पोखरा । पोखरा फेवातालको चारकिल्ला र सीमानासम्बन्धी विवरणसहित पहिलोपल्ट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ। नेपाल राजपत्रको खण्ड ७० भाग ५ मा फागुन १७ गते प्रकासित उक्त राजपत्रमा फेवातालको चारकिल्ला विवरण तथा सीमारेखाको ब्याख्या समेत गरि फेवातालको क्षेत्रफल ११,२५५ रोपनी ११ आना १ पैसालाई तोकिएको छ ।
यसैगरी चारकिल्लामा पुर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी चंखपुर दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । साथै उक्त राजपत्रमा फेवातालको अक्षाश र देशान्तर सहितको नक्सासमेत प्रकासित गरिएको छ । फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण र सम्बर्द्धनमा यस सूचनाले सरकारका सबै निकायहरूलाई औपचारिक तवरबाट अघि बढ्न कानुनी बाटो खुल्ला भएको पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसिले जानकारी दिए।
यसैगरी फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण सीमाङकन तथा नक्साङकन समितिले मंगलबार पोखरा महानगरपालिकालाई मापदण्ड कायम गरि फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत गरेको छ। यसअघि बिभिन्न निकायहरूबाट तय भएका मापदण्ड, सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लगायतका विषयहरूलाई समेत ध्यान दिई प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम मापदण्ड तय गरी फेवातालको संरक्षण गर्नका लागि सरकारबाट पारित भएको नक्सा समेत उपलब्ध गराएको छ ।
समितिले गण्डकी प्रदेशलाई फेवाताल भित्र परेका कित्ता जग्गाहरू के कसरी कुन प्रकृयाबाट दर्ता हुन गए, के कस्तो प्रकृतिका जग्गाहरू छन भन्ने लगायतको यथार्थ विवरण तयार गर्ने तथा दुषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नका लागि मालपोत बिभागका निर्देशक गुरूदत्त सुबेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।
यसैगरी समितिले फेवातालको सौन्दर्यता र गरिमा यथावत कायम राख्न, फेवाताल जलाधार क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण एवं विकास सम्बन्धि कार्यका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्नका निमित्त रुपाताल आयोजनाका प्रमुख सीडीई. तुलसीराम भट्टराई, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख सीडीई किरण आचार्य तथा समिति सदस्य केदार बारालको तीन सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।
यसअघि फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले फेवातालको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई फागुन २ गते बुझाएको थियो भने फागुन ४ मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले फागुन ११ गते सो विषयमा निर्णय गरेको हो ।
