पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै मुलुकमा खुलेआम सुरु भएको चन्दाराज घट्ने छाँटकाँट छैन । खासगरी सत्तारुढ दल नेकपा दुई चिरा भएसँगै चन्दा आतंक सुरु भएको छ । यद्यपि यसअघि चन्दा लिने÷दिने काम भएकै थिएन भन्ने होइन ।
तर, नेकपा फुटसँगै चन्दा असुलीको क्रम बढेको हो । खासगरी सत्तारुढ दलका आफू अनुकूलका कार्यक्रम दिनहुँ जसो भइरहेका छन् । ती कार्यक्रम आयोजना गर्न लाग्ने खर्च असुलीको प्रमुख अस्त्र चन्दालाई बनाइएको छ । विरोध गर्दा होस वा समर्थनमा राजनीतिक दलका लागि चन्दा अपरिहार्य भएको छ ।
भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुराष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानीका कम्पनी तथा ठूला घरानाहरुलाई भनेअनुसार चन्दा नदिए निसाना साँध्ने भएकाले पनि चुपचाप चन्दा दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । अन्य राजनीतिक दलको पनि आ–आफ्नो चन्दा रणनीति छ । त्यसमाथि तराईका सीमा क्षेत्रमा र अन्य स्थानमा पनि शक्तिअनुसारका छुट्टाछुट्टै ढंगले चन्दा आतंक मच्चाइरहेको पाइन्छ ।
निर्वाचन घोषणा भएपछि चन्दाको आतंक अघिपछि भन्दा बढी नै हुन्छ । किनभने निर्वाचनमा सहभागी हुने हरेक राजनीतिक दलले चन्दालाई आफ्नो पार्टीको प्रमुख स्रोतका रुपमा लिने गरेका छन् । पछिल्लो पटक पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूहरुसँग पैसा नभएकाले नियमित ठूला कार्यक्रम गर्न नसकिएको बताएबाट पनि चन्दाको महत्व दर्साएको छ ।
राजनीतिक स्थिरताको समयमा धेरै कार्यक्रम पनि नहुने र सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षीलाई पनि किन थप पैसा (चन्दा) भन्ने सवाल उठ्ने हुँदा दुई वर्ष चन्दा आतंक केही सुस्ताएकै हो । तर, निर्वाचन घोषणासँगै एकपटक फेरि चन्दा आतंकको बर्बरता सुरु भएको छ । घरटोल पिच्छेका राजनीतिक दल र तिनलाई ठेगान लगाउन राजनीतिक दलहरुलाई पारदर्शी नबनाउँदा समस्या बल्झिँदै गएको छ ।
चन्दा दिने घरानाहरु र चन्दा लिने राजनीतिक दल तथा नेताहरु दुवै पक्षले चन्दालाई पैसा कमाउने एउटा अचुक अस्त्र बनाउने गरेका छन् । यद्यपी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेर १३ दिनभित्र संसद बोलाउन आदेश दिएको छ । अस्थिर राजनीतिक माहोलमा चन्दाको बढी व्यापार हुन्छ ।
संसद पुनस्र्थापित भएपनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ र यो लामो समय रहने सम्भावना छ । नेकपा फुटे आगामी दिनमा चन्दाराज अझ मौलाउने पक्का छ । परिस्थितिलाई संयमित बनाएर एक रहेमा भने चन्दा आतंक केही मत्थर हुनसक्छ । राजनीतिक दल र नेतालाई चन्दा दिएपछि व्यापारिक घराना तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले तिनै राजनीतिक नेतृत्वलाई समाएर कमाउने भर्याङ बनाउँछन् । जसले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ ।
अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरु र ठूला भनिएका नेताहरुको आ–आफ्ना व्यापारिक साझेदार क्रियाशिल रहेबाट चन्दाको महत्व बुझ्न सकिन्छ । चन्दाले भ्रष्टाचार मौलाउँछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई चन्दा सहयोग गरेकै कारण धेरै व्यक्तिहरुले राजनीतिक नियुक्त पड्काएका छन् ।
नयाँ जिम्मेवारी लिएपछि आफ्नो पुराना हिसाव किताब र फेरि थप रकम नियुक्ति कर्तालाई बुझाउनुपर्ने परिस्थितिले चन्दा कतिपयका लागि स्थायी आयस्रोत बन्न पुगेको छ । अहिले सुन्नमा आएको छ, चन्दा पहिला नेताहरुका तर्फबाट मागिन्छ र त्यसपछि फेरि पार्टीका लागि मागिन्छ ।
यसले गर्दा व्यवसायीहरु चन्दा पार्टीलाई दिने कि नेतालाई भन्ने दोधारमा रहेको पाइन्छ । तर, धेरै दल र नेता दुवैलाई दिने गरेको पाइन्छ । किनभने दलबाट पनि र नेताबाट पनि आश्रित भएपछि आफ्नो दुनो सोझ्याउन सकिन्छ भन्ने धेरै व्यवसायी/व्यापारी तथा कर्मचारीहरुलाई थाहा छ ।
चन्दाराजकै कारण राजनीतिक दलहरु पनि पारदर्शी बन्न चाहँदैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एउटै व्यक्तिले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले छ । नेतृत्वले कार्यकर्तालाई सधैं खुसी बनाएर नराखे जतिखेर पनि भड्किने अवस्था छ । कार्यकर्ता खुसी बनाउन पनि केही न केही गरिरहनै पर्छ र त्यसका लागि पैसा चाहिन्छ । पैसा चन्दाबाटै वा अमुकरअपारदर्शी ठेक्कापट्टाबाट हात लाग्छ ।
धेरै ठाउँका ठेक्कापट्टा सीमित व्यक्तिहरुको पहुँचमा रहनु र त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन नसक्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण पनि अपारदर्शी आम्दानीको आधार हो । कोभिड–१९ को कहरसँगै विप्लव र अन्य समूहको भूमिगत चन्दा आतंकसँगै निर्वाचन घोषणा पछि राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरुले उद्योग तथा व्यवसायको ब्रान्ड र हैसियतअनुसार चन्दा रकमको अंक तोकेरै माग्ने र नदिए जे पनि हुने भन्ने धम्कीयुक्त भाषाले व्यवसायीहरु प्रताडित बनेका छन् ।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
