काठमाडौं । २०७२ जेठ २० गते सर्वोत्तम सिमेन्टले खानी खोजतलासदेखि उत्खननसम्मको अनुमति लिनका लागि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको खानी विभागमा आवेदन दिएको थियो । तर, आवेदन दिएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोत्तमले खानी खोजतलास तथा उत्खननको अनुमति पाउन सकेको छैन ।
अग्नि सिमेन्टले खानी विभागबाट माइनिङ स्किम स्वीकृति गरिपाऊँ भनेर २०७४ मंसिरमा आवेदन दियो । अग्निले अहिलेसम्म विभागबाट माइनिङ स्किम पास गराउन सकेको छैन । उद्योगले आफ्नो क्षमता विस्तारका लागि चाहिने सम्पूर्ण मेसिन तथा उपकरण जडान गरिसकेको छ । तर, सरकारले खानी सञ्चालनको अनुमति नदिँदा आयातित तथा नेपालभित्रै अन्य कम्पनीसँग क्लिङ्कर किनेर सिमेन्ट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । माइनिङ स्किम खानी खोजतलासदेखि उत्खननभित्रै पर्छ ।
पाल्पा सिमेन्टले २०७५ जेठमा माइनिङ स्किम स्वीकृत गराउन खानी विभागको ढोका ढक्ढक्याएको थियो । हरेक दिन विभाग धाउँदाधाउँदा २०७७ मंसिर (करिब साढे २ वर्ष)मा माइनिङ स्किम पास गराउन सफल भएको छ । हरेक दिन बिहान १० बजे विभागका कर्मचारी कार्यालय पुग्नुअघि नै पाल्पा सिमेन्टका कर्मचारी विभागमा जाने र आफ्नो स्किम स्वीकृतिको चरण बुझ्ने गर्दागर्दै साढे २ वर्ष बित्यो । तर, जसले दैनिकजसो विभाग धाएन उसले माइनिङ स्किम स्वीकृति पनि पाएन ।
सर्वोत्तम, अग्नि र पाल्पा सिमेन्टले क्लिङ्कर उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने खनिज प्राप्त गर्न उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिँदा समस्या बेहोरेका प्रतिनिधि घट्ना मात्रै हुन् । २२ वटा क्लिङ्कर उद्योग सञ्चालनमा छन् र उनीहरूले आफ्नो क्षमता विस्तारका लागि योजना अघि सारे पनि सरकारले बेलैमा अनुमति नदिँदा भोग्नु समस्या भोगेका छन् ।
अहिले अम्बे, अग्नि, प्यूठान, जगदम्बा, मारुती, अर्घाखाँची, घोराहीलगायतका उद्योगले आफ्नो क्षमता बढाउने भन्दै अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । खानी खोजतलासदेखि उत्खननसम्मको अनुमति पाउनु भनेको उद्योगीले महाभारत जिते बराबर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
क्षमता विस्तारका लागि कतिपय उद्योगले विदेशबाट नयाँ मेसिनसमेत जडान गरिसकेका छन् । तर, सरकारले माइनिङ स्किम तथा खानी उत्खननको अनुमति नदिँदा ठूलो लगानी अनाहकमा फस्ने हो कि भन्ने डर पैदा भएको मात्र छैन सिमेन्ट थप उत्पादन नहुँदा आपूर्ति प्रणालीमै समस्या आउने र मूल्यवृद्धिको दबाब पनि उत्तिकै छ ।
नयाँ–नयाँ सिमेन्ट उद्योग खुल्नेक्रम त छँदै छ । भइरहेका उद्योगले पनि आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई बढाउन खोजिरहेका छन् र सिमेन्ट उद्योगलाई सबैभन्दा बढी चाहिने क्लिङ्कर उत्पादन बढ्न नसक्दा समस्या मात्रै भएको छैन सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आयातित क्लिङ्करबाट सिमेन्ट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । क्लिङ्कर आयातको बढ्दो ग्राफले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना (माघ)सम्म २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्लिङ्कर आयात भएको तथ्याङ्क छ । बेलैमा खानी सञ्चालनको अनुमति नदिँदा आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुको साटो अर्बौं रुपैयाँ बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता किन ल्याइन्छ सोचनीय पक्ष छ ।
नयाँ–नयाँ सिमेन्ट उद्योग खुल्नेक्रम त छँदै छ । भइरहेका उद्योगले पनि आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई बढाउन खोजिरहेका छन् र सिमेन्ट उद्योगलाई सबैभन्दा बढी चाहिने क्लिङ्कर उत्पादन बढ्न नसक्दा समस्या मात्रै भएको छैन सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आयातित क्लिङ्करबाट सिमेन्ट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । क्लिङ्कर आयातको बढ्दो ग्राफले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।
‘आफूसँग भएको स्रोत उपयोगविहीन अवस्थामा छ । तर, सिमेन्ट उद्योगीले आयातित क्लिङ्करबाट सिमेन्ट बनाएर बजारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ नेपाल क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियासँगै दक्ष जनशक्ति र इच्छाशक्ति अभावमा उद्योगी हैरान छन् ।’
जुन बेला चुन ढुंगामा आधारित खानीहरू थिएनन् । अनुमति लिएका खानीहरूको संख्या एकदमै कम थियो । सरकारको काम गर्ने तौरतरिका पूर्ववत नै छ । उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टका लागि निर्माण गरिएको सरकारी संरचनामा परिवर्तन नआउँदा निजी क्षेत्रबाट सिमेन्ट उद्योगमा भएको कतिखेर जोखिममा पर्छ टुङ्गो छैन ।
न्यौपानेका अनुसार विगत १० वर्षमा चुनढुंगा खानीको अनुमति ह्वात्तै बढेर गएको छ । अहिले २२ वटा सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा खानी प्रयोग गरिरहेका छन् । छोटो समयमा सिमेन्ट उद्योगले फड्को मारे पनि सरकारले आफ्ना संरचनालाई अनुकूल नबनाउँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे खानी लिनेहरूको संख्या बढ्दै गए पनि खानीमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्न नसकिँदा समयमै काम हुन नसकेको स्वीकार्छन् ।
‘अहिले डेढ दर्जन उद्योगीले खानी खोजतलासदेखि उत्खननसम्मको अनुमति मागेर आवेदन दिएका छन् । तर, सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा तत्कालै अनुमति दिन नसकिए पनि भएको जनशक्तिबाट अधिकतम काम गराउने प्रयास भइरहेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘खानी अनुमति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न लामो तयारी र समय चाहिने भएकाले पनि समस्या भएको छ ।’
अहिले खानी विभागमा माइनिङसँग सम्बन्धित काम गर्ने कर्मचारी (माइनिङ इन्जिनियर) दुई जना मात्रै छन् । यसअघि ४ जना रहेकामा दुई जनाले सरकारी काम छोडेर परामर्श (कन्सल्टेन्सी)मा लागेका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा एक जना पनि माइनिङ इन्जिनियर विभागमा आएका छैनन् । तर, यसबीचमा खानीजन्य उद्योगको संख्या झण्डै तेब्बरले बढेको छ ।
खानी सञ्चालन गरेबापत अहिले उद्योगहरूले सरदर वार्षिक साढे २ अर्ब रुपैयाँ ‘रोयल्टी’ बुझाउँछन् । आयकर र खानी नवीकरण शुल्क छुट्टै तिर्नुपरिहाल्यो । त्यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि करसमेत उठाएर सरकारलाई दिनुपर्छ । तर, सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कामको चुस्ततालाई भने कहिल्यै ख्याल गरेको पाइँदैन ।
३ हजार टनभन्दा ठूलो उद्योग लगाउनका लागि कम्तीमा २ देखि साढे २ वर्ष लाग्छ । खानी खोजतलासको अनुमति भएको उद्योगले खानीको अनुमति लिएर चुनढुङ्गा झिक्छु भनेर समय छुट्टयाएर उद्योगमा मेसिन जडान र खानी अनुमतिलाई सँगै अघि बढाए पनि खानीबाट चुनढुङ्गा झिक्न पाउने वा नपाउने ठेगान नहुँदा अर्बौैं रुपैयाँ लगानी बेकार सावित हुने अवस्था आउँछ । यदि खानीबाट चुनढुङ्गा झिक्नका लागि अनुमति पाउन सकिएन भने उद्योगी एकैपटक सडकमा आउने शिवम् सिमेन्टका लगानीकर्ता शिवतरन सारडाले बताए ।
लम्बेतान प्रक्रिया
खानी खोजतलासदेखि उत्खननसम्मको अनुमति लिन उद्योगीलाई सकस छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालका अनुसार सरकारी निकायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र प्रक्रियागत झन्झटसँगै उद्योग, वन र भूमि मन्त्रालयहरूले आफ्नो अधिकार गुमाउन नचाहने प्रवृत्तिले उद्योगीले निकै कष्ट खेप्नु परेको छ । खानी खोजतलासदेखि उत्खननको अनुमति लिन लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
३ हजार टनभन्दा ठूलो उद्योग लगाउनका लागि कम्तीमा २ देखि साढे २ वर्ष लाग्छ । खानी खोजतलासको अनुमति भएको उद्योगले खानीको अनुमति लिएर चुनढुङ्गा झिक्छु भनेर समय छुट्टयाएर उद्योगमा मेसिन जडान र खानी अनुमतिलाई सँगै अघि बढाए पनि खानीबाट चुनढुङ्गा झिक्न पाउने वा नपाउने ठेगान नहुँदा अर्बौैं रुपैयाँ लगानी बेकार सावित हुने अवस्था आउँछ । यदि खानीबाट चुनढुङ्गा झिक्नका लागि अनुमति पाउन सकिएन भने उद्योगी एकैपटक सडकमा आउने शिवम् सिमेन्टका लगानीकर्ता शिवतरन सारडाले बताए ।
सरकारले बारम्बार सार्वजनिक मञ्चमा एकद्वार प्रणालीबाट सम्पूर्ण सेवा दिने भन्दै उद्योग विभागअन्तर्गत ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र’ नामक कार्यालय खोलेर बसे पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । विभिन्न निकाय र सरकारहरूबाट छुट्टाछुट्टै सहमति लिनुपर्ने बाध्यता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईई)का लागि पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने जस्ता कारणले उद्योगीहरू निराश हुने गरेका छन् । खानीले प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारबाट सानो चिठी आएन भने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिन्छ ।
अहिलेको व्यवस्थाले खानी सञ्चालनका लागि वन मन्त्रालयले ५ हेक्टरसम्म जग्गाको अनुमति दिन्छ भने उत्पादन क्षमता पनि ३ हजार टन पुर्याइएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले यसअघि १ हजार २ सय टन क्षमतामा खानी सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्थालाई बढाएको हो ।
नेपाल सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर उत्पादक संघले उद्योग, वन र भूमि मन्त्रालय तथा मातहतको निकायमा कामकारबाही एकदमै सुस्त भयो भनेर निरन्तर गुनासो राख्दै आए पनि सुनुवाइ भने कतैबाट भएको छैन । ‘एउटा माइनिङ स्किमका लागि आवेदन दिँदा स्वीकृतिका लागि ५ वर्ष लाग्ने भएपछि कसरी उद्योग लाग्छ ?’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले भने, ‘खानी विभागमै फाइलको प्रक्रिया पूरा गर्दा एक वर्ष लाग्छ । एक वर्ष लगाएर खानीले स्वीकृति दियो भने उसले आईई गर्नका लागि सम्बन्धित वनमा पठाउँछ । पहिला माइनिङ स्किम स्वीकृत गर्नुपर्यो ।
टीओआर स्वीकृत गर्नुपर्यो । त्यसपछि आईई स्वीकृत गर्नुपर्यो । यी तीनवटा प्रक्रिया अलग–अलग तरिकाबाट सुरु गर्नुपर्छ । तीनवटै प्रक्रियालाई एकै पटक नगरेर त्यो प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाइन्छ । सरकारले प्रक्रियालाई छोट्याउनेभन्दा पनि अप्ठयारो बनाइरहेको छ ।’ अझ कतिपय अवस्था प्रक्रिया झनै झन्झटिलो बनाइँदै छ । केही समयअघिसम्म खानीबाट सोझै वन तथा भू–संरक्षण विभाग, भूमि व्यवस्थापन विभागमा पठाइन्थ्यो र ती कार्यालयले सम्बन्धित युनिटहरूमा पठाउँथे । तर, अहिले विभागीय मन्त्रालयमार्फत विभागहरू र कार्यालयहरूमा पठाउनुपर्दा निकै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
‘अत्यधिक लामो प्रक्रिया भयो । एउटा सरकारी निकायले खानी सञ्चालन गर्न चाहिने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएको लेखेपछि फेरि अर्को सरकारी निकायले त्यही कामलाई किन दोहोर्याएर हेर्ने ?’ थापाले भने । खानी लिनका लागि प्रक्रियामा कहीँ कतै सानो उजुरी आयो भने पुनः सुरुवातबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियालाई सरल बनाउन कोही चाहँदैनन् ।
सरकारी उद्योग लाग्दाको सोच परिवर्तन भएन
विगतमा सरकारी लगानीमा खोलिएका उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सोच अहिले पनि कायमै राखिएको छ । सरकारी सिमेन्ट उद्योगको क्षमताको तुलनामा ४ देखि ६ गुणा ठूला सिमेन्ट उद्योग आइसके पनि सरकारी सोचमा परिवर्तन नआउँदा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू मारमा परेका छन् । सरकारी उद्योगको क्षमता ८ सय टन प्रतिदिन भएअनुसार नीति बनेको भए पनि अहिले ६ हजार टन प्रतिदिन सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योग लगाइसकेका छन् ।
उद्योगीले बारम्बार २५ हेक्टरसम्मलाई आईई गरे पुग्ने व्यवस्थाको माग गरिरहेका छन् । सरकारले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टलाई हेरेर २५ हेक्टर नगरेर ५ हेक्टरकै व्यवस्थालाई कायम राखेको अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक तारा पोखरेल बताउँछन् । जति खानीको जग्गा छ, त्यति नै जग्गा उद्योगीले अर्को ठाउँ किनेर दिने हो । त्यो खानी भएको जग्गा पनि सरकारकै हो ।
टीओआर स्वीकृत गर्नुपर्यो । त्यसपछि आईई स्वीकृत गर्नुपर्यो । यी तीनवटा प्रक्रिया अलग–अलग तरिकाबाट सुरु गर्नुपर्छ । तीनवटै प्रक्रियालाई एकै पटक नगरेर त्यो प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाइन्छ । सरकारले प्रक्रियालाई छोट्याउनेभन्दा पनि अप्ठयारो बनाइरहेको छ ।’ अझ कतिपय अवस्था प्रक्रिया झनै झन्झटिलो बनाइँदै छ । केही समयअघिसम्म खानीबाट सोझै वन तथा भू–संरक्षण विभाग, भूमि व्यवस्थापन विभागमा पठाइन्थ्यो र ती कार्यालयले सम्बन्धित युनिटहरूमा पठाउँथे । तर, अहिले विभागीय मन्त्रालयमार्फत विभागहरू र कार्यालयहरूमा पठाउनुपर्दा निकै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
एउटा रुख काटे बापतको २५ गुणा रुख रोपेर उद्योगीले दिनुपर्छ । जसले गर्दा वनको मात्रा घट्न भन्ने हुँदैन । उता, खानी क्षेत्रमा भएको वनका रुख काटेर सरकारले नै लैजाने हो । संघका उपाध्यक्षसमेत रहेको पोखरेलका अनुसार खोजतलासबाट उत्खननको अनुमति लिन हरेक दिन फाइलको पछि दौडियो भने कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ, होइन भने कम्तीमा ५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ ।
उद्योग, वन र भूमिले अधिकार खोज्दा समस्या !
वन मन्त्रालयले मात्रै आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्न १ वर्षभन्दा बढी समय लगाउँछ । एकै ठाउँबाट खानीको काम, वनको काम र जग्गाको काम पास गर्ने व्यवस्था हुनसके सहज हुने आरएमसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा सीएनआईका उपाध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् ।
वन ऐन २०७६ अनुसार ‘७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइँदैन । त्योभन्दा बढी जग्गा लिनुपरेको भूमिसुधार जानुपर्छ । ७५ रोपनीले खानी चल्दैन । एउटा खानीलाई कम्तीमा पनि ४ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यति जग्गा लिन भूमि सुधार जानुपर्छ । त्यहाँ पाउने दुःख र हैरानीको कुनै सीमा छैन । त्यसको पनि तलबाटै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लागू हुन्छ ।’
जग्गा लिने प्रक्रिया भूमि सुधारले हेर्छ, आईई वनले हेर्छ । माइनिङ खानीले पास गर्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लाग्छ । यी प्रक्रियालाई छोट्याउन सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।
वन ऐन २०७६ अनुसार ‘७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइँदैन । त्योभन्दा बढी जग्गा लिनुपरेको भूमिसुधार जानुपर्छ । ७५ रोपनीले खानी चल्दैन । एउटा खानीलाई कम्तीमा पनि ४ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यति जग्गा लिन भूमि सुधार जानुपर्छ । त्यहाँ पाउने दुःख र हैरानीको कुनै सीमा छैन । त्यसको पनि तलबाटै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लागू हुन्छ ।’
खानी खोजतलासदेखि उत्खनन प्रक्रिया
सबैभन्दा पहिला खानी खोजतलासको अनुमति लिनुपर्छ । खानी खोजतलासदेखि उत्खननसम्म पुग्दा खानी खोज्ने, खानी भएको क्षेत्रमा मिनरल छ कि छैन भनेर चेक जाँच हुन्छ, ड्रिल गरेर माइनिङ (खनिज/चुनढुङ्गा) निकालिन्छ, भूक्षय÷पहिरो जाने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भनेर अध्ययन गरिन्छ र अध्ययनले भूक्षय नहुने देखिएमा प्रतिवेदनसहित खानी उत्खननका लागि खानी विभागमै निवेदन दिनुपर्छ ।
त्यसपछि खानी विभागले प्राप्त डकुमेन्ट (प्रस्ताव)का आधारमा पुनःपरीक्षण गर्छ र उपयुक्त लागेमा उत्खननका लागि अनुमतिका लागि अन्य निकायमा अध्ययनका लागि भन्दै उद्योग विभागमा पठाउँछ । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले खानी उत्खनन क्षेत्रमा वनजङ्गल तथा जमिनको अवस्था र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईई)का वन मन्त्रालयमा फाइल पठाउँछ ।
वन मन्त्रालयले सो फाइल विभागमा पठाउँछ, विभागले सम्बन्धित वन कार्यालयलाई पठाउँछ र फाइल अनुरूपको वास्तविक अवस्थाबारे वन कार्यालयले अध्ययन गरी सुझाव प्रतिवेदनसहित पुनः वन विभाग हुँदै वन मन्त्रालयमा पठाउँछ । त्यसपछि एउटा मात्रै रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएको अवस्था मन्त्रिपरिषद् निर्णय चाहिन्छ ।
त्यसका लागि वन मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया सकाएर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ र मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएपछि मात्रै वन कटानी गर्न सकिन्छ । यद्यपि वन कार्यालयबाट हुने सबै प्रक्रिया उद्योगी आफंैले फाइल तयार गर्दाका बखत नै वन कार्यालयसँग अनुमति लिइसकेको हुन्छ । यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेर प्रक्रियागत ढिलाइलाई प्रश्रय दिइएको देखिन्छ ।
वन मन्त्रालयले रुख कटान सम्बन्धित निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगिन्छ भने अर्कोतिर खानीले पठाएको फाइल उद्योग मन्त्रालयमै फिर्ता आउँछ । उद्योग फेरि सो फाइल अध्यक्ष र जग्गाको हदबन्दीको स्थिति अध्ययन गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाउँछ । भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउँछ ।
यो प्रक्रिया पनि उद्योगीले खानीमा फाइल बुझाउनु पूर्व नै तयार गरेको मात्रै हुँदैन सम्बन्धित कार्यालयहरूको अनुमति पनि साथमै राखेको हुन्छ । खानी सञ्चालन गर्न ७५ रोपनी क्षेत्रफलसम्म हदबन्दी नलाग्ने भए पनि त्यसभन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई मालपोत कार्यालयले निर्णय गरी विभाग हुँदै भूमि मन्त्रालयमा पठाउँछ । हदबन्दीभन्दा बढीको निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका रूपमा लैजान्छ र मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएपछि मात्रै सम्बन्धित निकायमार्फत उद्योगीकोमा अनुमति जान्छ ।
खानी सञ्चालनका लागि लिइने ठाउँको नाप तथा नक्साको सम्पूर्ण विवरण उद्योगी आफैंले दिनुपर्छ । उद्योगले सुरुमा ‘च्यानलिङ स्याम्पल’, ‘ड्रिलिङ रिपोर्ट’ निकालेर खानी विभागमा बुझाउनुपर्छ । सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित (खानी रहेको) जिल्लाबाट स्वीकृति भएर नआइकन खानीले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउँदैन ।
एउटा ठूलो जग्गाको बीचमा सानो प्रतिजग्गा छ भने त्यो प्रतिजग्गा वन वा नगरपालिका कसको हो भनेर बखेडा झिकिन्छ । धेरैजसो खानीहरू वनसँग जोडिएको पाइन्छ । त्यो जग्गा खनजोत गरिएको हुन्छ । उद्योगीले त्यो जग्गा किनेको पनि हुन्छ । तर, वनले मान्दैन । फेरि त्यसको ‘क्लियरेन्स’का लागि दौडिनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ ।
