आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ऊर्जा संकट निवारण गर्ने उद्देश्यअनुरुप जलविद्युत् उत्पादकहरूले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने घोषणा गरे ।
अझ एक कदम अघि बढेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने उत्पादकलाई १० प्रतिशत थप अनुदान दिने बजेट वक्तव्यमा समावेश छ । तर, बजेटमार्फत घोषित नीति आजसम्म लागू भएको छैन । आज पनि बजेटमा उल्लिखित सुविधा माग्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू सरकारको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन् ।
तर, सरकारले ढोका उघारिसकेको छैन । सोही बजेटमा उल्लेख भएको बेहोरा अध्ययन गर्दा कम्तीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र आयोजना सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने उत्पादकलाई एकमुष्ट प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिन बाटो खोलेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि गत आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) सम्म ५९ जलविद्युत् आयोजनाबाट ४ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिसकेको छ । आर्थिक २०७१/७२ को बजेटमा व्यवस्थालाई हेर्दा ४ सय ३५ मेगावाट विद्युत्का लागि सरकारले २ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ उत्पादकलाई अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । अझ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म ३४ आयोजनाबाट २ सय ५० मेगावाट उत्पादित विद्युत्का लागि थप १० प्रतिशतका दरले १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ ।
अझ एक कदम अघि बढेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने उत्पादकलाई १० प्रतिशत थप अनुदान दिने बजेट वक्तव्यमा समावेश छ । तर, बजेटमार्फत घोषित नीति आजसम्म लागू भएको छैन । आज पनि बजेटमा उल्लिखित सुविधा माग्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू सरकारको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन् ।
चालू वर्ष मात्रै २३ आयोजना (सौर्य ऊर्जा र चिनी मिलबाट २२ मेगावाटसमेत)बाट ७ सय ९६ मेगावाट विद्युत् मुुलुकको राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान गरिएको छ । विद्युत् विभागका अनुसार हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर निर्माणाधीन १ सय २० आयोजनाबाट आगामी २–३ वर्षमा करिब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
त्यस्तै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने क्रममा १ सय ३० आयोजना छन् र उनीहरूले करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने छन् । विभागकै अनुुसार पनि २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् २०७९/८० सम्म उत्पादन हुने हो भने राज्यले अनुदानवापत साढे १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने छ ।
बजेटमै ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय समावेश गराउन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई सहमत बनाएर ज्ञवालीले बजेटमै अनुदान दिने विषय समेट्न सफल भएकी तत्कालीन एमालेको तर्फबाट मन्त्री भएकी ज्ञवाली भने तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले चासो नदिँदा बजेटमै सीमित भएको बताउँछिन् ।
‘सबै जलविद्युत् प्रवद्र्धकको कुरा सुनिसकेपछि अनुदान दिनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको हो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले आनाकानी गर्दा निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘मैले त्यतिबेला काम गर्दा कुनै त्रुटि राखेको होइन । निर्णय कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री सहमत हुनुभएन र एकतर्फी पेलेर जाने नीति लिनुभयो ।’
अहिलेसम्म पनि निर्णय पनि खारेज नभएको भन्दै ज्ञवालीले त्यसपछिका सरकारले पनि जलविद्युत् विकासमा ठूलाठूला कुरा गरेको तर, जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई विश्वासमा नलिएको आरोप लगाइन् ।
निजी क्षेत्रबाट सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान पटक–पटक ताकेता गरे पनि कुनै पनि सरकारले चासो नदिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन् । ‘त्यतिबेला सरकारले गरेको निर्णयपछि आएका सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।
तर, जुनसुकै सरकार आए पनि यो विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान चाहेनन्’ आचार्यले थपे ‘निर्णय गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयभन्दा बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेर लगानीकर्तालाई आशामा बाँधी राख्ने अर्थ मन्त्रालय बढी जिम्मेवार छ ।’ सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयमा लगेमा जलविद्युत्का लगानीकर्ताहरू अझ उत्साहित हुने र जलविद्युत्का क्षेत्रमा क्रान्ति आउने दाबी आचार्यको छ ।
‘अनुदान दिँदा राज्यले केही रकम खर्च गर्नुपर्ला तर, त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुन्छ र कम्पनी नाफामा गएपछि करका रूपमा राज्यले ठूलो रकम पाउँछ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘जलविद्युत् क्षेत्रका अतिरिक्त अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुने र यसको सकारात्मक प्रभावले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोगी हुन्छ ।’ पछिल्लो समय सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान बराबरको हुने रकमलाई मूूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने आशयको कुरा अघि बढाएपछि निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक आशावादी बनेको पनि देखिन्छ । यद्यपि यसको अहिलेसम्म कुनै प्रारुप (मोडालिटी) तयार भएको छैन ।
त्यसो त सरकारले ०७१/०७२ कै बजेटमा ल्याएको नगद अनुदान दिने नीति कार्यान्वयन नगरे पनि जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अनुरूप उत्पादन सुरु गरेको पहिलो १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्णरूपमा र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट नीति अख्तियार गरिरहेको छ । त्यस्तै, आयकर ऐनले जलविद्युत् कम्पनीहरू नोक्सानीमा गएमा सञ्चित नोक्सानी १२ वर्षसम्ममा कट्टा गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूको हकमा यस्तो सुविधा ७ वर्षसम्म दिएको पाइन्छ । अहिलेसम्म आयकरमा छुट दिने नीतिलाई वर्ष विशेषसँग जोडिएको छैन ।
विद्युत् आयोजनाको अवधि विवाद
विद्युुत् ऐन २०४९ मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्मको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, विद्युत् ऐन आएको झन्डै १ दशकपछि आएको विद्युत् विकास नीति २०५८ ले ऐनको व्यवस्थालाई काट्दै आयोजनाको प्रकृति हेरी उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको मितिका आधारमा अवधि निर्धारण गरेको छ । विद्युत् विकास नीति २०५८ मा आन्तरिक मागको आपूर्ति गर्ने आयोजना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको मितिबाट ३५ वर्ष र निर्यातमूलक जलविद्युत् आयोजनाको हकमा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले ३० वर्ष अवधि तोकिएको छ ।
यसले जलविद्युत् लगानीकर्तामा असन्तुष्टि पैदा गरिरहेको छ र उनीहरूले ५० वर्ष अवधि कायम गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नीति र ऐनमा बाझिएको व्यवस्थालाई चिर्दै प्रस्तावित विद्युत् ऐन २०७७ ले उत्पादन प्रकृति हेरी आयोजनाको अवधि ४० र ५० वर्ष तोकेको छ । प्रस्तावित विद्युत् ऐन हालकै व्यवस्थाअनुसार पारित भएमा पनि कम्तीमा न्यूनतम ५ वर्ष अवधि थप हुने परिस्थिति बन्ने छ ।
प्रस्तावित ऐनमा जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिको आयोजनाको हकमा ४० वर्ष अनुमतिपत्रको अवधि रहनेछ । काबुुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा भने थप ५ वर्ष अवधि थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन आयोजनाको प्रकृति लगानी जुटाउन आवश्यक पर्ने अवधि, प्रतिफलको प्रतिशत (रेट अफ रिटर्न अन इक्विटी), बहन गर्नुपर्ने जोखिमजस्ता पक्षहरू र विगतको अनुुभव तथा सिकाइको आधारमा अनुुमतिपत्रको अवधि निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै लगानी तथा प्रतिफलको सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रको अवधिभर विद्युुत् आयोजनाको राष्ट्रियकरण नगरिने विषयलाई प्रस्तावित विद्युुत् ऐनले प्रत्याभुत गरेको छ । प्रस्तावित ऐन चालू विद्युत् ऐनभन्दा केही अग्रगामी रहेकाले पनि निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू उत्साहित भएका छन् । तर, ऐन संघीय संसदमा विचाराधीन रहेकाले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको अझ बढी जिम्मेवार भएर ऐन पारित गर्ने र आवश्यकताअनुसार लविङ गरी संशोधन हुने वातावरण मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
निजी लगानीकर्ताले प्रवद्र्धक गरेको आयोजनाको अवधि सकिएपछि स्वतः राज्यको नाममा आउने सरकारी भनाइ छ । मंसिरसम्म ३५ जलविद्युत् कम्पनीको सेयर पुँजीबजारमा कारोबार भइरहेको छ । अल्पकालमा जलविद्युत् कम्पनीले कुनै लाभ नदिने भएकाले दीर्घकालमा प्रतिफलको आशा गरेर सर्वसाधारणले सेयरमा लगानी गरेका हुन्छन् । तर, तोकिएको अनुमति अवधि सकिएपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हिस्सा के हुने भन्ने अन्योलता कायमै छ ।
सामान्य रूपमा बुुझ्दा आयोजना नै सरकारको नाममा जाने भएकाले सर्वसाधारण र निजी भन्ने नै सन्दर्भ नरहने एकथरीको बुुझाइ छ भने अर्कोथरिले भने निजी प्रवद्र्धक र सर्वसाधारण सेयरधनीको हिस्सालाई फरक हिसाले व्यवहार गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालकाअनुसार तोकिएको अवधिपछि सर्वसाधारण जनताको सेयरको व्यवस्थापनका बारेमा कानुनी र नीतिगत कुनै निर्णय भएको छैन । ‘जनताको लगानी भएको आयोजनाका बारेमा सरकारले छुट्टै निर्णय गर्न वा अर्को कानुन बनाउन सक्छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘जलविद्युत्मा लगानी गर्न जनतालाई विशेष आह्वान गरेकै हो । तर, उनीहरूको भोगाधिकार के हुने भन्ने बारेमा समय आएपछि निर्णय होला ।’
निजी लगानीकर्ताले प्रवद्र्धक गरेको आयोजनाको अवधि सकिएपछि स्वतः राज्यको नाममा आउने सरकारी भनाइ छ । मंसिरसम्म ३५ जलविद्युत् कम्पनीको सेयर पुँजीबजारमा कारोबार भइरहेको छ । अल्पकालमा जलविद्युत् कम्पनीले कुनै लाभ नदिने भएकाले दीर्घकालमा प्रतिफलको आशा गरेर सर्वसाधारणले सेयरमा लगानी गरेका हुन्छन् । तर, तोकिएको अनुमति अवधि सकिएपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हिस्सा के हुने भन्ने अन्योलता कायमै छ ।
निस्तेज जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम
झन्डै एक दशकअघि प्रतिमेगावाट ५० लाख नगद अनुदान दिने बजेटकै व्यवस्था कार्यान्वयन नभएजस्तै २ वर्षअघि सरकारले अघि सारेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम पनि निस्तेज भएको छ । सरकारले २०८५ (सन् २०२८) सम्म नेपालको कुुल विद्युत् जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुु¥याउने लक्ष्य लिएको छ र त्यसका लागि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत सर्वसाधारणलाई सभागी गराई जलविद्युत् क्षेत्रमा चमत्कार गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारी योजना घोषणामै सीमित भएको छ ।
२०७५ फागुन २ मा सरकारले जनतालाई जलविद्युत् आयोजनाको मालिक बनाउने योजनासहित अघि सारेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको उपादेयता पुष्टि हुन सकेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानी बढाइ विद्युत् उत्पादन बढाउने र हरेक नेपालीलाई जलविद्युत् कम्पनीको मालिक बनाउने सरकारी योजना कागजमै सीमित भएको छ ।
‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युत्को सेयरधनी’ मुख्य नारासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३७ मेगावाटको त्रिशूली थ्री ‘बी’ आयोजनाको १० हजार कित्ता सेयर भरेर जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सुरु भए पनि कार्यक्रमले गति लिन सकेन । त्यतिबेला त्रिशूली थ्री ‘बी’को जारी पुँजी २ अर्ब ४७ करोडको १५ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ सय रुपैयाँ अंकित दरको ३७ लाख ५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरिएको थियो ।
त्रिशूली थ्री ‘बी’को सेयर परेका सेयरधनीहरूबाट प्रतिकित्ता १० रुपैयाँका दरले उठाइएको छ । त्यतिबेला २२ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाका रूपमा छनौट गरेर सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने भने पनि अहिले अन्य कम्पनीको सेयर बिक्री प्रक्रिया सुरु नगरिएको मात्रै होइन ती आयोजना कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने पनि जानकारी छैन । तर, सरकारले आफ्नो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी देखाउने सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरिसकेको १ सय ११ मेगावाटको रसुवाढी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो ।
घट्दो ब्याजदर र नीगित सुधारको अपेक्षाले जलविद्युत् सेयरमा उछाल
जलविद्युत्मा हालेको सेयर लगानीबाट प्रतिफल पाउन लामो समय पर्खनुपर्छ । प्रतिफल लिन ढिला हुने, समयमै आयोजना नबन्ने र वित्तीय जोखिमकै कारणले जलविद्युत् क्षेत्रमा आशातित लगानी आउन सकेको थिएन । यद्यपि आकर्षक परियोजनामा जनताबाट सेयर उठाउने कार्यक्रम सुरु भएसँगै जलविद्युत् प्रतिसंस्थागत लगानीकर्तासँगै सर्वसाधारणको पनि आकर्षण बढ्न थालेको छ ।
सेयर बजारका जानकारहरू जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्य छोटो समयमै चामत्कारिक रूपमा बढ्नुका पछि धेरै कारण (फ्याक्टर)हरू रहेको बताउँछन् । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार उछाल प्रभाव(बाउन्सिङ इफेक्ट)का कारण जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्य एक्कासि बढेको हो । नगद प्रवाहमा सहजता, घट्दो ब्याजदर, जलविद्युत् क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधान हुने अपेक्षा र अन्य व्यवसायमा लगानीको सुरक्षित वातावरण तयार नभएको जस्ता कारणले सेयर बजार बढेको र त्यसको फाइदा जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा पनि देखिएको प्रधानको भनाइ छ ।
‘अहिले कोरोना महामारीले अरू ‘बिजनेस’मा लगानी गर्ने वातावरण छैन । लगानीयोग्य रकम रोकिएको अवस्था छ । जलविद्युत् कम्पनीमा कर छुटको अवधि कायम रहँदा र बैंकको ब्याज घटेर तल्लो तहमा आउँदा जलविद्युत् कम्पनीको सेयरप्रति सकारात्मक सोच बन्यो र, ‘बुलिस ट्रेन्ड’मा अघि बढ्न मद्दत ग¥यो’ प्रधानले भने, ‘पछिल्लो समय लगानीकर्ता चुजी भएर राम्रो÷नराम्रो वा प्रतिफल आउँछ÷आउँदैन भनेर बुझेर लगानी गर्न थालेका कारण जलविद्युत्प्रति आकर्षण बढ्न थाल्यो ।’
४ महिना अघिसम्म पन कतिपय जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्य अंकित मूल्य (प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ)भन्दा धेरै तल थियो । तर, पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूूल्यमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै आइरहेको छ । विगतमा जलविद्युत् कम्पनीको सेयर प्राथमिक निष्कासनमा समेत बिक्री नहुने अवस्थाबाट सुधार भएर सेयरका लागि आवेदन दिनेहरूको लर्को देखिन थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई स्थिर ब्याजदरमा ऋण दिन बाटो खोलेपछि सहजता महसुस गरेका छन् । यद्यपि स्थिर ब्याजदर महँगो भएको भन्दै जलविद्युत् कम्पनीहरूले स्थिर ब्याजदरको उपयोगलाई चासो दिएका छैनन् । विगतमा ब्याजदर बढ्ने प्रतिस्पर्धाले महँगो लागत भएको भन्दै स्थिर ब्याजदरको माग गरे पनि ब्याजदरको घट्दो प्रतिस्पर्धाका कारण स्थिर ब्याजदरमा रुचि देखाएका छैनन् ।
‘अहिले चलनचल्ती (फ्लोटिङ) ब्याजदरभन्दा ३ प्रतिशत बढी महँगो शुल्क लगाएका कारण पनि खासै आकर्षित हुँदैनन्,’ प्रधानले भने ।
जलविद्युत् कम्पनी सेयर मूल्य लामो समय कम रहिरहेका कारण अहिले बजारमा स्थान पाउँदै गएको छ । विगतमा प्रवद्र्धक(प्रमोटर)का समस्या, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइनका समस्या, भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता कारणले आयोजनाहरू के हुन्छन् भन्ने अवस्था थियो । यसले पनि सेयर बजारमा जलविद्युत् कम्पनी ओझेलमा परे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई स्थिर ब्याजदरमा ऋण दिन बाटो खोलेपछि सहजता महसुस गरेका छन् । यद्यपि स्थिर ब्याजदर महँगो भएको भन्दै जलविद्युत् कम्पनीहरूले स्थिर ब्याजदरको उपयोगलाई चासो दिएका छैनन् । विगतमा ब्याजदर बढ्ने प्रतिस्पर्धाले महँगो लागत भएको भन्दै स्थिर ब्याजदरको माग गरे पनि ब्याजदरको घट्दो प्रतिस्पर्धाका कारण स्थिर ब्याजदरमा रुचि देखाएका छैनन् ।
तर, पछिल्लो समयमा विभिन्न माध्यमबाट समस्या समाधान हुँदै गएको छ । खासगरी माथिल्लो तामाकोसी, सान्जेन, रसुवागढीजस्ता आयोजना अघि बढसँगै समग्र जलविद्युत् क्षेत्रमै सकारात्मक प्रभाव परेको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरेपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न थालेका छन् ।
सेयर बजारमा सूचीकृत हुने जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारण (खासगरी स्थानीय आयोजना प्रभावित)का लागि जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्नै पर्ने व्यवस्था छ । अन्य सर्वसाधारणका हकमा भने कम्पनीले आवश्यकताअनुसार जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर जारी गर्न सक्छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि केही वर्षसम्म सबैभन्दा ठूलो खर्च कर्जाको ब्याजदरमा जान्छ । कर्जाको ब्याजदर घट्दै जाँदा जलविद्युत् कम्पनीको लागत न्यून भई नाफा बढ्न थाल्छ । यसले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपाल उद्योगी वाणिज्य महासंघको पुँजी बजार फोरमका सभापति अम्बिकाप्रसाद पौड्यालका अनुसार विगतका समस्या सल्टाएर जलविद्युत् आयोजनाहरूले विद्युत् उत्पादनको काम सुरु गर्न गरेको र ब्याजदर घट्न थालेसँगै धेरै कम्पनीको वासलात राम्रो भएका कारण जलविद्युत् कम्पनीको सेयरप्रति आकर्षण बढ्न थालेको हो ।
विगतमा भएका नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने आशमा यतिबेला जलविद्युत् क्षेत्र छ । खासगरी जलविद्युत् कम्पनीलाई दिइने भनिएको कर छुट, प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ नगद अनुदान, जलविद्युत् योजनाको अवधि कम्तीमा ५० वर्ष पु¥याउने लगायतमा नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन हुने आशमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू छन् । यद्यपि सहुलियतपूर्ण नीतिहरू सार्वजनिक भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएका कारण लगानीकर्ता निराश भने छन् ।
जलविद्युत् उत्पादनलाई निकै प्राथमिकतामा राखेका राजनीतिक दलहरूले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने बहानामा बजेट र अन्य नीतिगत निर्णयहरू गर्ने तर, कार्यान्वयनमा खासै चासो नदिने प्रवृत्तिले जलविद्युत्का संस्थागत र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अवाक छन् । त्यसैको परिणाम राम्रो प्रदर्शन गरेका कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पनि दोस्रो बजार (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज–नेप्से)मा न्यून छ ।
इपानका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार सरकारले विगतका नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै कोभिडबाट पीडित जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई पुनर्कर्जा र विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) दरमा समसापेक्ष परिमार्जन गरे जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी ओइरिनेछ । ‘कठिन अवस्थामा पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ लगानी आइरहेको छ र निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू विद्युत् शक्ति बढाउन लागिपरेका छन्,’ अध्यक्ष आचार्यले भने ।
