काठमाडौं । बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय तुल्याई बीमितको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय संसद्मा बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बनाएको विधेयकमाथि दफावर छलफल भइरहेको छ ।
संसद् विघटन बदरपछि बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि अर्थ समितिमा पुनः छलफल प्रारम्भ भएको हो । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालका अध्यक्षतामा बुधबार भएको बैठकमा विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्दै अर्थ मन्त्रालय र बिमा समितिका पदाधिकारीले व्यवसायको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा त्यसको प्रभावकारी नियमन सम्बन्धमा सुझाव दिएका छन् ।
समितिका सदस्यको जिज्ञासा, प्रचलित कानून, ऐन, नियम तथा बिमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षबारे मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी र समितिका अधिकारीले जानकारी दिएका थिए ।
बैठकमा बिमा ऐन २०७५, नेपाल बिमा प्राधिकरण गठन तथा त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकार, प्राधिकरण सञ्चालक समिति, अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्ति, उनीहरूको योग्यता, पदावधि, काम, कर्तव्य र अधिकार, पदाधिकारीको स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्नमा बन्देज, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था, प्राधिकरणको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षणलगायत विषयमा दफावार छलफल भएको थियो ।
अनुमतिपत्र नलिई बिमा व्यवसाय गर्न वा गराउन नपाइने, बिमा कम्पनीको स्थापना, प्राधिकरणले कम्पनी खोल्न पूर्वस्वीकृति दिन इन्कार गर्न सक्ने, कोष, बिमकको पूँजीकोष तथा सेयर बाँडफाँट, चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने, अनिवार्य जगेडा कोष, महाविपत्ति कोष राख्ने, दावी भुक्तानी कोष तथा जगेडा कोषको व्यवस्था, दायित्वभन्दा बढी सम्पत्ति हुनुपर्नेजस्ता विधेयकका सबै दफामा छलफल जारी छ ।
