काठमाडौं । रासयनिक मल कारखाना खोल्न उपयुक्त देखिएपछि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । कारखाना खोल्नका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकारले विभिन्न लगानीका मोडालिटीमा छलफल थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा मल कारखान खोल्न स्रोतकोसमेत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासानिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना खोल्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइसकेको छ । प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रिोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेकोमध्ये तत्काल नेपालका लागि प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने, १०३ अर्ब लाग्ने
प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारीत मल कारखाना खोल्न पूँजीगत रुपमा केही सस्तो हुने देखिएको छ । यो प्रविधिमा आधारीत मल कारखाना खोल्न १ खर्ब ३ अर्ब लाग्ने प्रारम्भीक अनुमान छ । वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित वातावरणीय लगायतका कारण उपयुक्त नहुने सुझाव तयार पारेको छ ।
यता, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अघि बढेको बताएकी छन । उनले हरेक वर्ष किसानलाई हुने मल अभावको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न मल कारखाना खोल्न लागिएको उनले बताएकी छिन् । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी मोडालिटी र स्रोत सुनिश्चितता गर्ने जनाइसकेका छन ।
मल कारखाना खोल्न पूँजी लगानी व्यवस्थापन नै मूख्य चुनौतीमा रुपमा लिइएको छ । हालसम्म कुन मोडालिटीमा लगानी सुनिश्चितता गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।तर, सरकारले मल कारखाना खोल्न तीनवटा महत्वपूर्ण विकल्पमा लगानी जुटाउने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, रासायनिक मल कारखाना खोल्न आवश्यक पूँजी सरकारले नै व्यवस्थापन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ । विज्ञका अनुसार, त्यति ठूलो पूँजी लगानीमा तत्काल सरकारले हात हाल्ने अवस्था छैन ।
मल कारखाना स्थापना गर्न अर्को विकल्प हो, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी(पीपीपी) मोडेल । यो विकल्पमा पनि अर्थ, उद्योग र कृषि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ ।
‘अहिले तीनओटा मोडेलमा छलफल अघि बढेको छ । पहिलो, सम्पूर्ण रुपमा सरकारले नै लगानी गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ, अर्को मोडेल भनेको पीपीपी मोडेल पनि उत्तम हुन सक्छ’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले भने, ‘तेस्रो, विकल्प मल कारखाना स्थापनामा अनुभवी विदेशी कम्पनी, जसले लगानी गर्न इच्छुक छन भने उनीहरुलाई साझेदार बनाउन सकिने हुनसक्छ ।’
कुन लगानी मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको घिमिरेले बताए । कारखाना स्थापनापछि वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसले किसानलाई मल अनुदानबापत वार्षिक रुपमा बाहिरिने करिब १६ अर्ब रुपैयाँ जोगिने र यसले व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
हाल नेपालमा झन्डै ७ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ । तर, भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट साढे ३ लाख मेट्रिक टन मल मुस्किलल आयात हुने गर्छ । मागअनुसारको मल आयात हुन नसक्दा बर्षेनी नेपाली किसानले मल अभावको समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यसअघि निजी लगानीबाट रासयनिक मल कारखाना खोल्ने योजना अघि बढाइएको थियो । लुना नेपाल केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर कम्पनीले झापमा मल कारखाना खोल्न तयारी गरेको थियो । तर, सो योजना सफल भएन ।
-1732511127.png)
