प्रविधिको विकाससंगै मुलकमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकमा गएर लाइन बसेर चेक साट्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख शहरी क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको छ । अब सामान किन्न जाँदा नगद बोक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यसमेत हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत नगद कारोबारलाई निरुत्साही गरी क्यासलेसमा जोड दिइरहेको छ । चेक क्लियरेन्सको कारोबार गर्दै आएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले पनि विद्युतीय कारोबारमा जोड दिंदै आएको छ । विद्युतीय भुक्तानीको विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधानसंग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी
क्लियरिङ हाउसले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ ?
नेपाल क्लियरिङ हाउसले विगतमा भौतिक (फिजिकल) चेक क्लियरिङ गर्ने गरेकोमा अहिले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) चेक राफसाफ (क्लियरिङ)को माध्यमबाट दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा गएका छौं । जसले गर्दा विगतमा ८÷९ हजार चेक सटहीबाट दैनिक ८–१० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले स्वचालित प्रक्रियामार्फत चेक राफसाफ हुँदा चेकको प्रयोग र पहुँच बढेर अहिले झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरुप नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)ले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित भएर पूर्वाधार निर्माण गरेकाले धेरै सहज अवस्था सिर्जना भएको छ ।
साथै चेक भुक्तानीसँगै क्लियरिङ हाउसले चेक बाहेक अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको पूर्वाधारको पनि विकास र विस्तार गरी नयाँ–नयाँ सुविधा प्रयोगमा ल्याउन हरदम कोसिस गरिरहेको छ । चेकबाहेक अन्तरबैंक पेमेन्ट सिस्टम (आईपीएस), रिलेट पेमेन्ट सिस्टम (कनेक्ट आईपीएस), नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेर सञ्चालन गर्दै गरेको वास्तविक समयमा हुने भुक्तानी (आरटीजीएस)जस्ता उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत वित्तीय कारोबारलाई सरल र थप विश्वसनीय मात्रै बनाउन भूमिका मात्रै खेलेका छैनौं नगद कारोबार निरुत्साहन र डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिने काममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि हातेमालो गरेर अघि बढेका छौं ।
त्यसैगरी ‘ओपन एपीआई’को अवधारणाबाट जुनसुकै प्रणालीहरू, बिजनेस वा उद्योगले पनि भुक्तानी प्रणालीमा सीधा पहुँच पुर्याउनका लागि ‘नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस’ दिएका छौं र यसको पनि माघ १ गतेबाट औपचारिक रुपमा सुरु भइसकेको छ । व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न बैकल्पिक विधि (अल्टरनेट डेलिभरि च्यानल)का रुपमा ‘कर्पोरेट पे’ स्थापना गरिएको छ । अहिले क्लियरिङ हाउसले सञ्चालनमा ल्याएका सबै भुक्तानी प्रणालीहरू (चेक, आईपीएस, ईसीसी, कनेक्ट आईपीएस)बाट दैनिक २ लाखदेखि २ लाख ५० हजार कारोबारमार्फत ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको भुक्तानी हुने गरेको छ ।
चेक क्लियरिङ र डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार बढोत्तरी कुन तरिकाबाट भइरहेको छ ?
कुनै राष्ट्रमा भुक्तानीको विभिन्न माध्यम, प्रणाली र उपकरणहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ । जस्तो सूक्ष्म कारोबारका लागि ‘वालेट’, मोबाइल बैंकिङ र कार्ड सुविधा चाहिन्छ भने मध्यम कारोबारका लागि कनेक्ट आईपीएस, आईपीएस र चेकजस्ता उपकरण प्रयोग हुन्छ । त्यस्तै ठूल्ठूला (बल्क) कारोबारका लागि आरटीजीएसजस्तो भुक्तानी विधि आवश्यकता पर्छ । यद्यपि चेकमार्फत सानो–ठूलो सबै प्रकृतिको कारोबार हुने भए पनि अन्य विद्युतीय भुक्तानीमा भने नियामकले कारोबारको सीमा तोकिदिएको हुन्छ ।
पछिल्ला २/३ वर्षमा औसतमा ४०/४५ हजार चेक सटही हुने गरेका छन् । कम मूल्यका (लो भ्यालू) कारोबारमा विस्तारै कनेन्ट आईपीएस, मोबाइल बैंकिङलगायतका उपकरणको प्रयोग बढ्न थालेको छ । अहिले कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल बैंकिङबाट हुने कारोबार विस्तारै बढ्दै गएको छ । तर, यो स–सानो भ्यालुमा कारोबार हुने भएकाले नबढेको जस्तो देखिन्छ । अन्य भुक्तानी प्रणालीमा जस्तो भ्यालु नहुन सक्छ । तर, कारोबारको प्रकृत्ति विस्तारै डिजिटल माध्यमतर्फ मोडिएको (डाईभर्ट भएको) छ ।
क्लियरिङ हाउसले सबै प्रकारका भुक्तानी प्रणालीमा काम गर्नका लागि त्यसअनुरुपका पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । आगामी दिनमा अझ नयाँ र थप सुविधासहित डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न क्लियरिङ हाउस उत्प्रेरित भइरहनेछ । चेक बाहेकको अरु भुक्तानी प्रणाली (अल्टरनेटिभ डेलिभरि च्यानल)हरूबाट पनि सामान्य ग्राहकहरूले धेरै कारोबार गरिरहेकाले वित्तीय कारोबारको पहुँच बढ्दै गइरहेको छ ।
अझ एक वर्षअघि कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा पनि भुक्तानी प्रणाली भने झन सुदृढ भएको देखिन्छ । कोभिडको समयमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली र सेवाहरूका बारेमा जनस्तरबाटै चासो दिने र त्यसमार्फत कारोबार गर्न मानिसहरू अभ्यस्त हुन थाले । कारोबारको ट्रेन्ड हेर्यौं भने चेक क्लियरिङको कारोबार निरन्तर घट्दोक्रममा जान थालेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।
यद्यपि पछिल्ला २/३ वर्षमा औसतमा ४०/४५ हजार चेक सटही हुने गरेका छन् । कम मूल्यका (लो भ्यालू) कारोबारमा विस्तारै कनेन्ट आईपीएस, मोबाइल बैंकिङलगायतका उपकरणको प्रयोग बढ्न थालेको छ । अहिले कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल बैंकिङबाट हुने कारोबार विस्तारै बढ्दै गएको छ । तर, यो स–सानो भ्यालुमा कारोबार हुने भएकाले नबढेको जस्तो देखिन्छ । अन्य भुक्तानी प्रणालीमा जस्तो भ्यालु नहुन सक्छ । तर, कारोबारको प्रकृत्ति विस्तारै डिजिटल माध्यमतर्फ मोडिएको (डाईभर्ट भएको) छ ।
रफ्तार कस्तो देखिन्छ ?
एनसीएचएलसँग भएका भुक्तानी प्रणालीहरूको विगत १० वर्षको कारोबार (संख्याको आधारमा र रकमका आधारमा पनि) वार्षिक वृद्धिदर ५५ प्रतिशत हाराहारी छ । तर, विगत ३ वर्षमा चेकभन्दा पनि चेकबाहेक कारोबार बढी देखिएको छ । रकममा कम भए पनि संख्यामा भने अत्यधिक छ । चालू आर्थिक वर्र्षकै कुरा गर्ने हो भने चेकको वृद्धिदर ८ देखि १० प्रतिशत छ भने आईपीएसको वृद्धिदर ७५ प्रतिशत छ । उता, कनेक्ट आईपीएसको ५ सय प्रतिशतको वृद्धि छ ।
चेक साट्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । तर, डिजिटलमार्फत कारोबारमा शुल्क लाग्छ । त्यो शुल्क बढी भयो भन्ने पनि प्रयोगकर्ताको गुनासो छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कोरोना भाइरस (कोभिड)को दौरानमा मानवीय हिसाबले पनि कारोबारमा कुनै शुल्क लिइएन । नियामकले पनि सहुलियत दिन निर्देश गर्यो जसले गर्दा ४ महिनासम्म एनसीएचएलले कुनै शुल्क नलिइ कारोबार गर्यो । तर, उपभोक्ता वा ग्राहकले के बुझ्नुपर्छ भने नगद कारोबार गर्दा लाग्ने समय र जोखिमलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले ह्वात्तै घटाएको छ । यद्यपि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा पनि सुरक्षा ‘थे्रट’ नभएको होइन । कारोबारी आफैंको कमजोरीलाई छाड्ने हो भने विद्युतीय भुक्तानीमा लागेका शुल्क उपभोक्ताको समय र अन्य खर्चको तुलनामा ज्यादै न्यून हो । भौतिक रुपमा पैसा उठाउन हिँड्दाको पीडा, त्यसका लागि लाग्ने खर्च (भाडा वा पेट्रोल), बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा सटहीका लागि लाम बस्दा खर्चनुपर्ने समयका अघि सिधै आफ्नो बैंक खातामा कुनै पनि दुःख नपाइकन भुक्तानी पाउँदा लाग्ने खर्च केही पनि होइन ।
उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले चेक दियो । आजको आजै बैंकमा चेक लिएर गएको अवस्थामा ठीकै होला । तर, भोलिपल्ट गएको अवस्थामा उसले त्यो पैसाको पाउने ब्याज दुई दिनको गुमाइसकेको हुन्छ । दोस्रो, चेक क्लियरिङ गर्दा पनि खर्च त पक्कै छ । होला, त्यो खर्च ग्राहकबाट लिइँदैन । चेक साट्दा लाग्ने खर्चभन्दा डिजिटलबाट हुने कारोबारमा लाग्ने शुल्क कम छ कि छैन भन्ने कुरा सबैले हेर्नुपर्छ ।
डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्दा खर्च पनि कम लाग्ने र सुविधा पनि छिटो र बढी पाइने महसुस ग्राहकहरूले गरेकै हुनुपर्छ । छिटो भुक्तानी हुँदा ग्राहकलाई पनि फाइदा हुने भयो । त्योभन्दै गर्दाखेरी कारोबार शुल्क कति त ? भन्ने कुरा पनि आउँछ । अहिले कुनै कारोबारको शुल्क २० रुपैयाँ छ भने त्यो सधैंभरि २० रुपैयाँ नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । कारोबारको आकार बढ्दै गएको अवस्थामा शुल्क पनि विस्तारै कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यो गरिएको छ कि छैन । त्यसलाई ग्राहकले पनि हेर्नुपर्छ र नियमनकारी निकायले पनि हेर्नुपर्छ ।
एनसीएचएलले आईपीएस प्रणाली सुरुआत गर्दा (२०१५) तिर २ देखि १०० रुपैयाँसम्म कारोबार शुल्क तोकिएको थियो । किनभने डिजिटल माध्यममा जाँदा ठूलो लगानीको आवश्यकता हुन्छ । नयाँ पूर्वाधार लिएर आउँदा ग्राहकहरूले कसरी लिन्छन् ? कारोबार बढ्छ कि बढ्दैन ?
त्यो सबै हेरेर गरिएको हुन्छ । तर, आजको दिनमा आइपुग्दा आईपीएसको अधिकतम कारोबार शुल्क २ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसम्म छ । कनेक्ट आईपीएसमा २ देखि १५ रुपैयाँ छ । कतिपय कारोबारको शुल्क २ देखि ५ रुपैयाँ मात्रै पनि छ । यस्ताखाले शुल्क विस्तारै घट्दै गएको हुनुपर्यो । जुन नेपालमा पनि अभ्यास भइरहेको छ ।
नेपालमै पनि समान सेवाका लागि एनसीएचएलले दिएको सेवाको शुल्क र अन्य भुक्तानी प्रदायकले दिएको सेवाको शुल्कका बारेमा तुलना गर्न सक्नुहुन्छ । एनसीएचएलको सेवाशुल्क धेरै नै कम छ । यस्ता भुक्तानी प्रणाली विश्वभर प्रयोग भइरहेको छ र विश्व बजारसँग पनि महँगो वा कम भनेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । एसियन मुलुकहरूमै हेर्ने हो भने हाम्रो शुल्क धेरै तल छ । हामीले नाफाभन्दा पनि सेवाको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर धेरै सेवा दिइरहेका छौं ।
अहिलेसम्मको कारोबारको प्रवृत्ति हेरेर आगामी दिनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट तपार्इंहरूले कस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ ? र, आगामी दिनमा सुरक्षा चुनौती सामना गर्न कस्ता रणनीति छन् ?
पछिल्लो समय चेक, आईपीएसमार्फत भन्दा पनि कनेन्ट आईपीएस, मोबाइल बैंकिङको कारोबार पहुँच एकदमै बढेर गएको छ । यो बढ्दो क्रममै देखिएको छ । एकै वर्षमा दुई/तीन गुणा बढेको देखिन्छ । व्यवसायका हिसाले राम्रो भए पनि सुरक्षाका हिसावले जोखिमहरू हुन सक्छ । त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कारोबार बढेको दाँजोमा पूर्वाधारमा लगानी पनि बढाएर जानुपर्ने अवस्था छ । विद्युतीय कारोबारमा जुन तहको वृद्धि छ, त्यसलाई धान्ने गरी पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । सुरक्षाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जति पनि काम छ, त्यसलाई पनि संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्छ । सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्ना उपभोक्ताको व्यक्तिगत जानकारी र कारोबार सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन थप व्यवस्थापकीय भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हुनसक्छ । विद्युतीय भुक्तानीलाई विश्वासयोग्य बनाइराख्नु अहिलेको मुख्य चुनौती छ ।
विद्युतीय कारोबारमा जुन तहको वृद्धि छ, त्यसलाई धान्ने गरी पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । सुरक्षाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जति पनि काम छ, त्यसलाई पनि संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्छ । सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्ना उपभोक्ताको व्यक्तिगत जानकारी र कारोबार सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन थप व्यवस्थापकीय भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हुनसक्छ । विद्युतीय भुक्तानीलाई विश्वासयोग्य बनाइराख्नु अहिलेको मुख्य चुनौती छ ।
मानवीय त्रुटिका कारण एउटा नम्बरमा पठाउनुपर्ने पैसा अर्को नम्बरमा गयो भने के हुन्छ । यस्ता समस्या समाधानमा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ ?
पहिलो कुरा सेवा प्रदायकले पूर्वाधार वा प्रणालीलाई कति नजिकबाट नियन्त्रण गरेको छ भन्ने हो । अर्को ग्राहकले डिजिटल प्रणालीमा कारोबार गर्ने बेलामा एक तहको ज्ञान लिएर मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी सबै अरुलाई छाड्ने गरी ग्राहकले पनि काम गर्नु भएन । म डिजिटल कारोबार गरिरहेको छु । मैले मोबाइल प्रयोग गरिरहेको छु भने त्यो मोबाइललाई जहाँ पायो त्यहीँ राख्नु भएन । सार्वजनिक वाइफाइबाट कारोबार गर्नु भएन । लगइन आइडी, पासवर्ड कसैसँग सेयर गर्नु भएन । कारोबार गर्नुपूर्व त्यहाँ राखिएका सम्पूर्ण विवरण एक पटक रुजु गरेर मात्रै कारोबार गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसमा सेवा प्रदायकले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । तर, मुख्य रुपमा प्रयोगकर्ता आफंै सचेत हुनुपर्छ ।
एउटा खातामा पठाउनुपर्ने पैसा ग्राहकले नै अर्को खातामा पठाएको रहेछ भने त्यसमा प्रणालीले केही गर्न सक्दैन । यदि त्यस्तो भयो भने ‘आउट अफ सिस्टम सेटलमेन्ट’को रुपमा बाहिरबाटै मिलाउनुपर्ने हुन्छ । जसको खातामा पैसा गएको छ, उसलाई बैंकको माध्यमबाट सहजीकरण गर्न सक्ने भयो तर, बैंकले केही गर्न सक्ने कुरा भएन । सायद, त्यही भएर कारोबारको सीमा (लिमिट) कम गरिएको होला । किनभने, सबै व्यक्ति यो प्रविधिमा अभ्यस्त नहुन सक्छन् । सबैले यसका बारेमा बुझेका हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । पैसा एक पटक पठाइसके पछि त गयो । चेक भए बैंकलाई फोन गरेर रोक्न सकिन्छ । सूक्ष्म भुक्तानी (माइक्रो पेमेन्ट) तथा वास्तविक समय (रियल टाइम) गरिने कारोबार गर्दा एक पटक ध्यान दिनुपर्छ ।
डिजिटल कारोबारले नगद (क्यास)को प्रचलनलाई घटाउँदै लगेको छ । नोट छाप्नुपर्ने सरकारको बाध्यता पनि कम हुँदै जाला । एनसीएचएलका नयाँ कार्यक्रमहरू के–के छन् ?
अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ सय अर्ब रुपैयाँ नोट छापेर बजारमा पठाएको छ । त्यो घट्ने होइन । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) पनि बढेर गइरहेको छ । ‘क्यास टू जीडीपी रेसियो’ घट्नुपर्ने हो । जीडीपी बढेर गएपछि क्यासको रेसियो पनि बढेर जान्छ । जीडीपीमा डिजिटल कारोबारले पार्ने प्रभाव बढ्नुपर्छ । त्यो भनेको क्याससँगको निर्भरता घटेर जानु हो । त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि एनसीएचएल र अन्य भुक्तानी प्रदायकहरू बजारमा आएका छन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पनि क्यासलाई भन्दा डिजिटल कारोबारलाई बढाउनुपर्छ भन्ने छ ।
हामीले १०/१२ वर्ष लगाएर जुन पूर्वाधार बनाएका छौं । सुरु गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्रै भनेर उहाँहरूको ग्राहकलाई सहजीकरण गरिरहेका थियौं भने अब त्यो बनिसकेको पूर्वाधारलाई राष्ट्र बैंकले ‘म्यान्डेट’ दिइसकेका तथा अन्य जुन ठूला संस्थाहरू जसले कारोबार गर्छन्, उनीहरूलाई पनि पेमेन्टको पूर्वाधार खोलिएको छ । हाम्रो पेमेन्ट सिस्टम प्रयोग गरेर जति पनि भुक्तानी वा खर्चको कारोबारहरू गर्न सक्छन् ।
सरकारले यस अघिसम्म चेक नै काटेर भुक्तानी तथा खर्च गरिरहेका थिए । अहिले सरकारको ‘इएफटी सिस्टम डाइरेक्ट’ हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमसँग जोडिएर बैंकबाट सिधै सेवाग्राही वा हितग्राहीको खातामा जाने व्यवस्था भएको छ । चेकलाई पनि डिजिटलमा कन्र्भट गरेर कारोबार गरिएको छ । सेयर बजार, बिमालगायतलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी पनि हाम्रो प्लेटफर्मबाट भइरहेको छ । अहिले हामीलाई राष्ट्र बैंकले नेसनल पेमेन्ट स्वीच लागू गर्नका लागि अनुमति दिएको छ । त्यसमा अहिले केही काम भइरहेको छ ।
सरकारले यस अघिसम्म चेक नै काटेर भुक्तानी तथा खर्च गरिरहेका थिए । अहिले सरकारको ‘इएफटी सिस्टम डाइरेक्ट’ हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमसँग जोडिएर बैंकबाट सिधै सेवाग्राही वा हितग्राहीको खातामा जाने व्यवस्था भएको छ । चेकलाई पनि डिजिटलमा कन्र्भट गरेर कारोबार गरिएको छ । सेयर बजार, बिमालगायतलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी पनि हाम्रो प्लेटफर्मबाट भइरहेको छ । अहिले हामीलाई राष्ट्र बैंकले नेसनल पेमेन्ट स्वीच लागू गर्नका लागि अनुमति दिएको छ । त्यसमा अहिले केही काम भइरहेको छ ।
अहिले बैंकहरू आफैंले पनि मोबाइल बैंकिङ एप चलाएका छन् । तपाईंहरू पनि यही सेवा दिइरहनु भएको छ । आगामी दिनमा बैंकहरू वा अन्य सेवाप्रदायकहरू तपाईंका लागि कति चुनौती बन्न सक्छन ?
‘रिटेल पेमेन्ट सिस्टम’को हकमा मात्रै लागू हुन्छ । यसबाट एनसीएचएललाई धेरै चुनौती हुँदैन । जुन किसिमको कारोबार गर्छौं, त्यसका लागि वालेट, कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । एउटा ग्राहककातर्फबाट हेर्दा ‘उ’ सामु धेरै विकल्प छन् । यस्ता खाले विकल्पहरू हुनु भनेको ग्राहकलाई फाइदा हुनु हो ।
बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङसँगै वालेट वा कनेन्ट आईपीएसजस्ता सेवा प्रयोगमा प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । बैंकले पनि आफ्ना ग्राहकलाई बढीभन्दा बढी विकल्पहरू दिउँ भन्ने भावना लिएको पाइन्छ । तर, ग्राहकले आफूलाई कुन ठीक हुन्छ, कुन उपयोगी हुन्छ, त्यही छान्ने हो ।
सेवा प्रदायककातर्फबाट मोबाइल बैंकिङ सेवा दिँदा विभिन्न फिचरहरू राखेका हुन्छन् । तर, कनेक्ट आईपीएस भनेको विशुद्ध पेमेन्टको च्यानल मात्रै भएकाले जुनसुकै मोबाइल बैंकिङमा कनेक्ट आईपीएस छ । कनेक्ट आईपीएसबाट कारोबार गर्नका लागि छुट्टै एनसीएचएलको ‘एप्लिकेसन डाउनलोड’ गर्नु पर्दैन । एनसीएचएलले दिएको प्लेटफर्मबाट जतिवटा खाता पनि चलाउन सकिन्छ । आफूसँग जतिवटा बैंक खाता छ, त्यसलाई यसमा लिङ्क गरेर चलाउन सकिन्छ ।
एनसीएचएलले युटिलिटी पेमेन्ट (रिचार्ज, टपअप, खानेपानीको बिल, विद्युत्को महसुुललगायतको शुल्क भुक्तानी)मा चासो दिएको छैन । यी सेवाहरू अन्य सेवा प्रदायकले दिइरहेका छन् । हामीले पनि त्यही सेवा दिँदा सतप्रतिशत ‘ओभरल्यापिङ’ हुन्छ । हामी जस्तो संस्थाले दैनिक उपयोगमा प्रयोग हुने फिचरहरू ल्याउन उपयुक्त हुँदैन ।
