काठमाडौं । प्रस्तावित ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट, अध्ययन र मूल्यांकनको काम सकिनै लागेको उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक अम्बिकेशकुमार झाले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
प्रारम्भिक प्रस्तावमा इच्छुक १० कम्पनीमध्ये पहिलो चरणको प्राविधिक मूल्यांकनबाट ६ वटा कम्पनी छानिएका थिए । ६ वटा कम्पनीमध्ये पनि प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनका आधारमा दुई कम्पनी सूचीकृत (सर्टलिस्ट) मा परेका छन् ।
ती दुई कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा जुन योग्य ठहरिन्छ, त्यसैले नै डीपीआर बनाउने जिम्मा पाउनेछ । सर्टलिस्टमा परेका दुई कम्पनीको छनौट प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमै पुगेको झाले बताए ।
सम्भव भएसम्म एक महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीको टुंगो लाग्ने उनले बताए । ‘परियोजनाको अध्ययन र डिजाइन बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘खासगरी इरानी र भारतीय दुई कम्पनी आएका छन्, तीमध्ये एक महिनाभित्र सम्भवत छनौट भई परामर्शदाताको टुंगो लाग्छ ।’
सर्टलिस्टमा परेर मूल्यांकन भइरहेकामा इरानी कम्पनी महाव घोड्स इन एसोसिएसन र भारतीय कम्पनी वार्कफोर्स लिमिटेड हुन् । भारतको वार्कफोर्स तनहुँ, राहुघाट र कुलेखानीजस्ता जलविद्युत् आयोजनामा डीपीआर बनाएका थियो । त्यस्तै, इरानी परामर्शदाता महाव घोड्स इन एसोसिएसनले भेरी बबई डाइभर्सन परियोजनामा काम गरिरहेको छ ।
आउँदो आवको अन्त्यदेखि निर्माण थालिने
परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएपछि १८ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने गरी योजना बनाइएको झाले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा परियोजनाको मुआब्जा वितरण, एक्सेस रोड र पूर्वतयारी काम सम्पन्न गरिनेछ ।
त्यसपछि आउँदो आवको अन्त्यसम्ममा परियोजना निर्माण अघि बढ्ने गरी काम भइरहेको झाले बताए । अहिले परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–भिजिबिलटी) लगायतका काम भइसकेका छन् ।
आयोजना बनाउने विवाद टुङ्गियो
यो आयोजना रुकुमतर्फ कि पश्चिम बागलुङको ढोरपाटनतर्फ बन्ने विवादले लामो समयसम्म आयोजना अन्योलमै फस्यो । पछि, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र विभिन्न कम्पनीको अध्ययनका आधारमा बागलुङतर्फ नै बनाउने प्रायः पक्का भएको छ । अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्राविधिक अध्ययन भइरहेको आयोजना पक्षले जनाएको छ ।
परियोजना कता बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन र डिजाइन भएका थिए । जसमध्ये, आयोजनाले जापान सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा जापानबाट ‘एक्स्पर्ट’ बोलाएर प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययन गराएको थियो ।
उक्त अध्ययनले बागलुङतर्फ नै बनाउँदा ‘हाइड्रोलोजी’ र अन्य लगायतका कारणले उपयुक्त हुने निश्कर्ष निकालेको थियो । ८२८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न परियोजना बागलुङतर्फ बनाउँदा ५ देखि ७ किलोमिटर सुरुङमार्ग बनाए हुने देखिन्छ ।
यस्तै रुकुमतर्फ बनाउँदा २७/२८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले परियोजनाको लागत नै बढाउने अवस्था आउने उक्त अध्ययनले देखाएको थियो ।
लगानी मोडालिटी ‘पीपीपी’ परियोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । परियोजना निर्माण गर्दा लाग्ने पुँजी लगानी सार्वजनिक–निजी–साझेदारी(पीपीपी) मोडलमै जुटाइने आयोजनाले जनाएको छ ।
खासगरी, ६८ प्रतिशत सरकार र ३२ प्रतिशत जनताको लगानी जुटाएर परियोजना निर्माण गरिने प्रारम्भिक योजना छ । त्यसका लागि परियोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । डीपीआर तयारीपछि आयोजनाको लागत र क्षमता यकिन हुनेछ ।
सरकारअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जुटाउनुपर्ने ६८ प्रतिशत पुँजी लगानीको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । यता, ३२ प्रतिशत लगानी प्रत्यक्ष जनता वा सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाउने लक्ष्य छ । यो कार्यक्रमलाई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाइएको छ ।
५ किलोमिटर लामो सुरुङ बन्ने बागलुङको ढोरपाटन हुँदै निसीखोलाको गावामा पानी झारेर बाँध बनाई विद्युत् उत्पादन हुनेछ । १३ सय ५५ मिटर माथिबाट पानी झारिने छ । निसीखोलामा दुई वटा विद्युतगृह निर्माण हुनेछन् । बागलुङको पश्चिम निसीखोला गाउँपालिका–५ मा सो परियोजना निर्माण हुनेछ ।
५ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएर पानी झारेर बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
आयोजना स्थलसम्म पुग्न तीनवटा पहुँचमार्ग बनाइनेछ । देउरालीचोकदेखि बाँधसम्म एउटा, निसीखोलादेखि दुईवटा पावर हाउससम्म पुग्ने एउटा र सुरुङमार्गभित्र पुग्ने गरी अर्को गरी तीनवटा छुट्टा–छुट्टै पहुँचमार्ग बन्ने छन् ।
विसं २०७२ सालमा परियोजना निर्माण गर्न विद्युत् विकास विभागमार्फत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरिसकेको छ । दुई वर्षका लागि लाइसेन्स पाए पनि विभिन्न कारणले आयोजना लम्बिदै गएको छ । त्यसअनुसार, म्याद थप गरी आयोजना अघि बढाउन लागिएको छ ।
