काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललगायत एसियाका ३ मुलुकहरुलाई अतिकम विकशित मुलुक (एलडीसी) को दर्जाबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रसंघले नेपाललगायत बंगलादेश र लाओलाई एलडीसीबाट माथि उक्लिने सूचीमा सिफारिस गरेको हो ।
अबको ५ वर्षपछि अर्थात सन् २०२६ देखि नेपाल अल्पविकशित मानिने छैन । तीन वर्ष अघिनै नेपालको प्राविधिक योग्यता पुगे पनि सरकारले नचाहेपछि रोकिएको थियो ।
सन् २०१८ मा भने राष्ट्रसंघको सूचीमा परेर पनि नेपालले सन २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै विकासशील मुलुकको दर्जामा नजानका लागि आग्रह गरेको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्तरोन्नतिका लागि समय उपयुक्त छैन भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरेका थिए । उनको सिफारिसअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले स्तरोन्नोति हुने समय पर सारेको थियो ।
नेपाललगायत बंगलादेश र लाओसलाई विकासशीलको दर्जामा पुग्न कोभिडका कारण पाँच वर्षको परीक्षणकाल दिइएको छ । सामान्यतया परीक्षणकाल ३ वर्षको हुने गथ्र्यो । परीक्षणकालमा राष्ट्रसंघले नेपालका विभिन्न सूचकाङ्कहरू अनुगमन गरिरहने भएको छ । एलडीसीबाट माथि उक्लन राष्ट्रसंघमा नेपालले आवेदन दिएको थियो ।
विकासशीलमा पुग्न यस्ता छन मापदण्ड
राष्ट्रसंघले विकासशील बन्नका लागि केही मापदण्डहरु निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने छ । मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्ने छ ।
एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले सन २०१५ र सन २०१८ मा नै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको थियो । यही सूचकका आधारमा नेपाल विकासशील बन्न सक्थ्यो । प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
हाल प्रतिव्यक्ति आय १ हजार डलरमाथि छ । यसपालि सोको समीक्षा गर्न विकास नीतिसम्बन्धी समिति (सीडीपी) को बैठक फेब्रुअरी २२ देखि २६ मा डाकिएको थियो । राष्ट्रसंघले तीनमध्ये दुई सूचकाङ्क पूरा गर्नेलाई माथि उक्लन सिफारिस गर्छ ।
नेपाल सन १९७१ देखि यही सूचीमा छ । हाल नेपाल लगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक एलडीसीको सूचीमा रहेका छन । दक्षिण एसियामा नेपाल, बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तान एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन ।
भुटान यसअघि नै एलडीसीबाट माथि उक्लने सूचीमा परिसकेको छ ।आवेदन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १ हजार डलर पुगेको तथ्याङ्क पेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंहदरबार पुनर्निर्माणपछि गरिएको कार्यक्रममा केही दिनअघि नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने घोषणा गरेका थिए ।
फाइदा र बेफाइदा
नेपालले आगामी ५ वर्षसम्म अहिले पाउँदै आएको सुविधाहरू लिनेछ । गलैँचा, पश्मिना लगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधादेखि कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्च समेत पाइने अवस्था थियो ।
अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाँच वर्षलाई कायम रहे पनि विकासशीलमा उक्लेपछि बन्द हुनेछ । नेपालले द्धिपक्षिय र वहुपक्षिय दातृनिकायहरुबाट वार्षिक रुपमा पाउँदै आएको १ खर्ब रुपैयाँ बढी अनुदान सहयोग बन्द हुनेछ । यस्तै नेपालले सहुलियत ऋण पनि पाउँदैन ।
विश्व बैंकले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ । पाँच वर्षसम्मको परीक्षण काल दिइएको छ । कुनै कारणवस नेपालका सूचकाङ्क खस्किए भने राष्ट्र संघले नेपाल सम्बन्धि आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ।
टिमोर लेस्टेमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको र म्यानमारमा सङ्कटकाल लागेका कारण देखाउँदै सन २०१८ मा माथि उक्लने सूचिमा रहेका यी दुई मुलुकलाई यसपटक राष्ट्र संघले त्यो योजना हाललाई स्थगित गरेको छ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. वाग्ले राष्ट्रिय आयवृद्धि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि भारी वृद्धि भई त्यसको प्रतिफल नेपालीले प्राप्त गर्न सक्ने बताउँछन । त्यसका लागि स्थितिको सिर्जना लगानी र अनुदान अझ प्राप्त गर्न भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोपेली सङ्घलगायत नेपालको विकासका अन्य साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि तत्काल प्रयास थाल्नुपर्ने सुझाउछन ।
