नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक हालै ३५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको पाँचौं र निजी क्षेत्रको दोस्रो बैंकका रूपमा १९८६ मार्च ९ मा नेपाल इन्डोस्वेज बैंकको नाममा अनुमति लिएर कारोबार सुरु गरेको थियो । सुरुमा विदेशी साझेदार भए पनि सन् २००१ सबै विदेशी स्वामित्व नेपाली समूहले किनेपछि भने बैंकको नाम परिवर्तन भएर इन्भेस्टमेन्टका रूपमा कारोबार सुरु गरेको हो ।
यसबीचमा एस डेभलपमेन्ट बैंक, जेबिल्स फाइनान्स र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सलाई आफू समाहित गरेको इन्भेस्टमेन्ट यतिबेला हिमालयन बैंकसँग मर्ज हुने चरणमा रहेको भनेर चर्चामा छ । झन्डै एक दशक बैंकको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालेका ज्योति प्रकाश पाण्डेले हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्जका बारेमा क्यापिटल नेपालसँग खुलेर कुरा गरेका छन् । एक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत काम गरेका पाण्डेले केही समय हिमालयन बैंकमा काम गरे पनि सन् २००२ देखि इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा सक्रिय छन् । २०१२ जुलाई १६ बाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को भुमिकामा छन् । हिमालयन र इन्भेस्टमेन्टबीचको मर्जर प्रक्रिया र वित्तीय क्षेत्रका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीः
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयन बैंकले एकआपसमा एकीकृत (मर्ज) हुने भनेरै सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरिसकेको अवस्था छ । तर, प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ, किन ?
धेरै अघिदेखि हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीच मर्ज गर्ने कुरा भइरहेको छ । त्यसबाहेक इन्भेस्टमेन्टले अन्य विकास बैंकसँग पनि मर्जका लागि कुरा अघि बढाएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा हिमालयन बैंकसँग मर्ज गर्ने भनेर कुरा धेरै अघि बढिसकेको छ । त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिबीच संघन छलफल भइरहेको छ ।
दुईवटै बैंकले डीडीए गरिसकेकाले दुवै बैंकका सञ्चालकले डीडीए रिपोर्टमाथि विश्लेषण गरिरहेका छन् । डीडीए प्रतिवेदनमाथिको विश्लेषणपछि मात्रै मर्ज गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने भए स्वापः अनुपात कति कायम गर्ने ? कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लाग्छ । मर्ज गर्ने वा नगर्ने जे निर्णय भए सायद छिट्टै हुन्छ होला । यदाकदा मर्ज हुँदैन न कि भन्ने आशंकाहरू पनि देखिन्छन् तर, अहिले दुवै बैंकले निर्णय गरिसकेको अवस्था भने छैन ।
इन्भेस्टमेन्टले एस डेभलपमेन्ट बैंक, जेबिल्स फाइनान्स र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सलाई समाहित गरिसकेको छ । ठूलो संस्थाले साना संस्था गाभ्दा कस्ता समस्या भोग्नुभयो ? ठूला मर्जमा कस्ता समस्या आउलान भन्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?
इन्भेस्टमेन्टले सबैभन्दा पहिला एस डेभलपमेन्ट बैंकलाई खरिद (एक्वायर) गरेको हो । यसका शाखाबाट बैंकले केही फाइदा पनि लियो । त्यसपछि जेबिल्स फाइनान्स एक्वायर गर्यौं । हाम्रो बुझाइमा फाइनान्स कम्पनी र डेभलपमेन्ट बैंकहरूको काम गर्ने शैली अलिक फरक रहेको पायौं । विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका कर्मचारीले सिक्नुपर्ने धेरै रहेछ । राम्रा कर्मचारी भए पनि काम गर्ने प्रक्रिया केही फरक हुँदा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका कर्मचारीहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
केही समयअघि सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स पनि लियौं । सिटीको तीनवटा शाखा थियो । गाईघाट र बिर्तामोडमा सिटी र इन्भेस्टमेन्टको शाखा रहेकाले उपयुक्त ठाउँमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । इन्भेस्टमेन्ट बैंकले अहिलेसम्म आफूभन्दा सानो बैंक मात्रै लिएको छ । तर, हिमालय बैंक आफूसरहको बैंक हो । तर, पनि हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीच मर्ज हुँदा पनि खास ठूलो समस्या हुँदैन । म आफैं पनि हिमालयन बैंकमा काम गरेको हुँ ।
त्यहाँ राम्रा कर्मचारी भएकाले एकीकृत बैंकलाई फाइदै हुन्छ । तर, ‘इन्ट्रिगेट’ कसरी गर्ने ? अहिलेको मुख्य समस्या हो । दुवै बैंक मर्ज हुँदा दुई/तीनवटा शाखा एकै ठाउँमा पर्न सक्छ । त्यसलाई पछि कसरी ‘रिलोकेट’ गर्ने ? यसलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, दुई बैंकबीच मर्ज भएको अवस्थामा पहुँच नपुगेको ठाउँमा पहुँच (रिच) पुग्छ । बैंकको रिच बढ्ने बित्तिकै ग्राहकको उपस्थिति मात्रै बढ्दैन निक्षेप र कर्जा लगानी पनि बढ्छ । यसले स्वाभाविक रूपमा व्यापार वृद्धि हुन्छ र नाफा बढाउन सहयोग पुग्छ ।
मर्जमा जानुभन्दा पहिला कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले सोच्नुपर्र्छ । जुनसुकै संस्थामा पनि काम नलाग्ने कर्मचारीहरू हुन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरू दुवैतर्फ छन् र यो संख्या सानो हुन्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई न्याय दिने गरी अलिअलि स्वेच्छिक अवकाश (भीआरएस) प्याकेज ल्याएर बिदा गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व (प्रडक्टीभीटी) नभएका कर्मचारीलाई स–सम्मान बिदा गर्न दुवैतर्फका बोर्डले आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । कर्मचारी हुन्, सबैलाई माया गर्नुपर्छ ।
दुवै बैंक मर्ज हुँदा अहिले प्रणाली (सिस्टम)का कारणले सामान्य समस्या आउन सक्छ । दुईवटै बैंकमा एउटै सिस्टम भएको भए केही समस्या हुँदैनथ्यो । इन्भेस्टमेन्टले ‘फिनेकल’ र हिमालयनले ‘टी–ट्वान्टीफोर’ चलाइरहेको छ । मर्ज हुँदा एउटाको प्रणालीलाई अर्कोको प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्छ । यो पनि ठूलो समस्या भने होइन । दुवै बैंकले आफू अनुकूलको सिष्टम लिउँ भन्ला किनभने त्यो सिष्टमसँग त्यहाँका कर्मचारी ‘फ्रेन्ड्ली’ भइसकेका हुन्छन् ।
दुई सिष्टममा कुन राम्रो त ? टी–ट्वान्टीफोर कति बैंकले छाडेर फिनेकलमा आइसके । समग्रतामा बजार अध्ययन गर्दा फिनेकल राम्रो देखिन्छ । दुवै तिरका मान्छेहरू बसेर कुन सिष्टमलाई अघि लैजाने भन्ने कुराको निधो गर्नुपर्छ । जुन सिष्टमलाई लागू गरे पनि केही समय कर्मचारीले तालिम लिनुपर्छ ।
दुवै बैंक मर्ज हुँदा अहिले प्रणाली (सिस्टम)का कारणले सामान्य समस्या आउन सक्छ । दुईवटै बैंकमा एउटै सिस्टम भएको भए केही समस्या हुँदैनथ्यो । इन्भेस्टमेन्टले ‘फिनेकल’ र हिमालयनले ‘टी–ट्वान्टीफोर’ चलाइरहेको छ । मर्ज हुँदा एउटाको प्रणालीलाई अर्कोको प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्छ । यो पनि ठूलो समस्या भने होइन । दुवै बैंकले आफू अनुकूलको सिष्टम लिउँ भन्ला किनभने त्यो सिष्टमसँग त्यहाँका कर्मचारी ‘फ्रेन्ड्ली’ भइसकेका हुन्छन् ।
केन्द्रीय बैंकले पनि बैंकहरू मर्जमा जानुपर्छ भनेर प्रोत्साहित गरेको छ । यदि हिमालयनसँग इन्भेस्टमेन्टको मर्ज प्रक्रिया अघि बढेन भने अन्य कुनै बैंकसँग जाने तयारी हो ?
इन्भेस्टमेन्ट बैंकले हिमालयन बाहेक अन्य बैंक पनि नहेरेको होइन । हामीले आफ्नो रिच बढाउनलाई पूर्वको एउटा बैंकसँग पनि कुरा अघि बढाएका थियौं । अलिकति मूल्य नमिलेर रोकिएको हो । पश्चिममा पनि एउटा विकास बैंकसँग कुरा गरिरहेका थियौं । ती बैंकहरू तीन जिल्ले भए पनि त्यहाँबाट २५÷२६ वटा शाखा आउने भए । पश्चिमको बैंकबाट २५/२६ वटा शाखा आउँछ । दुईवटा लियो भने इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई पुग्यो । उनीहरूसँग कुरा गर्दा हाम्रो शाखा ८० वटा थियो ।
५० वटा दुई बैंकबाट थपिने बित्तिकै १ सय ३० वटा शाखा पुग्छ । त्यति हुने बित्तिकै मेरो बैंकको रिच त पुगिहाल्यो नि । देशभर इन्भेस्टमेन्ट बैंकका शाखा छन् । तर, बीच–बीचमा ‘ग्याप’ छ । त्यो ग्याप पूर्तिका लागि क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकलाई ल्याउन खोजिएको हो । तर, मूल्यको कारणले अहिलेसम्म सफल भइएको छैन । हामी अलि कम मूल्यमा लिउँ भन्छौंं, उनीहरू स्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य खोज्छन् ।
तर, केन्द्रीय बैंकले जबर्जस्त (फोर्सफुल) मर्जमा जान भनेको छैन, मिल्छ भने मर्ज गर्नुस् भनेको हो । अहिले भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै हुन भन्ने केन्द्रीय बैंकको मात्रै नभएर स्वयम् बैंकरहरूको पनि हो । वाणिज्य बैंक धेरै भएकै कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ । जसले गर्दा ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) घटिरहेको छ । आगामी त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा धेरै कम स्प्रेड आउने वाला छ ।
अहिले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक भएका कारण बैंकहरूले ब्याजको आधार दर (बेसरेट)मै ऋण प्रवाह गर्न थालिसके । यो सबै प्रतिस्पर्धाले ल्याएको परिणाम हो ।
तर, भविष्यमा सधैं यस्तो अवस्था नआउन सक्छ । नेपालमा दीर्घकालीन नीति लिएर अघि बढ्न पनि गाह्रो छ । ६ महिनामा तरलता अभाव हुन्छ । फेरि अर्को ६ महिनामा पर्याप्त तरलता हुन्छ । दुवैतिर आत्तिने अवस्था आइरहेको छ । २७ वटा वाणिज्य बैंक घटेको खण्डमा समग्र बैंकिङ प्रणाली नै राम्रो हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको गुञ्जायस पनि हुँदैन । निक्षेपकर्ताले पनि राम्रो प्रतिफल (रिटर्न) पाउँछन् । ऋणीले पनि सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने मात्र होइन हुने र नहुनेबीच ब्याजदरमा देखिन खाडल पनि स्वतः कम हुन्छ ।
साढे तीन दशकलाई नियाल्दा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको स्थान खस्किँदै गएको आभाष पाइन्छ ? के कारणले बैंक खस्किँदै गएको हो ?
सायद इन्भेस्टमेन्टले जति प्रतिफल एउटा बैंक बाहेक अरू कसैले दिएको छैन । पछिल्लो १८ वर्षमा इन्भेस्टमेन्टले दिएको प्रतिफल अनुपात हेरे पनि हुन्छ । यस्तो राम्रो प्रतिफल भविश्यमा अरू कुनै बैंकले दिन पनि सक्दैनन् । विगत २ वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ग्यारेन्टी बसेको ‘सीएमसी’ र अर्को एउटा ऋणमा समस्या आएकाले केही खस्केको आभाष भएको होला । नत्र भने इन्भेस्टमेन्टको वृद्धिको ‘ग्राफ’ जहिले पनि उकालोतिरै छ । दुई वर्ष वृद्धि केही रोकिँदैमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
बैंकिङ पनि एउटा व्यापार हो । व्यापार सधैं एकतमासले उकालो यात्रा हुन्थ्यो भने त सबैले व्यापारै गर्थे नि । व्यवसायमा कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ । बजारले पनि कहिलेकाहीँ ग्राहक बिगार्छ । कहिले सरकारको नीतिले व्यवसायमा अप्ठयारो अवस्था आउँछ । व्यवसाय बिगार्न धेरै तत्वले काम गर्छ । त्यही कारणले बैंकको ऋण खराब हुने अवस्था आउन सक्छ । कहिलेकाहीँ वास्तविक (जेन्यून) कारणले पनि ऋण खराब हुनसक्छ । जस्तै, नेपालमा राम्रो पाउडर दूध बनाउने ‘प्लान्ट’ छ । तर, बाहिरबाट सस्तोमा दूध आइरहेको छ । सस्तो दूधसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर फ्याक्ट्री बन्द भयो भने त्यो उद्योगी त सस्यामा पर्यो नि । त्यसले बैंक पनि समस्यामा फस्यो । अहिले चिनीमै ठूलो समस्या छ ।
भारतमा त्यहाँको सरकारले चिनी मिल तथा किसानलाई ठूलो परिमाणमा सहुलियत दिएका कारण त्यहाँका किसान र चिनी मिल टिकेका छन् । खुला सीमाका कारण चिनी तस्करी भएर टनका टन नेपाल भित्रिन्छ । रोक्न सकिन्न । यहाँ उखुको मूल्य पनि बढी छ । किसानलाई पनि संरक्षण गर्नै प¥यो । बाहिरबाट सस्तोमा चिनी आएपछि के हुन्छ यहाँका उद्योगको हालत ? उद्योग मरेपछि किसान पनि मर्छ ।
तर, इन्भेस्टमेन्टले लय समातिसकेकाले अहिले आत्तिनुपर्ने ठाउँमा छैन । तर, विगतको जस्तै वृृद्धि अपेक्षा र प्राप्ति अब सम्भव छैन । इन्भेस्टमेन्टले मात्रै होइन, कुनै पनि बैंकले अत्यधिक वृद्धि गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । केही समयदेखि तीन/चारवटा बैंकले अलिकति ऋण बढाएका होलान् । त्यहाँबाट नाफा देखिएला । तर, स्प्रेड घट्दै गइरहेकाले समग्रतामा दीर्घकालमा राम्रो नाफा कायम राख्न (मेन्टेन गर्न) गाह्रो हुने भएकाले प्रतिफलको सुनिश्चितता पनि हुँदैन । तर, इन्भेस्टमेन्टले राम्रो गरेरै जान्छ । अहिले इन्भेस्टमेन्ट आक्रामक (एग्रेसिभ) भएर गएको छैन । नसकेर होइन, नचाहेर हो ।
इन्भेस्टमेन्ट अहिले बैंकको स्प्रेड व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको छ । इन्भेस्टमेन्टले बेसरेटमा जति पनि ऋण प्रवाह गर्न सक्छ । बैंकको कतिपय ऋण भुक्तानी गरेर अर्कोमा गए । मैले पनि जानुस् भने । तर, अहिले हेर्दा त्यतिबेलाका निर्णय गलत भए छ कि भन्ने लाग्दै छ । यति हुँदा पनि इन्भेस्टमेन्टको आधार बलियो छ । मर्ज नै नगरिकन २६ अर्ब सेयरहोल्डर फन्ड छ ।
पुराना लिगेसी बोकेको र कुनै समय एक नम्बरमा रहेको बैंक, व्यापार विस्तार, नेप्सेमा कारोबार हुने सेयर मूल्यजस्ता अवयव केलाउँदा इन्भेस्टमेन्ट पछाडि नै परेको हो कि भन्ने भान त हुन्छ नि । कसरी लिनुहुन्छ ?
बैंकहरू एक–आपसमा मर्ज भए । ठुल्ठूलो भएर आए । त्यो कारणले हामी अलिकति खुम्चिएको हो कि जस्तो देखियो । केही बैंकहरू एग्रेसिभ देखिए । त्यसले बैंकप्रतिको हेराइमा केही परिवर्तन भएको हो कि भन्ने आशंका गर्नु अन्यथा होइन । तर, हामीले राम्रो गरेका छौं । आफ्ना सेयरधनीलाई जुन गतिमा रिटर्न दिएको छ, त्यो गतिमा इन्भेस्टमेन्टको सेयर मूल्य कहिल्यै पनि बढेन । तपाईं आफैं जवाफ दिनुस्, हाम्रो बैंकको सेयर मूल्य किन नबढेको होला ?
दुई वर्ष केही समस्या आयो, त्यही भएर बढेन । त्योभन्दा अघिको मूल्य पनि हेरौं । हाम्रो जति राम्रो रिटर्न नदिएका बैंकको सेयर मूल्य कुन ठाउँमा छ । हाम्रो मूल्य कुन ठाउँमा छ । साथीभाइहरूलाई सोध्दा सेयर संख्या बढी भएर पनि बजार भाउ बढ्न सकेन भन्ने गर्छन् । नत्र भने इन्भेस्टमेन्टको सेयर मूल्य यति तल बस्नुपर्ने कारण नै देख्दिन । सुरुवाती चरणमा सामान्य हकप्रद सेयर जारी गरेको भए पनि समग्रतामा नाफा कमाएर प्रतिफल दिएरै बोनस सेयरमार्फत अहिलेको सेयर संख्या बढाइएको हो ।
सीएमसीको मुद्दा जित्नु भो । पैसा पनि आइसक्यो होला ?
सीएमसीमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण इटालीको सबैभन्दा ठूलो बैंकको बैंक ग्यारेन्टीमा काउन्टर ग्यारेन्टी दिइएको थियो । त्यो ऋण आइसक्यो । ग्यारेन्टीको सिद्धान्त नै इटालीबाट विकास भएर आएको हो । मेलम्चीको ठेकेदार हिँडेसँगै इन्भेस्टमेन्टले ग्यारेन्टी दाबी गर्यो । उसले मुद्दा हालेर हाम्रो पैसा रोक्यो । अन कन्डिसनल ग्यारेन्टीमा पैसा नआउने भन्ने कुरै छैन । चिनियाँको केसमा पहिला हिमालयन बैंक र बीओकेलाई पर्यो । त्यो पनि अन्याय भएकै हो । हामीलाई पनि अन्याय नै भएको हो । तर, के गर्नु ?
मुद्दा मामिलामा जानुपर्यो । अनावश्यक खर्च भयो । मुद्दा हाल्यौं र जित्यौं पनि । सुरुमा एउटा ‘लेडी जज’ले फैसला गर्नुभएको थियो । पछि तीन जना ‘जज’ सम्मिलित ‘बेन्च’ले तत्काल फैसला गरिदियो र फैसलाको ४ दिनमै बैंकमा पैसा आयो । सीएमसीसँग परियोजना (प्रोजेक्ट) विकास गर्न बैंकले ऋण लगानी गरेको थियो । बैंकले सिमेन्ट तथा रड किन्नका लागि ऋण दिएको थियो । सीएमसीले काम सिध्याएको भए बैंकको पैसा पनि आइसक्थ्यो । र, प्रोजेक्ट पनि आइसक्थ्यो । विभिन्न कारणले गर्दा सीएमसी नेपालबाट भाग्यो वा भगाइयो ।
तर, सीएमसीले नेपाल बाहेक अन्य देशमा काम गरिरहेको छ । उनीहरूले पुनर्संरचनामा दिएका रहेछन् । केही दिनअघि इन्भेस्टमेन्टलाई इमेल गरेर २० प्रतिशत ‘बन्ड’ दिन्छौं भनेको छ । तर, हामीले ‘कन्र्फम’ गरेका छैनौं । के टाइपको बन्ड हो ? कति कुपन रेटमा दिन्छ ? कति रिटर्न आउँछ ? त्यो कुरा फाइनल नहुँदासम्म अघि बढ्न हुँदैन ।
अर्कोतिर इटालियनहरू सिंगापुरमा मध्यस्थता (आरबीटेसन)मा जाँदै छन् । आरबीटेसनमा अहिलेसम्म नेपालले जितेको छैन । बाहिरकै पार्टीले जितेको इतिहास रहेछ । काम गर्ने क्रममा कमजोरी हुन्छ । सायद नेपालको तर्फ राम्रो गृहकार्य नभएर पनि होला । यसबारेमा नेपाल सरकारसँग पनि कुरा गरिरहका छांै । उनीहरू आरबीटेसनमा जान थाले भने पनि रोकेर हाम्रो पैसा फिर्ता गराउनुपर्छ भनेको छौं । झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ रकम लिनुपर्ने छ । त्यसैगरी ऋण असुली न्यायाधीकरण (डीआरटी)मा गएर पनि रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । पैसा ढिलो चाँडो जसरी पनि आउँछ । समय लाग्न सक्छ । त्यो रकम आयो भने सतप्रतिशत बोनस हो । किनभने अहिले सतप्रतिशत ‘प्रोभिजन’ गरेका छौं । यसले बैंक तथा बैंकका सेयरहोल्डरलाई धेरै राम्रो हुन्छ ।
सायद इन्भेस्टमेन्टले जति प्रतिफल एउटा बैंक बाहेक अरू कसैले दिएको छैन । पछिल्लो १८ वर्षमा इन्भेस्टमेन्टले दिएको प्रतिफल अनुपात हेरे पनि हुन्छ । यस्तो राम्रो प्रतिफल भविश्यमा अरू कुनै बैंकले दिन पनि सक्दैनन् । विगत २ वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ग्यारेन्टी बसेको ‘सीएमसी’ र अर्को एउटा ऋणमा समस्या आएकाले केही खस्केको आभाष भएको होला । नत्र भने इन्भेस्टमेन्टको वृद्धिको ‘ग्राफ’ जहिले पनि उकालोतिरै छ । दुई वर्ष वृद्धि केही रोकिँदैमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
ब्याजदरको विषय कहिल्यै सल्टिएन । उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सधंै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । ऋणीलाई च्यापेर तपाईंहरू मात्रै माथि उठ्दा जनसाधारणलाई न्याय मिल्यो र ?
पछिल्लो समय कुनै पनि क्षेत्र छैन, जहाँ कोरोना भाइरसले असर नगरेको होस् । उद्योगी पनि कोभिडबाट मर्कामा परेका छन्, व्यापारी पनि अप्ठ्यारोमा छन् । होटल व्यवसायीको हालत उस्तै छ । साना व्यवसायी थलिएका छन् । बैंकहरू पनि कोरोनाबाट पीडित नै छन् नि ।
कोरोनाबाट भएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले जे जति गर्न सक्यो गर्यो । सरकारको क्षमता जति थियो, त्यो अनुसारको राहतको प्याकेज ल्यायो । त्यो पर्याप्त भएन होला । तर, अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपालले गर्न सकेन । केन्द्रीय बैंकले पनि सबैलाई बराबरी हुने गरी नीति ल्याएको हो । बैंकहरूले पनि सबैलाई समान रूपले छुट दिएकै हुन् ।
बैंकहरूले विस्तारै ब्याज घटाएर लगिरहेका छन् । पाँच वर्षअघि बेसरेटमा ऋण पाइएको थियो होला ? अहिले त्यही बेसरेटमा ऋण पाइएको छ । बीचमा केही बढे पनि अहिलेको मेरो बैंकको औसत ‘इल्ड’ नै ८.२/ ८.३ छ । अहिलेको हिसावले मेरो बैंकको बेसरेट अझै घट्दै छ । आउँदो त्रैमासिकमा अझै बेसरेट ओरालो लाग्छ । अन्य बैंकको पनि बेसरेट ओरालो लाग्ने सम्भावना छ । यसले एउटा क्षेत्रलाई मात्रै होइन हरेक क्षेत्रको नाफामा ठूलो धक्का लागेको छ ।
बैंकहरूको कुरा गर्ने हो भने गत वर्षको भन्दा चालू वर्षमा नाफा अझ कम हुने पक्कापक्की छ । बैंकले ब्यापक रूपमा ऋण बढाएर ‘कभरअप’ गरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । अहिले ऋण बढाउला तर, जोखिम पनि उत्तिकै छ । अहिले बढेको ऋणको असर तीन वर्षपछि देखिन्छ । ऋण बिग्रिने भनेको तीन वर्षपछि हो । त्यही भएर इन्भेस्टमेन्टले बरु नाफा कम होस्, एग्रेसिभमा नजाउ भनेको हो ।
केही मान्छेले बैंकले बढी पैसा कमायो भन्ने गरेको पाइन्छ । आम मानिसको मानसपटलमा यस्तो भ्रम पनि छ । २६ अर्ब सेयरहोल्डर फन्ड भएको बैंकले वर्षको ३ अर्ब रुपैयाँ कमायो भने त्यसलाई के कमाएको भन्ने ? २६ अर्बको फन्डको ब्याज नै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । यत्रो जोखिम मोलेर ऋण लगानी गरेको छ । यत्रो मिहिनेत गरेर काम गरिरहेको बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा बढी कमायो भन्ने ? अहिले १२ प्रतिशत हाराहारी रिटर्न होला । अन्य व्यवसाय गरेको भए योभन्दा बढी रिटर्न पाइन्छ । आज कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीको नाफा हेरांै न कति छ ? उनीहरूको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) कति छ ।
बैंकहरूको आरओई कति छ ? २० प्रतिशत नाफा कमाउन त राज्य आफैंले छुट दिएको छ । यहाँ बैंकले १५ प्रतिशत पनि कमाउन सकेका छैनन् । यति न्यून रिटर्नमा काम गर्दा पनि धेरै कमायोभन्दा चित्त दुख्छ । व्यापारीले पनि व्यापार गर्दा १० प्रतिशत मार्जिनभन्दा कममा त के काम गर्ला र ? बैंकले लुट्यो, धेरै लियो भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको सुनिन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वले पनि बुझेको छ ।
बोल्नका लागि मात्रै बोलिराख्नु भएको छ । ऋणी र हामी त एक अर्काका परिपूरक हौं । उनीहरू भए मात्रै हामी बाँच्ने हो । हामी भए मात्रै उनीहरू बाँच्ने हो । बैंकहरूको सपोर्टमा उनीहरूले व्यापार विस्तार गरेर जाने हो । उनीहरूको व्यापारबाट बैंकले कमाउने हो । बैंकले बढी कमिसन लियो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । हामीले कमिसन के लिएका छौं र ? अहिले उपलब्ध ब्याजदर व्यापारका लागि अनुकूल भविष्यमा कहिल्यै हुँदैन ।
बैंकहरूले बढी नाफा कमाए भनेर सन्देश फैलाउन केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय बढी लागेको पाइन्छ, नि । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
दुईवटै निकायले बैंकको अवस्थालाई राम्ररी बुझेका छन् । स्प्रेड घट्ने बित्तिकै आम्दानी घट्नु स्वाभाविक हो । ऋण बढाएर आम्दानी गर्नुबाहेक अरू विकल्प बैंकसँग छैन । अहिले शुल्कमा आधारित आम्दानी केही पनि छैन । सबै शुल्क घटिसकेको छ । तर, बैंकहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धाले केन्द्रीय बैंकले तोकेको शुल्कभन्दा कम शुल्कमा काम हुन थालेको छ । बैंकहरूबीच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ग्राहकलाई फाइदा पुगेको छ भने बैंकहरूको नाफा ओरालो लागिरहेको छ ।
पहिले–पहिले प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा १० प्रतिशत न्यूनतम मार्जिन लिन्थ्यौं र त्यो सिधै नाफामा जोडिन्थ्यो । तर, अहिले शून्य मार्जिन भइसक्यो । अन्य काम गर्दा पनि आउने कमिसन करिब शून्यमै झरेको छ । एलसी खोल्दा सटहीबाट अलिअलि डलरको फाइदा हुन्थ्यो । ६० पैसा फाइदा आउँथ्यो । अहिले त त्यो पनि छैन र ५ पैसामा सीमित भएको छ । ५ पैसामा डलरको काम गर्दा के फाइदा भयो र ? यो बैंकहरू आफैंले निम्त्याएको समस्या हो ।
लागत बढी पर्छ भनेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने स–साना उद्यमी÷व्यवसायीमाथि बैंकले ऋण दिन नचाहेको देखिन्छ । यसले साना उद्यमहरू फस्टाउन सकेनन् भन्ने पनि छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हो, यदाकदा यस्तो कुरा सुनिन्छ । तर, इन्भेस्टमेन्टको केसमा ठ्याक्कै उल्टो छ । इन्भेस्टमेन्टबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा अत्यधिक गएको छ । स–सानो व्यवसाय पहिचान गरेर १, ३, ७ र १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गरिएको छ । अहिले इन्भेस्टमेन्टसँग ३० हजार भन्दा बढी स–साना उद्यमी÷व्यवसायीमा साढे ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । यसको भुक्तानी (रिपेमेन्ट) पनि राम्रो छ ।
तर, यो समूहमा गएको ऋणका कारणले खराब कर्जा (एनपीए) कहिले बढ्ने र कहिले घट्ने हुन्छ । केही समय बढ्छ, फेरि तिर्छन् अनि घट्छ । किनभने सबै ठाउँमा बैंकका शाखा छैनन् । ऋणीहरूले देशभर छरिएर रहेका कारणले शाखा नभएको ठाउँमा हरेक महिना आएर साँवा तथा ब्याज तिर्न पनि केही समस्या हुन्छ । त्यही भएर २, ३, ४ महिनामा एकै पटक ल्याएर तिर्नुहुन्छ । पछिल्लो समय अहिले आईपीएसका कारणले केही सजिलो भने भएको छ ।
इन्भेस्टमेन्टले ऋण दिने मात्र होइन सीप पनि सिकाइरहेको छ । नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकृतहरूसँग मिलेर सिपाहीका श्रीमतीहरूलाई व्यावसायिक तालिम दिइरहेका छौं । ३० लाख रुपैयाँ तालिमका लागि दिएका छौं । त्यसपछि हामीले सूक्ष्म अनुगमन (मनिटर) पनि गरिरहेका हुन्छौं । त्यति गर्दा पनि एकाथ समस्या त आइहाल्छ ।
कतिपय ऋणीहरूले एकदमै राम्रो पनि गरेका छन् र हेर्दै दंग पर्ने अवस्था आउँछ । कतिपय अवस्थामा ऋणीको पारिवारिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएमा मिनाहा नै गर्नुपर्ने अवस्था पर्ने आउँछ । सिपाहीहरू जागिर खाने र श्रीमतीले गाउँ–गाउँमा सीप सिकेर त्यसलाई उपयोग गरी आम्दानी गरिरहेका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीको अवस्था उत्साहजनक भएकैले बैंकले ऋण लगानी बढाइरहेको छ ।
बैंकहरूको आरओई कति छ ? २० प्रतिशत नाफा कमाउन त राज्य आफैंले छुट दिएको छ । यहाँ बैंकले १५ प्रतिशत पनि कमाउन सकेका छैनन् । यति न्यून रिटर्नमा काम गर्दा पनि धेरै कमायोभन्दा चित्त दुख्छ । व्यापारीले पनि व्यापार गर्दा १० प्रतिशत मार्जिनभन्दा कममा त के काम गर्ला र ? बैंकले लुट्यो, धेरै लियो भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको सुनिन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वले पनि बुझेको छ ।
विदेशमा शाखा खोल्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
मुलुक बाहिर शाखा खोल्दा बैंकले ठूलो लागत ब्यहोर्नुपर्छ । भारतमै शाखा खोल्नुपर्यो भने बेपत्ता पैसा लगाउनुपर्छ । केही बैंकले विदेशमा शाखा खोलेको रेमिट्यान्स भित्र्याउन हो । आयातका लागि नेपालमै बसेर काम गर्न सकिन्छ । इन्भेस्टमेन्टको आयात व्यवसायमा राम्रो मार्केट सेयर छ । इन्भेस्टमेन्टले ‘गल्फ कन्ट्री’का कतिपय स्थानमा मान्छे राखेको छ । त्यो रेमिट्यान्सका लागि मात्रै हो । रेमिट्यान्समा पनि यतिधेरै प्रतिस्पर्धा भइसक्यो कि कुरै नगरौं । रेमिट्यान्स कम्पनीसँगै बैंकहरूको पनि रेमिट्यान्स भित्र्याउनकै लागि शाखा खोलेका छन् ।
इन्भेस्टमेन्टले मान्छे राखेको हो तर, प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिएन । समग्रतामा भन्दा रेमिट्यान्स व्यवसाय गर्न इन्भेस्टमेन्टसँग तीन/चारवटा ठुल्ठूला रेमिट्यान्स कम्पनीले काम गर्छन् । इन्भेस्टमेन्टमा पनि हरेक महिना ११ देखि १२ करोड डलरको रेमिट्यान्स आउँछ । बजारमा डलर बिक्री गर्ने प्रमुख बैंकमध्ये इन्भेस्टमेन्ट पनि एउटा हो । तर, बैंकबाट सिधै वार्षिक २ करोड डलर हाराहारी मात्रै रेमिट्यान्स आउँछ । आफ्नै बैंकबाट रेमिट्यान्स आयो भने सटही गर्दा आउने शुल्क सबै आफ्नै हुन्छ ।
रेमिट्यान्स एजेन्सीमार्फत आयो भने २५ पैसा सम्बन्धित कम्पनीले लैजान्छ भने इन्भेस्टमेन्टले ५ पैसा मात्र पाउँछ । जति कमिसन आए पनि शाखा नभएका कारण सबै नाफा नै हो । यस्तो अवस्थामा पनि सटही नाफामा इन्भेस्टमेन्ट दोस्रो÷तेस्रोमै पर्छ । सबै रेमिट्यान्स आफ्नै बैंकबाट ल्याउन पाएको भए थप २५ पैसाका दरले राम्रै कमाई हुन्थ्यो होला । रेमिट्यान्सको आकार (भोल्यूम) उच्च छ, तर स्प्रेड कम भए पनि नाफा नै छ ।
विदेशबाट सस्तो दरमा पैसा ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने कुरा कहाँ हरायो ? कि इन्भेस्टमेन्टलाई कसैले नपत्याएको ?
विदेशबाट ऋण ल्याउन विभिन्न मुलुक र संस्थासँग निरन्तर सम्पर्क र कुराकानी भएकै हो । ऋण दिन उनीहरू तयार पनि छन् । तर, फाइदा नदेखेर ऋण नल्याएको हो । नेपालमै बचत खातामा २–४ प्रतिशतमा निक्षेप पाइएको छ भने महँगोमा ऋण किन ल्याउनु ? बैंकको लागत (कस्ट अफ फन्ड) ४.६ छ । आधारदर ६.५६ छ र यो अर्को महिना झरेर ६ मा आउनसक्छ । यस्तो स्थितिमा बाहिरबाट ऋण ल्याएर त्यसको कस्ट, हेजिङ कस्ट सबै जोड्दा कुनै सहुलियत हुँदैन ।
पहिले ऋणको ब्याज ११ प्रतिशत हुँदा केही सहज हुन्थ्यो होला । ८ प्रतिशत ब्याजमा बाहिरबाट पैसा ल्याएर नेपाल प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्ने ? ८ प्रतिशत इन्भेस्टमेन्टको सबैभन्दा महँगो ब्याज हो । बजारमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढ्न थाल्यो भने बाहिरबाट ऋण ल्याउनु औचित्यपूर्ण हुनसक्छ । बैंकमा अधिक तरलता भएका बेला नोक्सान मात्रै हुन्छ । हुन त नेपालमा कुन बेला तरलता अत्यधिक हुन्छ र कुन बेला कम हुन्छ भन्ने केही ठेगान छैन ।
कोभिड महामारीको असर कम हुन थालेपछि ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । अहिले सबैभन्दा बढी ऋण माग भएको क्षेत्र कुन हो ?
अहिले कुन क्षेत्रबाट ऋणको माग भइरहेको छ, म आफैंले बुझ्न सकेको छैन । केही बैंकको ऋण प्रवाह एकदमै बढेको छ । साना र मध्यम प्रकृतिका उद्यम/व्यवसाय (एसएमईज्)मा होला कि ? नत्रभने नयाँ उद्योग त देखिने गरी आएको छैन । निर्माण जन्य उद्योगमा अलिअलि ऋण थप्ने कुरा फरक हो । तर, ३०/४० करोड रुपैयाँ लगाएर उद्योगहरू आउने तयारीमा भने छन् । घरजग्गाको कारोबार राम्रै बढेकाले त्यतातिर कर्जा गएको हुनसक्छ । एसएमईजतिर पनि वास्तविक एसएमईज हो कि होइन अध्ययन गर्नै पर्ने हुन्छ । अलिकति कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) बढेको छ ।
कोभिडको समयमा न्यून क्षमताका काम गरेका उद्यम/व्यवसायको अहिले क्षमता बढेका कारण कच्चा पदार्थको आयात बढ्न पुगेको मात्र छैन, यसले उत्पादन पनि बढाएको छ । तर, कोभिड समयमा स्टिल तथा सिमेन्टजस्ता वस्तुको बिक्रीमा सुरु भएको नगद कारोबार कोभिडको असर कम भएपछि उत्पादन बढेसँगै फेरि उधारोमा जान थालेको छ । अहिले थप प्रतिस्पर्धा बढ्दा उद्योगी आफैंले विस्तारै तीन÷चार महिनाको उधारो दिन थालिसके । कोभिडको समयमा सामान गोदाममै लिन आउँथे ।
कच्चा पदार्थ आयात गर्न र थप उत्पादन गर्न पनि बढी रकम आवश्यक परेकाले बजारमा ऋण बढेको हुनसक्छ । अर्कोतिर वस्तुको मौज्दात कायम राख्न पनि थप लगानी आवश्यक भयो, त्यसले पनि ऋणको माग बढायो होला । अर्कोतिर अलिअलि सेयर बजारमा पनि लगानी बढेको होला । अहिलेका हिसावले सेयर बजारमा गरिएको लगानी पनि सुरक्षित नै देखिन्छ । १२० दिनको औसतका आधारमा आधा मात्रै ऋण दिन्छांै । त्यति त कहिल्यै पनि घट्दैन होला ।
पछिल्लो समय बैंकहरूको मुख्य आम्दानी ब्याजबाट भन्दा पनि अन्य क्षेत्रबाट बढी गर्न खोजेको देखिन्छ । आम्दानीका क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्न खोजिएको हो ?
बैंकले बिमा कम्पनी तथा लघुवित्त संस्थामा लगानी गर्ने गरेको हुन्छ । ती क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकलाई अनुमति पनि छ । इन्भेस्टमेन्टले कुनै जीवन बिमा कम्पनीको कुनै बेला ५ लाख कित्ता सेयर किनेको थियो र त्यो अहिले १८ लाख कित्ता पुगेको रहेछ । त्यसमध्ये ३ लाख ५० हजार कित्ता सर्वसाधारण समूहमा समेत परिवर्तन भइसकेको सेयर केही समयअघि बेचिदिँदा बैंकले ३३ करोड रुपैयाँ खुद आम्दानी गर्यो । तर, बैंकसँग अझै १५ लाख कित्ता सेयर बाँकी छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरूले सेयर बिक्रीबाट पनि राम्रो नाफा कमाएको देखिन्छ । चैतपछि आउने तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा इन्भेस्टमेन्टको ३३ करोड रुपैयाँ सेयर बिक्रीबाट स्वतः नाफा कमाएको देखिन्छ । इन्भेस्टमेन्टको लगानी आरएमडीसीलगायत केही लघुवित्त संस्थामा पनि ठूलो लगानी छ । नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा)मै १ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । त्यसबाट आउने आम्दानीको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । त्यो पनि बैंकहरूका लागि नयाँ लगानीको क्षेत्र बनेर गएको छ ।
बैंकरहरूले केन्द्रीय बैंकलाई विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न दिन अनुरोध गरिरहेका छन् । त्यस्तो भयो भने बैंकहरू पनि उत्साहित (इन्करेज) हुन्छ । बैंकलाई प्रोजेक्ट बनाएर बेच्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यसो हुँदा बैंकले थप आम्दानी क्षेत्र पहिचान गर्न सक्छ र त्यसले बैंकको ब्याजदरमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्छ । यदि ब्याज आम्दानीमा मात्रै भर पर्ने हो भने आगामी दिनमा बैंकले १०/१२ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दिन सक्दैनन् । अन्य क्षेत्रहरूमा जान सकिएन भने बैंकलाई धेरै ठूलो किन बनाउने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ ।
ऋणीको राम्रो सम्पत्ति देख्यो भने विभिन्न तिकडम लगाएर बैंक आफैंले हडप्छन् भन्ने आरोप बैंकरलाई लाग्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा पुष्टि पनि भएको देखिन्छ । त्यस्तो हर्कत बैंकहरूले गर्न सक्छन् ?
अरूको कुरा थाहा भएन तर, इन्भेस्टमेन्टले आजसम्म कसैको पनि सम्पत्ति हडप्ने काम गरेका छैन । केही सम्पत्तिको बोलकबोल (अक्सन) गर्यौं, तर किन्न नआएपछि गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए)मा लगेर राख्यौं । त्यस्तो केस पनि तीन/चारवटा जति होला । यदि ऋण लिएको मान्छेको जग्गा एनबीएमा ल्याउँदा–ल्याउँदै पनि लिन आयो भने ब्याज तिरेपछि फिर्ता गर्न तयार छौं । कसैलाई रुवाउनु हुँदैन । उनीहरूको आँसुले पोल्छ भन्ने मान्यता हामीले काम गरिराखेका छौं । ऋण बिग्रिएपछि सम्पत्ति सकार गर्न पनि एनपीएबाट एनबीएमा ल्याउनुपर्छ ।
इन्भेस्टमेन्टको सञ्चालक समितिले ऋणीले ब्याजसमेत दिन्छ भने उसको सम्पत्ति उसैलाई फिर्ता दिनु भनेको छ । कालीमाटी माथि रविभवन क्षेत्रको एउटा सम्पत्ति जसको हो उसैले किन्न खोजिरहेको छ । उसलाई बैंकले साँवा ब्याज तिर आफ्नो सम्पत्ति लैजाउ भनेका छौं । तर, लिन आएको छैन । यस्तो अवस्थामा कति समय पर्खने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सुरुमा मूल्य नहुने तर, त्यही सम्पत्ति केही वर्षपछि उच्च मूल्यमा कारोबार हुने अवस्था आउँदा ऋणीहरू पुरानो जग्गा हामी लिन्छौं भन्ने अवस्था पनि कायम छ । १० वर्षसम्म एनबीएमा राखिरहँदा पनि लिन नआएको अवस्था छ । लामो समयसम्म कुर्न पनि त सकिँदैन । यसका लागि पनि कुनै समयसीमा तोकिनुपर्छ कि ?
इन्भेस्टभेन्ट बैंकले दिने सेवा सुस्त र सेवा शुल्क अन्य बैंकको तुलनामा बढी छ भन्ने गुनासो पनि पाइन्छ । सेवा सुधार र विभिन्न क्षेत्रको सेवाशुल्क घटाउन कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?
अहिले बैंकहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ । एउटा बैंकले बढी शुल्क लिने बित्तिकै ग्राहक कम शुल्क लिने बैंकमा पुगिहाल्छन् । भनेपछि अन्य बैंकको तुलनामा बढी शुल्क लिने भन्ने सवाल नै आउँदैन । एलसीको भोल्यूल हेर्ने हो भने अन्य बैंकको तुलनामा इन्भेस्टमेन्टको ठूलो छ । त्यसबाट पनि देखिन्छ सेवा शुल्क कसको कति छ भनेर ?जसको बढी सेवा शुल्क हुन्छ, उसको भोल्यूम कम हुन्छ । बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवा र शुल्क तुलना गरेरै ग्राहकहरू इन्भेस्टमेन्टमा आएका होलान ।
सेयरको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) आउँदा लाइन लाग्ने भनेको कुरा अर्कै हो । होइन भने इन्भेस्टमेन्टले सेवामा बढी पैसा लिने गरेको छैन । मुख्य कार्यालयमा ४० वटाभन्दा बढी काउन्टर छ । ग्राहकलाई जतिसक्दो बढी सुविधा होस् भनेर धेरै काउन्टर राखिएको छ । इन्भेस्टमेन्टले थप कर्मचारीको लागत व्यहोरेरै भए पनि छिटोछरितो सेवा दिइरहेको छ भन्ने लाग्छ ।
अहिले बालुवाटारमा डलर सटहीको काम इन्भेस्टमेन्टबाट भइरहेको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकबाट डलर सटही हुन्थ्यो । भरखरै मात्रै काम सुरु गरेकाले ग्राहकको केही भीड देखिएको छ । त्यसलाई कसरी सहज र सरल बनाउन सकिन्छ भनेर बैंक लागेको छ । अवश्य पनि इन्भेस्टमेन्ट मोबाइल बैंकिङमा आक्रामक रूपमा जान सकेका छैन । यसबारेमा धेरैले गुनासो पनि गरेका छन् ।
इन्भेस्टमेन्टसँग पुरानो भर्सनको मोबाइल बैंकिङ छ । त्यसलाई ग्राहकले त्यति रुचाएका छैनन् । हाम्रो आफ्नै प्रडक्ट बन्दै छ । भारतबाट मोविक्विक भन्ने वालेट पनि ल्याउँदै छांै । एक÷डेढ महिनामा त्यो आएपछि मोबाइल बैंकिङमा इन्भेस्टमेन्टलाई गाली गर्नेको संख्या कम हुन्छ । पछिल्लो समय विकसित भएको ‘क्युआर कोड’मा अलि सुरक्षित तरिकाले जानुपर्छ भनेर सक्रिय गृहकार्यमा लागेका छौं । छिट्टै क्युआर कोड पनि सुरु हुन्छ । त्यसपछि भने गाली स्वतः कम हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट) तस्वीर:नाजिया श्रेष्ठ
