काठमाडौं । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय सबस्टेसन आयोजनाको गत माघ १९ गते उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘देशलाई झलमल्ल बनाइ बढी बिजुली पठाउन र आवश्यक बिजुली ल्याउने ढोका खुल्यो । देशलाई आर्थिक रूपले ठूलो योगदान दिने यो ऐतिहासिक काम भएको छ ।’
ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणसँगै नेपाल–भारतबीच १००० मेगावाट बिजुली आदान–प्रदानको बाटो खुलेको छ । त्यतिमात्र होइन, नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यातमा ‘ब्रेक थ्रु’ नै भएको छ ।
त्यस्तै, माघ २२ गते कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनअन्र्तगत पहिलो खण्ड दाना–कुश्मा २२० केभी सबस्टेसनको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै ‘भर्चुअल’ बाट उद्घाटन गर्दै भनेका थिए, ‘विद्युत् उत्पादन र प्रसारणतर्फका निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् बिक्री गरी मुलुकले आर्थिक आर्जन गर्न सक्षम हुनेछ ।’
एकै महिनामा उद्घाटन भएका दुई ठूला प्रसारण लाइनले ऊर्जा क्षेत्रमा आशा जगाएको छ । खासगरी, ती लाइन सञ्चालनमा आएपछि निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणको गति निकै सुस्त छ । तर, त्यति नै प्रसारण लाइनको महत्व बढ्दै गइरहेको छ । प्रसारण लाइनको अभाव उत्पादित बिजुली खेर जान्छ । यता, जुन ठाउँमा बिजुलीको माग छ, त्यस ठाउँसम्म बिजुली आपूर्ति प्रसारण लाइन बिना सम्भव छैन । विद्युत् उत्पादनदेखि उपभोग गर्ने ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण लाइन चाहिन्छ ।
जति बिजुली उत्पादन बढ्यो त्यति नै बढी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउँदै जानुपर्छ । बढी बिजुली माग भएको ठाउँमा ४०० केभी भोल्टेजको लाइन चाहिन्छ । विद्युत् उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन । उत्पादित बिजुली खपत हुने क्षेत्र वा ग्राहकसम्म पुग्न सकेन भने बिजुली खेर (स्पीलओभर) जाने गर्छ । त्यसका लागि मजबुद र भरपर्दो प्रसारण र वितरण लाइन चाहिन्छ ।
ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भए भने जुनसुकै क्षेत्रमा गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालमा गुणस्तरीय बिजुली आपूर्तिमै समस्या छ । यदि, ठूला भोल्टेजका लाइन तयार भएमा उद्योग, कलकारखाना, विद्युतीय सवारी, सिँचाइ, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति हुनसक्छ ।
यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ । अर्थात, अर्थतन्त्रमा योगदान दिने महत्वपूर्ण पक्ष उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन नै हो । अर्थतन्त्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको जति महत्व छ, त्यति नै महत्व ठूला प्रसारण लाइन आयोजनाको रहेको ऊर्जा विज्ञ इन्जिनियर सूर्य अधिकारी बताउँछन् ।
‘पूर्व–पश्चिमको हाइवे जस्तै हुन, ठूला क्षमता प्रसारण लाइन पनि । सडकले गाडी आवत–जावत र आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउँछ भने प्रसारण लाइनले जहाँ–जहाँ बिजुली चाहिन्छ, त्यहाँ पुर्याउने काम गर्छ ।’ उनले भने, ‘हामीसँग बिजुलीको उत्पादन हुँदाहुँदै पनि प्रसारण लाइनको अभावमा माग पुर्याउन सकिँदैन । ठूलो प्रसारण लाइन बनाउनु भनेको उत्पादन र वितरणको ‘ब्याकबोन’ नै हो ।’
प्रसारण लाइनलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्दा कति बिजुली कहाँ लैजाने र खेर गएको बिजुली उपयोग गर्न लाइन चाहिन्छ । यदि प्रसारण भएको खण्डमा एक युनिट बिजुलीले अर्थतन्त्रमा ८४ रुपैयाँ आर्थिक फाइदा हुने अधिकारीको तर्क छ ।
यता, बिजुली खपत गर्नका लागि प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण योगदान छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले गरेको एक अध्ययनअनुसार एक युनिट बिजुली खपत गर्दा अर्थतन्त्रमा वार्षिक ८४ रुपैयाँको योगदान पुग्ने देखिएको हो ।
बिजुलीको खपत आर्थिक हिसावसँग जोडिएको छ । अर्थात, जुन देशका नागरिकले बढी बिजुली खपत गर्छन्, ती देश विकसित मुलुकको सूचीमा गनिन्छन् । बिजुली बढी खपत गर्नुनै आर्थिक वृद्धिका सूचकका रूपमा मान्न सकिने अधिकारीको तर्क छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता २६० युनिट छ ।
अहिले नेपालमा अधिकांश टुक्रे प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन् । दाना–कुश्मासम्मको टुक्रे लाइन हो । कुश्मादेखि बुटवलसम्म बन्यो भने एउटा ‘ब्याकबोन’ लाइन बन्ने छ । अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १३२ केभी लाइन छन् । सबै खालका विद्युत् प्रसारण प्रणाली सोही भोल्टेजमा जोडिएका छन् ।
अहिले २२० र ४०० भोल्टेजका प्रसारण निर्माणको गति सुस्त छ । कहीँ बनको विवाद, जग्गा प्राप्ति र स्थानीयको अवरोधका कारणले प्रसारण लाइन बन्न सकेका छैनन् ।
साना र टुक्रे प्रसारण लाइन बनाइरहनुपर्ने झन्झटभन्दा ठूलो क्षमताको लाइन बनाइयो भने त्यसले अर्थतन्त्र विकासमा योगदान दिने इप्पान नेपालका पूर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् ।उच्च भोल्टेजका लाइनले एक ठाउँमा उत्पादित बिजुली अर्को ठाउँमा पुर्याउन र ऊर्जामार्फत देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा दिने उनको भनाइ छ ।
‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिजुली पुर्याउन पनि ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युत् उत्पादन गर्दै ठूला र मजबुत प्रसारण लाइन बन्न सक्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेछ’ उनले भने, ‘अन्यथा उत्पादित बिजुली खेर जाने र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।’
अहिले पनि भारतबाट ६०० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । प्रसारण लाइनकै समस्याले निजी क्षेत्रबाट प्रवद्धित जलविद्युत् आयोजनाबाट अहिले करिब ३० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ ।गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको डिजेल र पेट्रोल आयात भएको छ । सोही अवधिमा २८ अर्ब ६३ करोडको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
यदि, विद्युतीय सवारी र इलेक्ट्रिक कुकिङको प्रयोगमा जोड दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट बाहिरिने रकम जोगिने अर्थविदहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय विद्युतीय सामग्री प्रयोग हरेक ठाउँ बढ्दै गइरहेको छ ।
गुणस्तरीय बिजुलीको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न र उपभोक्तासम्म लाइन पुर्याउन ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण अति आवश्यक रहेको ऊर्जा अर्थविज्ञ डा. अमृतमान नकर्मी बताउँछन् । आयातित पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशकै बिजुलीको खपत बढाउन पनि प्रसारण लाइन निर्माण पहिलो आवश्यकता बनेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी पेट्रोलियम पदार्थमा बढी आयातमुखी भएर गइरहेका छौं । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि उत्पादित बिजुली उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्यो’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हाई भोल्टेजको मजबुद प्रसारण लाइन संरचना बन्नु अत्यन्त आवश्क छ ।’
समयमै प्रसारण लाइन बन्न सकेन भने जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँ लगानी डुब्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकले ठूला प्रसारण लाइनमा ऋण सहयोग गर्दै आएका छन् ।
