काठमाडौं । जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमालेख धनीलाई दिने बोनस दरमा व्यापक अन्तर देखिन थालेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र प्रतिस्पर्धाले बजार हिस्सा विस्तार गर्ने नाममा बिमा कम्पनीहरूले बोनस दरलाई फराकिलो बनाउने र बढी बोनस दरको लोभ देखाएर बिमा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
सुरुमा बढी बोनस दर देखाएर बिमा गराउने र बिमालेख परिपक्व हुँदा कम बोनस दर हुँदा बिमितहरू पीडित हुने गरेको पाइन्छ । यद्यपि बिमा कम्पनीले घोषणा गर्ने बोनस दरलाई बिमाङ्कीय मूल्यांकनमार्फत तोकिने र त्यसलाई नियामक बिमा समितिले स्वीकृति दिएपछि मात्रै लागू हुन्छ ।
बिमा कम्पनीहरूले बिमालेख बिक्री गर्दा अमूक कम्पनीको वा आफ्नै उच्च बोनस दर भएको बिमालेख देखाएर बम बोनस दर भएको बिमालेख बिक्री गर्ने परिपाटीले बिमितहरू पीडित हुने गरेका छन् । खासगरी बिमा कम्पनीहरूले बिमाको प्रडक्ट र बिमा अवधि हेरेर बोनस दरलाई निर्धारण गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् । प्रडक्ट र अवधिका आधारमा तोकिने बोनस दरले फरक–फरक रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । बिमा कम्पनीका अभिकर्ताहरूको चलाखीले बिमितहरूलाई उच्च प्रलोभन देखाउने तर, प्रतिफल कम हुने बिमालेख बिक्री बढ्दा बिमितहरू ठगिएको महसुस गर्न थालेका हुन् ।
विगतमा सीमित कम्पनी हुँदा बोनस दरको अन्तर कम भए पनि केही वर्षअघि बोनस दरको अन्तर बढी बनाएर बिमितलाई लोभ्याउने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा बिमितहरू ठगिँदै आएको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ । बिमाङ्कीय मूल्यांकनकर्ताले बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी, जगेडा कोष, जीवन बिमा कोष, लगानी लगायतका क्षेत्रलाई हेरेर बोनस दर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । बोनस दर हरेक वर्ष फरक हुन्छ । सामान्य अवस्थामा बोनस दर हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा हुन्छ ।
तर, कतिपय बेला घट्ने पनि गर्छ । कम्पनीको आम्दानी घटेको खण्डमा बोनस दर घट्ने सम्भावना बढी रहन्छ । बिमा कम्पनीले बिमा गर्दा उमेर समूहअनुसार बिमाशुल्क (प्रिमियम) लगाउने गरिएको पाइन्छ भने बोनस दर भने सबै उमेर समूहको एउटै हुन्छ । प्रडक्ट फरक भए पनि बोनस दरमा भने उमेरअनुसार फरक हुँदैन । यद्यपि बोनस दर तय गर्दा कुन उमेर समूहका कति जनाले बिमा गरेका छन् भन्ने विषयको पनि मूल्यांकन हुन्छ ।
विगतमा सीमित कम्पनी हुँदा बोनस दरको अन्तर कम भए पनि केही वर्षअघि बोनस दरको अन्तर बढी बनाएर बिमितलाई लोभ्याउने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा बिमितहरू ठगिँदै आएको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ । बिमाङ्कीय मूल्यांकनकर्ताले बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी, जगेडा कोष, जीवन बिमा कोष, लगानी लगायतका क्षेत्रलाई हेरेर बोनस दर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । बोनस दर हरेक वर्ष फरक हुन्छ । सामान्य अवस्थामा बोनस दर हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा हुन्छ
जोखिम युक्त उमेर समूहका मानिसको बिमा गर्दा पहिले नै बिमाशुल्क बढी लिने गरेको पाइन्छ । कम जोखिम हुने उमेर समूहका मानिसहरूको बिमाशुल्क कम हुन्छ । कहिलेकाहीँ बिमाङ्क रकमभन्दा बढी बिमाशुल्क तिरेको भन्दै बिमितहरूले गुनासो गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो हुनुमा उमेर समूह मुख्य कारक हो भने जीवन बिमालेखसँगै थप बिमा सुविधा (राइडर) लिएको हकमा थप शुल्क तिर्नुपर्दा बढी पर्न जान्छ । जस्तो कसैले २ लाख रुपैयाँको बिमालेखसँग बिरामी उपचार वा दुर्घटना बिमा वा त्यस्तै प्रकारको अर्को कुनै सुविधा थप उपयोग गरेको छ भने त्यस्तो बिमालेख धनीले बिमाङ्क रकम (२ लाख) भन्दा बढी बिमाशुल्क तिर्नुपर्छ ।
अर्कोतिर बिमाशुल्क वार्षिक, अर्धवार्षिक वा त्रैमासिक कुन आधारमा तिर्ने हो त्यसले पनि बिमाशुल्क कम वा बढी पर्ने हुन्छ । यद्यपि बिमाशुल्क कम्पनीले आफूखुसी लिन भने पाउँदैन । बिमा नियमावली २०४९ मा शुल्कको दरबारे व्यवस्था गरिएको छ । बिमा कम्पनी (बिमक)ले बिमा व्यवसाय गर्दा बिमितसँग लिन पाउने शुल्कको दर निर्धारण गर्न सल्लाहाकार समितिले बिमा समितिलाई आवश्यक सल्लाह दिने र समितिले सल्लाहाकार समितिसँगको परामर्शको आधारमा बिमकलाई शुल्क निर्धारण गरिदिएर बिमा व्यवसाय गर्न अनुमति दिनेछ । बिमकले आफूखुसी तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
बिमा समितिले जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकको बिमाङ्कीय मूल्यांकनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्दै बचतको बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिका अनुसार बिमाङ्कीय मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम जीवन बिमा व्यवसायमा भएको बचतको घटीमा ९० प्रतिशत रकम बिमालेख लिनेको कोष (पोलिसी होल्डर्स फन्ड)मा सार्नुपर्ने र यस्तो रकम सेयरधनी कोषमा फिर्ता लान नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, बिमितको खाताबाट कसरी बोनस दर निर्धारण गर्ने भन्ने कुराको एकिन विवरण भने निर्देशिकामा पनि उल्लेख छैन । बिमा कम्पनीहरूले संकलित प्रिमियम अधिकांश (७५ प्रतिशत) बैंकमा निक्षेप गरेका हुन्छन् भने बाँकी अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् ।
बैंकको निक्षेपको ब्याजदर बढेको अवस्थामा बोनस दर पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ भने ब्याजदर घटेको खण्डमा बोनस दर पनि घट्ने अवस्था रहन्छ । तर, कम्पनीहरूले बोनस दर घट्न नदिन बढी आम्दानी गरेको वर्षको सबै कमाई सोही वर्षको बोनसमा समावेश नगरी केही मौज्दातका रुपमा राख्ने र त्यसलाई कम आम्दानी भएको वर्षमा समायोजन गर्ने गरेको पाइन्छ । बिमा कम्पनीहरूले बैंकमा निक्षेपबाहेक सेयर बजार, पूर्वाधार, कृषि, ऋणपत्रलगायतमा २५ प्रतिशत हाराहारीको रकम प्रयोग गर्ने गर्छन् । बिमा गर्दा जहिले पनि बोनस धेरै र थोरैभन्दा पनि कम्पनीको अवस्था र लामो समयसम्म स्थिर बोनस दर रहेको कम्पनी छनौट गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
उता, समितिले २०६५ मा जीवन बिमा व्यवसायको वित्तीय विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । समितिले जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशन दिँदै छुट्टाछुट्टै आय–व्याय हिसाब तयार गर्न भनेको छ । जसअनुसार सावधिक, अग्रिम भुक्तानी सावधिक, रुपान्तरित सावधिक र आजीवन जीवन बिमा नाफामा सरिक हुने÷नहुने कुरा प्रकृतिअनुसार फरक–फरक शीर्षकमै गर्नुपर्ने छ । त्यति मात्र होइन समितिले सामान्य म्यादी, विशेष म्यादी र अन्य जीवन बिमाको पनि छुट्टाछुट्टै आय–व्याय हिसाब राख्न निर्देशन गरेको छ ।
सामान्यतयाः कम्पनीले पाउने सबै पुँजी स्रोतमा कम्पनी आफैंले तिर्नुपर्ने दायित्व घटाएर बाँकी रहने रकमका आधारमा बोनस दर निर्धारण गरिन्छ । जीवन बिमा कम्पनीहरूले हरेक वर्ष बिमाङ्कीय मूल्यांकन (एक्चुरियल म्यालुएसन) गरेर आफ्नो दायित्व निर्धारण गर्छन् र त्यसैका आधारमा बोनस दर तोकिन्छ । कम्पनीहरूले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बोनस दरका आधारमा बिमितले बोनस रकम पाउँछन् । सम्बन्धित वर्षको बोनस दर निर्धारण नभएको अवस्थामा पूर्वघोषत बोनस दरलाई अन्तरिम बोनस मानेर दिने परिपाटी विकास भएको छ । बोनस दर घोषणा हुँदै नभएको स्थितिमा भने दाबी भुक्तानी माग हुनासाथ बिमाङ्क रकम दाबी सुरुमै दिने र बोनस घोषणापछि बोनस दरवापतको रकम दिने गरी आश्रितलाई आश्वस्त पार्ने काम गरिन्छ ।
बोनस दरमा देखिएको विभिन्नता र ठूलो अन्तरले बिमितहरू आक्रोशित हुने गरेको पाइन्छ । सुरुमा आफूलाई भनिएको बोनस दर नदिँदा बिमितहरूले पछि कम्पनीकै बारेमा नकारात्मक अफवाहरू फैलाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । बिमितहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिने बिमा अभिकर्ताले बिमा गराउँदा एउटा बोनस भन्ने र पाउँदा अर्कै आउने हुँदा बिमितमा आक्रोश हुनु अन्यथा पनि होइन । जस्तो अहिले पनि अभिकर्ताहरूले बिमा गर्दा दोब्बर दाबी भुक्तानी आउने भन्दै बिमाबारे प्रचार–प्रसार गर्ने पाइन्छ ।
बिमा रकम दोब्बर हुनलाई कम्तीमा प्रतिहजार ६५ रुपैयाँ बोनस दर नियमित घोषणा भएको र सम्बन्धित व्यक्तिले १६ वर्षे बिमालेख किनेको हुनुपर्छ । अन्यथा बिमा गर्दा दोब्बर भुक्तानी पाइँदैन । तर, प्रचार दोब्बर भनेर गर्ने र प्रतिहजार ६५ रुपैयाँभन्दा बोनस दर तथा १६ वर्षभन्दा कम अवधिको बिमालेख किनेका बिमितहरूले कम रकम पाउँदा बजारमा कोकोहोला मच्चिने गरेको छ । यद्यपि नियामक समिति र कम्पनीहरूले पनि आफूहरूले कहिल्यै दोब्बर हुने वा झुक्याएर बिमा गराउन प्रोत्साहित नगरेको र त्यस्तो पाइएमा कारबाही हुने समेत बताउँदै आएका छन् । खासगरी एक पटक पनि बोनर दर घोषणा नगरेका कम्पनीहरूमा यो समस्या बढी देखिन्छ ।
बोनस दरमा देखिएको विभिन्नता र ठूलो अन्तरले बिमितहरू आक्रोशित हुने गरेको पाइन्छ । सुरुमा आफूलाई भनिएको बोनस दर नदिँदा बिमितहरूले पछि कम्पनीकै बारेमा नकारात्मक अफवाहरू फैलाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । बिमितहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिने बिमा अभिकर्ताले बिमा गराउँदा एउटा बोनस भन्ने र पाउँदा अर्कै आउने हुँदा बिमितमा आक्रोश हुनु अन्यथा पनि होइन । जस्तो अहिले पनि अभिकर्ताहरूले बिमा गर्दा दोब्बर दाबी भुक्तानी आउने भन्दै बिमाबारे प्रचार–प्रसार गर्ने पाइन्छ ।
नेपालको बिमा बजारको बजारीकरण सिद्धान्तविपरीत भएको अर्थमा कतिपय बिमकहरूले लिएका छन् । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार भट्टराईले बिमा कम्पनीहरूले बनाउने प्रडक्टको मूल्य (प्राइसिङ) कस्तो छ त्यसमा भरपर्ने बताउँछन् । ‘बिमालेख खरिद गर्दा उच्च मूल्य (हाइप्राइस चार्ज) लिएको छ भने बोनस दर बढी हुने सम्भावना रहन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘होइन बिमितलाई ठिकैको मूल्यमा बिक्री गरौं भन्ने सोच राखियो भने बोनस रकम कम आउन सक्छ ।
बढी बोनस आउनु भनेको बिमित आफैंले बढी पैसा तिरेर त्यही रकम फिर्ता लिनुजस्तै हो ।’ बिमा ऐन २०४९ मा जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकले प्रत्येक ३ वर्षमा एक पटक आफ्नो आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्यांकन बिमाङ्कीद्वारा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी बिमाङ्कीले पेस गरेको प्रतिवेदनको एक प्रतिबिमकले नियामक बिमा समितिमा पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, बिमाङ्कीय मूल्यांकनलाई सहज बनाउँदै हरेक आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बिमाङ्कीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विकसित मुलुकहरूमा बिमा कम्पनीको बोनसप्रति धेरै चासो हुँदैन । बिमालाई जोखिम बहनको रुपमा लिइन्छ । तर, नेपालमा बिमाको बोनस दरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजारीकरण गर्ने गरिएका कारण जोखिम बहनको दायित्व लिए पनि हुन्छ नलिए पनि हुन्छ भन्ने धारणा विकसित भएको पाइन्छ । यद्यपि जोखिम बहनसँगै प्रतिफलका विषयमा पनि चासो राख्नु भने राम्रो हो । बिमा कम्पनीको आम्दानीमध्ये १० प्रतिशत हिस्सा सेयरधनीको खातामा र ९० प्रतिशत हिस्सा बिमितको खातामा जान्छ । त्यसै आधारमा कम्पनीले बिमितलाई दिने बोनस र लगानीकर्तालाई लाभांश घोषणा गर्ने गरिन्छ ।
नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ सुरेश खत्रीले एक्चुअरी भ्यालुएसनको आधारमा बोनस दर हरेक वर्ष फरक–फरक हुने बताउँछन् । बिमा कम्पनीले बनाएको वासलात (ब्यालेन्ससिट) अर्थात् वित्तीय विवरण बिमा समितिले स्वीकृत गरिसकेपछि बिमाङ्कीय मूल्यांकनकर्ता (एक्चुरियल भ्यालुएटर)कहाँ पठाउने गरिन्छ । कम्पनीको एक्चुअरीले भ्यालुएसन गरेको आधारमा रिपोर्ट पेस गरेको हुन्छ र त्यही रिपोर्टमा बोनस दर तोकिएको हुन्छ । ‘एक्चुअरीले दिएको रिपोर्टको आधारमा बिमा कम्पनीहरूले बोनस दर कायम गरेका हुन्छन्’, सीईओ खत्रीले भने, ‘एक्चुरियल रिपोर्टमा बिमा कम्पनीहरूले दायाँबायाँ केही गर्न पाउँदैनन् ।’
नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ सुरेश खत्रीले एक्चुअरी भ्यालुएसनको आधारमा बोनस दर हरेक वर्ष फरक–फरक हुने बताउँछन् । बिमा कम्पनीले बनाएको वासलात (ब्यालेन्ससिट) अर्थात् वित्तीय विवरण बिमा समितिले स्वीकृत गरिसकेपछि बिमाङ्कीय मूल्यांकनकर्ता (एक्चुरियल भ्यालुएटर)कहाँ पठाउने गरिन्छ । कम्पनीको एक्चुअरीले भ्यालुएसन गरेको आधारमा रिपोर्ट पेस गरेको हुन्छ र त्यही रिपोर्टमा बोनस दर तोकिएको हुन्छ । ‘एक्चुअरीले दिएको रिपोर्टको आधारमा बिमा कम्पनीहरूले बोनस दर कायम गरेका हुन्छन्’, सीईओ खत्रीले भने, ‘एक्चुरियल रिपोर्टमा बिमा कम्पनीहरूले दायाँबायाँ केही गर्न पाउँदैनन् ।’
बोनस दरमा अन्तरका सम्बन्धमा भने खत्रीले हरेक वर्षको बिमालेख बिक्री थपघट हुनेदेखि प्रिमियम बढ्ने र घट्ने कुराले असर गर्ने बताए । ‘यसमा बिमा कम्पनीहरूले चाहेर पनि यो वर्ष बोनस धेरै दिने र अर्को वर्ष कम दिने भन्ने हुँदैन, सीईओ खत्रीले भने, ‘यो त बिमा समितिले निर्धारण गरेको एक्चुअरीको मूल्यांकनको आधारमा हुन्छ ।’
यद्यपि बोनसदर कम हुनुमा कम्पनी सञ्चालनको मोडालिटीमा भने भर पर्छ । कार्यालय सञ्चालन राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर खर्च कटौती गरेको खण्डमा बोनस दर धेरै आउन सक्छ भने व्यवसायको विस्तारको स्तरले पनि धेरै कुरा निर्भर हुन्छ । कम्पनीहरूले तत्कालै बोनस दर धेरै दियो भने बिमितहरूले समर्पण (सरेन्डर) गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
समर्पण गर्नेहरू बढे भने बिमा कम्पनीहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । जो लामो समयसम्म बस्छ त्यसले राम्रो बोनस पाउने अवस्था विकास गरिनु बिमाका लागि हितकर हुन्छ । सुरुमा बिमा गराउँदा देखाइने चातु¥यताले सुरुमा बिमा गर्ने बढे पनि बीचैमा छाड्ने–नियमित बिमाशुल्क नतिर्ने) प्रवृत्ति बढ्ने गरेको पाइन्छ । यसमा कम्पनीहरूले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
सनलाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ राजकुमार अर्यालले कम्पनीको त्यो वर्षको आम्दानी कस्तो छ भन्ने विषयले बोनस दरमा फरक पर्ने बताउँछन् । ‘जुन वर्ष बढी आम्दानी हुन्छ त्यो वर्ष बोनस धेरै हुन्छ र जुन वर्ष कम आम्दानी हुन्छ, त्यो वर्ष बोनस कम हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘२५ वर्षभन्दा बढी अवधिको बिमालेखमा ८०/८५ रुपैयाँ प्रतिहजार बोनस दिन्छु भन्ने तर, बजारमा भने बिमितलाई आकर्षणका लागि बोनस दर ८०÷८५ रुपैयाँ छ भनेर हल्ला चलाउने गरिएको छ ।’ यसले बिमितहरू झुक्किने र त्यसको मार राम्रो गर्न खोज्ने बिमा कम्पनीहरूमा पनि पर्ने अर्यालको भनाइ छ ।
नेपालमा बिमा क्षेत्रलाई बुझ्ने मानसिकता अलिक भिन्न छ । बिमा भनेको लगानीको अर्को क्षेत्र हो भन्ने ढंगले व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपयले बिमा गर्दा बैंकहरूमा जस्तै बराबरी प्रतिफल आउँछ भन्ने सोचेको पाइन्छ । अभिकर्ताहरूले भने बैंकमा भन्दा बढी प्रतिफल आउँछ भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ । हुन त सामान्य अवस्थामा बैंकले दिने प्रतिफलभन्दा बिमा गर्दा पाइने बोनस दर बढिरहेको पाइन्छ । यद्यपि बिमाको मुख्य उद्देश्य जोखिम बहन हो । जोखिम बहनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बिमा गर्दा आउने प्रतिफल अवश्य पनि राम्रो हुन्छ ।
बिमा समितिका बिमालेख महाशाखाका निर्देशक पुजन ढुंगेल अधिकारीले कम्पनीको विभिन्न कोषमा रकम मौज्दात (रिजर्भ) राखेपछि बाँकी बसेको पैसामात्र बोनसमा दिने भएकाले कम्पनी अनुसारको वर्षैपिच्छे फरक–फरक आउने गरेको बताइन् ।
उनले बिमालेखका प्रकारहरू भिन्न–भिन्न हुने भएकाले बोनस दरमा फरक हुने गरेको बताइन् । ‘जस्तै कुनै कम्पनीको सावधिक जीवन बिमा धेरै बिक्छ भने प्रिमियम पनि बढी जम्मा हुँदाधेरै बोनस दिन सक्छ भने कुनै बिमा पोलिसी कम बिक्री भयो भने त्यसमा बोनस कम हुन्छ,’ ढुंगेलले भनिन्, ‘बिमा कम्पनीले बोनस घटाएर दिने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । कम्पनीले घोषित बोनस नदिएमा बिमा समितिमा उजुरी हाल्न सकिन्छ ।’ बिमितले नबुझेर बोनस दर सधंै एउटै हुनुपर्छ वा यति नै चाहिन्छ भन्ने गरेको अनुभव ढुंगेलले सुनाइन् ।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
