काठमाडौं । बिहीबार मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गरिरहँदा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल पहिले जस्तो उत्साहित थिएनन् । उनको अनुहारमा त्यति चमक र रौनक थिएन । बरु, छोटो मन्तव्य राख्ने समय लिएका उनले झन्डै ३५ मिनेट कर्मचारीको कार्यशैलीका कारण आफूले अघि बढाएका योजना असफल भएको आरोप लगाउँदै उनी कर्मचारीप्रति आक्रामक भए ।
गत वर्ष निकै उत्साह र परिणाम दिने भनेर कृषिमन्त्री खनालले ५८ बुँदे कृषि योजना अघि सारेका थिए । तर, उनले महत्त्वपूर्ण र कण्ठस्थ पारेका झन्डै एक दर्जन कार्यक्रम तथा योजना असफल भएपछि यसको दोष कर्मचारीमाथि थुपारेका हुन । आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुमा कर्मचारीको दोष होला तर, त्यसमा मन्त्रीको भूमिका कति हुने भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ ।
लक्षित गरिएका आफ्ना कार्यक्रम/योजना पूरा गर्न कसरी, कति र कुन प्रणालीबाट अघि बढे या बढेनन् भन्ने मूल्याङ्कन र सुपरभिजन गर्ने फुर्सद नपाएकै हुन् त कृषिमन्त्रीले ? आफ्ना ‘पपुलर’ योजनाको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न मन्त्री आफैले पनि अनुगमन र काम नभएको खण्डमा आवश्यक निर्देशन समयमै दिनुपथ्र्यो ।
कि त योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदा कार्यान्वयन निकायसँग कुनै समन्वय गरिएन, कि त त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा मन्त्री नै अलमलमा परे । कर्मचारी र मन्त्रालयगत निकायसँग छलफल गरेर मात्रै योजना तर्जुमा गरेको भए कर्मचारी नै दोषी होलान् ।
१. समयमै मल खरिद नहुनु
गत वर्ष मन्त्री खनालले ५८ बुँदे भावी योजनामा नै समावेश गरी रासायनिक मल सहज आपूर्ति व्यवस्था गरिने बताएका थिए । समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाई किसानलाई ‘पिक सिजन’मा मल समस्या हटाउने उनले उद्घोष गरे । त्यसअनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदानबापत मल खरिद गर्न बजेट छुट्याइयो । त्यसबापत मल आयो । तर, माग र वितरणको सन्तुलन नहुँदा किसानसम्म मल पुगेन । मल अपुग हुने भएपछि थप ३ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरियो ।
गत माघमै अर्थसँग प्रस्ताव गरिएको थप रकम कृषि मन्त्रालयले मल खरिदसम्बन्धी सर्त पूरा गर्न नै समय लगायो । झन्डै ३ महिनासम्म थप मल खरिद प्रक्रियासहितको फाइल मन्त्रालयमै थन्क्याएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । पछि, गत जेठ २ मा मात्रै अर्थसँग सहमति गरेर थप रकम निकासा भयो । तर, निकै ढिलो गरी प्राप्त भयो । यसअघि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
यता, किसानलाई असार/साउनमै मल चाहिने अवस्था थियो । खरिद प्रक्रियाकै ढिलाइले अहिले पर्याप्त मल नआउँदा किसानलाई मलको समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो ।
२. कालिमाटी तरकारी बजारको सुधार
कृषिमन्त्रीले लिएको अर्को सुधार प्रयास होे— कालिमाटी तरकारी बजार । कालिमाटी तरकारी बजारमा वर्षौंदेखि स्टल ‘होल्ड’ गर्ने बिचौलियालाई निमिट्यान्न पार्ने प्रयासअनुरुप मन्त्रीले बजारको अनुगमन पनि गरे । अनधिकृतरुपमा अरुलाई स्टल भाडामा दिने ५८ व्यापारीको स्टल खारेजसमेत गरियो । तर, व्यापारी अदालत गएपछि तत्काल यथावत स्थितिमा राख्ने आदेश दियो । मन्त्रीको प्रयास अदालतले उल्ट्याइदियो । अहिले खारेजीको सूचीमा रहेका व्यापारीले निर्वाधरुपमा कारोबार गरिरहेका छन् । अहिले मन्त्री कालिमाटी तरकारी बजार सुधार गर्ने कुराभन्दा पनि ‘इरिटेड’ मान्ने गरेका छन् ।
३. इटालियन स्याउका बिरुवा आएनन्
मुलुकलाई स्याउमा आत्मनिर्भर बनाउन र आयात कम गर्न कृषिमन्त्रीले इटलीबाट स्याउका २ लाख बिरुवा ल्याउने प्रस्ताव गरे । त्यसअनुसार, १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो । एकै पटक धेरै फल्ने प्रकृतिका स्याउका बिरुवाको खरिद प्रक्रिया अघि बढेन । टेन्डरमार्फत कम्पनी छनौट गरिए पनि केही कानुनी प्रक्रियाको उल्झनमा गत वर्ष उक्त कार्यक्रम स्थगित गरियो ।
४. कागती खेती विस्तार योजना
अहिले पनि झन्डै ३÷४ अर्ब रुपैयाँको कागती आयात हुन्छ । मन्त्रीले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सक्ने भनेर कागती खेती विस्तार योजनाअनुसार निश्चित जिल्ला छुट्याएर कार्यक्रम लागू गर्ने उद्घोष गरे । तर, तोकिएको जिल्लामा जग्गा प्राप्ति र अन्य कारणले योजना अघि बढ्न सकेन ।
५. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कृषि मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । १० वर्षे कृषि विकास रणनीतिअन्तर्गत यो परियोजना अघि बढाइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ । परियोजनाअन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन सञ्चालनबाट वास्तविक किसानले भन्दा गैरकिसानले लाभ लिइरहेको मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले बताउँछ । यो परियोजनाको कार्यान्वयनमा पनि कृषिमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् । चालू आवमा परियोजना परिमार्जन गरी जोन र सुपरजोन मात्रै सङ्घबाट सञ्चालन गर्ने र पकेट÷ब्लक सञ्चालनको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।
६. सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती विस्तार
मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत सिंहदरबार क्वाटरमा २ हजार ५०० फलफूलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम बनायो । जैविक संरक्षण र बढ्दो फलफूल आयातलाई कम गर्न सिंहदरबार र मन्त्री क्वाटर परिसरमा बिरुवा लगाउने भने पनि पर्याप्त जग्गा नहुँदा त्यो कार्यक्रम अघि बढेन । मुस्किलले ४०० फलफूलका बिरुवा मात्रै रोपिए पनि मूलतः यो कार्यक्रममार्फत छुट्याइएको बजेट फ्रिज भयो ।
७. कृषि कर्जा/अनुदान
विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि उद्यम गर्न सहुलियत कर्जा र प्रतिफलमा आधारित ७० प्रतिशत अनुदान दिने भनियो । कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाले न बैङ्कबाट सहुलियत ऋण पाए, न त अनुदानमै सहभागी गराइयो । मुख्य कुरा त सामूहिक कृषि खेती गर्ने युवाहरुको अभिलेख सूचीसमेत तयार गरिएन ।
८. गोदाम/भण्डारण गृह
मल समयमै खरिद गरी भण्डार गर्न भन्दै कृषिमन्त्रीले उद्योग मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सातै ओटा प्रदेशमा कम्तीमा २५ हजार टन क्षमताका भण्डारण गृह बनाउने योजना अघि सारे । त्यसलाई बजेट पनि छुट्याइयो । तर, समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दा कार्यक्रम लागू हुन सकेन ।
९. किसान पेन्सन र परिचय पत्र वितरण
गत वर्षको ५८ बुँदे कृषिको दीर्घकालीन योजनामा २ वर्षमा किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य लिइयो । तर, पछिल्लो एक वर्ष किसान परिचय पत्र वितरणको काम त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । गत वर्ष नै योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने भने पनि योजना थला पर्यो ।
अनुदानमा आधारित कार्यक्रममा पनि वास्तविक किसानको सहभागिता नगन्य प्रायः छ । यद्यपि, कृषिमा सहभागी नहुने र नक्कली किसान बनेर पहुँचवाला व्यक्तिले कृषि अनुदानमा वर्चस्व जमाइरहेको स्वयम् कृषिमन्त्रीले नै विभिन्न कार्यक्रममा भन्दै आएका छन् । गत वर्षका यस्तै योजना र कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका समस्याबाट पाठ सिक्दै चालू आवमा केही नीतिगत सुधार गर्ने पक्षमा उनी सहमत छन् ।
उनी आफुले अघि बढाएका योजना तथा कार्यक्रम सफल नभएकामा कर्मचारीप्रति विश्वस्त छै्रनन् । त्यसअनुरुप, कृषिसम्बन्धी अनुदान कार्यविधि बनाएर बैङ्किङ तथा भौचर प्रणालीमार्फत अनुदान वितरण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । अनुदानको अधिकतम हिस्सा ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।
योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन गर्दा संरचना र आवश्यक तयारी नपुग्दा केही आयोजना अपेक्षितरुपले अघि बढाउन नसकिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । केही राजनीतिक मुद्दा र योजना सबै पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
