कोभिड महामारीबाट बचाउन सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट मलम लगाउने हिसाबले केही व्यवस्थाहरू भए । त्यसले धेरै हदसम्म उद्योग व्यवसायीलाई राहत महसुस गराएको छ । सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा भएकाले आउँदो बजेट तथा मौद्रिक नीतिले कोभिडको कारणबाट थला परेको उद्योग व्यवसायलाई रिकभर गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले समेट्न बाँकी कुरालाई सम्बोधन गर्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ ।
अहिले आयातको तुलनामा निर्यात ज्यादै कम छ । यसको मतलब हामीहरूले आयातलाई रोक्ने होइन । हामीलाई चाहिने वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्न सक्छौं । त्यसैले आयातलाई निरुत्साही गरेर मात्र हुँदैन । त्यसैले आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले ट्रेडिङमा फाइदा छ भने त्यसैमा लगानी गर्छ ।
यस्तै उद्योगबाट फाइदा हुने देख्यो भने उद्योगमा र सेवामा देख्यो भने सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्छ । त्यसले गर्दा सरकारले नीतिगत रूपमा टे«डिङलाई भन्दा पनि उद्योग व्यवसायलाई जोड दिएमा आयातमा सुधार हुनसक्छ । यहाँको कच्चा पदार्थ, सीप र साधनलाई प्रयोग गरेर उत्पादन थालेपछि ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई कर पनि बढ्छ ।
विदेशमा नेपालका कूटनीति नियोगका प्रमुख वा नेपालका राजदूतहरू छन् । उनीहरू गएका देशमा राजदूतहरूले व्यावसायिक विस्तारका लागि काममा जोड दिनुपर्छ । आफू कार्यरत मुलुकमा नेपालबाट कति वस्तु निकासी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । यस्तै विदेशबाट ठूलो लगानी भित्र्याउन राजदूतहरूको भूमिका बढी हुन्छ । यसलाई राजदूतको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाएर कूटनीतिक नियोगमा काम गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ ।
म पनि इन्डोनेसियाको अनरी जनरल कन्सुलर पनि हो । इन्डोनेसियाबाट राजदूत भएर जति देशमा गएका कूटनीतिज्ञहरू छन् उनीहरूले बसेको मुलुकमा सामान निकासी गराउन सहयोग गरेका छन् । त्यसैले सबै राजदूतको रिपोर्ट कार्ड बनाऔं भन्ने मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो । कामका आधारमा राजदूतको समय थप्ने, राम्रो ठाउँमा पोष्टिङ गर्ने र बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विदेशका राजदूतहरूले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने गरेका छन् । त्यसैले नेपालका राजदूतहरूले पनि विदेशमा वस्तु निकासी र लगानी ल्याउनका लागि आर्थिक कूटनीतिको पहल गर्नुपर्छ । कूटनीतिज्ञहरूको मूल्यांकनको मापदण्डलाई नै बनाउनुपर्छ । यो हिसाबको मूल्यांकन बनायो भने त्यसले पक्कै निकासी बढाउने र लगानी ल्याउने संभावना छ ।
गैरआवासीय नेपाली साथीहरूले धेरै देशमा उद्योग व्यवसाय गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूले विदेशमा ठूलो लगानी गर्नुभएको छ । उहाँहरूको व्यावसायिक गतिविधि ठूलो भएको छ । आउने बजेटले उहाँहरूको व्यावसायिक लगानीलाई घोषणाको व्यवस्था गरेको खण्डमा नेपालमा थप विदेशी लगानी ल्याउन सहयोग गर्ने संभावना छ । एनआरएका गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी ल्याउनु भएको छ । देश बाहिर लामो समय बसेर काम गर्नुभएको छ । त्यसैले अब आउने बजेटले लगानी घोषणाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अहिले मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । निजी क्षेत्रप्रति सरकार र स्थानीय सरकारहरू सकारात्मक भएका छन् । निजी क्षेत्रलाई सरकारले जबसम्म प्रोत्साहित गरिँदैन तबसम्म निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्दैन र लगानी विस्तार हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन हुनुपर्छ । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको अवस्था छ ।
देशमा व्यापार घाटा चुलिएको छ । आगामी बजेटले ट्रेडिङलाई भन्दा पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यदि सरकारले उद्योग खोल्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै व्यवसायी साथीहरू ट्रेडिङमा भन्दा उद्योग र उत्पादनमा लाग्ने छन् । यसले देशमै वस्तु उत्पादन भई आयातलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
(निर्यात व्यवसायी महासंघको प्रथम साधारणसभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
