काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको दोस्रो संशोधन भएर सञ्चालनमा आएको छ । २०७७ माघ २९ मा स्वीकृत भइ सञ्चालनमा आएको कार्यविधिले धेरै कुरा संशोधन गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले ४ किसिमका सुविधा योजना जस्तैः औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना सुविधाका लागि योग्य हुन जम्मा गर्नुपने योगदान रकम निरन्तर तीन महिना हुनुपर्ने प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाइएको छ ।
त्यस्तै, अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्दा पाउने रकम उपयोग नगरेका कम उपयोग गरेकाहरूले सो सीमाभित्र रही बाँकी रहेका रकम अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्दा थप हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत योगदानको पत्नी सुत्केरी भएपश्चात ६ हप्तासम्मको उपचार खर्चसमेत पाउने गरी थप व्यवस्थित बनाएको छ । दुर्घटमा तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रोजगारीजन्य दुर्घटनाको उपचारलाई पारदर्र्शी बनाउन कोषलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै योजना अन्र्तगत अशक्तताको निवृत्तिको अधिकतम सीमा हटाएको छ । आश्रित परिवार सुविद्या योजनाअन्तर्गत विदेशी नागरिकको मृत्यु भई निजको हकबालाले पाउने रकम एकमुष्ट लिन चाहेमा सात लाख रुपैँयासम्म लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
कोपबाट सञ्चालनमा मनाइएको युद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिक २८.३३ रकमलाई निवृत्तभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । निवृत्तभरण योजनामा जम्मा भएको कुल रकमलाई १८० ले भाग गरी मासिक निवृत्तभरण रकम अधिक हुन सक्ने गरी व्यववस्था गरिएको छ ।
२०७० असार मनान्तभित्र योगदान शुरु गर्ने योगदानकर्ताहरुले चाहेमा निवृत्तभरणअन्तर्गतको २० प्रतिशत रमम समेत अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा जागिरमा हुँदै ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीको रुपमा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अवकाश सुविधा योजनाअन्तर्गत नियमित रुपमा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त कुनै योगदाकर्ताले स्वैच्छिक रुपमा जम्मा गरेको रकम अन्य अवकाश कोषबाट हस्तान्तरण भइ आएको रकम, योगदानकर्ताले चाहेमा न्युनतम आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणभन्दा बढी निबृत्तिभरण योजनामा जम्मा हुने सीमाभन्दा बढीको रकम र ६० बर्ष उमेर पुरा भएका योगदानकर्ताहरुको निवृत्तभरण अन्र्ततकोे रकमसमेत माग सुविधा योजनामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
