई मात्रै राम्रोसँग परिचालन गर्ने हो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै माथि पुग्छ । थोरै लगानीमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग लगाउने हो भने धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, नीतिको झन्झटका कारण यसको प्रयोग गर्ने हिम्मत नै गर्दैन । यदि यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हो भने रोजगारीको अवसर प्रदान गर्छ ।
हाम्रोमा आयुर्वेदिक औषधिबाट सौन्दर्य सामान बनाउन सकिन्छ । भेनेजुयला एउटा यस्तो देश हो, त्यहाँको तथ्यांक हेर्दा महिलाहरूले आफ्नो कमाइको २० प्रतिशत सौन्दर्य सामानमा खर्च गर्छन् । संसारमा सुन्दरता भनेको हरेक मान्छेका लागि अत्यावश्यक छ । यतिसम्म कि खाद्यान्नको सामानभन्दा बढी महत्वपूर्ण सौन्दर्य सामग्रीलाई मानिएको छ । संसारमा सौन्दर्य सामग्रीको यस्तो सम्भावना रहेकाले हामीले निर्यात गर्न सक्छौं ।
किन आकर्षित भएन निजी क्षेत्र ?
नीतिगत झन्झटिलोका कारण निजी क्षेत्र यतातिर प्रवेश गर्न नै चाहँदैन । लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने कानुन निर्माणको आवश्यकता छ । नीतिगत तहबाट सहजीकरण गर्ने बित्तिकै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
आज भेनेजुयलामा त्यस्ता सामग्रीको ठूलो सम्भवाना छ । त्यहाँका लगानीकर्तालाई साझेदारका रूपमा भित्र्यायो भने भेनेजुयलाको बजारमा पनि सहज पहुँच पाइन्छ र विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गरिन्छ । बजारीकरण गर्न विदेश जानु र उनीहरूसँग सहकार्य गर्नुमा फरक पर्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालसँग सहकार्य गर्ने विदेशी लगानीलाई र पूर्णरूपमा लगानी गर्ने विदेशिलाई छुट्टा छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
मिनरल एण्ड माइनिङको अथाह सम्भावना
नेपाल मिनिरल एण्ड माइनिङले भरिपूर्ण भएको मुलुक हो । २५ सय माथिको हिमालयन बेल्ट छ । बाहिरबाट आउने टायल, मार्बलहरूका लागि हामीले ढुङ्गाको आपूर्ति गर्न सक्छौं । त्यो किसिमको ढुङ्गा पहाडमा छ । त्यसलाई हामीले आफ्नै तरिकाले कटिङ्ग गरेर बनाउन सकिन्छ ।
खरिढुङ्गा, आयल र प्राकृतिक ग्यास, जिङ्क, लिड, निकेल, टिन, गोल्ड, युरेनियम, म्याग्नेसाइड, फोस्फराइड, क्ले, माइका, अक्वामेरिन, मेथाइन ग्यास, ग्रेफाइट, एण्ड क्वार्ड आदिको सम्भावना छ । सरकारले खानीको अध्ययन गर्न एउटा निकाय गठन गर्यो भने उसको काम नै यही हुन्छ । र, कहाँ के–के सम्भावना छ भनेर खोज गर्ने मात्रै काम भएपछि उपलब्धि पक्कै हुन्छ ।
पर्यटन बन्न सक्छ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
पर्यटन क्षेत्रमा पनि हाम्रो देश धेरै ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुकभित्र पर्छ । दक्षिण एसियामै यति सुन्दर देशलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । प्राकृतिक सुन्दरता, नदीनाला, झरनालगायत ठाउँमा विदेशी पर्यटक पुर्याउन सक्यौं भने, रोजगारीको अवसर बढ्छ । साथै हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसार हुन्छ । स्थानीय मानिसको आयआर्जनको स्रोत बढ्छ ।
यस्तै धार्मिक क्षेत्र पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मानसरोवर, मुक्तिनाथ, हलेसी, पाथिभरा, खप्तड क्षेत्र, गोसाइँकुण्ड, स्वर्गद्वारी, मनकामनालगायत पर्यटकीय गन्तव्य छन् । भारत र चीन क्रमशः १२० करोड र १३५ करोड जनसङ्ख्या भएका देश हुन् । यी दुईवटा देशबाट मात्रै २५ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । यसका लागि नेपालमा कमी भनेको पूर्वाधारको निर्माण हो । त्यसबाहेक पर्यटकका लागि आनन्ददायी बसोबासको व्यवस्था पनि कमी छ ।
युवालाई सीपयुक्त किन नबनाउने ?
आजको दिनमा हाम्रा भारतबाहेक अन्य मुलुकमा ५० लाख युवा रोजगारीका लागि गएका छन् । हामीसँग यति धेरै युवा छन्, उनीहरूले विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स त पठाइरहेका छन् । यदि ती नै युवालाई तालिम दिएर पठाएको भए रेमिट्यान्स पनि दोब्बर हुन्थ्यो होला । साथै व्यक्तिको कमाइ पनि बढ्ने थियो । समग्र देश र बिदेसिएका व्यक्तिको परिवारको आर्थिकस्थर माथि पुग्नेमा हामीले ध्यान दिएनौं । खाली प्रक्रियागत कुरामा मात्रै अल्झिएका छौं ।
सम्भावनाहरू धेरै रहेका छन् । यस्तो देशमा जन्मिनु हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा पनि हो । तर, के कारणले अझै गरिबीको रेखामुनि रहेका छौं ? अरुबाट सहयोग लिएर पूर्वाधारको विकास गरिरहेका छौं ? यसका पछाडि रहेका कारण र सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नीति नियम बनाउनुपर्छ ।
आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व
अर्को कुरा राजनीतिक स्थायित्व पनि आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व, इच्छा शक्ति र सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धिको प्रतिबद्धता गर्नु आवश्यक हुन्छ । राजनीतिमा मात्रै नभई हरेक ठाउँमा हामीले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौं भने मात्रै राम्रो हुन्छ । बोलेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ । कोरोनाको कारण विश्व अर्थतन्त्र धरासायी भएको समयमा के देखियो भने, हामी जुन बाटोमा हिँडिरहेका छौं त्यसले सधैं धान्न सक्दैन ।
फेरि कोभिड जस्तै अरू कुनै महामारी आउन सक्छ । त्यो समय हामीले जुन देशबाट सामान आयात गरिरहेको हुन्छौं त्यो देशले पहिला आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छ । त्यसकारण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विस्तार र अर्को आयात प्रतिस्थापन । आयात प्रतिस्थापन गर्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको कारण समग्र उत्पादन क्षेत्र घटेको छ र यसले सरकारलाई असर गरिरहेको हुन्छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न पनि उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विस्तार र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
संसारको कुनै पनि क्षेत्रमा जानेर वा नजानेर अर्थात १/२ प्रतिशतले जानेर पनि गल्ती गर्लान र केही आर्थिक क्षेत्रमा अपराधहरू अन्जानले पनि हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले राम्रोसँग कुरा नबुझी सिधैं लगेर थुन्नुभन्दा अपराध नै गरेको भए पनि छानबिन गरेर कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।सरकारलाई धेरै कर तिर्ने व्यापार व्यवसायमा लागेका उद्योगीलाई हत्कडी लगाएर थुनिन्छ भने उसको मनोबल कहाँबाट बढ्छ ? ‘पहिला सुन्ने, अनि थुन्ने’ व्यवस्था गर्न सकियो भने उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्र जहिले पनि अनुगमनकै पक्षमा छ । गुणस्तर निर्धारण हुनुपर्छ । तर, सामान्यतया त्यस्ता गुणस्तर नियन्त्रणहरू उत्पादन क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । आयात गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसले धेरै ठूलो मात्रामा नियन्त्रण गर्छ ।
पहिले थुन्ने अनि सुन्ने कार्य रोक्नुपर्छ
संसारको कुनै पनि क्षेत्रमा जानेर वा नजानेर अर्थात १/२ प्रतिशतले जानेर पनि गल्ती गर्लान र केही आर्थिक क्षेत्रमा अपराधहरू अन्जानले पनि हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले राम्रोसँग कुरा नबुझी सिधैं लगेर थुन्नुभन्दा अपराध नै गरेको भए पनि छानबिन गरेर कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।
सरकारलाई धेरै कर तिर्ने व्यापार व्यवसायमा लागेका उद्योगीलाई हत्कडी लगाएर थुनिन्छ भने उसको मनोबल कहाँबाट बढ्छ ? ‘पहिला सुन्ने, अनि थुन्ने’ व्यवस्था गर्न सकियो भने उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउन सकिन्छ ।
निजी क्षेत्र जहिले पनि अनुगमनकै पक्षमा छ । गुणस्तर निर्धारण हुनुपर्छ । तर, सामान्यतया त्यस्ता गुणस्तर नियन्त्रणहरू उत्पादन क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । आयात गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसले धेरै ठूलो मात्रामा नियन्त्रण गर्छ ।
अमेरिकाका बजारमा सबै गुणस्तरीय सामान किन पाइन्छभन्दा अनुगमन राम्रो भएर हो । विश्व अर्थतन्त्रको हिसाबले अनुगमन गर्यौं भने पादरर्शी हुन्छ । साथै यसले प्रतिफल दिन्छ र उद्योगी व्यवसायीलाई पनि धेरै ठूलो मद्दत गर्छ ।
जति आयस्रोत बढ्छ त्यति नै करको दर पनि बढ्दै जान्छ । त्यो नीतिले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न धेरै ठूलो बाधा गरेको छ । हामीले प्रतिस्पर्धी कर नीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
कोरोना पछि पनि भारतको अर्थतन्त्र धेरै राम्रो भइरहेको छ । तर, हाम्रोमा उल्टो निजी क्षेत्रबाट बढी कर उठाउनेतिर सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । तर, पनि यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरू हरेक चुनौतीसँग जुध्दै काम गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा पनि त्यस्ता समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नेछन् । तर, नयाँ त आएनन् । जबसम्म नयाँ उद्योग आउँदैनन् तबसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन ।
हामीले त ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को परिकल्पना गरेका छौं । त्यो पूरा नहुने होइन हुन्छ । तर, हाम्रा नीतिलाई सुधार गरेर स्रोतलाई परिचालन गरी सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसो गरेमा नेपाल दक्षिण एसियाकै प्रतिव्यक्ति आय भएको सबैभन्दा राम्रो देश बन्न सक्छ । क्षमता छ अब इच्छा शक्ति हुनुपर्यो ।
१५औं योजनामा निजी क्षेत्रबाट धेरै अपेक्षा गरिएको छ । तर, त्यसका लागि वातावरण तयार हुनुपर्छ । २०३० सम्मको हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । उद्योगको विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच खुला रूपमा छलफल गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग पनि केही गुनासो भए भन्नुपर्छ ।
(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको लेख)
