काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरव भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले विगत एक वर्षदेखिको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै डेढ सातादेखि हड्तालमा छन् । इरानी परामर्शदाता कम्पनी महाव घोड्स इन एसोसिएसनले खाता सञ्चालन र दाबी भुक्तानीमा चासो नदिँदा नेपाली श्रमिक÷मजदुरले पारिश्रमिक पाउन नसकेका हुन् ।
हाल परियोजनामा इरानी परामर्शदाता कम्पनी र नेपालको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इन नेपाल(इकोकोडी)बीच संयुक्त रूपमा काम अघि बढेको थियो । परामर्शदाता इरानी कम्पनीले स्वयंले ‘हायर’ गरेका नेपाली श्रमिकहरू पारिश्रमिक नपाएर हड्तालमै उत्रिएका छन् ।
कार्यरत श्रमिकहरूले आयोजनाको काम छाडेर माघ २६ गतेदेखि पारिश्रमिकका लागि भेरी बबई परियोजनाको साइट कार्यालयमै हड्तालमा छन् । दुई सातादेखि आन्दोलनरत श्रमिकको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसअघि पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले हात झिकेपछि नेपाली मजदुर तथा आपूर्तिकर्ताले ज्याला पाएका छैनन् । फलस्वरूप, आपूर्तिकर्ताले निर्माण कम्पनीलाई समेत आयोजना स्थलमा जान दिएका छैनन् । जसले गर्दा मेलम्ची आयोजनामा आपूर्तिकर्ताको अवरोध अझै पनि कायमै छ ।
त्यस्तै, नियति भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा पनि दोहोरिएको छ । परामर्शदाता इरानी कम्पनीले सम्बन्धित आयोजनासँग भुक्तानी दाबी नगर्ने, खाता सञ्चालनमा आलटाल र नेपाली कामदार तथा श्रमिकप्रतिको हेलचक्रयाइँका कारण आयोजना प्रभावित बनेको छ ।
इरानी परामर्शदाताले भुक्तानी दाबी गरेर इकोकोडीमार्फत कामदारले पारिश्रमिक पाउने हुन् । इकोकोडी नेपाली परामर्शदाताले भुक्तानी दाबी गर्न मिल्दैन । आयोजना पक्षमले पटक–पटक भुक्तानी लैजान चिठी लेखे पनि परामर्शदाता कम्पनीले चासो नदेखाएको इकोकोडीका निर्देशक प्रकाश अधिकारी बताउँछन् ।
‘आयोजना पक्षले पैसा खातामा छ, पैसा लिएर लगेर कामदार भुक्तानी गर्न पटक–पटक चिठी लेखेको छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी दाबी गर्ने विदेशी कम्पनी छ । उसले ‘क्लेम’ नगरिकन नेपाली कन्सल्ट्यान्टले गर्न मिल्दैन । त्यसकारण पनि भुक्तानी अड्किएको हो ।’ इरानी परामर्शदाताले डलर एकाउन्ट नखुलाउँदा आफ्नै भुक्तानी लैजान पनि समस्या परेको छ । सुरुमा विभिन्न बाहना बनाएर आयोजनाबाट फुत्किने बाटो गरेको अधिकारी बताउँछन् ।
इरानी परामर्शदातालाई जतिसक्दो छिटो नेपाल झिकाएर नेपाली कामदारको भुक्तानी दिलाउने गरी सबैले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । यदि, त्यसरी पनि विदेशी परामर्शदाता आएन भने सरकारको माथिल्लो तहबाटै हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
यता, श्रमिकको पारिश्रमिक दिने निकाय विदेशी परामर्शदाता नै भएकाले उसलाई पटक–पटक भुक्तानी लैजान आग्रह गरिएको आयोजना पक्षले बताएको छ । ‘हामीले पटक–पटक भुक्तानी लैजान निवेदन दिएका छौं । कर्मचारीलाई पारिश्रमिक देउ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । अझ दिएनौं भने कारबाही हुनसक्छ, ठेक्का टर्मिनेसनमा पनि जान सक्छौं भनेका छौं । छिटो आउनुस् भनेर परामर्शदाता कम्पनीलाई दबाब दिएका छौं,’ आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद तिवारीले बताए ।
गत असार २२ गते रोजगारदाता र श्रमिकबीच एक वर्षको बाँकी पारिश्रमिक एक महिनाभित्र दिने मौखिक सहमति भएको थियो । उक्त सहमति उपर पटक–पटक भुक्तानीका लागि विभिन्न निकायसँग हारगुहार गरे पनि माग सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको निर्माण सुपरभिजन इन्जिनियर हर्कबहादुर ऐर बताउँछन् ।
पारिश्रमिक नपाएसम्म काममा नफर्कने र हड्ताल कायमै राख्ने मजदुरको अडान छ । यद्यपि, सम्बन्धित आयोजना र निकायले भने अहिलेसम्म मजदुरको मर्का बुझ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माणमा मजदुरको बेदना संघीय सरकारले पनि सुन्न सकेको छैन । परामर्शदाता र कामदार तथा नेपाली कम्पनीका तर्फबाट समेत ७÷८ पटकसम्म लिखित निवेदन दिइसकिएको छ ।
रोजगारदाता विदेशी कम्पनीले नेपाली कामदार मात्रै बढी भए र तिनीहरूलाई किन भुक्तानी गर्ने हेलचक्रयाइँका कारण समस्यामा परेको आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर राजेश भट्टको गुनासो छ । स्रोतका अनुसार, नेपाली श्रमिकले झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ ।
नेपाली कामदारले भुक्तानी नपाएको विषयमा इरानी परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । आयोजनाको डिजाइन, क्वालिटी कन्ट्रोल र सुपरभिजन कार्यका लागि इरानी परामर्शदाता कम्पनी र नेपाली इकोकोडीसँग आयोजनाले २०७६ असोज ६ मा सम्झौता गरेको थियो । हाल आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कामहरू हेडवक्र्स, सर्ज साफ्ट र पावरहाउस निर्माण लगायतका काम भइरहेको छ ।
यसअघि, पहिलो चरणमा १२ किलोमिटरको लामो सुरुङ खन्ने काम निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि सम्पन्न भइसकेको छ । गत २०७६ वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको ‘सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु’ गरेका थिए । पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) उपकरणको प्रयोग गरी सुरुङ खनिएको थियो ।
सुर्खेतकोे भेरीगङ्गा नगरपालिकास्थित चिप्लेमा १५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर भेरीको पानी बबईमा खसालिने आयोजनाको लक्ष्य छ । भेरीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानास्थित बबई नदीमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादनसँगै बाँके र बर्दियाको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याइनेछ । सुर्खेतको चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध, विद्युत् उत्पादन गर्न विद्युत् गृह बनाइनेछ ।
२०६८ सालबाट आयोजना औपचारिक रूपमा अघि बढे पनि पछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेर निर्माण अघि बढाइएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको जलविद्युत् आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत परेको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बेच्ने र आयोजना सञ्चालको खाका तयार भएको छैन । एउटा नदीको पानी अर्को नदी बेसिनमा खसालेर सिंचाई र विद्युत् उत्पादन गर्ने भेरी बबई पहिलो परियोजना हो ।
