काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव वैदेशिक रोजगारमा पर्न थालेको छ । कोभिडका बीच ११ महिनामा १ लाख २० हजार ४२ जना नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । यो संख्या गएका वर्षहरूमा भन्दा करिब ४ लाखले कमी हो । विगतका वर्षहरूमा नेपालबाट वार्षिक ५ लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जान्थे ।
कोभिडकै बीच सरकारले गत असारदेखि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र खुला गरेको थियो । योे तथ्यांक असारदेखि वैशाख ३ गतेसम्मको हो । उनीहरू खाडीमुलुकअन्तर्गत साउदी अरब, कतार, बहराइन र ओमान लगायतका मुलुकमा गएका छन् ।
कोभिडकै कारण हालसम्म मलेसिया र कुवेतले नेपाली कामदार लिएको छैन । कोभिडअघि खाडीमुलुकको सबैभन्दा बढी मलेसियामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जान्थे ।
यति मात्र होइन विश्वभर कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएको र नेपालमा पनि देखिन थालेपछि विदेशबाट आउने कामदार मागसमेत घटेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘त्यसै त माग नै कम आइरहेका बेला फेरि दोस्रो चरणको कोभिडले समस्यामा पारेको छ,’ महासचिव श्रेष्ठले भने ।
कोभिडका बीचमा कतार र साउदी अरबबाट केही डिमाण्डहरू आए पनि अहिले फेरि संख्या घट्दै गएको बताए । कतारले केही श्रमिकको डिमाण्ड पठाए पनि फेरि कोभिड संक्रमितको संख्या बढेसँगै कम गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै साउदी अरबले पनि डिमाण्डमा केही घटाउँदै लगेको छ । मलेसियाबाट भने कोभिडका बीच डिमाण्ड आएको छैन ।
कोभिडकै कारण हालसम्म मलेसिया र कुवेतले नेपाली कामदार लिएको छैन । कोभिडअघि खाडीमुलुकको सबैभन्दा बढी मलेसियामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले कोभिडपछि खाडीमुलुकबाट आउने डिमाण्ड कम रहेको बताए । अहिले जति गएका छन्, उनीहरू कोभिड अघिनै आएको डिमाण्डको आधारमा मात्र गएका हुन्, नयाँ डिमाण्ड धेरै आउन सकेको छैन, सूचना अधिकारी भट्टराईले भने ।
कोभिडकै बीच कतारमा प्रहरीको डिमाण्ड आएको भन्दै केही म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकहरू लैजाने गलत सूचनासमेत फिजाएका थिए । त्यसैका आधारमा केही म्यानपावर कम्पनीमा रोजगार विभागले छापासमेत मारेको थियो ।
यसैबीच यो वर्ष ६० वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्र १०० जनाभन्दा बढी कामदार विदेशमा पठाएका छन् । नियमअनुसार वार्षिक १०० कामदार पठाउन नसक्ने कम्पनीको इजात नवीकरण हुँदैन ।
अहिलेको अवस्थामा ८५५ वटा कम्पनी रहेकोमा ७९५ वटा समस्यामा देखिएको महासंघका महासचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । यस विषयमा लामो समयदेखि सरकारलाई कोभिडको संक्रमण रहुन्जेलका लागि यो नियम हटाउन माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।
