काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)का कर्मचारीहरूले अब बोनस पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला गरेसँगै बोनस दिने बाटो खुलेको हो ।
प्राधिकरणका ६ जना कर्मचारीले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सालदेखि गरेको नाफा रकमबाट बोनस ऐन २०३० अनुसार छुटाइएको रकम विवादका कारण कर्मचारीलाई वितरण गर्न सकेको थिएन ।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि निरन्तर ७ वर्ष २०७४/०७५ सम्म प्राधिकरणले नाफा गरेवापत बोनसका लागि छुटाएको रकम वितरण नगरिएको भन्दै कर्मचारी अदालतसम्म पुगेका थिए ।
कर्मचारीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण व्यापारिक सिद्धान्त अनुशरण गरी कार्य गर्ने संगठित संस्था भएको कारण बोनस ऐनअनुसार पाउनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेको थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको कर्मचारीलाई बोनस ऐनअनुसार अहिलेसम्म रोकिएको सबै बोनसबापत छुटाइएको रकम वितरण गर्नु र गराउनु भन्दै परमादेश जारी गरेको हो ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले अब आर्थिक वर्ष २०६८र०६९ देखि २०७४र०७५ सम्मको नाफाबाट बोनसका लागि छुटाइएको ४० करोड रकमको १० करोड कर तिरेर ३० करोड पाउने छन् । प्राधिकरणमा करिब ११ सय कर्मचारी छन् ।
