काठमाडौं । डिमप्रकाश पौडेल नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रवन्धकमा नियुक्त भएको आज (मंगलबार) १ सय ८० दिन अर्थात ठ्याक्कै ६ महिना भयो ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको प्रस्तावमा २०७७ असोज २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले उनलाई ४ वर्षका लागि महाप्रवन्धकका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
०७७ असार १५ गते निगम सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका पौडेललाई ४ महिनाको बीचमा महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पूर्वपर्यटनमन्त्री भट्टराईले गठन गरेको ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुझाव कार्यदल’मा पौडेल ५ जनामध्येका एक थिए । पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले असोजमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।
निगम सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यदलका दुई जना व्यक्ति नै अहिले कार्यकारी पदमा छन् । तर, उनीहरूले निगमलाई सुधार गर्न सकेका छैनन् ।
निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा सुझाव दलका संयोजक घिमिरेलाई केही समयका लागि कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दिइएको थियो भने पछि अर्का सदस्य अर्थात हालका महाप्रवन्धक पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सुधार दलका सदस्यहरूलाई नै निगमको चाबी बुझाएपछि केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने सबैले अपेक्षा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ भन्ने मात्र भएको छ । निगमभित्र देखिने र महसुस गर्ने खालको कुनै परिवर्तन अहिलेसम्म भएको देखिँदैन । आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको निगम झन समस्यामा पर्दै आएको छ ।
पौडेल निगमको सञ्चालक समितिमा आएपछि आन्तरिक उडान गर्दै आएका ६ वटा चिनियाँ जहाज नचलाउने निर्णय गरेर साउन १५ गतेबाटै ग्राउण्डेड गरेर राखिएको छ ।
चिनियाँ जहाज सञ्चालन नगर्दा भन्दा सञ्चालनमा ल्याउँदा घाटा परेको भन्दै ग्राउण्डेड गर्ने निर्णय गरेको सञ्चालक समितिले अबको निकास के भन्ने एकिन गरिसकेको छैन । जसको कारण अहिले निगमको आन्तरिक उडान ठप्प छ ।
आन्तरिक उडानमा अर्को व्यवस्था नै नगरी चिनियाँ जहाज किन हतारमा ग्राउण्डेड गरियो भन्ने प्रश्न यतिबेला आम मानिसमा परेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जहाजहरूले आन्तरिक उडानमा रजगज गरिरहेको बेला निगमको जहाज भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा घाम तपाएर राखिएको छ ।
चिनियाँ जहाज सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको ९ महिना भइसक्दासमेत सो जहाजहरूलाई फिर्ता पठाउने, बिक्री गर्ने वा भाडामा अरूलाई दिने भन्ने ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । जसको कारण घाटामा रहेको निगमलाई झनै घाटामा पुर्याइरहेको छ ।
निगम भित्रका कर्मचारीहरूको विभिन्न गुटउपगुटहरू सक्रिय छन् । जसले निगममा राम्रो गर्न चाहनेहरूलाई सधैं खुट्टा तानिरहेको देखिन्छ । तर, महाप्रवन्धक पौडेल भने आफ्नै कारणले विवादमा आइरहेका छन् । उनी अहिले निगम भित्रका समस्याहरू समाधान गर्ने तर्फभन्दा आफ्नो पार्टीको समस्या समाधानतर्फ बढी क्रियाशील भएको देखिन्छ ।
फोर्स ल्याण्डिङको कारण केही सातादेखि वाइडबडी जहाज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जहाज सञ्चालनमा नआउँदा दैनिक लाखौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । तर, महाप्रवन्धक पौडेलले यस्ता समस्याहरू समाधान गरी निगमलाई निकास दिनेभन्दा उनी बढी आफ्नो पार्टीलाई कसरी जोगाउने र आफ्नो पद कसरी टिकाइ राख्ने भन्ने चिन्तामा बढी देखिन्छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेर सरकारी सेवा सुविधा लिएका व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुनुहुँदैन । तर, महाप्रवन्धक पौडेलले पछिल्लो समय पार्टीको गतिविधिलाई बढवा दिइरहेका छन् । हुन त, उनी नियुक्ति हुँदा माधव नेपाल समूहमा थिए ।
अहिले पर्यटनमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको रहेकाले पनि उनलाई खुसी बनाउनकै लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् ।
उनले मंगलबार बिहान पनि नेपाल समूहको ४,५ को भेला र ओली समूहको ७ गतेको केन्द्रीय समितिको बैंठक स्थगन गरी पार्टीलाई धु्रबीकरण हुनबाट जोगाउन सार्वजनिक अपिल नै गरेका छन् । उनले राखेको अभिव्यक्तिलाई धेरैले विरोध गरेका थिए । उनको अभिव्यक्तिले उनी वायुसेवा निगमको महाप्रवन्धकभन्दा पनि नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको रूपमा देखिएको छ ।
उनको सक्रियता निगमभन्दा पनि पार्टीको गुटको पक्षमा लागेर पद जोगाइ राख्ने भन्ने देखिएको छ । उनलाई टिप्पणी गर्नेहरूले अहिले पार्र्टीको चिन्ताभन्दा निगम भित्रको समस्या समाधानमा चिन्ता लिन आग्रह गरेका थिए । धेरै विरोध भएपछि उनले आफ्नो स्टाटस डिलेट गरेका छन् ।
अहिले महाप्रवन्धक पौडेलले निगम भित्रका समस्याहरू समाधानतर्फ भन्दा पनि पार्टीको समस्या समाधानतर्फ बढी क्रियाशील भएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, उनले निगमभित्रका कर्मचारीहरूको सरुवामा पनि आफ्नो पार्टी निकटलाई छानेर राम्रो ठाउँमा पठाइरहेको आरोप लागेको छ ।
यस्तै उनले भारतमा जनरल सेल्स एजेण्ट(जीएसए) नियुक्तिमा ५० लाख रुपैयाँको चर्चा त सञ्चालक समितिको बैंठकमै उठेको थियो । केही सञ्चालक सदस्यहरूले महाप्रवन्धक पौडेललाई बजारमा ५० लाख रुपैयाँ लिनुभएको चर्चा चलेको छ, यसको विषयमा क्लियर पार्नुस्भन्दा उनले कुनै जवाफ दिन सकेनन् ।
कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अहिले विभिन्न मुलुकको जीएसए नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा नगराउने तयारीसमेत गरेका छन् । लामो समयदेखि जीएसएको काम गर्दै आएकै कम्पनीलाई फेरि जिम्मेवारी दिने तयारी उनले गरेका छन् ।
सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत जीएसए नियुक्ति गर्न दबाब दिएपछि उनले केही सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा खुला प्रतिस्पर्धा गराए पनि पुरानोलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने र ट्राभल एजेन्सीभन्दा बाहेकका कम्पनीलाई पनि आबद्ध हुन पाउने प्रावधान ल्याएको छ । जुन, निकै विवादस्पद निर्णय हो ।
अहिले निगमको जहाज खाली उड्नुको मुख्य कारण जीएसएहरू पनि हो । उनीहरूले निगमको जहाजको टिकट बिक्री नगरी निजी एयरलाइन्सको टिकट काट्ने प्रवृत्ति छ । कमिसन धेरै आउने लोभमा उनीहरूले निगमको जहाज खाली पठाउने र निजी क्षेत्रको जहाज भरिभराउ गर्ने गरेको पाइएको छ ।
निगमको ऋण बढेको बढ्यै
२०७६ असार मसान्तसम्म निगमको सम्पूर्ण सम्पत्तिको पुँजीकरण ५४ अर्ब १६ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ । तर, निगमको ऋण अहिले ४६ अर्ब १३ करोड ४६ लाख ६५ हजार ७२२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण मात्रै २६ अर्ब १८ करोड ८५ लाख ८६ हजार ६ सय ७५ छ । यसैगरी नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण १४ अर्ब ५५ करोड २५ लाख ७५ हजार ३४० रुपैयाँ छ ।
साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५९ करोड ५ लाख २३ हजार ७५६ रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १ अर्ब १९ करोड ३१ लाख ६३ हजार २७२ रुपैयाँ र सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण ३ अर्ब ६० करोड ९८ लाख १६ हजार ६७८ रुपैयाँ छ ।
निगमले दुईवटा वाइडबडी ए ३३० जहाज खरिदका लागि लिएको २४ अर्ब ऋण बढेर साँवा मात्रै २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तीन वर्षअघि निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग १२÷१२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर दुईवटा वाइडबडी ए ३३० जहाज खरिद गरेको थियो ।
किस्ता बुझाउन नसक्दा कर्मचारी सञ्चय कोषले १२ अर्ब ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा नतिरेपछि त्यसलाई पुँजीकरण गरेर १४ अर्ब १५ करोड ७१ लाख ९४ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ । पछिल्लो समयको किस्ता र ब्याज ६९ करोड १५ लाख हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ छ । अब यो रकमलाई पनि कोषले पुँजीकरण गरेपछि विमान खरिदका लागि लिएको ऋण १४ अर्ब ८३ करोड ८७ लाख ४६ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ पुग्नेछ ।
यसैगरी वाइडबडी जहाज खरिदका लागि नागरिक लगानी कोषसँग पनि निगमले १२ अर्ब ऋण लिएको थियो । उक्त रकम पनि बढेर १३ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख ५५ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसबाहेक पनि पछिल्लो समयको किस्ता र ब्याज रकम ७३ करोड ५२ लाख १९ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ छ ।
यो रकमलाई पनि कोषले ब्याज पुँजीकरणमा जोडेपछि तिर्नुपर्ने रकम १४ अर्ब ५५ करोड २५ लाख ७५ हजार ३४० रुपैयाँ पुग्नेछ । यसरी निगमले २ वटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि लिएको २४ अर्ब ऋणको दायित्व बढेर २९ अर्ब ३९ करोड १३ लाख २२ हजार १ सय रुपैयाँ पुग्नेछ । १० अर्ब ऋणको ६ वर्षमा ६० करोड मात्रै घट्यो ।
यसैगरी निगमले २ वटा एयरबस ३२० विमान खरिदका लागि ६ वर्ष अगाडि सञ्चय कोषसँग १० अर्ब ऋण लिएको थियो । उक्त ऋणको पनि समयमै किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेपछि दायित्व बढेको बढ्यै छ ।
