काठमाडौं । सरकारले वास्तविक किसानले पाउने अनुदानको दुरुपयोग रोक्न किसान सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विगतमा कृषिमा आबद्ध किसानहरूको यर्थाथ विवरणसहितका जानकारी सरकारसँग नहुँदा अनुदान बिचौलियाका हातमा जाने गरेको थियो । त्यसलाई रोक्न सरकारले किसानको परिचयात्मक विवरणसहितको जानकारी एउटै सरकारी ‘सफ्टवेयर’मा राख्न लागेको हो ।
वास्तविक किसानको पहिचान र वर्गीकरण गरेर कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । अहिले किसान सूचीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने चरणमा पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
‘किसानहरूको यथार्थ विवरणसहितको जानकारी नभएका कारणले सरकारले दिने अनुदान कतिपय ठाउँमा दुरुपयोग भयो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई निरुत्साहित गर्न किसानको परिचयात्मक विवरणसहितको सूचीकरणको काम अघि बढेको छ ।’
किसानको सम्पूर्ण विवरण राख्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ । सफ्टवेयरमा विवरण ‘इन्ट्री’ कसरी गर्ने र कसरी चलाउने भन्नेसम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सम्पर्क अधिकारीलाई तालिम दिइसकिएको छ ।
किसानको विवरण स्थानीय तहबाट संकलन हुने हुँदा प्रदेश सरकार आफ्नो मातहतका स्थानीय तहका कृषिमा आबद्ध प्राविधिकलाई सोही तालिम दिनेछन् । स्थानीय तहमा कृषिमा आबद्ध प्राविधिकहरूलाई तालिम दिने काम अहिले चलिरहेको छ । त्यसलगत्तै किसानको सूचीकरणको काम अघि बढ्ने घिमिरेले बताए ।
प्रत्येक वडामा २/२ जना गणक अनिवार्य
किसानको विवरण र जानकारी संकलन गर्न स्थानीय तहको कृषि ज्ञान केन्द्र वा कृषि कार्यालयले छुट्टै गणक नियुक्त गर्नेछ । प्रत्येक स्थानीय तहका एक वडामा २ जना गणक नियुक्त हुनेछन् । त्यसमा पनि ३ सय घरधुरी भएको वडामा २ जना र त्यसभन्दा बढी १ हजार घरधुरी भएको वडामा ३ जनावा सोभन्दा बढी ५ जनासम्म हुने गरी वर्गीकरण गरेर गणक नियुक्ति हुनेछन् । गणकले संकलन गरेको किसानको सम्पूर्ण विवरणका आधारमा तालिमप्राप्त सम्पर्क अधिकारीहरूले सो सफ्टवेयरमा विवरण ‘इन्ट्री’ गर्नेछन् ।
प्रत्येक स्थानीय तहको ३/३ लाख बजेट
७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये प्रत्येक स्थानीय तहबाट ३÷३ लाख रुपैयाँका दरले २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएर खर्च हुनेछ । यता, संघअन्तर्गतको कृषि मन्त्रालयले १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी बजेट पठाइसकेको छ ।
किसानको वर्गीकरण र सूचीकरण गर्ने कार्यक्रम बहुवर्षे योजना हो । चालू आर्थिक वर्षमा किसानको परिचयात्मक विवरण संकलन गरी सूचीकरण गर्नका लागि ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रत्येक गणकलाई उच्च पहाडमा एक घरधुरीको विवरण संकलन गरेबापत १ सय रुपैयाँ र सुगम ठाउँमा भने ७५ देखि ९० रुपैयाँसम्म ज्याला पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।
दुई महिनाभित्र सूचीकरण गरिसक्ने लक्ष्य
खासगरी, उक्त सफ्टवेयरमा किसानको नाम, आयस्तर, जग्गा, शिक्षा, सिँचाइलगायतको अवस्था विवरणसहितको सबै विवरणमा राखिनेछ । सफ्टवेयर निर्माण र तालिमका लागि युरोपियन युनियन(ईयू)ले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । बाँकी किसान सूचीकरण गर्न खटाइने गणक र अन्य खर्च संघीय सरकारअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट बजेट खर्चिनेछ ।
किसान वर्गीकरण र सूचीकरण कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर कार्यविधि बनिसकेको छ । कम्तीमा दुई महिनाभित्र मुलुकभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहका किसानको सूचीकरण गर्ने काम सक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, आउँदो दुई साताभित्र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले किसान सूचीकरण गर्ने प्रक्रियाको विधिवत थालनी गर्नेछन । हरेक स्थानीय तहमा कृषिसम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति तोकिनेछ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३ सय स्थानीय तहले सम्पर्क व्यक्ति तोकिसकेका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कृषिमा प्रदान गर्दै आएको अनुदानको दुरुपयोग रोक्न पुरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच यो सुविधा दोहोरोपना नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने बताएको छ ।
अहिले सरकारले देशभरका वास्तविक किसान कति छन् भन्ने आधिकारिक विवरण नै छैन । फलस्वरूप, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले वास्तविक किसानलाई दिने अनुदान गैरकिसान वा बिचौलियाकै हातमा पुग्ने गरेको सरकारी प्रतिवेदनले समेत देखाएको थियो ।
कृषि मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट नै किसानले पाउने अनुदान पहुँचवाला व्यक्ति र बिचौलियाले नै लाभ लिएको अध्ययन प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको थियो ।
