काठमाडौं । दुई वर्ष अगाडि नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीले प्रत्याभूत गरेको नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय ढिलै भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाका सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोस्को) बीच सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले श्रम समझदारीको प्रावधानअनुसार सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
नेपाली श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र गतिविधिको प्रवद्र्धनसम्बन्धी सहकार्यको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । नेपाली दूतावासको सक्रियतामा समझदारीको मस्यौदामाथि विभन्न चरणमा भएको छलफलपश्चात गत माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार यही फागुन ४ गते नेपालको तर्फबाट बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र फागुन १४ गते सोस्कोेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा मोहम्मद अज्मान विन दातो अजिज मोहम्मदले उक्त समझदारी पत्रमा हस्तक्षर गरेका थिए । कोरोना–१९ जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पत्र आदानप्रदानमार्फत काठमाडौँ र क्वालालम्पुर गरी दुवै स्थानमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको दूतावासले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि हुँदै आएको चर्को शोषण र गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकमाथि हुने विभेदलाई दुई देशबीचको श्रम समझदारीले अन्त्य गरिदिएको थियो ।
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पेट पाल्नकै लागि विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य नेपाली कुनै पनि हालतमा ठगिनु नहुने र उनीहरुले सम्बन्धित मुलुकमा श्रम कानूनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्दै मलेसियालाई श्रमिक पक्षीय समझदारीमा सहमत गराउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
विष्टकै अडान र पहलमा भएको सो समझदारीमा नेपाली श्रमिकलाई मलेसियाको श्रम कानूनअनुसार सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने विषय समेटिएको छ । दुई देशबीच भएको श्रम समझदारीले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासहित आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । सोही समझदारीको जगमै नेपाली श्रमिकले मलेसियामा सामाजिक सुरक्षा पाउन लागेका हुन् ।
कार्यस्थलमा हुने श्रमिकको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले श्रमिकको सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली श्रमिकका हकमा समेत लागू हुने दुई देशबीच भएको समझदारीमा समेटिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको अङ्गभङ«ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने तथा श्रमिकको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुने समझदारीमा उल्लेख छ । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको केही समयपछि नै मलेसियाले विदेशी श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सोस्कोे के हो ?
सोस्कोे मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा ऐन, १९६९ अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो । सन् २०१९ को जनवरी १ देखि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक भर्ना गर्दा यस सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । हालसम्म करिब तीन लाख नेपाली श्रमिक यसमा आबद्ध भसकेका छन् ।
यस संस्थामा आबद्ध हुनका निम्ति रोजगारदाताले श्रमिकको निम्ति उसले पाउने मासिक तलबको १।२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिकरुपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म चार लाखभन्दा बढी रोजगारदाता र ७० लाख बढी स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक सोस्कोेमा आबद्ध भइसकेका छन् । मलेसियाभर यस संस्थाका ५४ कार्यालय रहेको दूतावासले जनाएको छ ।
सोस्कोेमा आबद्ध भएका विदेशी श्रमिकले ‘इम्प्लोइमेन्ट इन्ज्यूरी स्किम फर फरेन वर्कर’ नामको योजनामा सामेल हुन पाउँछन् । यस योजनाअन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लाग्न गएमा सोबापत तोकिएको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनेछ । यस योजनाबमोजिम प्राप्त हुने लाभलाई स्वास्थ्य लाभ, अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी असक्षमता लाभ, आश्रित लाभ, निरन्तर उपस्थिति भत्ता, अन्त्येष्टि खर्च र पुनःस्थापना सुविधा गरी वर्गीकरण गरिएको छ ।
सोस्कोेले दिने सुविधा श्रमिक, श्रमिकका परिवार तथा श्रमिकको रोजगारदातालाई उपलब्ध हुने प्रकृतिका छन् । श्रमिकका परिवारजनले प्राप्त गर्ने लाभका निम्ति सोस्कोेले परिवारको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ ।
कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाका लागि रोजगारदाताले पञ्च कार्ड वा उपस्थिति रेकर्ड, मेडिकल प्रमाणपत्र र परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित दुर्घटना रिपोर्ट फाराम भरेर पेश गर्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ । काममा आउँदा वा कामबाट फर्कंदा दुर्घटना भएको अवस्थामा पुलिस रिपोर्ट र आवतजावत हुँदा प्रयोग भएको बाटोको नक्शा पनि सामेल गरेको हुनपर्नेछ ।
कार्यस्थलको दुर्घटना वा कार्यस्थल जाँदा आउँदाको दुर्घटनामा वा कार्यस्थलजन्य रोगबाट पीडित श्रमिकले उक्त संस्थासँग आबद्ध प्यानल क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको सुविधा पाउनेछन् ।
पूर्णरुपमा अक्षमता भएका वा भविष्यमा शतप्रतिशत आय क्षमता गुमाएका वा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने श्रमिकहरु तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिशका आधारमा निरन्तर उपस्थिति भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको दूतावासले जनाएको छ ।
यसैगरी मृत्यु भएका श्रमिकको रोजगारदातालाई मलेसियामै वा श्रमिकको मुलुकमा दाहसंस्कार गर्दा अन्त्येष्टि खर्च उपलब्ध हुनेछ । अस्थायी असक्षमता लाभ, स्थायी असक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयं वा निजको परिवारजनले पाउने सुविधा हुन् ।
कुनै पनि श्रमिक दुर्घटनामा परी स्थायी रुपमा आय आर्जन गर्न असक्षम भएमा निजले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी असक्षमता लाभ प्राप्त गर्ने बताइएको छ । अस्थायीरुपमा काम गर्न असक्षम भएकाहरुले भने तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दूतवासले जनाएको छ ।
आश्रित लाभ अन्तर्गत कुनै श्रमिकको कामका सिलसिलामा मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले आजीवन निजको दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुनआउने रकम प्राप्त गर्नेछन् । मृतक श्रमिकका सन्तानले २१ वर्षको उमेरसम्म आमा वा बाबु जीवित भएमा दैनिक तलबको ४० प्रतिशतका दरले वा आमा वा बाबुको पनि मृत्यु भएमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम नै प्राप्त गर्नेछन् ।
श्रीमान् वा श्रीमती वा छोराछोरी नभएमा बाबुआमा वा दाजुभाइ वा हजुरबा हजुरआमाले दैनिक तलब दरको ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम आजीवन प्राप्त गर्ने पनि दूतावासले जनाएको छ । रासस
