काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पछिल्लो तीन साताभित्र ४ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । पेट्रोल, डिजेल/मट्टीतेलको मूूल्य बढेसँगै उपभोक्तावादी, विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतको मूूल्य वृद्धिको विरोध गरेका छन् । वैशाख ५ गते आईतबार मूल्य बढेर पेट्रोल लिटरको १२१, डिजेल तथा मट्टितेलको १०४ रुपैयाँ पुगेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको माग बढी रहेकाले मूल्य अझै बढ्ने संभावना छ ।
यसअघि फागुन ४ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकोमा विरोध गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा रित्तो सिलिन्डर र थाल ठटाउँदै समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विरोध गरे । त्यस्तै फागुन १७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेपछि फागुन १९ गते संयुुक्त विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरूले निगम अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।
फागुन १७ गते हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएसँगै वायुुसेवा सञ्चालकको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघले चैत ७ गतेदेखि लागू हुने गरी हवाई भाडा बढाइसकेको छ । स्थान विशेषका आधारमा बढेको भाडा न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म छ । उता, नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूूल्य नघटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । महासंघको दबाबले सबै भाडाका सवारी साधनको भाडा बढाउन सरकारलाई दबाब पर्ने देखिन्छ । भाडा बढ्दा सबै क्षेत्रमा मूूल्य वृद्धिको असर पर्नेछ ।
लगातारको मूूल्य वृद्धिले माघ ५ मा प्रतिलिटर १ सय १० रुपैयाँ रहेको पेट्रोल चैतमा १ सय १८, प्रतिलिटर ९३ रुपैयाँ रहेको डिजेल÷मट्टीतेल १ सय १ पुुगेको छ । त्यस्तै, खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयााँट बढेर १ हजार ४ सय र हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर ७२ रुपैयाँ पुुगेको छ ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई पेट्रोलको खरिदमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ ७२ पैसा र डिजेलमा ६० रुपैयाँ १० पैसा तिर्छ । तर, सरकारले उपभोक्ताई बिक्री गर्दा विभिन्न कर मात्र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ ४८ पैसा र डिजेलमा ३८ रुपैयाँ १५ पैसा लिन्छ । निगमको खर्च, ढुवानी भाडा र डिलर तथा बिक्रेतालाई दिने कमिसनका लागि निगमले पेट्रोलमा थप ११ रुपैयाँ २५ पैसा र डिजेलमा ८ रुपैयाँ ५४ रुपैयाँ उपभोक्ताबाटै असुल्छ । यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूूल्य उपभोक्तामा पुुग्दा महँगो सावित हुन्छ ।
निगमले भने उपभोक्तालाई बढी मार पर्न नदिन लागतभन्दा कम मूल्य पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायकाअनुसार निगमको लागत पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ सय २७ रुपैयाँ ४५ पैसा, डिजेलमा १ सय ६ रुपैयाँ ७९ पैसा पर्छ ।
लागतअनुसार हेर्ने हो भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ३५ पैसा, डिजेलमा ५ रुपैयाँ ८० पैसा र खाना पकाउने (एलपीजी) ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ९३ रुपैयाँ घाटा रहेको उपाध्यायको दाबी छ । निगमले आफूहरू उपभोक्ता र सरकारको चेपुवामा परेको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारलाई कर उठाएर दिनुपर्ने दायित्व निगमलाई छ । तेलको व्यापारमा निगमको एकाधिकार भएकाले पनि बढी नाफा गर्न मूल्य बढाउने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
तर, निगमले भने सधैं घाटामा गएर व्यापार गर्न नसक्ने दाबी गर्छ । प्रवक्ता उपाध्यायले सधैं घाटामा निगमले कारोबार गर्न नसक्ने भएकाले केही मूल्य बढाउनु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूूल्य २०७० फागुन ३० मा पुुगेको थियो । त्यतिबेला निगमले पेट्रोलको मूूल्य प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँ, डिजेल÷मट्टीतेलको प्रतिलिटर १ सय ९ रुपैयाँ पुर्याएको थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च नै थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूूल्य हालसम्मकै उच्च १ सय ८ डलर ५७ सेन्ट प्रतिब्यारेल पुुगेको थियो ।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गएसँगै नेपालमा पनि नियमित रुपमा मूूल्य घट्न थाल्यो । पछिल्लो पटक मूूल्य घटेर २०७६ चैत १९ मा पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य ९६ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । यतिबेला विश्वभर कोरोना भाइरस महामारीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको माग शून्यमा झर्दा कच्चा तेल (क्रुड आयल)को मूूल्य ऋणात्मक भएको थियो ।
सरकारले पेट्रोलियम मूल्य बढाउने गरी पछिल्लो समयमा पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको छ । सुुरुमा उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी पूर्वाधार कर लगाएको भने पनि त्यसको असर मूूल्य समायोजनपछि भने उपभोक्ताकै थाप्लोमा जोडिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को संघीय बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै पेट्रोल, डिजेल/मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने व्यवस्था गरे ।
यसरी उठाइएको पूर्वाधार कर बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यतिखेर सरकारले पूर्वाधार कर लगाउँदा विज्ञहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च स्थितिबाट घट्दै जाँदा पूर्वाधार कर बढाएर राज्यले पूर्वाधार विकासमा खर्चनुपर्नेसमेत बताएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेसँगै (खास गरी भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूूल्यका आधारमा) नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूूल्य घटाउँदै गएको छ । त्यसो त २०७६ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल/मट्टीतेल हवाई इन्धनमा थप ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गर्यो । आर्थिक ऐनमा संशोधन गरी आर्थिक वर्षको मध्यमा पूर्वाधार कर लगाएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भए पनि सरकार आफ्नो निर्णयमा टसमस भएन ।
अहिले सरकारले पूर्वाधार करका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । चालू वर्षको माघसम्म पूर्वाधार करका नाममा पेट्रोल÷डिजेलबाट राज्यले उपभोक्तासँग १३ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनले हरेक १५÷१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ र सोही मूल्य सूचीका आधारमा नेपाल आयल निगमले नेपालमा मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि २०७१ असोजदेखि ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १५ तारिखमा तयारी पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूूल्यबमोजिम स्थानीय बजारमा मूूल्य समायोजन गर्न थालेको छ ।
तर, बेलाबेलामा स्वचालित प्रणाली लागू नगरेको भन्दै नेपाल आयल निगमको आलोचनासमेत हुने गरेको छ । खासगरी कोभिड–१९ महामारीका बेला निगमले उच्च मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठगी गर्यो । कोभिडको कारण देखाएर सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेको भए पनि पेट्रोलियम मूल्य घटेका बेला निगमले भने सार्वजनिक सवारी साधन, उद्योगलगायत यातायात सेवा अवरुद्ध भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूूल्य घटाएन । त्यतिबेला ज–जसले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरे उनीहरूले उच्च मूूल्य तिर्न बाध्य भए ।
भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो
पछिल्लो केही समयदेखि भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो छ । नेपाल आयल निगमको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार वीरगन्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय १६ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने गरेकोमा भारतीय सीमा रक्सौलमा प्रतिलिटर १ सय ४९ रुपैयाँ ९२ पैसा पर्छ । यसआधारमा हेर्दा नेपालमा भन्दा भारतीय सीमामा पेट्रोल ३३ रुपैयाँ ४२ पैसा महँगो छ । त्यस्तै अवस्था डिजेलमा पनि छ ।
डिजेल भारतीय सीमा रक्सौलमा १ सय ३९ रुपैयाँ ११ पैसा पर्ने डिजेल नेपालको वीरगन्जमा ९९ रुपैयाँ ५० पैसा छ । यसरी हेर्दा डिजेल नेपालमा ३९ रुपैयाँ ६१ पैसा सस्तो छ । भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुँदा नेपालबाट चोरीपैठारी हुने गरेको छ । आयातित वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी रोक्न सीमा क्षेत्रमा मूूल्य समान बनाउनुपर्ने आवाज पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ ।
हालै मात्र भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई लिएर व्यापक विरोध भएको छ । त्यहाँका यातायात व्यवसायी, निजी क्षेत्रको उद्योगी/व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिकले दुईदिन देशव्यापी हड्तालसमेत गरेका थिए । भारत स्वयम्ले पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्छ । तर, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सतप्रतिशत आयात हुन्छ । यसरी आयातित पेट्रोल तस्करी हुँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ ।
अहिले पेट्रोलको मूल्य बढेको भने पनि एक दशक अघिको मूल्यसँग दाँजेर हेर्दा भने अझै तल्लो तहमा छ । यद्यपि विदेशी बजारमा उत्पादन हुने वस्तुमा परनिर्भरता बढेको छ ।
कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १० प्रतिशत बढी
मुलुकमा कुल आयातको हिस्सा बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा पनि उच्च रहँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भारतबाट १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको डिजेल/मट्टीतेल र पेट्रोल आयात भएको छ । यसअवधिमा २८ अर्ब ६३ करोडको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको निगमको तथ्यांक छ । जबकी गत वर्ष ११ खर्ब ९६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको वस्तुु आयात भएको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा विभिन्न विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाले विरोध जनाउने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समयका विरोध औपचारिकतामै सीमित हुने गरेका छन् । खासगरी सरोकारवालाको आन्दोलनलाई स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई देखाएर निस्तेज बनाउने गरिएको छ । अर्कोतिर भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तोमा पाइँदा उपभोक्ताले पनि चर्को आवाज गर्न सकिरहेका छैनन् ।
किन बढ्छ पेट्रोलियम मूल्य ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि वा घटाइमा नेपालको खासै भूमिका हुुँदैन । यसको मूूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य वा आईओसीको मूूल्यमा आधारित हुन्छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम जुन मूल्यममा कारोबार हुन्छ, त्यसलाई स्विकार गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन । तर, मूूल्य उचालिँदै जाँदा नेपालले कम्तीमा आफूूले लगाएका करका दरहरूलाई परिवर्तन गरेर केही राहत दिने वातावरण भने बनाउन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा नेपालमा पनि घट्ने गरेको छ । यद्यपि बढ्दा जति छिटो बढ्छ घट्दा मूूल्य समायोजना हुने रफ्तार भने कमजोर देखिन्छ । खासगरी नाफा घट्न सक्ने अवस्थामा देखिएमा आयल निगमले मूूल्य समायोजनमा आनाकानी गर्ने गर्छ ।
गत वर्ष कोरोना कहरले विश्वभर लकडाउन हुँदा न्यून बिन्दुमा झरेको क्रुड आयलको मूूल्य जनजीवन सामान्य भएसँगै बढ्न थालेको छ । बेलाबेला विश्वका प्रमुख १३ तेल उत्पादक मुलुकहरूको संगठन ओपेकले मागबमोजिमको पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन रोकेर मूल्य बढाउन भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक द्वन्द्व, विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाले पार्ने प्रभाव, अमेरिकी डलर र सुनको मूूल्यमा आउने बदलाव, विभिन्न मुलुकमा हुने आन्तरिक तथा बाह्य युद्धजस्तका कारणले पनि पेट्रोलियमको मूूल्यमा असर गर्छ । सधंै एउटै कारणले मूूल्य बढ्ने वा घट्ने भन्ने हुँदैन । परिवर्तित सन्दर्भमा फरक कारणहरू हात लाग्छन् ।
विश्व बजारमा माग ६ प्रतिशतले बढ्ने
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको माग ६ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन २०२१ मा विश्व बजारमा तेलको माग बढेर प्रतिदिन ९ करोड ५४ लाख ब्यारेल (ड्रम) हुने बताइएको छ । सन २०२०मा तेलको माग दैनिक ८ करोड ९६ लाख ब्यारेल थियो । गत वर्ष कोरोना महामारीले तेलको माग घटाएको थियो ।
सन २०२१ को अप्रिलमा दैनिक तेलको माग ९ करोड ३० लाख, जुनमा ९ करोड ५८ र मेमा ९ करोड ४० लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान छ ।
आगामी सन २०२२ मा तेलको भाउ निरन्तर बढेर दैनिक ९ करोड ९४ लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल माग तेस्रो त्रैमाशमा बढेर ९ करोड ६८ लाख र चौथो त्रैमाशमा बढेर ९ करोड ८३ लाख ब्यारेल पुग्नेछ ।
यो वर्ष सडक यातायातमा तेलको माग ९ प्रतिशतले बढेर दैनिक ४ करोड ५१ लाख ब्यारेल पुग्नेछ । सन २०२० मा दैनिक ४ करोड १३ लाख ब्यारेल थियो । सन २०२२ मा दैनिक ४ करोड ७५ लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान छ ।
यस्तै जेटफ्युल २१ प्रतिशतले बढेर दैनिक ३ करोड ९० लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान छ । गत वर्ष ३ करोड २० लाख ब्यारेल खपत भएको थियो । आगामी वर्ष बढेर औसत ५ करोड ४० लाख ब्यारेल पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अमेरिकमा यो वर्ष तेलको माग ८ प्रतिशत बढेर १ करोड ९४ लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान छ । यस्त आगामी वर्ष माग बढेर दैनिक २ करोड ब्यारेल पुग्ने छ ।
युरोपमा पनि तेलको माग ६ प्रतिशतले बढ्ने छ । जसअनुसार १ करोड २७ लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान छ । गत वर्ष १ करोड २७ लाख ब्यारेल थियो । सन २०२२ मा दैनिक १ करोड ४१ लाख पुग्नेछ ।
छिमेकी चीनमा तेलको माग ७ प्रतिशत बढ्ने अनुमान छ । यो वर्ष दैनिक १ करोड ३९ लाख ब्यारेल तेलको माग हुने छ । यस्तै आगामी वर्ष माग बढेर १ करोड ५८ लाख व्यारेल पुग्ने अनुमान छ ।
(आयल प्राइस डटकमको सहयोगमा)
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
