काठमाडौं । विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली (सीजीएस) मार्फत ई एफटी गरी सरकारी कर्मचारीहरुको सापटी भुक्तानी हुने भएको छ । २ लाख ७१ हजार कर्मचारीको सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष तथा सापटी भुक्तानी रकम तुरुन्तै खातामा जाने प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो ।
सो सीजीएस प्रणालीको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनी र विशेष अतिथिका रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम सह–महालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलको उपस्थिति थियो ।
सो कार्यक्रममा बोल्दै सह–महालेखा नियन्त्रक पौडेलले भने अहिले विभिन्न प्रणालीको विकास भएको छ, ती प्रणालीको सहायताले सरकारी क्षेत्र आईसीटीतर्फ जाँदै छौं ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक गौतमले अढाइ वर्ष अघि सम्झौता भएको डिजिटल भुक्तानीले अहिले सफलता पाएको छ । विभिन्न चरणमा सामूहिक प्रयास हुँदै आएको यस योजनाले कर्मचारीमा सहजीकरण, छिटो छरितो तथा पारदर्शी काम हुने बताए ।
उनले प्रविधिमा समेत केही जोखिम रहेन भएकाले आगामी दिनमा केही समस्या आएमा सोहीअनुसार आफूहरुले सहकार्य गर्दै जाने र उन्नत स्तरमा काम गर्ने जानकारी दिए ।
महालेखा नियन्त्रक मरासिनीले ई–गभर्नेन्सले फड्को मारेको बताए । उनले यो एउटा माइल स्टोन सावित हुने र हुम्ला जुम्लासहित नेपाल भर एकसाथ अब प्राविधिक रूपमा नै काम हुने दाबी जानकारी दिए । राजस्व सचिव पुडासैनीले नयाँ कामको थालनी भएको र यसले सबैलाई सहज हुने दाबी गरे ।