काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ (तराई) द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)ले पूर्णता नपाउँदा आयोजना थप साढे २ वर्ष पर धकेलिने भएको छ । २०७५ चैत ५ गते नेपाली सेनाले डीपीआर ड्राफ्ट अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेस गरेको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले थप अध्ययन र सुरुङमार्गको रेखाङ्कनमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै डीपीआर ड्राफ्ट अघि बढाएको छैन । डीपीआर ढिलाइबारे मन्त्रालयले द्रुतमार्ग निर्माण पक्ष नेपाली सेनालाई आधिकारिक जानकारी दिएको छैन । तर सेनाले डीपीआरमा भइरहेको ढिलाइबारे चासो देखाएको छ ।
अहिलेसम्म डीपीआर स्वीकृत भई नआउँदा सम्झौता अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आएको द्रुतमार्ग आयोजनाका प्रमुख तथा नेपाली सेनाका प्रमुख विज्ञानदेव पाण्डेले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । निर्माणका लागि २ देखि साढे २ वर्ष थप समय लाग्ने प्राविधिक अध्ययनले देखाएको उनले बताए । ‘४ वर्षको सम्झौताअनुसार २०७४ साउन २७ गते पूर्वाधार मन्त्रालयबाट हामीले आयोजना ‘ह्यान्डओभर’ भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले डीपीआर स्वीकृत भएर आउन समय लाग्यो । यसले सम्झौता अवधिभन्दा केही बढी समय त लाग्छ नै । प्राविधिक अध्ययनका आधारमा साढे २ वर्ष थप समय चाहिन्छ ।’
सम्झौताबमोजिम सेनाले आयोजना २०७८ चैतसम्म निर्माण गर्नुपर्छ । तर डीपीआरकै ढिलाइले २०८० सम्म पुग्न सक्ने पाण्डेको भनाइ छ । २०७५ कात्तीक ४ गते दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसङ इन्जिनियरिङ लिमिटेडलाई डीपीआर बनाउन सेनाले जिम्मा दिएको थियो । उक्त कोरियाली कम्पनीले १०५ दिन लगाएर डीपीआर ड्राफ्ट तयार गरी सेनालाई बुझाएको थियो ।
साढे ४ महिनादेखि डीपीआर थप अध्ययन र सुरुङमार्ग रेखाङ्कन परिमार्जनको छलफल गरिरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले अड्काइरहेका छन् । एक महिनाअघि उनले एक कार्यक्रममा दु्रतमार्गको डीपीआरमा केही थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले केही लम्बिएको र छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म संसद्मा उक्त प्रस्ताव पेस हुन सकेको छैन ।
७२ किलोमिटर लम्बाइको द्रुतमार्गमा तीनओटा वैकल्पिक सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने डीपीआर प्रस्ताव छ । तर सुरुङमार्गको रेखाङ्कनमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । द्रुतमार्ग खण्डमा ८७ ओटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । तीमध्ये १६ ओटा विशेष र कठिन प्रकृतिका रहेको सेनाले जनाएको छ ।
डीपीआर नबन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुरुङमार्गको डिजाइन र अध्ययनको काम हुन सकेको छैन । यसले विनियोजन भएको बजेटमध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको सेनाले जनाएको छ । सेनाले छिट्टै डीपीआर स्वीकृत निर्णय भएर आउनुपर्ने बताएको छ । डीपीआर नआएमा चालू वर्ष पनि बजेट फिर्ता हुने उसको भनाइ छ ।
किन लम्बिँदै छ आयोजना ?
डीपीआर नबन्दा आयोजनाका खरिद प्रक्रिया, थप अध्ययन, डिजाइन र निर्माणका काम अघि बढेका छैनन् । सुरुङमार्गको डिजाइन हुन बाँकी छ । पुल निर्माणका लागि ६ कम्पनी प्रस्ताव गरिए पनि अन्य पुलका लागि टेन्डर गर्न बाँकी छ । फास्ट्र ट्र्याकको ‘जिरो पोइन्ट’ खोकनामा स्थानीयको जग्गा पर्ने भएकाले विवाद कायमै छ । ट्र्याक निर्माण गर्न कम्पनी छनोट भए पनि डीपीआर नआउँदा अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । अधिकांश खरिद प्रक्रिया, डिजाइन र प्राविधिक अध्ययनका काम अझै बाँकी नै रहेको सेनाले जनाएको छ ।
