एक वर्षको अवधिमा नेपालमा बिमाको पहुँच पाँच प्रतिशत बढेको छ । गत असारसम्म १९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको बिमा समितिको तथ्याङ्क छ । यस वर्ष बढेर २३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण समितिले गरेको छ । समितिको नीतिगत व्यवस्था र जीवन बिमा कम्पनीका कारण बजार विस्तार हुँदै गएको देखिएको छ । बिमा कम्पनीले राष्ट्रिय बचत बढाएका छन् । जुनरुपमा जीवन बिमाले गति बढाएको छ, त्यस गतिमा निर्जीवन बीमाले गर्न सकेको छैन । बिमा शुल्क पनि कम सङ्कलन भइरहेको छ । निर्जीवनमा समस्या रहेको समितिको ठहर छ । यता समितिले पुँजी नपुर्याउने र क्रसहोल्डिङ भएका बिमा कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने तयारी गरेको छ । एक वर्षअघि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने र अर्को वर्ष मर्जरमा जाउ भन्ने समितिको नीतिको विरोध पनि भएको छ । बिमा व्यवसाय विस्तार र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईसँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भयो, यो वर्षका लागि बिमा समितिका नयाँ योजना के छन् ?
यो वर्ष हाम्रा तीन ओटा मुख्य योजना छन् । एउटा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, अर्काे समितिको क्षमता अभिवृद्धिका साथै सफ्टवेयर बनाउने र अत्याधुनिक भवन बनाउने मूल योजना हुन् । विगतका कामलाई निरन्तरता दिने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । निरन्तरता दिने पुराना काम र नयाँ कामलाई सँगसँगै लिएर जाने योजना छ ।
समितिले बिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना ल्याइयो । अधिकांश बिमा कम्पनीले पुर्याउन सकेका छैनन् । समितिले ती कम्पनीलाई के गर्दैछ ?
अधिकांश कम्पनीले पुँजी पुर्याएका छन् । केहीले मात्र पुर्याउन बाँकी छ । जीवन बिमातर्फ चार ओटा र निर्जीवनतर्फ पाँच गरी नौ ओटा कम्पनीले न्यूनतम पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । पुँजी पुर्याउन नक्ने बिमा कम्पनीमा जीवनतर्फ सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफ र राष्ट्रिय बिमा संस्थान छन् ।
गत वर्षदेखि एनएफआरएस लागू भएका कारण प्राेभिजनिङ बढी गर्नु परेको र प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर सेयरधनीलाई दिन नसक्दा पुँजी नबढेको बीमा कम्पनीको भनाइ छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी पुर्याउने प्रतिबद्धता कम्पनीले गरेका छन् । कम्पनीले पुँजी वृद्धिका लागि काम सुर गरेका छन् ।
निर्जीवनतर्फ लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी छन् । ती कम्पनीलाई हामीले सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेका थियौँ । कम्पनीबाट समितिमा स्पष्टीकरण आइसकेको छ । कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर सञ्चालक समिति निष्कर्षमा पुग्नेछ ।
पुँजी वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा बिमा कम्पनीको भनाइ के छ ?
गत वर्षदेखि एनएफआरएस लागू भएका कारण प्राेभिजनिङ बढी गर्नु परेको र प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर सेयरधनीलाई दिन नसक्दा पुँजी नबढेको बिमा कम्पनीको भनाइ छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर पुँजी पुर्याउने प्रतिबद्धता कम्पनीले गरेका छन् । कम्पनीले पुँजी वृद्धिका लागि काम सुरू गरेका छन् ।
बिमा कम्पनीका सीईओसँग व्यक्तिगत भेटमा तपाईँहरुले काम त सुरु गर्नुभयो, पुँजी कहिलेपुर्याउनु हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँहरुले हकप्रद निष्कासन गरेर पुँजी पुर्याउने भन्नुभएको छ । त्यो विकल्पमा हामी पनि जाने हो । सञ्चालक समितिले जे निर्णय गर्छ त्यो नै अन्तिम हुनेछ ।
संस्थापक लगानीकर्ताको क्रसहोल्डिङ भएका बिमा कम्पनीको मर्ज गर्ने भन्नु भएको थियो । अहिले यो प्रक्रिया कहासँम्म पुग्यो ?
हामीले पुँजी पुर्याउन समय दिएका हाैं । हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेकै समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्तापुँजी पुर्याउने र त्यसपछि मर्जरमा जाने हो । हाम्रो निर्देशिकाले समान किसिमको काम गर्ने एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशत र त्यस्तै प्रकृतिको अर्काे कम्पनीमा हो भने १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसलाई हामीले लागू गर्नुपर्छ । त्यसकारण दोस्रो चरणमा त्यो पनि अघि बढाउने छौँ ।
हामीले अहिले सङ्कलन चाहीँ गरिसकेका छैनौँ । डाटा चाहीँ सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । यो निर्देशिका २०७३ साल माघमा आएको हो । समान किसिमको काम गर्ने कम्पनीमा १५ र अर्कोमा १ प्रतिशतभन्दा कम व्यवस्था २०७३ अघि थिएन । त्यसभन्दाअगाडि समितिमा त्यस्तो खालको कुनै पनि निर्देशिका थिएन । त्यसैले कुनै पनि निर्देशिका जारी गर्दा समय सीमा दिइन्छ । सो निर्देशिका जारी गर्दा हामीले समय तोकेको थिएनौँ । अब क्रसहोल्डिङलाई निकालेर दोस्रो चरणमा नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ । हामीले पुँजी वृद्धि र क्रसहोल्डिङ भएका कम्पनीको मर्जर गर्न यससम्बन्धी नीति अघि सारेका हौँ ।
बाँकी कम्पनीले पनि तीन महिनाभित्र न्यूनतम पुँजी पुर्याउने भएका छन् । सबैले न्यूनतम पुँजी पुर्याएपछि मर्जरमा जान बाध्यकारी गरिन्छ ?
पहिलो कुरा बिमालाई बैङ्कसँग तुलना गर्न चाहन्नँ । हिजोका दिनमा बैङ्कमा छुट्टाछुट्टै प्रकृतिको काम गर्ने व्यवस्था थियो । जस्तो वाणिज्य, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको कार्यक्षेत्र अलग थियो । सबै कम्पनीले एउटै काम गरिरहेका छन् । फरक के हो भने वाणिज्य बैङ्कलाई प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने र विदेशी ग्यारेन्टीको काम गर्न दिइएको छ । बैकिङ क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सबै एउटै प्रकृतिका काम गर्ने धेरै संस्था छन् । त्यसैले बैङ्किङ क्षेत्रमा मर्जर आवश्यक छ । तर बिमा क्षेत्रमा त्यस्तो छैन ।
सङ्ख्या धेरै भएर नियामक निकायले नियमन गर्न नसकेर, निरीक्षण गर्न नसकेर, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेर मर्जर नीति ल्याएको हैन । हामीले दिएको पुँजी पुर्याउने सीमा सकियो । त्यसैले पहिलो काम न्यूनतम पुँजी पुर्याउनु हो ।
किनभने जीवन बिमा कम्पनीले जीवन बिमाको मात्र र निर्जीवन बिमा कम्पनीले सम्पत्तिको बिमाको काम गर्दै आएका छन् । हामीकहाँ १९ ओटा निर्जीवन र २० ओटा जीवन बिमा कम्पनी छन् । सङ्ख्या धेरै भएर नियामक निकायले नियमन गर्न नसकेर, निरीक्षण गर्न नसकेर, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेर मर्जर नीति ल्याएको हैन । हामीले दिएको पुँजी पुर्याउने सीमा सकियो । त्यसैले पहिलो काम न्यूनतम पुँजी पुर्याउनु हो ।
उहाँहरुले स्वस्फूर्तरुपमा मर्ज हुन चाहनेलाई समितिले वातावरण सिर्जना गरिदिएको मात्र हो । बैङ्किङ क्षेत्रमा जस्तो बिमामा मर्जर नगरिनहुने अवस्था छैन ।
सक्षम छौँ, मर्जर गर्नुपर्दैन भन्ने कुरा कम्पनीबाट आयो भने केही समस्या छैन । दोस्रो कुरा निर्देशिकामा क्रसहोल्डिङ नहुने व्यवस्था नभएकाले यसलाई कडाइका साथ कार्यन्वयन गर्ने छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभित्र भएकाले नेपाली बजारमा लागू गर्न खोजिएको हो । यो कुरा बुझिदिन अनुरोध गर्दछु । सङ्ख्या घटाउन तथा धान्न नसकेर मर्जर नीति ल्याइएको भने हैन ।
बिमा कम्पनीबीच मर्जर आवश्यक नभएको हो ?
धेरै आवश्यकता भने छैन । आजको दिनमा तथ्याङ्क हेर्दा गत असारसम्म ७६ अर्ब रुपैयाँको जीवन बिमा शुल्क सङ्कलन भएको छ । यस्तै २६ अर्ब रुपैयाँको निर्जीवन बिमा सङ्कलन भएको छ । जीवन बिमामा कुनै समस्या छैन । किनभने बल्ल १९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिमाको पहुँच पुगेको छ । ‘बिजनेस’ गरे बजार जति पनि छ, मात्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्यो । निर्जीवनमा केही समस्या छ । २६ अर्ब रुपैयाँको मात्र शुल्क र २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएकाले केही समस्या देखिएको हो । उहाँहरुले स्वस्फूर्तरुपमा मर्ज हुन चाहनेलाई समितिले वातावरण सिर्जना गरिदिएको मात्र हो । बैङ्किङ क्षेत्रमा जस्तो बिमामा मर्जर नगरिनहुने अवस्था छैन ।
निर्जीवनको कारोबार किन कम देखिएको हो ?
नेपालमा बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन । अनिवार्यको मात्र बिमा गर्ने र बाँकी नगर्ने चलन छ । जस्तो मोटरको तेस्रो पक्षीय बिमा नगरी बाहिर चलाउन पाइँदैन, बिमा गर्नुपर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा बिमा नगरिहुँदैन । संस्कृतिको रुपमा बिमाको विकास गर्न नसक्दा निर्जीवन बिमा व्यवसाय बढ्न नसकेको हो ।
आजका दिनमा हामीसँग २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि जीवन बिमा कोष पुगेको छ । एउटा बिमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको करिब ७२ अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘लाइफ फण्ड’ छ । यो एउटा वाणिज्य बैङ्क सरह हो । त्यसैले अबको आठ/दश वर्षमा जीवन बिमाको क्षेत्रमा बिमा कम्पनी बैङ्कका प्रतिस्पर्धी हुनेछन् ।
तपाईं समितिको अध्यक्ष भएपछि १३ ओटा कम्पनीलाई अनुमतिपत्र (लाइेसन्स) दिनुभयो । अहिले फेरि मर्जरको कुरा गर्नुभयो । मर्जर गर्नु थियो भने किन नयाँ लाइसेन्स दिनुभएको हो ?
यसलाई त्यसरी नबुझौँ । विशेष व्यक्तित्वले पनि यस्तो कुरा गरेको मैले सुनें । बिमालाई राष्ट्र बैङ्कसँग तुलना नगरिदिनुस् भन्दै आएको छु । हामीलाई सङ्ख्या धेरै भएको हैन र सङ्ख्या घटाउने लक्ष्य हुँदैहैन । १३ ओटालाई लाइसेन्स दिएपछि बिमाको बजार विस्तार भएको छ । जीवन बिमातर्फ बढी लाइसेन्स दिइएको हो । यसको परिणाम राम्रो आएको छ । जनताको बचतमा वृद्धि भएको छ । आजको दिनमा बचतको दर २० प्रतिशत पुगेको छ । यो बनाउन बिमाको ठूलो योगदान छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
जीवन बिमा कम्पनीले गाउँगाउँमा गएर छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरेर बचतको दरलाई बढवा दिएका छन् । आजका दिनमा हामीसँग २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि जीवन बिमा कोष पुगेको छ । एउटा बिमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको करिब ७२ अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘लाइफ फण्ड’ छ । यो एउटा वाणिज्य बैङ्क सरह हो । त्यसैले अबको आठ/दश वर्षमा जीवन बिमाको क्षेत्रमा बिमा कम्पनी बैङ्कका प्रतिस्पर्धी हुनेछन् ।
१० वर्षको पेण्डिङ काम सकेको मात्र हो । पुँजी नपुग्नेले पुर्याउनुस् र अर्को क्रसहोल्डिङमा आफै मिलेर आउनुस् भन्ने हो । समयमा पुँजी पुर्याउनुपर्छ । क्रसहोल्डिङ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भएको हो । हामीले यो सिद्धान्तलाई लागू गर्न मर्जर नीति लिइएको हो ।
बिमा क्षेत्रमा कस्ता कस्ता समस्या छन् ?
बिमा क्षेत्रको सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको अहिलेसम्म पनि आमनागरिकमा बिमासम्बन्धी धारणा धेरै कम छ । जीवन बिमातर्फ त धारणा केही परिवर्तन भएको छ । जीवन बिमालाई मानिसले लगानीका रुपमा पनि हेर्न थालेका छन् । जस्तो हामीले १५ वर्षको जीवन बिमा गर्याैं भने पछि पैसा फिर्ता आइहाल्छ र बैङ्कले दिने ब्याज बराबरको बोनस प्राप्त हुन्छ ।
बिमा कम्पनी गाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । कतिपय स्थानमा खाली छन् । भौगोलिक कठिनाइले पुग्न सकेका छैनन् । तेस्रो भनेको हिजोअस्ती बिमामा वित्तीय विवरण विश्वसनीय नहुने र दाबी भुक्तानी समयमा नहुने यस्ता समस्या थिए । गत वर्षदेखि एनएफआरएस लागू भएपछि घट्दै गएको छ ।
त्यसपछि १५ वर्षका बीचमा आउने जोखिम पनि हस्तान्तरण गर्न पाइन्छ । यसले जीवन बिमाको वृद्धिदर राम्रो हुँदै गएको छ । एकै वर्षमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर निर्जीवन बिमा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । क्षति भयो भने पो पाउने हो नत्र पाइदैँन । बेकारमा पैसा तिरियो भन्ने सोचाइका कारण निर्जीवनमा समस्या छ । समग्रमा भन्दा जनतामा बिमाका बारेमा चेतना कम छ ।
दोस्रोमा अझै पनि बिमा कम्पनी गाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । कतिपय स्थानमा खाली छन् । भौगोलिक कठिनाइले पुग्न सकेका छैनन् । तेस्रो भनेको हिजोअस्ती बिमामा वित्तीय विवरण विश्वसनीय नहुने र दाबी भुक्तानी समयमा नहुने यस्ता समस्या थिए । गत वर्षदेखि एनएफआरएस लागू भएपछि घट्दै गएको छ । अझै बिमा गरेर समयमा भुक्तानी पाइन्छ भने जानकारी जनतामा कम छ । बिमा कम्पनीले यसमा धेरे काम गर्नुुपर्ने छ । चौथो समस्या भनेको जनचेतनाको अभाव नै हो । यी कुरामा सुधार गर्नुपर्छ ।
दाबी भुक्तानीमा समस्या किन आएको हो ?
दाबी भुक्तानीमा पहिलाको जस्तो धेरै समस्या देखिएको छैन । किनभने हिजो ठूलो समस्या थियो । ठाउँठाउँमा अन्तर्रक्रिया गर्दा तपाईंहरु बिमा गर्नुस्, क्षति भएमा बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिन्छन् । यदि भएन भने हामीकहाँ निवेदन दिनुस् हामी सुनुवाइ गर्छौँ, भन्दा गत वर्ष मात्र १०० ओटा फाइल हामीकहाँ आइपुगेका थिए । ती सबैलाई फरफारक गरिरसकेका छौँ । अहिले समितिमा निवेदनका चाङ आएका छन् । नेपालमा कुल दाबी अनुपात ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर निवेदन वर्षमा १०० ओटा छ । पछिल्लो समयमा दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीले गरिरहेका छन् । कुनै समस्या आएको छैन ।
जीवन बिमाको कुरा गर्दा आर्थिक प्रलोभनका कारण हत्या हुने क्रम बढेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
तपाइर्लें भनेको एकदम सही हो । हामीकहाँ हालसालै दुई ओटा यस्ता उजुरी आएका छन् । सर्लाहीमा छोरीको हत्या गरेको घटना छ । उनको २५ लाखको बिमा गरेको रहेछ । अर्काे घटना पोखरामा घटेको छ । एक करोडको बिमा गरेर श्रीमतीको हत्या गरेको छ । दुईटा हत्याका कारण हाम्रा ‘प्रोडक्ट’ वा ‘अण्डरराइटिङ’मा समस्या छ कि भनेर विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ ।
अन्डरराइटिङमा हाम्रो कमजोरी देखियो नै । जस्तो २५ लाख रुपैयाँको बिमा भएको आम्दानीको स्रोत हेर्ने हो भने माछापालनलगायत विभिन्न भनेर राखेको छ । तराईको हकमा २५ लाख रुपैयाँको बिमा गर्ने आम्दानी त्यहाँ देखिँदैन । पोखराको हकमा दुवै जनाको आम्दानी देखाइएको छ । उनीहरुले देखाएको स्रोत पर्याप्त छैन । हत्या हुने श्रीमती सहकारीमा मासिक ४० हजार रुपैयाँ तलब खाने र श्रीमानको सानो मोबाइल पसल, त्यो पनि अर्काको नाममा छ । प्रोडक्टमा पनि कमजोरी छ ।
आफ्नो बिमा आफैंले गर्ने हो । बच्चा मारेर बाउले फाइदा लिने हैन । यस विषयमा ‘एक्च्युरी’सँग छलफल गर्दै छौँ । यो समस्याको समधानका लागि प्राविधिक टोली बनिसकेको छ । अध्ययनपछि सञ्चालक समितिबाट पारित गराउने छौँ । यो अपराधिक घटना भएकाले दुवैले बिमा दाबी भुक्तानी पाउँदैनन् ।
बिमा क्षेत्र विस्तारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो योजना गाउँगाउँमा बिमा कम्पनीलाई पुर्याउने हो । कम्पनीलाई गाउँमा पुर्याएर धेरैभन्दा धेरै जनतालाई बिमाको दायरामा ल्याउने समितिको मुख्य लक्ष्य हो । गाउँमा जान हामीले बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौँ । बिमा विस्तार गर्न हामीले स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्छौ । मिडियाबाट पनि हामीले प्रचारप्रसार गर्नेछौँ ।
सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्बिमा नीति बनाउने व्यवस्था छ । पहिलो हामी यससम्बन्धी नीति बनाउने छौँ । अर्को कुरा निर्जीवन बिमाको ‘ब्याकअप’ पुनर्बिमाले नै गर्ने हो । नेपालबाट विदेशमा धेरै पैसा गयो भनेर रोक्न स्थापना भएको कम्पनी हो पुनर्बिमा । विदेश जाने पैसा रोक्नका साथै विदेशबाट पनि पुनर्बिमाबाट व्यवसाय ल्याउने नीति हो ।
अर्काे विषय भनेको दाबीलाई समयमै उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउँछौ । बिमा कम्पनीलाई हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ । समितिले निरीक्षण प्रणालीलाई मजबुत बनाउने छ । उजुरी परेको कति समयभित्र दाबी भुक्तानी दिने भन्ने मार्ग दर्शन बनाउने छौँ । अघिल्लो वर्ष १४ बाट १९ प्रतिशतमा पुग्यो । यो वर्ष बढेर २३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेका छौँ ।
पुनर्बिमा व्यवसायमा आउनेभन्दा जाने बढी छ । विदेशबाट पनि व्यवसाय ल्याउन समितिले के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्दै छ ?
सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्बिमा नीति बनाउने व्यवस्था छ । पहिलो हामी यससम्बन्धी नीति बनाउने छौँ । अर्को कुरा निर्जीवन बिमाको ‘ब्याकअप’ पुनर्बिमाले नै गर्ने हो । नेपालबाट विदेशमा धेरै पैसा गयो भनेर रोक्न स्थापना भएको कम्पनी हो पुनर्बिमा । विदेश जाने पैसा रोक्नका साथै विदेशबाट पनि पुनर्बिमाबाट व्यवसाय ल्याउने नीति हो ।
१० अर्ब पुँजीमा पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना भएको छ । हामीले नीति बनाउने हो, कार्यान्वयन गर्ने काम पुनर्बिमा कम्पनीको हो । पुनर्बिमामा सरकारको बहुमत स्वामित्व छ । अबका दिनमा विदेशी बिमा नेपाल ल्याएर बाहिर जान रोक्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा पहिला मुलुकको रेटिङ्ग हुनुपर्छ र त्यसपछि कम्पनीको । रेटिङ्ग नभएको कम्पनीलाई विदेशीले पत्याउँदैन ।
