कोभिडको समयमा सबै प्रकारका व्यवसायको अवस्था नाजुक थियो । यद्यपि कोभिडको अन्त्य भइसकेको छैन । अझै कोभिडको भय उस्तै छ । फरक यत्ति हो लकडाउन छैन, बजारमा चहलपहल छ ।
लकडाउनका कारण अरू व्यवसाय बन्द हुँदा खाद्यान्न, तरकारी र औषधि पसलहरू खुलेका थिए । अझ विशेष गरी खाद्य सामानको पसलहरू बढी खुलेका थिए । आयात हुने सामानमा पनि बढी खाद्य र तरकारीहरू नै आयात भइरहेको थियो ।
लकडाउनका बेला र लकडाउन फुकुवापछि पनि खाद्यान्नसहित अन्य खुद्रा व्यापार पहिला सुरु भएपछि त्यसमा निर्भर हुँदै थोक (होलसेल) र उद्योगमार्फत ढुवानी सुरु भएकाले बजारलाई चलायमान बनायो ।
यसरी हेर्दा अन्तिम उपभोक्ता र खुद्रा व्यवसायीबीचको क्रयविक्रय जुनसधैं हुने सामान्य अवस्था हो, त्यही अवस्था लकडाउन र कोभिडकालमा भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहज बनाएको हो ।
खुद्रा व्यापारले सधैं होलसेल, उद्योगलाई डो¥याउने गर्छ । लकडाउन र कोभिडमा पनि त्यही नै भएको हो । लकडाउनमा खाद्यान्नले भरथेग गरेको खुद्रालाई लकडाउन फुकुवा हुने बित्तिकै अरु क्षेत्रको खुद्रा व्यापारले सहयोग पु¥याउँदा बजारलाई एकैपटक ‘भाइब्रेन्ट’ बनाएको देखिन्छ ।
त्यसपछि पुनः आयात बढ्न थाल्यो, निर्यात पनि हुन थाल्यो । अहिले पर्यटन र होटलबाहेक व्यापार क्षेत्रमा व्यवसाय एक प्रकार तङ्ग्रिएको भन्न मिल्छ ।
तर, सरकारले साना व्यवसायमार्फत राहत दिन सुरु गर्नुपर्नेमा त्यो दिएको देखिएन । साना, मझौला र ठूला व्यवसाय हुँदै उद्योग कलकारखानामा पुग्नुपर्ने राहत सोअनुरूप भएन् ।
तत्कालीन अवस्थामा कच्चापदार्थ आयात गरेर तयारी वस्तु निर्यात गर्ने अवस्था थिएन । किनभने कोभिडको प्रभाव विश्वव्यापी थियो । यही बेला सरकारले ‘बटन टु अप एप्रोच’मा जानुपथ्र्याे । तल्लो तहलाई राहत दिएर चालु गराउने र घरेलु उत्पादनमा जोड दिनुपथ्र्याे । यसले मागलाई अझ बढी सिर्जना गथ्र्याे । बजार अझ बढी चलायमान हुन्थ्यो ।
खुद्रा व्यापारले पाउने राहतले माग सिर्जना भएपछि योसँग सम्बन्धित होलसेल र उद्योगधन्दाले त स्वतः बजार पाउने अवस्था आउने थियो । यसले अर्थतन्त्रको क्रियाकलापमा बढवा दिन्थ्यो । यसले अर्काे चरणको व्यवसाय पनि चालु गराउन सहजता प्राप्त हुन्थ्यो ।
लकडाउन खुल्ने बित्तिकै, वैदेशिक व्यापार खुल्ने बित्तिकै एक प्रकारको आधार तयार भइसक्थ्यो । यस्तो भएको भए अहिले हामीलाई भएको गाह्रो अवस्था आउने थिएन । संकटमा अर्थतन्त्रलाई धानेर राख्ने, बचाएर राख्ने पहिलो शर्त हो त्यसपछि त्यसलाई बढाउने, पुरानो अवस्थामा फर्काउने र फेरि वृद्धि लैजाने हो ।
त्यसैले राहत दिने कुरा सरकारले दिने सुविधा तलबाट दिनुपर्ने थियो । अझै पनि सरकारले साना र मझौला व्यवसायलाई उकास्नका लागि योजना बनाउनु आवश्यक छ र यसमा ढिला गर्नुहुँदैन । सुरुको एक महिना जसरी ज्यालादारी र मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई समस्या भयो । तल्लो तहमा राहत तत्काल गएको भए स्वरोजगार क्षेत्रमा पनि वृद्धि हुन्थ्यो ।
अझै पनि कोभिडको जोखिम कम भएको छैन । त्यसैले संकट फेरि पनि जुनसुकै बेला आउन सक्छ । त्यसैले आर्थिक पुनरुद्धारका लागि अझै योजना तर्जुमा गरी छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
