काठमाडौं । उखु किसान पेशाबाट नै पलायन हुन थालेपछि देशभरका चिनी उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएको छ । पर्याप्त उखु आपूर्ति नभएपछि उद्योगहरूले क्षमताभन्दा धेरै कम क्रसिङ गरेका छन् ।
समयमै भुक्तानी नदिँदा र उत्पादन लागत नउठ्दा किसानले उखु खेती गर्न छाडेपछि चिनी मिलले मागेजति उखु पाएका छैनन् । जसका कारण उखु उत्पादन घटी चिनी उद्योगसमेत धरासायी हुने अवस्था आउन लागेको छ ।
अहिले चिनी उद्योगले उखु नपाउँदा पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ५ वर्षअघिको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा १४ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा थिए । त्यसमध्ये उखु नपाएर र भुक्तानी दिन नसकेर ४ वटा चिनी मिल बन्द भइसकेका छन् ।
अहिले १० वटा चिनी मिलले निकै कम क्षमतामा उखु क्रसिङ गरिरहेका छन् । किसानले उखुको उत्पादन गर्न छाडेपछि ती उद्योग पनि आउँदा दिनमा बन्द हुने स्थिति आउने सम्बद्ध उद्योगी बताउँछन् । उखु नपाएपछि उद्योग चल्ने कुरा भएन ।
किसानबाट उखु खरिद गर्नुपर्ने र भुक्तानी गर्ने झमेलामा फस्नुभन्दा उद्योगीले भारतबाट नै सस्तोमा चिनी ल्याएर बेच्दा फाइदा हुने देखेका छन् । यसले स्वदेशी चिनी बिक्री नभएको बहानामा किसानको भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि हालसम्म आइपुग्दा हरेक वर्ष उखु क्रसिङ अर्थात चिनी उत्पादन २० प्रतिशतले घट्दै गएको उखु किसान संघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए ।
उनका अनुसार, आव २०६९/०७० मा २ करोड ६५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएकोमा २ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । त्यतिबेला १ लाख चिनी मात्रै स्वदेशी मागमा कमी थियो ।
गत आव २०७६/०७७ मा आइपुग्दा १ करोड ६० लाख क्विन्टल मात्रै उखु क्रसिङ भएको मैनालीले बताए । उनका अनुसार, ७ वर्षको अवधिमा आइपुग्दा चिनी उत्पादन घटेर १ लाख २५ हजार टनमा खुम्चिएको छ । यसले स्वदेशी मागको तुलनामा चिनीको अभाव अझै बढेको छ । अपुग चिनी भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ ।
कुन–कुन चिनी उद्योग बन्द भए ?
उखु नपाएपछि र वित्तीय संकटका कारण दुई वर्षअघि श्रीराम सुगर मिल लिमिटेड बन्द भयो । श्रीरामले उखु किसानको बक्यौता सबै भुक्तानी गरिसकेको छ । अन्नपूर्ण सुगर मिलले पनि किसानलाई भुक्तानीमै अल्झ्याउने व्यवहारका कारण किसानले उखु नदिँदा बन्द हुन पुग्यो । सो उद्योग २ वर्षअघि नै बन्द छ । त्यसक्षेत्रका अधिकांश इन्दुशंकर चिनी मिललाई उखु दिन थाले ।
त्यस्तै, सर्लाही, महोत्तरी क्षेत्रका किसानले महालक्ष्मी सुगर मिललाई उखु दिन थाले । एउटा जिल्लामै ९० लाख टन उखु उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले उत्पादन घट्दै गएको छ । त्यस्तै, उखु नपाएको र किसानको भुक्तानी दिन नसक्दा नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिल पनि दुई वर्षअघि नै बन्द भयो । यता, सरकारको स्वामित्व लुम्बिनी चिनी कारखाना चार वर्षअघि बन्द भइसकेको छ ।
चलेका मिल पनि धराशायी
गत आर्थिक वर्षमा झन्डै १० वटा चिनी मिलले उखु क्रसिङ गरे । अधिकांश उद्योगले उखुकै अभाव झेले । विभिन्न जिल्लाबाट उखु खरिद गरेर मिल चलाए पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेनन् ।
अधिकांश चिनी मिल १५ दिनभन्दा बढी चल्नै पाएनन् । सर्लाहीमा सञ्चालित इन्दुशंकर चिनी उद्योगले चार वर्ष अघि ५६ लाख टन चिनी उत्पादन गरेकोमा अहिले उत्पादन क्षमता घटेर १८ लाख टनमा सीमित भयो । उखु नपाएर कहिले चलाउँदै कहिले रोक्दै उद्योग मुस्किलले चलिरहेको छ ।
महोत्तरीको एभरेष्ट सुगर एन्ड जनरल इन्डष्ट्रिज लिमिटेको ५८ लाख टन चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता हो । त्यसमध्ये, पछिल्लो पटक सो मिलले २० लाख टन चिनी क्रसिङ गरेको छ । उक्त मिलले विभिन्न जिल्लामा उखु खरिद गर्न पुगेको छ ।
सिराहामा रहेको हिमाल चिनी उद्योगले पनि क्रसिङ क्षमताअनुसार उखु पाउन सकेका छैन । ३० लाख टन चिनी उत्पादन क्षमता भएको उक्त मिलले अहिले मुस्किलले ११ लाख टन मात्रै चिनी उत्पादन गरिरहेको छ ।
सुनसरीमा रहेको इस्टर्न सुगर मिलले भने आफ्ने उत्पादन क्षमता सुधार गर्न उन्नत जातको उखुको बीउ वितरण गरेको छ । सो मिलले सुरुवाती चरणमा २८ लाख टन चिनी क्रसिङ गरेकोमा अहिले आएर १६ लाख टन चिनी क्रसिङ गरेको छ ।
रौतहटस्थित बाबा बैजनाथ चिनी उद्योगले पनि ६ लाख टनभन्दा बढी चिनी क्रसिङ गर्न सक्ने अवस्था छैन । सो मिलले १५ लाख टन चिनी उत्पादन गर्ने क्षमतामा स्थापना भएको थियो । उखु नपाउँदा उक्त मिलले पनि क्षमताअनुसार चिनी उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, बाराको रिलायन्स चिनी उद्योगले २८ लाख टन चिनी उत्पादन गर्ने गरेको यसवर्ष १८ लाख टन हाराहारीमा मात्र चिनी उत्पादन गर्ने बताइएको छ । नवलपरासीमा चारवटा चिनी मिलमध्ये बागमती सुगर मिल सञ्चालनमा छ । सो मिलले १० लाख टन मात्रै चिनी उत्पादन गर्ने देखिएको थियो । उक्त उद्योगले २८ लाख टन चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ ।
कञ्चनपुरमा रहेका महाकाली चिनी उद्योग र भागेश्वरी चिनी उद्योग पनि क्षमताअनुसार चिनी उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । २५ देखि २८ लाख टन चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता भएका ती दुई उद्योगले हाल १४ देखि १८ लाख टन हाराहारीमा मात्रै चिनी उत्पादन गरिरहेका छन् ।
उठ्दैन उत्पादन लागत
हरेक वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्छ । गत आव २०७६/०७७ मा प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ समर्थन मूल्यमा ८ रुपैयाँ बढाएर चालू आवमा सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४४ रुपैयाँ तोकेको छ ।
तर, ८ रुपैयाँ बढे पनि किसान सन्तुष्ट छैनन् । उखु खेती गर्दा किसानले मलखाद, औजार, ऋण, ब्याज र अन्य लागत खर्च नै बढ्दा उत्पादन लागत नै उठ्दैन । त्यसमाथि पनि चिनी उद्योगीबाट समयमै भुक्तानी नपाउँदा किसान थप मारमा छन् ।
उखु बेचेर घरपरिवारको खर्च चलाउने, छोराछोरी पढाउने, बैंकको ब्याज तिर्नुपर्छ । तर, उद्योगीले त्यही भुक्तानी नदिँदा उखु किसानले परिवार पाल्न बाध्य भई पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ ।
चिनी उद्योगको क्षमता बढ्न उखुको उत्पादन बढ्नै पर्ने र त्यसका लागि उन्नत जातको उखुको बीउतर्फ किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार, स्वदेशी चिनी उद्योगले ४ लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि उखु उत्पादनकै अभावले ३५/४० प्रतिशत मात्रै चिनी उत्पादन भएको छ । अहिले अधिकांश उद्योग घाटामा चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
यता, सरकारी निकायबीच अन्तर समन्वयन नहुँदा वर्षैपिच्छे उखु किसानमा समस्या छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार उखु किसानले समर्थन मूल्यअनुसार पाउने अनुदान रकम सिधैं किसानको खातामा पठाउँछ ।
किसान उखुको तोकिएको समर्थन मूल्यअनुसार पाउने अनुदानमा कुनै समस्या नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताए । चिनी उद्योगीले सम्झौता गरेबमोजिम समयमै भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दा वर्षैपिच्छे किसानलाई नै मर्का पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर, कृषि मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयसँग किसानको समस्या हल गर्न निरन्तर समन्वय र छलफल गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
नगदे बाली उखुको भुक्तानी समयमा नदिँदा ३० हजार किसान यसक्षेत्रबाट पलायन भइसकेका छन् । उखुको व्यावसायिक उत्पादन हुने १७ जिल्लामा १ लाखभन्दा बढी किसान थिए । चिनी उद्योगी खरिद गरेबापतको भुक्तानी र सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान नदिँदा किसान अन्य पेशातर्फ लाग्न बाध्य छन ।
अझै किसानले पाएनन् बक्यौता
भुक्तानी नपाएपछि किसानले कहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा त कहिले काठमाडौंमै आएर आन्दोलन बाध्यता छ । गत पुस १३ गते पनि किसानले काठमाडौंमा आएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । २०७६ पुसमा पनि काठमाडौं आएर विरोध गरेका किसानले भुक्तानी दिलाउने सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दोहोर्याएर काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए ।
त्यसपछि, २१ दिनभित्र सम्पूर्ण उखुको बक्यौता दिने भनेर सरकारसँग सहमति भए पनि किसानले सबै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । हालसम्म चारवटा चिनी उद्योगले ७० करोड बक्यौतामध्ये ६० करोडभन्दा बढी रकम किसानले पाएका छन् । अझै १० करोड रुपैयाँ बक्यौता किसानले पाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
