काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) उत्तीर्ण गरेको डेढ वर्षभित्र राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि सेवाग्राहीले प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेको एक वर्षभित्र राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीले कोभिड–१९ का कारणले राजश्व तिर्न नपाएकाले अवधि अहिलेका लागि बढाइएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० मा संशोधन गरी सो व्यवस्था गरिएको हो । उनले भने- धेरै सेवाग्राहीले कोभिडका कारणले राजश्व तिर्न नपाएको भनी गुनासो आएकाले अवधि बढाएको हो ।
कोभिडका कारण तोकिएको अवधिमा सेवाग्राहीले राजश्व बुझाउन नसकेकाले हालका लागि सो व्यवस्था गरिएको भए पनि पछिसम्म सोही व्यवस्थाले निरन्तरता नपाउन सक्ने निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।
चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन र अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण प्रदेश सरकारअन्तर्गत यातायात कार्यालयले गरिरहेका छन् । अनुमतिपत्रको सर्भरको काम र छपाइको काम विभागले गरिरहेको छ ।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नेपालमा पनि देखिन थालेको थियो । नेपालमा दोस्रो सङ्क्रमित भेटिएसँगै सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण देशभरका सबै सरकारी कार्यालयसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि बन्द भएका थिए । कोभिड–१९ बाट सुरक्षित हुँदै असारदेखि कार्यालय खुले पनि नयाँ चालक अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध थियो ।
कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण जारी राखे पनि कार्यालयमा भीड हुने जनाउँदै नयाँ अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध गरेको थियो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय र सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको विभागबीचको समन्वयमा नै गत पुसदेखि नयाँ अनुमतिपत्र खुलाइएको थियो ।
संविधानानुसार यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी सङ्घ र प्रदेशमा बाँडिएपछि कार्यालयहरू नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा वाग्मती प्रदेश सरकारले एकान्तकुनासँगै चाबहिल, सानो भर्याङ र जगातीमा कार्यालय राखेको छ ।
-1732541848.jpg)
