गैरआवासिय नेपाली संघले नेपालको पूर्वाधार, कृषि, सेयर बजार र पर्यटनलगायत अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि विदेशबाट लगानी जुटाउन अभियान थालेको छ । अभियानलाई साकार बनाउन १० अर्ब रुपैयाँको एनआएन डेभलपमेन्ट फण्ड स्थापना गरिएको छ । यसमा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दैछ । विदेशमा रहेका सबै गैर आवासिय नेपालीको लगानी सुनिश्चित हुनेगरी रकम जुटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसको नेतृत्व एनआएनका अध्यक्ष कुमार पन्तले गरेका छन । नेपालको पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर विदेशमा रहेका साना लगानीकर्तालाई उच्चतम् प्रतिफल दिने योजना फण्डको छ । १० अर्ब मध्ये विदेशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीलाई साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गरेर लगानी जुटाउने तयारी एनआरएनको छ । एनआरएनको फण्ड स्थापना र लगानीको विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष पन्तसंग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी ।
तपाईंहरुले विदेशबाट लगानी ल्याउन ठूलो अभियान चलाउनुभएको थियो । त्यसैअनुरूप एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड बनेको छ । यसको सञ्चालन मोडालिटी र कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना छ ?
एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट फण्ड सरकारको समेत लगानीमा खुलेको संस्था हो । उक्त संस्थामा सरकारको ५ प्रतिशत अर्थात ५० करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । गैरआवासीय नेपालीले संस्थापकका रूपमा १० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् । १० प्रतिशत भनेको १ अर्ब रुपैयाँ हो । तर, यसमा लगानी गर्न विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरू इच्छुक छन् । अहिले नै झण्डै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको छ ।
सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीहरूको १० प्रतिशत गरी १५ प्रतिशत लगानी हुन्छ । बाँकी ८५ प्रतिशत लगानी विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली साथीहरूबाट उठाउँछौं । रोजगारका लागि विभिन्न देशमा रहेका श्रमिक साथीहरूबाट १० डलर वा २० डलरसमेत लगानी उठाउँछौं ।
जति लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लगानीको अवसर दिन्छौं । श्रमिक साथीहरू बाहिर जानुहुन्छ, नेपालमा पैसा पठाउनु हुन्छ, त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । कतिपय श्रमिकले कमाएको पैसा विदेशमै फजुल खर्च भइरहेको छ । तर, उनीहरूले यो फण्डमा लगानी गर्न चाहेमा उनीहरूको भविष्य पनि सुरक्षित हुने र आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखेर हामीले फण्ड सञ्चालन गर्न लागेका हौं ।
नेपाल लगानीका लागि प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो । एनआरएन फण्डले कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन तथा जलस्रोत जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्छ । त्यहाँबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका निम्ति टेवा पुर्याउने हाम्रो अपेक्षा छ । नेपाली साथीहरू जो नेपालमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि यो उपयुक्त गन्तव्य होस् भनेर यो फण्ड सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हौं ।
नेपाल लगानीका लागि प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो । एनआरएन फण्डले कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन तथा जलस्रोत जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्छ । त्यहाँबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका निम्ति टेवा पुर्याउने हाम्रो अपेक्षा छ । नेपाली साथीहरू जो नेपालमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि यो उपयुक्त गन्तव्य होस् भनेर यो फण्ड सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हौं ।
रोजगार मुलुकमा रहेका नेपालीको समेत लगानी हुने फण्डले कस्तो प्रतिफल दिनेछ ?
नेपालको सेयर बजारको इतिहासमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि लगानी गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । सेयर बजारमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुल्ने बित्तिकै लाखौंको आवेदन पर्ने गरेको छ । यहाँ एक करोडको आवेदन माग गरिएको छ भने ५० करोड रुपैयाँको आवेदन पर्छ ।
अहिले सबै आवेदनकर्ताले सेयर पाइरहेका छैनन् । तर, हाम्रो कम्पनीले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्छ । त्यहाँबाट नाफा कमाउँछ । त्यही नाफाबाट वितरण हुँदा लगानीकर्ता प्रतिफल पाउँछन् ।
नेपालको सेयर बजार सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ । अहिले गैरआवासीय नेपाली साथीहरूले पनि लगानी गरिरहेका छन् । हाम्रो कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्छ । पहिलो त सेयर बजार राम्रो भएकाले फण्डको मूल्य राम्रो हुनेछ । फण्ड सुरु नहुँदै राम्रो प्रतिफल दिने खालका १ सय ५० भन्दा बढी प्रस्तावहरू आएका छन् । सरकारले पनि लगानी गर्न हामीलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्छौं । जसले लगानी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रो प्रतिफल पाउनु हुनेछ ।
हामी यस विषयमा गम्भीर भएर राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीहरूमा मात्र लगानी गर्न सक्छौं । हाम्रो फण्ड पनि नागरिक लगानी कोषकै अवधारणामा अघि बढ्छ । लगानी कोषको बजारमा सेयर मूल्य धेरै राम्रो छ । अहिले नै हामी त्यहाँ पुग्छौं भन्दैनौं तर हाम्रो लक्ष्य त्यतैतिर लम्किने हो ।त्यसैगरी, साथीहरूले जुन मुद्रामा लगानी गरेको हो, सोही मुद्रामा प्रतिफल लिन्छुभन्दा लिन पाउने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यसमा लगानी फिर्ता (रिप्याट्रेसन) को पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
रिप्याट्रेसनको ठूलो समस्या थियो, यहाँ भएको लगानी प्रतिफल सहज रूपमा फिर्ता लैजान पाउनुपर्छ भन्ने तपार्इंहरूको माग थियो । त्यसलाई कसरी सल्टाउनु भयो ?
यो फण्डमा लगानी गरेर आएको प्रतिफल सहजै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग पनि छलफल गरिसकिएको छ । अन्य क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफलका बारेमा भन्दा पनि यो फण्डमा लगानी पाएको प्रतिफल लैजाने विषयमा सरकारी निकाय पनि सहमत छन् । सरकारले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्छ भनेको छ । यो देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको निम्ति राम्रै हुन्छ भनेको छ । त्यो पनि एउटा पाटो हो । यो फण्डमा लगानी गरेका साथीहरूले प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने÷मिल्ने छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल लैजान अझै पनि झन्झटिलो व्यवस्था छ । यसलाई कसरी सल्ट्याउने ?
हाम्रो मात्रै होइन्, यसमा धितोपत्र बोर्डको आफ्नो चासो पनि छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिँदा धेरै लगानी आउने भन्ने पनि छ । धेरै मुलुकहरूसँग दोहोरो करले समस्या छ । गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । नेपालमै लगानी आओस्, आफ्नो लगानीलाई नेपालमा विस्तार गर्दै जाऊँ भन्ने गैरआवासीय नेपालीको चाहना छ । भोलिका दिनमा दोहोरो कर हटाउन सरकारले प्रयास थाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले आगामी दिनमा दोहोरो कर हटाउन विभिन्न देशहरूसँग सम्झौता गर्न लागेका कुराहरू आइरहेको छ । भविष्यमा त्यो हट्ला । हामी नेपालमै लगानी गर्न चाहन्छौं । भोलिका सन्ततिहरूले लगानीको केही अंश बाहिर लैजानु पर्यो भन्ने अवस्थामा पाइयोस भन्ने अवधारणा हो ।
नेपालको सेयर बजार सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ । अहिले गैरआवासीय नेपाली साथीहरूले पनि लगानी गरिरहेका छन् । हाम्रो कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्छ । पहिलो त सेयर बजार राम्रो भएकाले फण्डको मूल्य राम्रो हुनेछ । फण्ड सुरु नहुँदै राम्रो प्रतिफल दिने खालका १ सय ५० भन्दा बढी प्रस्तावहरू आएका छन् । सरकारले पनि लगानी गर्न हामीलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्छौं । जसले लगानी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रो प्रतिफल पाउनु हुनेछ ।
नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिने अवस्था हुने भएपछि सरकारले लगानी फिर्ता लैजान केही कडाइ गरेको हो भन्ने सुनिन्छ । यसमा कति सत्यता छ ?
हाम्रो जस्तो मुलुकमा लगानी आउने तर ठूलो रकम फेरि बाहिर फर्किने र यहाँ रित्तो हात रहने अवस्था पनि नओस् भन्नेमा पनि हामी संवेदनशील हुनुपर्छ । यसमा गैरआवासीय नेपाली संघ पनि वास्तबमा नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ, नेपालमै लगानी गरेर यहाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
लगानी गरिसकेपछि रिटर्न त जहाँ पनि चाहिन सक्छ । जस्तो मेरो सबै लगानी नेपालमा छ । मैले विदेशमा फिर्ता लैजान पर्ने अवस्था आयो भने त्यो सुविधा दिनुपर्छ । यसले धेरै लगानी आउने वातावरण बन्छ । अन्य मुलुकहरूले पनि यस्तै गरिरहेका छन् । यसमा अलि उदार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ठूलो लगानी ल्याउने हो भने ढोका खोल्नुपर्छ । रिप्याट्रेसनले सबै रितिहाल्ने भन्ने पनि हुँदैन । यही लगानीको प्रतिफल बढी पाइन्छ भने लगानीकर्ता बाहिर जाँदैनन् ।
उदाहरणका लागि म अहिले बाहिर बस्छु । बाहिर रहेको मेरो व्यवसायलाई कोरोना महामारीले ठूलो असर गरेको छ । नेपालमा जति लगानी गरिएको छ, राम्रै प्रतिफल दिइरहेको छ । नेपालमा पनि सम्भावना रहेछ भने बाहिर किन लगानी गर्न जानुपर्यो ? यदि बाहिर पनि राम्रो सम्भावना छ भने लैजानका लागि ढोका पनि खोल्नुपर्छ ।
लगानी भन्ने कुरा त ‘वान डोर’ भन्ने हुँदैन । लगानी ल्यायो, ल्याइसकेपछि ढोका बन्द भयो भने त कहिल्यै पनि बाहिर लैजान नपाउने भन्ने कुरो भएन नि । नेपालमै अवसर छ भने लगानी किन बाहिर लैजानु पर्यो ? यस विषयमा सरकार र धितोपत्र बोर्डको पनि बुझाई यस्तै रहेको पाएका छौं ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउन कस्ता नीतिहरू बनिरहेका छन् ? ती नीतिले लगानी ल्याउन कतिको सहज वातावरण बनाएको पाउनुभएको छ ?
वास्तबमा हामीले धेरै वर्षदेखि यसमा काम गरिरहेका छौं । चरम द्वन्द्वको बेलामा पनि नेपालमा लगानीको असर तथा सम्भावना छ । लगानी भित्र्याउनु पर्छ भनेर हामीले भनेका हौं । नेपालको राजनीति तहमा कुरा गर्दा जहिले पनि लगानी ल्याउन उत्सुक देखिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रका कारण लगानी ल्याउन झन्झटहरू छन् । कर्मचारीतन्त्रका कारण लगानी ल्याउन वातावरण सहज छ भन्ने होइन । यति भन्दाभन्दै हिजोको जस्तो अवस्था पनि छैन । हामीले जति अपेक्षा गरेका छौं, त्यो अनुरूप बनेको छैन ।
लगानी ल्याउने वातावरण बनोस्, ब्युरोक्र्याटिक झन्झट कमी होस् भन्ने हामीले चाहेका छौं । हामीले चाहेको जस्तो भएको छैन । तर, केही प्रगति नै भएको पनि होइन । सन् २००३ सालमा संघ स्थापना हुँदै गर्दाको अवस्था र आजको दिनलाई हेर्दा धेरै प्रगतिहरू भएका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गरेको लगानीबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
त्यसमा त सन्तुष्ट हुने कुरै छैन । वास्तबमा अहिले व्यक्तिगत स्तरबाट साथीहरूले धेरै नै लगानी गर्नु भएको छ । ठूला होटल, बंैक, अस्पताल र जलविद्युतमा गैरआवासीय नेपालीकै लगानी छ । व्यक्तिगत लगानी नेपालमा आउने क्रम पनि जारी छ । रिप्याट्रेसन र दोहोर करको समस्या छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
यसमा सरकारले मुखले भनेर मात्रै हुँदैन व्यावहारिकताबाटै अघि बढ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि यहाँ कमाएर केही पैसा फिर्ता लिएर जान चाहेको अवस्थामा कर यहाँ र विदेशमा पनि तिर्नुपर्छ । त्यसपछि हातमा के बाँकी रहन्छ । यो लामो समय रहनु हुँदैन । यसमा सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ । धेरै मुलुकसँग दोहोरो कर हटाउनुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं । गैरआवासीय साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा जसरी लगानी ल्याइरहनु भएको छ । सामूहिक रूपमा गैरआवासीय नेपाली साथीहरूले नेपालमा लगानी ल्याउन थालेको सन् २०१२ सालदेखि हो ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा स्थापना भएको एनआरएन इन्फास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी छ । यो कम्पनी पनि सेयर बजारमा गइसकेको छ । त्यो कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत पनि भइसकेको छ । दोस्रो पटक धेरै साथीहरू यसमा उत्साहित हुनुहुन्छ । साथीहरूले यस्तो किसिमको कम्पनी कहिलेदेखि नेपालमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेर धेरै साथीहरूले सोधिरहनु भएको थियो । सामूहिक लगानीको प्रस्ताव बनेपछि नयाँ फण्डको सुरुवात गरेको हो । मलाई लाग्छ यो निकै ठूलो भोल्युममा जानेछ ।
अहिले कमसेकम १० लाख डिम्याट खाता खोल्ने तयारी गरेका छौं । जुन लगानी नेपालमा आएको छ, यसमा सन्तोष गरेर बस्यो भने थप प्रगति गर्न सकिन्न । यो नै पर्याप्त भने होइन । तर, लगानी नआएको होइन । धेरै साथीहरू लगानी ल्याउन तयार हुनुहुन्छ ।
ठूलो लगानी ल्याउने हो भने ढोका खोल्नुपर्छ । रिप्याट्रेसनले सबै रितिहाल्ने भन्ने पनि हुँदैन । यही लगानीको प्रतिफल बढी पाइन्छ भने लगानीकर्ता बाहिर जाँदैनन् । उदाहरणका लागि म अहिले बाहिर बस्छु । बाहिर रहेको मेरो व्यवसायलाई कोरोना महामारीले ठूलो असर गरेको छ । नेपालमा जति लगानी गरिएको छ, राम्रै प्रतिफल दिइरहेको छ । नेपालमा पनि सम्भावना रहेछ भने बाहिर किन लगानी गर्न जानुपर्यो ? यदि बाहिर पनि राम्रो सम्भावना छ भने लैजानका लागि ढोका पनि खोल्नुपर्छ ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गरेका लगानीको वास्तबिक तथ्यांक लिन धेरै नै गाह्रो छ । आफूले गरेको लगानीको विवरण देखाउन पनि किन यति सकस ?
वास्तबमा यो व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो । उहाँहरूको व्यक्तिगत रुचिको पनि कुरा हो । कतिपय साथीहरूले मसँग कहाँ–कहाँ लगानी छ भन्न रमाइलो मान्नु हुन्छ । राज्यका लागि मैले राम्रो गरिरहेको छु भन्ने सन्देश दिँदा अरूले थाहा पाउँदै राम्रै हुन्छ भन्ने हुँदोरहेछ । अर्काथरीको मेरो व्यक्तिगत लगानी हो, मैले किन खुलाउनु पर्यो ? भन्छन् । नेपाल न हो, पैसा धेरै कमाउँछ भनेपछि मान्छेहरूको आँखा पर्न जाने भएकाले दिन नचाहनेको संख्या धेरै भयो । यस्तै कतिपय साथीको घर परिवारले व्यक्तिगत कारणले खुलाउन नचाहने हुँदो रहेछ ।
यो–यो क्षेत्रमा यति लगानी छन् भन्दा तपाईंहरूलाई सहयोग नै पुग्छ, होइन ?
लगानी कहाँ कति छ भनेर खुलाउँदा हामीलाई फाइदा नै हुन्छ । त्यही कारणले लगानीको यथार्थ विवरण लिन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँग सहकार्य गरेका हौं । यसम हामी प्रोत्साहित नै गर्छौं । डाटा लिन कतिपय ठाउँमा लगानीकर्ताले नचाहे पनि सरकारी च्यानलको प्रयोग गरेर पनि गैरआवासीय नेपालीको लगानी त पत्ता लागि रहेकै छ । खोज्नलाई धेरै गाह्रो पनि छैन् । हाम्रा साथीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा दिन नचाहेका हुन् । ठूला–ठूला लगानी देखिने रहेछ ।
इन्भेस्टमेन्ट फण्ड कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ ?
हामी फण्ड दर्ता मै गइसकेका छौं । अर्थ मन्त्रालयले हामीसँग ५० करोड लगानीको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसको हस्ताक्षर गराउन हामी आज र भोलिमा उद्योगमा कम्पनी दर्तामा जान्छौं । सरकारबाट हुना साथ आज वा भोलि नै कम्पनी दर्तामा जानेछौं । उहाँहरूले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न एक साता लाग्ने बताउनुभएको छ । हामी बैंकमा खाता खोलेर रकम संकलनको काम सुरु गर्नेछौं ।
सरकारलाई फण्डमा प्रवेश गराउन किन आवश्यक पर्यो ?
सरकारलाई फण्डको साझेदार बनाएपछि नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने काम गर्न सहज हुने हाम्रो विश्वास छ । धेरै नियम र कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ, हाम्रो मात्रै प्रयासबाट त्यो सम्भव हुँदैन । सरकारलाई साझेदार बनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उक्त फण्डको ख्याति उच्च हुन्छ । त्यही भएर पनि सरकारलाई पनि सामेल गरायौं ।
सूचीकृत कम्पनी भएकाले सरकारको धेरै ठाउँमा सहयोग चाहिन्छ । सरकारको पनि लगानी छ भनेपछि यसको राम्रो सन्देश जान्छन् । ५ प्रतिशत ठूलो रकम होइन्, तर सरकारको सहभागिता भएपछि त्यसबाट जाने सन्देश राम्रो हुन्छ । त्यसैले सरकारको सहभागिता भएपछि थप लगानी आउने र दोस्रो कुरा कानुन परिवर्तनका लागि चाहिन्छ । अहिले पनि बाहिर आईपीओ जारी गरेर बाहिरबाट पैसा उठाउन त सक्दैनौं । यस्तै अड्चन अरू पनि छन् । ती कुराहरू फुकाउन सजिलो होस् भनेर हामीले सरकारसँग सहकार्य गरेका हौं ।
यसअघि यहाँले पूर्वाधारमा लगानी गर्न एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ । त्यही कम्पनीमा सहभागी गराउन मिल्दैन ? किन नयाँ कम्पनी चाहियो ?
सीमित साथीहरूको लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी होे । त्यसको एउटा दर छ । आईपीओमा समेत गइसकेको छ । पुरानो कम्पनी भएकाले त्यसमा केही कानुनी र व्यावहारिक झन्झट छन् । पुरानो कम्पनी, प्रतिफल दिन थालिसेको कम्पनी त्यसैलाई बढाउने भन्ने कुरा सम्भव भएन ।
वास्तबमा यो व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो । उहाँहरूको व्यक्तिगत रुचिको पनि कुरा हो । कतिपय साथीहरूले मसँग कहाँ–कहाँ लगानी छ भन्न रमाइलो मान्नु हुन्छ । राज्यका लागि मैले राम्रो गरिरहेको छु भन्ने सन्देश दिँदा अरूले थाहा पाउँदै राम्रै हुन्छ भन्ने हुँदोरहेछ । अर्काथरीको मेरो व्यक्तिगत लगानी हो, मैले किन खुलाउनु पर्यो ? भन्छन् । नेपाल न हो, पैसा धेरै कमाउँछ भनेपछि मान्छेहरूको आँखा पर्न जाने भएकाले दिन नचाहनेको संख्या धेरै भयो । यस्तै कतिपय साथीको घर परिवारले व्यक्तिगत कारणले खुलाउन नचाहने हुँदो रहेछ ।
१० अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । यो पुँजीले पुग्छ ?
१० अर्ब रुपैयाँ भनेको सुरुवाती लगानी हो । सरकारले फेरि फण्ड माग्दै नआउनुुस् यसैलाई बढाउँदै लैजानुस्, भनेको छ । आईपीओ जारी गरेपछि १० अर्ब मात्रै त हुँदैन । हामीले गैरआवासीय नेपालीको जति पनि लगानी जति आउँछ त्यो सबैलाई कायम गरिदिनुस्, भनेका छौं । यो सानो रकम हो । सुरुवातका लागि यो पैसा भनेको एउटा कोसेढुंगा नै सावित हुनेछ । भोलिका दिनमा यो खर्बौं रुपैयाँको कम्पनी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
