काठमाडौं । विद्युतीय पोलको (पूर्वाधार सहप्रयोग) विषयमा सहमति नबने इन्टरनेटको शुल्क प्रतिव्यक्ति करिब ५०० रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन् ।
आईस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले सो मूल्य इन्टरनेटमा लागू हुने भनिएको १३ प्रतिशत टीएससीभन्दा महँगो हुनेछ । केही समयअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा २ हजार २०० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ५०० प्रतिशत पोलभाडा बढाउने भन्दै सहमतिमा नआउने सेवा प्रदायकको तार काट्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो ।
‘यहाँ पूर्वाधार सहप्रयोग अत्यावश्यक विषय हो । एकातिर प्रत्येक आईएसपीले पूर्वाधारमा धेरै लगानी गरेका छन्, अर्कोतिर तार पनि यहाँ अव्यवस्थित छन् । अनावश्यक लगानी बढाइएको छ । त्यसो भयो भने फाइदा लिन सकिँदैन,’ आईस्पानका अध्यक्ष भट्टले भने, ‘तर, विदेशमा पूर्वाधार कम्पनी हुन्छ । त्योसँग भाडामा लिएर सेल्स मार्केटिङ क्रियाकलाप गरेर ग्राहक बनाउने काम गरिन्छ ।’
उक्त विषयमा विद्युत् प्राधिकरणसँग समिति बनाएर सहमति गरेर जाने विषयमा कुराकानी भइसकेको तर, दुई तीन महिना बितीसक्दा पनि केही प्रगति नभएको भट्टले बताएका छन् ।
साउनदेखि वृद्धि गर्ने भनिएको भाडादर विवादमा आएपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उक्त विषयमा समाधान खोज्न हाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आईस्पान संलग्न एक समिति बनाइएको छ ।
यद्यपि प्रक्रिया ढिलो भए पनि सहमतिको वातावरण बन्दै गइरहेको अध्यक्ष भट्टले बताए ।
यस्तै इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क समायोजन गर्न संशोधन भएको दूरसञ्चार नियमावलीमा हाल उपभोक्ताले तिरिरहेको मूल्यमा आधा ब्यान्डविथ शुल्क र आधा मर्मत सम्भार शुल्कमा बाँडेर समायोजन गरेको अध्यक्ष भट्टले बताए ।
गत वर्ष नै सरकार र आईस्पानबीच भएको सहमतिका आधारमा नियमावली मन्त्रालयले संशोधन नगरेपछि चालू वर्षको सुरुबाटै आईस्पानले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत टीएससी कर थप गरेर ग्राहकबाट असुली गर्ने बताएका थिए । तर, मन्त्रालयको बैठकले उक्त नियमावली संशोधन गर्दै उपभोक्तालाई मार नपर्नेगरी तिर्दै आएको यथावत् शुल्कलाई दुई भागमा बाँडेर आईएसपीले सेवा शुल्क असुली गर्ने भट्टले बताएका छन् ।
उनका अनुसार हजार रुपैयाँ इन्टरनेट शुल्क तिर्दै आइरहेका उपभोक्ताले अब ५०० इन्टरनेट शूल्क र ५०० रुपैयाँ मर्मत सम्भार शूल्कका रुपमा तिर्ने छन् । यसअघि सरकारले नियमावली परिवर्तन नगर्दा आईएसपीहरुले उपभोक्ताबाट हजार रुपैयाँमा नै टीएससी कर १३ प्रतिशत असुली गर्ने भनेका थिए । तर, सरकारले मर्मत सम्भार शुल्कमा टीएससी कर नलगाउने र इन्टरनेट अथवा ब्यान्डविथ सेवामा मात्र टीएससी कर लगाउने भएपछि मूल्य समायोजन भएको उनले बताए ।
‘अब उपभोक्ताले ५०० इन्टरनेट शुल्क र ५०० रुपैयाँ मर्मत सम्भार शुल्क तिर्नेछन् । यसो गर्दा मर्मत सम्भार शुल्कमा टीएससी लाग्दैन, सरकारले त्यहाँ सम्झौता गर्छ र ब्यान्डविथ शुल्कमा हामी जनताका लागि सम्झौता गरेका छौं १३ प्रतिशत तिरिदिन्छौं,’ उनले भने ।
हजार रुपैँयामा टीएससी १३ प्रतिशत लाग्दा जनताले एक सय तीस रुपैयाँ तिर्नु पर्ने थियो भने अब दुई भागमा मूल्य बाँड्दा मर्मत सम्भार शुल्कको १३ प्रतिशत टीएससीमा ६५ प्रतिशत सरकारले माफी गरिदिन्छ र ब्यान्डविथको तेह्र प्रतिशत सेवा प्रदायकले जनताका लागि तिरिदिन्छन् ।
तर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने विश्वमा नै इन्टरनेट मर्मत सम्भार शुल्क उठाउने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै मर्मत सम्भार शूल्कस्वरुप ५० प्रतिशत शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने अधिकार सेवा प्रदायकलाई दिनु नीतिगत अनियमितता भएको बताएका छन् ।
-1736585351.jpg)
