विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को त्रासका कारण मुलुकमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) भइरहेका बेला २०७६ चैत २४ मा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालले एक वर्ष काटेको छ । ५ वर्ष कार्यकालका लागि सबै अनुमानहरूलाई पाखा लगाउँदै नेपाल लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अधिकारीले गभर्नरमा बाजी मारेपछि धेरैले वित्तीय क्षेत्र बुुझेको व्यक्ति केन्द्रीय बैंकमा आएको भनेर प्रशंसा गरेका थिए ।
कोभिड असर कति पर्छ र कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा नत विश्वस्तरमा न त राष्ट्रियस्तरमा आँकलन गर्न सकिएको थियो । विश्वका महारथी अर्थशास्त्रीहरूले कोरोना प्रभाव आँकलन गर्न नसकेका बेला गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीलाई कोभिडबाट मुलुकलाई पार लगाउन र वित्तीय क्षेत्रलाई कुुशल अवस्थामा राख्दै सरकारलाई सहयोग गर्नु पहिलो चुनौती उनका सामुु थियो । त्यही चुनौतीलाई देखेर गभर्नर अधिकारीले चैत २५ गते कार्यभार सम्हाल्दै भनेका थिए, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता लकडाउनबाट समस्याग्रस्त बनेको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई उकास्नु हो ।’
यो पनि हेर्नुहोस
राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त, पहिलो पटक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट केन्द्रीय बैंकको उच्च पदमा
सन् १९३० को आर्थिक मन्दी (द ग्रेट डिप्रेसन) र २००७ को वित्तीय संकटभन्दा क्रुुर र भयानक मानिएको कोभिडलाई जित्न केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट केही प्रयासहरू भने उनले गरेका छन् । कठिन अवस्थामा पनि वित्तीय संस्थाले नियमित सेवा मात्रै दिएनन् ऋणीहरूलाई राहत दिन केन्द्रीय बैंकले ब्याज छुट वा कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्ने अवधि सारेर सहयोग ग¥यो ।
कोभिड असर कति पर्छ र कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा नत विश्वस्तरमा न त राष्ट्रियस्तरमा आँकलन गर्न सकिएको थियो । विश्वका महारथी अर्थशास्त्रीहरूले कोरोना प्रभाव आँकलन गर्न नसकेका बेला गभर्नरको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीलाई कोभिडबाट मुलुकलाई पार लगाउन र वित्तीय क्षेत्रलाई कुुशल अवस्थामा राख्दै सरकारलाई सहयोग गर्नु पहिलो चुनौती उनका सामुु थियो । त्यही चुनौतीलाई देखेर गभर्नर अधिकारीले चैत २५ गते कार्यभार सम्हाल्दै भनेका थिए, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता लकडाउनबाट समस्याग्रस्त बनेको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई उकास्नु हो ।’
राष्ट्र बैंकको ३ दशकको क्रियाशीलतामा गभर्नर अधिकारीले अनुसन्धान विभागबाहेक प्रायः विभागमा रहेका काम गरेका थिए । अधिकारीलाई वित्तीय विवरण अध्येताका रूपमा बैंकहरूले चिन्ने गर्छन् । त्यसैले गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण चुस्तदुुरुस्त हुन्छ भन्ने आम विश्वास छ ।
तर, कोभिडका कारण विभिन्न छुट र सहुुलियत दिएको बेला वित्तीय विवरणमा धेरै काँटछाँट भइरहेको आरोप पनि उत्तिकै लागिरहेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना हिसावकितावलाई हरियाली बनाई राख्न व्यवस्थापकीय टुुल प्रयोग गरिरहेका तर, केन्द्रीय बैंक मौन बसेको भन्ने बुुझाई कतिपय छ । यो धारणाले कोभिड कालमा अझ प्रशय पाइरहेको भए पनि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक कदम भने चालेको छैन ।
डिजिटल भुुक्तानीमा रफ्तार
कोभिड–१९ ले मुलुक बिछिप्त भएसँगै अर्थतन्त्रका अवयवहरू शिथिल भइरहेका समयमा गभर्नर अधिकारीले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने नीति अघि सारे । विगतदेखि नै डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि क्विक रेस्पोन्स (क्युआर) कोडलाई चलनचल्तीमा ल्याए । क्युआर कोडको प्रयोगमा हौसला दिन गभर्नर अधिकारी आफंै मुलुुकका विभिन्न क्षेत्रमा खटिइरहेका छन् । यसले भुक्तानी प्रणालीलाई नै आमूूल परिवर्तन गर्ने तहमा पुु¥याएको छ ।
कोरोना कालमा अनलाइन भुक्तानीलाई निःशुल्क बनाएर जनतालाई आकर्षित गरिए पनि कोभिड कम हुँदै जाँदा फेरि शुुल्क लगाउन अनुमति दिँदा प्रयोगकर्ताहरू निराश पनि भएका छन् । तर, समयको बचत, छिटो काम र भरपर्दो भुक्तानी प्रणालीका कारण डिजिटल भुक्तानीमा आमूूल परिवर्तन आएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन पनि भूमिका खेल्ने छ ।
आफ्नो मान्छे च्यापेको आरोप
यस घटनाबाट गभर्नर अधिकारीमाथि पनि आवश्यक पर्दा क्षमता र दक्षताभन्दा पनि आफ्नो मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिको उजागर ग¥यो । त्यसो त गभर्नर अधिकारी आफैंलाई तत्कालीन गभर्नर डा.युवराज खतिवडाले १४ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये वरियताको १३ औं नम्बरमा रहेका अधिकारीलाई सिधै डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए । त्यही सिको गर्दै अधिकारीले पनि यसपटक १७ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये १३ औं वरियतामा रहेका बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नर बनाएका छन् ।
बितेको एक वर्षमा गभर्नर अधिकारीले पनि आफ्नो मान्छे च्याप्नलाई प्रचलित नीति र सिद्धान्तहरूलाई कुल्चेको आरोप लाग्यो । सहायक निर्देशकको ७५ औं वरियतामा रहेका सहायक निर्देशक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जगदीश कुमारलाई आन्तरिक बढुवामा परेका १५ जनाध्ये १४ औं वरियतामा रहने गरी उपनिर्देशक बनाएको भन्दै कर्मचारी नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले विरोधपत्र बुुझाउनेदेखि गभर्नरलाई गेटमा घेराउ गर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा
कोरोना कहरले पर्यटन बाहेकका अधिकांश क्षेत्र लयमा फर्किसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले कोभिडको क्षति हेरिकन विभिन्न सहुुलियतहरूको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कोरोना प्रभावित उद्यम÷व्यवसायहरूलाई आगामी असारसम्म कर्जाको साँवा र ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समय थपेर राहत दिएको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई पनि पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव छाड्न सफल भएको छ ।
स्थिर ब्याजदरको कार्यान्वयन र तरलता व्यवस्थापन
गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै स्थिर ब्याजदरको नीति अवलम्बन गरे । खासगरी निश्चित आम्दानी भएका वर्गलाई ध्यानमा राखेर घरजग्गा तथा सवारीसाधन खरिदमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुुपर्ने नीति अघि सारे । यद्यपि ब्याजदर न्यून विन्दुमा भएका कारण ऋणीहरूले स्थिर ब्याजदर प्रतिखासै चासो देखाएका छैनन् ।
फ्लोटिङ ब्याजदरभन्दा स्थिर ब्याजदर केही महँगो हुने भएकाले पनि ऋणीहरू घट्दो क्रममा रहेको ब्याजदरमा फ्लोटिङ ब्याजदरलाई रोजिरहेको पाइन्छ । तर, विगतमा स्थिर ब्याजदर नहुँदा निश्चित कमाइ नभएका वर्ग मार परेको भन्ने आवाज अहिले शान्त देखिएको छ । स्थिर ब्याजदरको कार्यान्वयनले ऋणीहरूलाई कस्तो ब्याजदर लिने भन्ने रोजाइ दिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउने वित्तीय उपकरण मात्रै प्रयोग गरेनन् लगानीय योग्य रकम उपलब्ध गराइ राख्न विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूलाई प्रयोगमा ल्याए । जसले गर्दा विगतमा यतिबेला तरलता संकटको बादल मडारिरहेको हुने अवस्थामा अहिले भने पर्याप्त तरलता वित्तीय क्षेत्रमा छ ।
फ्लोटिङ ब्याजदरभन्दा स्थिर ब्याजदर केही महँगो हुने भएकाले पनि ऋणीहरू घट्दो क्रममा रहेको ब्याजदरमा फ्लोटिङ ब्याजदरलाई रोजिरहेको पाइन्छ । तर, विगतमा स्थिर ब्याजदर नहुँदा निश्चित कमाइ नभएका वर्ग मार परेको भन्ने आवाज अहिले शान्त देखिएको छ । स्थिर ब्याजदरको कार्यान्वयनले ऋणीहरूलाई कस्तो ब्याजदर लिने भन्ने रोजाइ दिएको छ ।
यद्यपि कोरोना कहरका कारण लगानीयोग्य वातावरण नहुँदा ऋण लगानी दिल फुकाएर हुन सकेको छैन । तर, पछिल्ला दिनमा ऋण लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पनि तरलता अभावको सामना गर्नु परेको छैन । अधिक तरलाको अवस्थाले ऋण लगानीमा प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको छ र ऋणको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइपुुगेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कसी
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने कुरा गर्वमै छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संघीय संसदमा विचाराधीन छ । ती दुुवै ऐनमा वित्तीय स्वायत्तता र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम गर्न चाल्नुपर्ने कदम आफंैमा महत्वपूूर्ण छ । विगतमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा हुँदा अर्थ मन्त्रालयको शाखाजस्तो भएको आक्षेप खेपिरहेको केन्द्रीय बैंकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका पालामा भने त्यति धेरै चर्चामा छैन । त्यसो त कोरोना कहरले मुलुक आक्रान्त रहेका बेला कुन संस्थाको कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने कुरा फरक कोणबाट विचारणीय हुनसक्छ ।
मर्जरमा नरम, हकप्रद सेयरमा गरम
आफू डेपुटी गभर्नर हुँदा न्यूनतम ४ गुणा पुँजी बढाउन सहयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका गभर्नर अधिकारी अहिले मर्जरका सवालमा भने केही नरम देखिएका छन् । मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरको अवधारणा समेट्दै मर्जमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही सहुुलियत पाउने उदघोष गर्ने बाहेक अरू कुनै पहल कदमी लिएनन् । जसको प्रतिफल मौद्रिक नीति आउने बित्तिकै मर्जरका लागि अग्रसर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यसपछि भने विस्तारै सेलाउँदै मात्रै गएनन् हिजोआज मर्जका विषयमा सतहमा कुराकानीसमेत हुन छाडेको छ ।
मर्जका लागि दबाब नदिने रणनीति लिए पनि पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर दिन भने बन्देज लगाएका छन् । जसले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा मर्जरको लहर चलेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जले भए पनि केन्द्रीय बैंकको नीति पालना गरेको देखिएको छ । तर, समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर निस्किएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई भने ठूलो अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएका कारण सेयर बजारमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । कमजोर अवस्थाका ती वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य आकासिँदा जुनसुकै बेला सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा पर्ने निश्चित छ ।
आफू डेपुटी गभर्नर हुँदा न्यूनतम ४ गुणा पुँजी बढाउन सहयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका गभर्नर अधिकारी अहिले मर्जरका सवालमा भने केही नरम देखिएका छन् । मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरको अवधारणा समेट्दै मर्जमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही सहुुलियत पाउने उदघोष गर्ने बाहेक अरू कुनै पहल कदमी लिएनन् । जसको प्रतिफल मौद्रिक नीति आउने बित्तिकै मर्जरका लागि अग्रसर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यसपछि भने विस्तारै सेलाउँदै मात्रै गएनन् हिजोआज मर्जका विषयमा सतहमा कुराकानीसमेत हुन छाडेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले पनि कतिपय क्षेत्रमा अध्ययन नगरी हात हाल्दा पहिलो वर्षमै गरिनुपर्ने कतिपय कामहरू अप्ठ्यारोमा परेको छ । खासगरी लघुु, साना तथा मझौला उद्यममा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानी कुुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत आगामी असारसम्म पुु¥याउनुुपर्ने व्यवस्थाले गभर्नरलाई गिज्याइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनुु ३ महिनाअघिसम्म जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै लगानी हुनुुले राष्ट्र बैंकले कसरी यस्तो निर्णय ग¥यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कोरोना कहरको जोखिममा निक्षेप बिमा, वित्तीय सुशासन र वित्तीय सारक्षता परेको छ ।
विगतमा तत्कालीन गभर्नर खतिवडालाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलका अधिकारी आफैं गभर्नर भएको एक वर्षमा देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेनन् । अहिले गभर्नरले गरेका भनिएका अधिकांश कार्यहरू नियमित कामभित्र पर्छन् ।
ऋणी सहुलियत दिने कुरा हुन् वा डिजिटल भुक्तानी माध्यमको प्रयोग, यी काम जो गभर्नर भए पनि गरिने कार्यभित्रै पर्छन् । एक वर्षे कार्यविधिमा सायद डटेर अघि बढ्न कोभिड–१९ ले पो दिएन कि ? आगामी दिनको कदमले गभर्नर अधिकारीको क्षमताको प्रशंसा वा आलोचना हुनेछ !
