जलविद्युत् आयोजना भनेका अरू आयोजना र उद्योगभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ । जलविद्युत आयोजनाले राष्ट्र निर्माण महत्वपूर्ण योगदान खेल्ने गर्छ । देशका निम्ति नभई नहुने बिजुली उत्पादन पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लागेको उद्यमीहरूले बनाउँदै आएका छन् ।
विगत ऊर्जा उद्यमीहरूले थुप्रै कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । त्यसमध्ये महत्वपूर्ण कठिनाइ आर्थिक वा वित्तीय कठिनाइ नै हो । र, कोभिडको कारणले त निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई थप प्रभावित र थला नै पार्यो । त्यसका लागि हामीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इप्पान)को तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, विद्युत् नियमन आयोगलगायतका निकायमा भोग्नुपरेको समस्या र आर्थिक समस्याहरू राखेका थियौं । जसको फलस्वरुप, कोभिड–१९ प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको समस्या सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव–मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न समिति बन्यो । त्यसले कोभिडका कारण जलविद्युतका विभिन्न समस्यालाई पहिचान गरेर राहत दिने गरी सिफारिस गरेको छ । र, त्यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी छौं ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले पनि १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष कर्जा वा ब्याजमा सहुलियत दिने कुरा गरेको छ, जुन, स्वागतयोग्य नै छ । त्यो बाहेक अन्य समस्या जस्तै हाइड्रोलोजीको पेनाल्टी लगाउने कुरामा पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । त्यसका लागि हामीले विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन पनि दिएका छौं । आयोगले पनि यस सम्बन्धमा चाँडै नै निर्णय गर्ने वाला छ ।
त्यो बाहेक कोभिडका कारणबाट लाइसेन्सको नवीकरण गर्ने, पीपीए गराउने, फाइनान्सियल क्लोजर गराउने, ग्रीड कनेक्सन गराउने लगायतका समस्या पनि हामीले विगत दुई वर्षदेखि उठाउँदै आएका थियौं । सरकारले पनि लाइसेन्स नवीकरण र पीपीएको म्याद एक वर्ष थप दिने गरी सिफारिस गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, ७५ प्रतिशतसम्म अनुमतिपत्रको दस्तुरमा समेत छुट दिने गरी सिफारिस गरेको छ । यी सबै कुरा हेर्दा, जलविद्युत् क्षेत्रमा विगतका हाम्रा जति पनि माग थिए, ती सम्बोधन गर्नतिर लागेको देखिन्छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जा दिने व्यवस्थाले समस्याग्रस्त र रुग्ण जलविद्युत् आयोजनालाई पनि धेरै हदसम्म राहत दिने देखिन्छ । हामीले कम्तीमा पनि २ वर्षसम्मका लागि सहुलियत दरमा ब्याज दिनुपर्छ भनेर भनेका हौं । तर, समस्याग्रस्त र वित्तीय रूपमा कमजोर प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजना सामान्य अवस्थामा नआइन्जेलसम्मका लागि दिइनुपर्छ । यति समयभन्दा पनि त्यस्ता आयोजनालाई पुनरुउत्थान भएर अब आयोजना चल्न सक्छ भन्ने अवस्थासम्मका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा यति समय भनेर तोक्नु हुँदैन ।
मुख्य कुरा त, ऊर्जा क्षेत्रमा जति पनि लगानी भएको छ, त्यो लगानीको ब्याज एकल अंक(सिंगल डिजिट) भन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेर हामीले धेरै अघिदेखि भन्दै आएका हौं । अहिले त्यो हाम्रो माग पनि कार्यान्वयन सुरु भएको छ । हामीले कम्तीमा पनि आयोजना सम्पन्न भएर ऋण तिर्ने अवस्था नभएसम्मका लागि सिंगल डिजिटमा नै ब्याजदर कायम राखिनुपर्छ भन्ने हामीहरूको माग हो ।
यसले हामी निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका उद्यमीहरू पनि यी कुराले उत्साहित भएका छौं । आउँदा दिनमा पनि यी र यस्तै समस्या आउँदा खेरी इपान र सरकार मिलेर समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्ने विश्वास गरेका छौं ।
यतिले पुग्दैन, अझै पनि ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन् । ती समस्या समाधानतर्फ पनि सरकार लाग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । ट्रान्समिसन लाइन समयमै नबनेर, स्थानीयको अवरोध, वन तथा वातावरणलगायत अन्तरमन्त्रालय गत समन्वयको अभाव पनि उत्तिकै छ । एउटै मन्त्रालयमा पनि विभाग वा अन्य स्थानीय निकायमा जिल्ला वन कार्यालयबीच समन्वय नभएका कारणले पनि अहिले निर्माणाधीन थुप्रै आयोजनालाई असर परेको छ ।
विभिन्न स्थानीय अवरोधलाई छिचोल्दै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने कठिनाइ छ । त्यसकारण, सबै क्षेत्र र निकायसँग समन्वय र सहयोगी भावना भयो भने सजिलै जलविद्युत् आयोजना र लाइन बनाउन सकिन्छ । तर, नियन्त्रणमुखी र झन्झटिलो प्रशासनमुखी प्रवृत्ति छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
