अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड अहिले वित्तीय रूपमा मजबुत हुँदै गएको छ । ८ वर्षअघि कुमार पाण्डेले कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेसनलले उचाइ लिँदै छ । कम्पनीले अहिले १४ मेगावाटको तल्लो इर्खुवाखोला आयोजनाको निर्माण सुरु गरेको छ । यस्तै ४.५ मेगावटको तल्लो इन्द्रावती आयोजना पनि निर्माण थाल्ने योजना कम्पनीको छ । नेसनलले बैंकहरूबाट लिएको सबै ऋण चुक्ता गरिसकेको छ । तल्लो इन्द्रावती आयोजनाको दायित्व पनि भुक्तानी गरिरहेको छ । तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स पाउनसाथ नेसनलको जगेडा कोष ४० करोड रुपैयाँले सकारात्मक भई सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने अवस्थामा कम्पनी पुग्नेछ । आम्दानी र नगद प्रवाह राम्रो हुँदै गएकाले आगामी दिनमा थप आयोजना बनाउने तयारी नेसनलले गरेको छ । कम्पनीको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालले अध्यक्ष पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको अंश
नेसनल हाइड्रोपावरको अवस्था कस्तो छ ?
नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी असजिला परिस्थितिहरूबाट गुर्जिंदै आएको हो । म कम्पनीमा आएको माघमा ८ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा हामीले कम्पनीलाई सक्षम बनाएका छौं । आन्तरिक समस्याहरू समाधान गरेर नेसनल अब एउटा कम्पनी जस्तो बनेको छ । अहिले सबैले सम्मान गर्न लायकको भएको छ । बजार–व्यवसाय राम्रो हुनुका साथै विश्वसनीयता बढ्दै गएको छ ।
अहिले यसले गर्ने मुख्य काम साढे ७ मेगावाटको इन्द्रावती आयोजना सञ्चालनका साथै नयाँ आयोजना बनाउने हो । त्यसपछि सेयरधनीहरूको लगानीलाई जगेर्ना गर्नलाई यसबाट हुने आम्दानीहरूलाई नयाँ आयोजनाहरूमा लैजाने तयारी गरेको छ । अहिले हामीले ३ वटा नयाँ आयोजना पाइप लाइनमा राखेका छाैं । ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावतीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने स्थिति छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट बनाउन दिने तयारी गरेको छ । बोलपत्रमा नेसनलले भाग लिएको छ । हामीले नै सो आयोजना पाउने लगभग निश्चित छ । लाइसेन्स आएपछि पुराना हिसाब किताबहरू राफसाफ हुन्छन् । त्यसपछि कम्पनी अघि बढ्छ । हामीसँग रहेका अरू नयाँ आयोजनाहरू अघि बढ्ने छन् ।
तपाईंले नेसनलको व्यवस्थापन सम्हालेपछि अहिलेसम्म के—के गर्नुभयो ?
म आउँदा नेसनल हाइड्रोको सेयर भाउ प्रतिकित्ता ३६ रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यो पनि सेयर कारोबार नै बन्द थियो । बैंकहरूका तिरोतारो धेरै नै बाँकी थिए । लामो समयदेखि रोयल्टी र कर तिरेको थिएन । ४ वर्षको साधारणसभा भएको थिएन । वर्षौंदेखि कम्पनीको लेखापरीक्षण नभएको अवस्था थियो । त्यो सबै सल्टाउनलाई हामीलाई झन्डै ५ वर्ष लाग्यो । परिपालनका हिसाबले कम्पनीलाई एउटा बाटोमा ल्याउन समय लाग्यो । कम्पनीलाई ट्रयाकमा ल्याएपछि नयाँ कामको सुरुवात भयो । त्यसपछि नयाँ आयोजनाको छनोट गर्ने, भित्रका संरचनाहरू तयार पार्ने लगायतका कामहरू भए ।
नेसनलले बैंकको कर्जा चुक्ता गरिसकेको हो ?
नेसनलले आफ्नो ऋण तिरिसक्यो । अहिले नेसनलले तिर्नुपर्ने दायित्व तल्लो इन्द्रावतीमा जमानत बसेको मात्र हो । सरकारले लाइसेन्स रद्द गरेपछि हाम्रो ९८ प्रतिशत लगानी भएकाले तल्लो इन्द्रावतीको ऋण पनि तिर्नुपर्ने भयो । त्यो कर्जा तिर्न बाँकी छ । हामीले आफ्नो कर्जा २०७४ सालमै सिध्याइसकेको हो । त्यसै कारणले ३ वर्ष हामीले तल्लो इन्द्रावतीको कर्जा तिरिरहेका छौं । त्यो ऋण पनि अब २ किस्तामा सकिन्छ । साढे ३ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । तल्लो इन्द्रावतीको झन्डै ३२ करोड रुपैयाँ हामीले कर्जा तिर्यौं । त्यसमा ऋण २९ करोड र सोको ब्याज ३ करोड रुपैयाँ थियो ।
म आउँदा नेसनल हाइड्रोको सेयर भाउ प्रतिकित्ता ३६ रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यो पनि सेयर कारोबार नै बन्द थियो । बैंकहरूका तिरोतारो धेरै नै बाँकी थिए । लामो समयदेखि रोयल्टी र कर तिरेको थिएन । ४ वर्षको साधारणसभा भएको थिएन । वर्षौंदेखि कम्पनीको लेखापरीक्षण नभएको अवस्था थियो । त्यो सबै सल्टाउनलाई हामीलाई झन्डै ५ वर्ष लाग्यो । परिपालनका हिसाबले कम्पनीलाई एउटा बाटोमा ल्याउन समय लाग्यो । कम्पनीलाई ट्रयाकमा ल्याएपछि नयाँ कामको सुरुवात भयो । त्यसपछि नयाँ आयोजनाको छनोट गर्ने, भित्रका संरचनाहरू तयार पार्ने लगायतका कामहरू भए ।
नेसनलले तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स पाउने सम्भावना कतिको छ ?
प्रतिस्पर्धामा भाग लिइसकेका छौं । माथिल्लो इन्द्रावतीको टेलरेसबाट आएको पानी उपयोग गरेर तल्लो इन्द्रावतीबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । नेसनलको पहिले नै यो आयोजनामा लगानी भइसकेको छ । हामी स्थानीय पनि त्यही छौं । त्यसैले हाम्रो जस्तो राम्रो प्रस्ताव अरूको हुन सक्दैन । त्यसैले तल्लो इन्द्रावती आयोजना हामीले नै पाउने छौं । यी सबै जटिलता भएकाले अरूहरूले त्यति चासो पनि नदेखाउलान । म चाहिँ विश्वस्त छु हामीले जतिको राम्रो प्रपोजल सरकारलाई अरूले दिन सक्दैन । म यसमा शतप्रतिशत नै विश्वश्स्त छु ।
कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले अहिलेसम्म लाभांश पाएका छैनन् । लाभांश दिने सम्भावना कतिको छ ?
हामीले तल्लो इन्द्रावतीको कर्जा तिरिरहेका छौं । तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स रद्द हुँदा हामीले गरेको लगानी प्रोभिजनको रूपमा हाम्रो किताबमा छ । हामीले लाइसेन्स पाउने बित्तिकै त्यो रिजर्भमा परिणत हुन्छ । रिजर्भमा परिणत हुने बित्तिकै हाम्रो ४० करोड रुपैयाँ कोषमा आउँछ । त्यो रिजर्भ भनेको त हाम्रो सरप्लस हो । त्यसबाट हामी सेयरधनीहरूलाई लाभांश दिन्छौं । लाइसेन्स पाउने बित्तिकै अर्को वर्ष लाभांश दिन सक्छौं ।
तल्लो इर्खुवाखोला आयोजनामा के भइरहेको छ ?
त्यो तल्लो इर्खुवा आयोजना निर्माणमा गइसकेको छ । सुरुङको एक तिहाइ काम सकिसकेको छ । २५०० मिटरको सुरुङमा हामीले ८०० मिटर जति सिध्याइ सकेका छौं । इलेक्ट्रोमेकानिकल कामका लागि टेण्डर आह्वान गरेका छौं । हामी त्यसमा धेरै अगाडि बढेका छौं । आयोजनामा ४० करोड रुपैयाँ बढी स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी भइसकेको छ । आयोजनाको काम धेरै अघि बढेकाले २०७९ सालको हामीले साउनमा सक्ने भनेका छौं । कोभिड र अन्य कारणले गर्दा चैतसम्म सकिन्छ । आयोजनालाई लगानी जुटेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको अगुवाइमा ३ वटा बैंकसँग १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता भएको छ ।
विकासकर्ताबाट ७२ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । आयोजनाको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनपछि नेसनलको ५५ प्रतिशत स्वामित्व हुन्छ । अबको ३/४ वर्षका लागि हामीले एउटा निर्धारित बाटोमा हिँडिसकेका छौं, हाम्रो बाटो सेट भइसकेको छ । अहिले हामीले महत्वकांक्षी भएर नयाँ आयोजनामा गइहाल्ने अवस्था छैन । यी टुंगिने हिसाबमा पुगेपछि नयाँ आयोजनामा लाग्नुपर्छ । यसमा हाम्रो बैंक ग्यारेन्टी र नगद प्रवाहले प्रभाव पार्छ ।
आगामी ४ वर्षपछि नेसनल हाइड्रोसँग भइरहेको साढे ७ मेगावाटको इन्द्रावती, साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, १४ मेगावाटको तल्लो इर्खुवासमेत गरी २६ मेगावाटका आयोजना हुनेछन् ।इन्द्रावतीको २० करोड, तल्लो इन्द्रवतीको १५ करोड र इर्खुवाको ४५ करोड गरी आगामी केही वर्षमा नेसनलसहितका आयोजनाबाट वार्षिक आम्दानी ८० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यसबाट हामीसँग यथेस्ट लगानी गर्न हाम्रो पुँजी बढ्दै जान्छ ।
जलविद्युतको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्दै गएका बेला पुनः बढ्न थालेको छ । यसको कारण के होला ?
नेपालको पुँजी बजार ठ्याकै कम्पनीको वासलातसँग मिल्ने खालको छैन । किनभने बजारको र कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको तारतम्य मिलेर गएको देखिँदैन । यस्ता विभिन्न कारण छन् । ब्याजदरमा हुने घटबढले सेयर बजार प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कम्पनीको नाफाघाटा अनुसार मात्रै सेयर बजारमा प्रभाव परेको हुँदैन । ब्याजदर घट्दा कम्पनीले राम्रो गर्दा पनि सेयर घट्छ । ब्याजदर बढ्दा कम्पनीले राम्रो गर्न नसक्दा पनि सेयर बजार बढ्छ । यस्तै, कतिपय कुराहरू अन्य कुरामा पनि निर्भर हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठाउँ नहुँदा सेयर किन्नेहरू पनि छन् ।
सेयर बजार र आयोजनाको उत्पादनमा तादम्यता मैले देखेको छैन । यो यर्थाथ हो । नेसनलको मात्रै हेर्ने हो भने कम्पनी नाफामा नै छ । हाम्रो नगदप्रवाह (क्यासफ्लो) राम्रो छ । हामीले ऋण सबै तिरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले हाम्रो सेयर घट्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी लाभांश दिने अवस्थामा पनि छौं । अर्को कुरा बजारले हाम्रो विगत हेरेर हामीलाई सहज रूपमा ग्रहण नगर्न पछि सक्छ । त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, हाम्रो आजको अवस्था हेर्दा हामीलाई बजारले राम्रो मानिरहेको छ । ३ महिना अगाडि ५० मा रहेको सेयर भाउ अहिले १ सय ४० पुगेको छ ।
आगामी ४ वर्षपछि नेसनल हाइड्रोसँग भइरहेको साढे ७ मेगावाटको इन्द्रावती, साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, १४ मेगावाटको तल्लो इर्खुवासमेत गरी २६ मेगावाटका आयोजना हुनेछन् ।इन्द्रावतीको २० करोड, तल्लो इन्द्रवतीको १५ करोड र इर्खुवाको ४५ करोड गरी आगामी केही वर्षमा नेसनलसहितका आयोजनाबाट वार्षिक आम्दानी ८० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यसबाट हामीसँग यथेस्ट लगानी गर्न हाम्रो पुँजी बढ्दै जान्छ ।
जलविद्युत आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिजुलीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन । लागत घटाउन के गर्नुपर्ला ?
आयोजना लागत घटाउनलाई पहिलो दायित्व हामी प्रमोटरकै हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालमा आयोजनाको लागत धेरै घट्दैन । सरकारले लिएको नीति, काम गर्ने शैली, पाइला पाइलामा आउने गरेका बाधा अड्चनले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको हो । हुन त अहिले कोरोना महामारी र सरकारै अनिश्चितताको कारणहरू छन् । यस्तो अवस्थामा आयोजनाको भाउ बढ्छ ।
बिजुलीको उत्पादन लागत सस्तो बनाउन सरकारले पनि केही दायित्व बेहोर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन समयमा बनाइदिनुपर्छ । त्यो सरकारले आफ्नो खर्चमा बनाउनुपर्छ । आयोजनालाई चाहिने पहुँच मार्ग पूरै आयोजना एक्लैलाई मात्र चाहिने होइन । यो त पूरै समाजका लागि पनि हो । समाजमा बाटो, पुल बनाउने काम सरकाले जिम्मा लिनुपर्छ । यसमा सबै जनता लाभांवित हुन पाउँछन् । यस्ता पूर्वाधारका, सामाजिक विकासका कामको भार जबसम्म थपिरन्छौं तबसम्म त्यो आयोजना महँगो हुन्छ । अर्को कुरा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू पनि पूरा गर्नुपर्छ ।
सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिन्छु भनेको थियो । त्यो सहुलियत आयोजनाहरूले पाएका छैनन् । पीपीए दर ८ वर्ष अगाडि जे कायम भएको थियो अर्को ३० वर्षका लागि त्यही राखिदिएको छ । अरू सबै कुराको भाउ बढ्दा बिजुलीको मूल्य बढ्न हुँदैन भन्ने छैन । त्यो पनि १ वा २ वर्षका लागि होइन, ४० वर्षका लागि एउटै रेट । ७ वर्ष अगाडि तयार भएको रेट अर्को ३५ वर्षलाई राख्ने त्यस्तो पनि कही कमोडिटी हुन्छ ? यी सबै कुरामा हामी अलिकति उदार भयाैं भने पनि आयोजना सस्तो हुनसक्छ ।
प्राविधिक कुराहरू पनि छन् । क्यू ४० मा किन डिजाइन गर्ने ? आयोजनाको आकार ठूलो बनाऔं । ठूलो बनाउँदाखेरी प्रतिमेगावाट लागत घट्छ । हामीले माने पनि नमाने पनि बर्खाको बिजुली त बेच्नै पर्छ । क्यू ४० क्यू ३० मा आउँदा, अहिले प्राधिकरणले किनिरहेको साढे ४ रुपैयाँमा किनेको बिजुली साढे २ मा आउँछ । एउटा प्राइसिङ गर्दा पनि हुन्छ । त्यसरी पनि फाइदा हुन्थ्यो हामीलाई । बर्खाको ४ महिनाको पैसा किन क्यू ४० गर्ने क्यू २० गरे पनि भयो ।
हामीले सस्तोमा बेच्न सक्छौ । अब नेपाल विद्युत प्राधिकणले प्रस्ताव नै फिर्ता लिएको छ । ७/८ रुपैयाँको बिजुली ३/४ बनाउन सकिँदैन तर बर्खाको बिजुली ४ महिनाको बिजुली त अडाइ ३ रुपैयाँमा उत्पादन हुन्थ्यो होला । हामीले सस्तो बनाउन के गर्न सक्छौं भनेर छलफल गर्दा भयो नि । सुक्खा सिजन र बर्खालाई एउटा मोडल बनाएर बर्खाको बिजुली बढी बेच्दा हुन्छ ।
सेयर बजार र आयोजनाको उत्पादनमा तादम्यता मैले देखेको छैन । यो यर्थाथ हो । नेसनलको मात्रै हेर्ने हो भने कम्पनी नाफामा नै छ । हाम्रो नगदप्रवाह (क्यासफ्लो) राम्रो छ । हामीले ऋण सबै तिरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले हाम्रो सेयर घट्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हामी लाभांश दिने अवस्थामा पनि छौं । अर्को कुरा बजारले हाम्रो विगत हेरेर हामीलाई सहज रूपमा ग्रहण नगर्न पछि सक्छ । त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, हाम्रो आजको अवस्था हेर्दा हामीलाई बजारले राम्रो मानिरहेको छ ।
त्यसले सबैलाई फाइदा हुन्छ । देशलाई पनि फाइदा हुन्छ, प्रमोटरलाई पनि फाइदा हुन्छ । किन्नेलाई पनि फाइदा हुन्छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ?
प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दा अहिले भारतमा सिमेन्टको भाउँ २०० भारु पर्छ । नेपालमा ६०० पर्छ । इनपुट महँगो हुँदा आउट पुट महँगो हुन्छ । यसमा सरकाले हेर्नुपर्छ । हामी कहाँ बजार निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि लगानी चाहिन्छ । बंगलादेशबाट मलखाद आयात गर्न रुवाबासी छ । ५ हजार टन मलखाद यही पनि बनाउन प्रयास गर्दा हुन्छ । ५ हजार टन मलखाद बनाउन ५०० मेगावाट बिजुली लाग्ने रहेछ । हामीले ६ महिनाको प्लान गर्दा हुन्छ नि । सुक्खा सिजन बाहेकमा गर्न सक्छौं । मलाई थाहा छैन, यो हिसाब सबै मिल्छ कि मिल्दैन । यसरी सिर्जनात्मक रूपमा पनि सोच्न जरुरी छ ।
बिजुली यही खपत गर्न सक्छाैं । म अर्को उदाहरण दिन्छु । विद्युतीय सवारीसाधन भनेको भनेका छाैं । यसको सुरुवात विद्युतीय स्कुटरबाट गर्न सक्थ्यौं । हामीले अर्को ५ वर्षमा काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर जस्ता महानगरबाट अन्य स्कुटर हटाउन सक्छौं । इलेक्ट्रिक स्कुटरका केही फाइदाहरू छन् । एउटा यसलाई धेरै पूर्वाधार चाहिँदैन, ग्राहकले घरमै चार्ज गर्न सक्छन् । दोस्रो दुर्घटना कम हुन्छ, वातावरणलाई राहात हुन्छ ।
इलेक्ट्रिक खपत बढ्थ्यो । राति थ्री पिन प्लकमा चार्ज गर्दा खपत बढ्थ्यो । फेरि त्यस्तो धेरै खपत हुने पनि होइन, देशभरिबाट १०, १५ मेगावट मात्र खपत हुने त हो । मानिसमा एउटा बानीको विकास हुन्थ्यो । अहिले त देशमा आफैंलाई पुगेको छैन । अहिले बेच्ने कुरा परको कुरा हो । हामीले बेच्ने त्यही ४ महिना हो । यसलाई ठूलै बनाएर बेच्दा हुन्छ । अरू महिनाको बिजुली त देश आफैंलाई चाहिँदो रहेछ ।
निजी क्षेत्रबाट विद्युत व्यापार गर्न कम्पनी स्थापना भएको थियो । कम्पनी किन सञ्चालनमा आउन सकेन ?
त्यो त कानुनमै अड्केको छ । विद्युत व्यापारको लाइसेन्स अहिलेको ऐनअनुसार दिन मिल्दैन भन्ने जानकारी सरकारले गराएको छ । नयाँ विधेयक संसदमा गएको छ । अहिले यही संसद दोहोरियला वा वैशाख जेठमा नयाँ संसद आउँला त्यो थाहा छैन । अब नयाँ संसद आएर विद्युत विधेकलाई अपनत्व नलिएसम्म केही हुँदैन । नयाँ सरकार बनेर पनि कतिपय अवस्थामा त्यसलाई मन्त्रालयबाट फिर्ता दिने चलन छ । यसरी त हामी विद्युत व्यापारमा पछि पर्ने भयौं ।
