काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको बताएकी छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
‘हामीलाई शंका थियो । हामीले यसमा सफलता प्राप्त गयौं । मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान एवं सिंगो मुलुक मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन ।
तत्कालिन समाधानको रुपमा अहिले गरिएको व्यवस्थापन, मध्यकालीन समाधानको रुपमा मासिक कार्यतालिकाको आधारमा मलको सहज आपूर्ति र दीर्घकालीन समाधाका लागि मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको उनले बताइन् । मलको समस्या रहिरहन नदिन सातै प्रदेशमा मलको भण्डारणको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो ।
अनुमानको आधारमा मलको आपूर्ति नभए तथ्य र आवश्यकताका आधारमा गर्ने गरी सबै प्रदेशसँग त्यहाँको आवश्यकता माग गरिएको उनले बताइन् । उनले भने, ‘मलको आपूर्ति अनुमानको आधारमा होइन तथ्य र आवश्यकताको आधारमा गर्ने गरी त्यहाँको प्रदेशहरुसँग आवश्यकता कति हो भन्ने माग गरिएको छ । त्यसको आधारमा प्रबन्ध गरिनेछ ।’
यस आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको ११ अर्ब बजेट मध्येबाट ५ लाख मेट्रिक टन (युरिया मल २ लाख ८२ हजार ५ सय, डिएपी २ लाख २ हजार ५ सय र पोटास १५ हजार) आयात गर्ने रहेको मन्त्री अर्यालले बताए । जसमध्ये यस आर्थिक वर्षमा १ लाख ८७ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री भइ सकेको छ भने १ लाख ६२ हजार मेट्रिक टन स्टक र नेपाल भित्रिने क्रममा छ । गत वर्ष जम्मा ३ लाख ९४ हजार ६ सय मेट्रिक टन मल बिक्री भएको थियो ।
यस आवको आयातबाट जम्मा २ लाख मेट्रिक टन मल आगामी धान सिजनका लागि मौज्दात (बफर स्टक) रहने देखिन्छ । पछिल्ला ३ वर्षको बिक्रीको आधारमा साउनदेखि असोजसम्म जम्मा १ लाख ३ हजार मेट्रिक टन मल खपत हुने अनुमान गरिएको छ । जुन यस आर्थिक वर्षकै बाँकी मलबाट पूर्ति हुने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट व्यवस्था हुने गरी प्रथम चौमासिक अवधीमा करिब ३ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्तिका लागि यही महिनाबाट आयात प्रक्रिया सुरु गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
त्यस्तै, कृषि सचिव योगेन्द्रकु्मार कार्कीले कहीँ कतै मल वितरणमा समस्या भएमा त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताए । उनले बंगलादेशबाट ल्याउने मल खरिदमा ढिलाइ भएको स्वीकारे ।
उनले निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा प्रांगारिक मल र धान, गहुँ, मकैलगायतका वस्तुका लागि रासायनिक मल आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाइने बताए ।
