नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा माघ १८ गते प्रतिकित्ता १६ हजार ६ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी (आरबीसीएल) र प्रतिकित्ता २ हजार ८ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको विशाल बजार कम्पनी (बीबीसी)को सेयर कारोबार एकैसाथ रोक्का भयो । वार्षिक तथा अर्थवार्षिक प्रतिवेदन समयमा पेस नगरेको भन्दै दुवै कम्पनीको धितोपत्रको दोस्रो बजारको कारोबार रोक्का भएपछि हजारौं सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी फ्रिज हुन पुुगेको छ ।
यद्यपि यी कम्पनीले नियामक र धितोपत्रको दोस्रो कारोबार स्थल (नेप्से)मा आवश्यक विवरण नबुुझाएको पहिलो पटक होइन । वर्षौंदेखि यी कम्पनीले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ ले तोकेको वार्षिक तथा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन नेप्सेमा बुुझाएका छैनन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ५ महिनाभित्र नेप्सेमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि यी कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि लेखापरीक्षणसमेत गराएका छैनन् । समयमै लेखापरीक्षण नहुँदा र कम्पनीका नाममा विभिन्न किसिमका मुुद्दाका कारण उनीहरूले घोषणा गरेको लाभांश बाँड्न नपाएको मात्रै होइन राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले एक दशकदेखि र विशाल बजार कम्पनीले आधा दशकदेखि साधारणसभा गर्न सकेको छैन ।
यी दुवै कम्पनी सरकारी स्वामित्वका हुन् । तर, पीडा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भोगिरहेका छन् । सरकार आफंैले कम्पनीहरूलाई अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले तोकिएको मात्रामा पुँजी पुर्याउन सकेको छैन भने विशाल बजारको सम्पत्ति माथि नै खेलबाड भइरहेको छ । यद्यपि ती कम्पनीमा सरकारी दादागिरी भने रोकिएको छैन । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा निजामती कर्मचारी (अर्थकै क्याडर) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा पठाएको छ भने विशाल बजारको हकमा पनि उस्तै अवस्था छ ।
बैंकिङ र बिमा क्षेत्रमा बलियो नियामक छ भन्ने भरोसा छ । नियामकले सबै कुरा हेरेर निर्णय दिन्छ भन्ने बुुझाईले गर्दा लगानीकर्तामा एक खालको आत्मविश्वास हुन्छ । पछिल्लो समय विद्युत् नियमन आयोग बनेपछि विद्युत् कम्पनीहरूको पनि राम्रोसँग नियमन हुने र त्यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासलाई जगाएको छ । जहाँ कोही हुँदैन त्यहाँ सरकार हुन्छ भन्ने मान्यताले काम गर्दा लगानीकर्तामा उत्साह थपिने हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफा र त्यसअघिका वर्षमा भएको बाँड्न योग्य रकमबाट चालू वर्षमा १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने सञ्चालक समितिको निर्णयलाई वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेर लगानीकर्तालाई लाभांश बाँडेसँगै नेपाल बैंकको लाभांशलाई लिएर विवाद सतहमा आयो । खासगरी अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको नाफा मात्रै बाँड्नु भनेकोमा अघिल्लो वर्षहरूको मौज्दातसमेत मिलाएर बाँडेको भन्दै अर्थले आपत्ति जनायो । अर्थको आपत्तिसँगै अध्यक्ष तथा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक बासुुदेव अधिकारीले राजीनामा दिए । उनले राजीनामापछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा २२ बुँदे ‘वकपत्र’ समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले लाभांश बाँड्न गरिएको निर्णय सही भएको दलिल पेश गरेका छन् ।
नेप्सेमा सूचीकृत सरकारी स्वामित्वको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक (निफ्रा)मा सरकारको १० प्रतिशत बाहेक अन्य कम्पनीमा भने आधा हिस्सा छ । नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा ५१ प्रतिशत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)मा ५० प्रतिशत र संस्थानहरूको लगानीसमेत गर्दा ८० प्रतिशत, नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ४४ प्रतिशत र संस्थानहरू (राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र राष्ट्रिय बिमा संस्थान)को समेत गर्दा ४७ प्रतिशत हिस्सा ।
बैंकहरूमा सर्वसाधारण हिस्सा ४९ प्रतिशत छ भने एचआईडीसीएलमा २० प्रतिशत, नेपाल रि–इन्स्योरेन्समा १६ प्रतिशत र निफ्रामा ४० प्रतिशत छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा सर्वसाधारणको स्वामित्व साढे १२ प्रतिशत छ । हिस्सा बढी वा कम जे भए पनि सरकारी लगानीका कम्पनीहरूमा सरकारकै हालीमुहाली र दादागिरी छ । निफ्राले स्वीकृति पाउनुुअघि त्यहाँको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पूर्व मुख्यसचिव बिमल कोइरालाले छोड्नुपरेको घटना अझ ताजा छ ।
बैंकिङ र बिमा क्षेत्रमा बलियो नियामक छ भन्ने भरोसा छ । नियामकले सबै कुरा हेरेर निर्णय दिन्छ भन्ने बुुझाईले गर्दा लगानीकर्तामा एक खालको आत्मविश्वास हुन्छ । पछिल्लो समय विद्युत् नियमन आयोग बनेपछि विद्युत् कम्पनीहरूको पनि राम्रोसँग नियमन हुने र त्यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासलाई जगाएको छ ।
जहाँ कोही हुँदैन त्यहाँ सरकार हुन्छ भन्ने मान्यताले काम गर्दा लगानीकर्तामा उत्साह थपिने हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा त सरकारले अनेकानेक बखेडा झिक्ने र कम्पनीलाई समस्यामा पार्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल बैंकको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै कुरा हेरेरै लाभांश स्वीकृत गरेको होला । त्यसमाथि नेपाल बैंकले लाभांश घोषणा गर्ने बित्तिकै बाँडेको पनि होइन । साधारणसभाको सार्वजनिक सूचना र ३५ दिनपछि बसेको साधारणसभाले लाभांश पारित गरेको हो ।
सरकारी लगानी भएका कम्पनीमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोज्नुु अन्यथा होइन । तर, समय छउन्जेल वास्ता नगर्ने र समय घर्केपछि बाटो देख्ने प्रवृत्तिले सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त हुँदै गएका छन् । सरकारी लगानी भएका कम्पनी बढी सुरक्षित हुुन्छन् भन्ने जनभावना रहे पनि सरकारी ढिलासुस्ती र बिग्रिसकेपछि आँखा देख्ने प्रवृत्ति सरकारी कम्पनीहरूले सफलता पाएका उदाहरण कमै छन् । त्यसमाथि नियामकीय दृष्टिकोणसमेत फरक बनाउने प्रवृत्ति, कानुनी आधार र सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने झन्झटिलो बाध्यतामा गाजिँदा सहज तरिकाले माथि उठ्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।
के कुराले सरकारलाई आफ्ना कम्पनीहरू चुुस्तदुरुस्त राख्न रोकिरहेको छ । आफ्नो सीमित र आवधिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोका रूपमा किन सार्वजनिक कम्पनीहरू भइरहेका छन् । सरकारी लगानी भएका कम्पनीमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोज्नुु अन्यथा होइन । तर, समय छउन्जेल वास्ता नगर्ने र समय घर्केपछि बाटो देख्ने प्रवृत्तिले सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त हुँदै गएका छन् ।
सूचीकृत कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति साधारणसभामा हुन्छ । त्यसका आधार धेरै पटक पेश भएका छन् । कैयौं पटक कम्पनीहरूका साधारणसभा स्थगित भएर नयाँ ‘एजेन्डा सेट’ गर्नुुपरेको अवस्था छ । सञ्चालक समितिले लगेका कतिपय प्रस्तावहरू असफल भएर गाभ्ने/गाभिने प्रक्रिया रोकिएको र नयाँ संस्थाहरूलाई भित्र्याएका घटना ताजै छन् । साधारणसभाले गरेको निर्णयले केन्द्रीय बैंकले पनि रोक्न सकेको अवस्था देखिँदैन । यस्तो बेला बाँडिसकेको लाभांश फिर्ता गराउनु भन्ने कुरा कति तार्किक र बौद्धिक हुन्छ आफैंमा सोचनीय छ । बैंकको अध्यक्ष हटाउनकै लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो भने त्यो खेदजनक छ । सरकारले नियुुक्त गरेको अध्यक्ष छाड्न भन्यो भने त्यसै छाडिदिन्छ । यति धेरै तिकडमवाजी गरिरहनै पर्दैन ।
सरकारले लाभांश फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अध्यक्षले राजीनामा दिइसकेका छन् । यस्तो बेला लाभांश फिर्ता ल्याउने सामथ्र्य अर्थमन्त्री, गभर्नर, सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिव, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखले राख्नुपर्छ । अहिलेसम्म यी चारै निकायले वास्तविक जवाफ दिएका छैनन् । अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयबाट गएका प्रतिनिधि सञ्चालकले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन् वा फिर्ता बोलाइएको छैन किन ? अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्ने अनि त्यही निर्णय त्यहीँको कर्मचारीले भने बेवास्ता गर्न मिल्छ ? अर्कोतिर वित्तीय समन्वय महाशाखा प्रमुुखले गर्ने निर्णय स्वार्थ पे्ररित हुुनसक्छ ।
किनभने उनी आफैं कृषि विकास बैंकको सञ्चालक छन् । एउटा बैंकको सञ्चालकले अर्को बैंकको सञ्चालकलाई कुनै निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन । नेपाल संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेकै कारण धेरै संस्थाहरू धरासायी भएका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू धरासायी भएको पनि संस्थागत सुशासनका कारणले हो । विगतमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक पनि धरासायी हुनुमा राज्यको प्रमुख हात छ । राज्यकै असफलताका कारण नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उत्थानमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको नाममा ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । फेरि अघि बढ्न लागिरहेका बैंकहरूलाई यो वा त्यो बहानामा अवरोध सिर्जना गर्ने हो भने परिस्थिति भत्किँदै जानेछ ।
एउटै कानुन पालना गरेर बसेका संस्था, कर्मचारी र लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरूलाई विभेद गरिनुहुँदैन । सरकारीको लगानी छ भन्दैमा ती कम्पनी भिन्न हुन सक्दैनन् । यदि सरकारी लगानी भएकालाई भिन्न बनाउने हो भने भिन्न कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा सर्वसाधारण नागरिकहरू पनि सरकारी संयन्त्रको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
पछिल्लो समय सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’को नारा दिएर जलविद्युत् कम्पनीहरू अघि बढाउन खोजिरहेको छ । यसै पनि जलविद्युत् कम्पनीमा ठूला र चुनिएका लगानीकर्ताले यो वा त्यो बहानामा पहिले नै मूूल्य उठाइसकेका हुन्छन् । त्यसैको परिणाम हो, सुरुमा एउटा मूूल्यमा बन्ने भनेको आयोजना सकिँदाको मूूल्य अर्कै भइसकेको हुन्छ ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सकिन लागेको भनेर हल्ला गरेको पनि वर्षदिनभन्दा धेरै भइसकेको छ । तर, आयोजना कहिले सकिन्छ अझै टुुङ्गो छैन । त्यस्तै अवस्था छ रसुवागढी जलविद्युत् र माथिल्लो सान्जेन आयोजनाको पनि । आयोजनाको काम सम्पन्न हुन लागेको भनेर सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरिएका यी तीनवटै कम्पनीको यथार्थ चित्रण कसले गर्ने ? विभिन्न अफवाह मच्चाएर दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रभावित बनाउने प्रयासहरू निरन्तर भइरहे पनि वास्तविकताको अभावमा लगानीकर्ता पीडित भइरहेका छन् ।
उता, त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणसँग प्रतिकित्ता १० रुपैयाँका दरले पैसा उठाएपछि कम्पनीले के गरिरहेको छ र आयोजनाको अवस्था कस्तो छ अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी छैन । सरकार आफैं ले अफवाह मच्चाउने र लगानीकर्तालाई ठग्दै जाने हो भने अन्य क्षेत्रबाट लगानीकर्ता कसरी सुरक्षित होलान र !
सरकार आफ्नै लगानीमा भएको विशाल बजार कम्पनीमा किन लाचारी प्रस्तुत गरिरहेको छ बुझिनसक्नुछ । लाभांश घोषणा गरेको रकम फिर्ता गर भन्न सक्ने सरकारले किन समयमै साधारणसभा गर्न र कम्पनीहरूको वास्तविक अवस्था जानकारी दिन सक्दैन । के कुराले सरकारलाई आफ्ना कम्पनीहरूलाई चुुस्तदुरुस्त राख्न रोकिरहेको छ । आफ्नो सीमित र आवधिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोका रूपमा किन सार्वजनिक कम्पनीहरू भइरहेका छन् । सबैतिर चिन्ता र चासो छ ।
