काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले सञ्चालन गरेको राष्ट्रव्यापी गरिखाने अभियानको ‘रोड सो’ झापाको धुलाबारीमा सम्पन्न भएको छ । गरिखाने अभियान उद्यमशील बन्न चाहानेहरूलाई सीप, पुँजी, प्रविधि र बजारसँग जोड्ने देशव्यापी अभियान हो ।
यस अभियानसँग जोडिनेहरुलाई उद्यमशील बनाउन विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरुले काम गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ महामारी उत्पन्न संकटको परिवेशमा आम मानिसहरुको आयआर्जनका क्रियाकलापमा पर्ने असरलाई ध्यान दिँदै नेपाली कांग्रेसले उद्योगपति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ गठन गरेको थियो ।
समितिले अघि बढाएको गरिखाने अभियानअन्तर्गत नवउद्यमी, उद्यमलाई विस्तार गर्न चाहाने, नवीन सोच भएका, हातमा सीप भएकाहरुलाई उद्यमी बन्न आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । अभियानसँग आबद्ध भएर विभिन्न विशिष्टीकृत संस्थाहरुले अभियानमार्फत जोडिएका व्यक्तिहरुलाई उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।
यसै सम्बन्धमा जानकारी दिनका लागि गरिखाने अभियानको रोड सो देशभर सञ्चालन भइरहेको छ । यसअघि वीरगन्ज, हेटौंडा, चितवन, पोखरा, धनकुटा लगायतका क्षेत्रमा यस अभियानको रोड शो सम्पन्न भइसकेको छ ।
झापामा आयोजित रोड सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समितिका संयोजक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीले अनुशासन, कडा परिश्रम, दृढ इच्छाशक्ति र चाहेको कुरा पुर्याउँछु भन्ने संकल्पले व्यावसायिक सफलता प्राप्त हुने बताए ।
गरिखाने अभियानको रोड सो मा मूलतः यस अभियान सम्बन्धमा जानकारीका साथै उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रममा चौधरीले रोजगारी, उद्यमशीलता र पूर्वाधार विकासले राष्ट्र सबल र समृद्ध हुने बताए ।
चौधरीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २०४८ सालमा गठन भएको सरकारले अर्थतन्त्रमा युग परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट) गराएको भन्दै त्यस्तै पुनः अर्थतन्त्र र विकासलाई गति दिन रुपान्तरणकारी अभियान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
‘सोच, सपना, स्रोतको पहिचान गरेर योजनावद्ध ढंगले गरिने लगानीले नयाँ–नयाँ उद्यमीहरू जन्मनेछन् र धेरैलाई सफल उद्यमी बनाउनु नै हाम्रो अभियानको सार्थकता हुनेछ,’ चौधरीले भने, ‘समयसापेक्ष र जनताको आवश्यकता अनुसार पार्टीको अभियान अघि बढ्न जरुरी छ । अब प्रत्येक वडा कार्यालयलाई गरिखाने कार्यालयको रुपमा स्थापित गर्न म यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’
बागमती प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँले गरिखाने अभियान गाउँमुखी, कर्ममुखी र जनमुखी अभियान भएको भन्दै यसमार्फत नेपाली कांग्रेसले आर्थिक सशक्तीकरण र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा लिएर अघि बढेको बताए ।
‘मैंले देश र समाजको सेवा गर्न राजनीति गरेको हुँ, जीवन चलाउन व्यवसाय गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिलाई पेशा बनाउने संस्कारलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ बानियाँले गरिखाने अभियान अन्तर्गत आगामी असार मसान्तसम्ममा एक हजार परियोजनालाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा लगानी, पूर्वाधार र रोजगार समितिका सहसंयोजक दीपक खड्काले स्थानीय सम्भावना, सही व्यावसायिक योजनाका साथ लगानी गरेर युवाले आफूलाई उद्यममा स्थापित गर्न सक्ने र उनीहरूलाई यस अभियानले सहयोग गर्ने बताए ।
प्रदेश १ का सांसद ओम सरावगीले उद्यमशील बन्न चाहाने युवाको संख्या धेरै भएकाले उनीहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शनले उद्यमशीलता विकासलाई प्रवद्र्धन गर्दै लैजान सकिने उल्लेख गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा कांग्रेस झापा कोषाध्यक्ष केशव पाण्डेले विकासका योजना बनाउँदा कहिल्यै सरकारले स्थानीयसँग छलफल नगरेको गुनासो गरे ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सम्भावना र बजार पहिल्याई सफल उद्यमीहरूको मेन्टरशीपमा नयाँ उद्यमीलाई सहयोग गर्नेगरी गरिखाने अभियान अन्तर्गत शुरु भएको मोडल सफल हुँदै गएको उल्लेख गर्दै गरिखाने अभियानमा आवद्ध भएकाहरूलाई उद्यमी बन्न, रोजगार बन्न आवश्यक सहयोग अभियानमा आवद्ध व्यवसायिक संस्थाहरू मार्फत् प्रदान गरिने बताए । श्रेष्ठले देशभित्र प्राविधिक र व्यावसायिक विद्यालयहरु समेत सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापाले विचार, व्यवहार, व्यवसाय र विकास नै कांग्रेसका नेता र साथीहरूले अँगाल्नुपर्ने विषय भएको भन्दै संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले जनताको आयस्तर उकास्न सहकारी स्थापनाको नीति ल्याएको स्मरण गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले गरिखाने अभियानले ५ लाखदेखि २५ लाखसम्मका उत्पादनमूलक क्षेत्रका परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै उद्यमीहरूको संख्या बढेमात्र देशको राजस्व वृद्धि हुने र पूर्वाधार तथा जनकल्याणमा खर्च गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुने बताए । स्रोत नभए नेपालमा कम्युनिष्टहरूको शैलीको ‘कंगाली वितरण’ले राज्यलाई कमजोर पार्ने उनको भनाइ छ ।
