सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ । यद्यपि निर्वाचन हुने/नहुने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्क्यौल गर्नेछ । स्थिर सरकार हुँदा पनि अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा चमत्कारिक (ड्रास्टिक) परिवर्तन देखिएन । त्यसमाथि निर्वाचन भए पनि वा नभए पनि त्रिसंकु सरकार बन्ने सम्भावनाले आर्थिक गतिविधि विस्तारित हुन गाह्रो हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । परिवर्तित् सन्दर्भमा निर्वाचन हुँदा वा नहुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालिनुपर्ने कदम र अर्थतन्त्रका विविध आयामहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले खुलेर कुरा गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकमा ३ दशक काम गरेका र लामो समय अनुसन्धान विभागमा बिताएका श्रेष्ठसँग कोरोनाले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रमा थप राजनीतिक झिनाझप्टीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनले गरेको कुराकानी अंशः
मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कुन आँखाबाट हेर्न सक्छाैं ?
मध्यावधि निर्वाचनपछिको परिस्थितिका बारेमा कुरा गर्नुअघि अहिलेको अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । अहिलेको सरकार नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचनबाट बनेको हो । यो ५ वर्षका लागि भनेर बनेको स्थिर सरकार थियो । यो सरकार बनेसँगै समृद्धिको दिशामा मुलुक अघि बढ्छ भन्नेमा सबैको सहमत थिए । नेपाली अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई नजिकबाट नियालेका सबै नीति निर्मातादेखि विदेशीहरूले पनि राजनीतिक स्थिरतापछि आर्थिक विकासमा उल्लेख्य सुधार आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए ।
तर, पूर्व अपेक्षा अनुरुप राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन सकेन । संविधानले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन २ वर्ष रोकेको स्थितिमा तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै अस्थिरता सुरु भयो । सुरुको २ वर्षे अवधिलाई स्वर्णीमकाल माने पनि त्यस अवधिमा आशातित काम हुन सकेन । जसले गर्दा नेतृत्व तहमा छटपटी सुरु भयो । सरकारमा रहेका केही तहका व्यक्तिहरूले चुनावमा जाँदा फेरि जनता ‘फेस’ गर्नुपर्ने र त्यहाँ देखाउन मिल्ने गरी कुनै काम नभएपछि विवाद सिर्जना भएको पाइन्छ । यसबीचको काम गराईले जनतामा चरम निराशा छायो ।
सरकार बनेको पहिलो वर्ष एकदमै आशा थियो, उत्साहको लहर आएको थियो । सत्तापक्ष मात्र होइन विपक्षी पनि उत्साहित भएको अवस्था थियो । बाहिरकाले पनि उत्साहित भएर मुलुकलाई नियालिरहेका थिए र त्यसैअनुरुप सहयोग पनि गरेका थिए । २ वर्ष बितेपछि चाहेको नतिजा आएन । जसले गर्दा चौतर्फी विवाद सुरु भयो ।
सरकार गठन भएको २ वर्ष बित्दानबित्दै कोभिड–१९ महामारी सुरु भयो । कोरोना महामारीले विश्वलाई नै असर गर्यो । कोरोना महामारीले केही समय राजनीतिक संकटलाई छायाँमा पार्यो । कोरोना संकटलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुराले प्राथमिकता पायो । कोरोनाबाट प्रभावित जनतालाई राहत दिन सकिएन । तर, कोरोना महामारीकैबीच प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणाले अर्थतन्त्रमा एउटा कलिलो जमिनमा खेती गरिरहेको अवस्थामा सिँचाइको पानी नै अन्त लगाइ दिएझैँ भयो । अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन नपाएको अवस्थामै निर्वाचन घोषणाले अर्थतन्त्रलाई झनै अँध्यारो दलदल/सुरुङ धकेल्ने काम गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूपिच्छे चन्दाका लागि उद्योगी/व्यवसायीमा दबाब रहन्छ । राजनीतिक दलहरूलाई कसरी खुसी राख्ने भन्नेमा उद्योगी/व्यवसायीहरूको ध्यान जान्छ । यसले उद्यमी/व्यवसायीको मनोबल गिराउँछ । अर्कोतिर कामदारहरू पाउने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ । विकासका निर्माणका कामहरूले समेत विभिन्न बाधा व्यवधान व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो बेला पुँजी निर्माण नहुने क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । मानिसहरू कामको खोजीमा भन्दा चुनावी ¥यालीमा सहभागी हुने, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, जनताहरू सक्रिय बन्ने लगायतका कामले गर्दा चुनावी क्रियाकलाप बढ्छ ।
स्थिर सरकार भए पनि काम त सुस्त नै थियो । निर्वाचन घोषणाले के फरक पार्छ ?
अहिलेको कठिन अवस्थामा निर्वाचन हुनु भनेको एकातिर जानुपर्ने मान्छे अर्कोतिर हिँडेजस्तो हुन्छ । अर्थात् निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई विपरीत दिशामा लाने हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ । मुलुक एउटा लयबाट अघि बढिरहेको अवस्थामा निर्वाचन घोषणा खेती गरिरहेको ठाउँमा पानी नलगाएर अन्तै सिँचाइ गरेको जस्तो हुन्छ । खेती नभएको ठाउँमा सिँचाइ हुँदा उत्पादन हुने स्थिति रहँदैन अर्थात् त्यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।
पहिले पनि विकास निर्माणका कामहरू सुस्त गतिमा चले पनि निजी क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा राम्रो काम भएको थियो । तर, अब उनीहरूको पनि ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूपिच्छे चन्दाका लागि उद्योगी/व्यवसायीमा दबाब रहन्छ । राजनीतिक दलहरूलाई कसरी खुसी राख्ने भन्नेमा उद्योगी/व्यवसायीहरूको ध्यान जान्छ । यसले उद्यमी/व्यवसायीको मनोबल गिराउँछ । अर्कोतिर कामदारहरू पाउने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ । विकासका निर्माणका कामहरूले समेत विभिन्न बाधा व्यवधान व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो बेला पुँजी निर्माण नहुने क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । मानिसहरू कामको खोजीमा भन्दा चुनावी ¥यालीमा सहभागी हुने, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, जनताहरू सक्रिय बन्ने लगायतका कामले गर्दा चुनावी क्रियाकलाप बढ्छ ।
चुनाव केन्द्रित हुँदा पनि आर्थिक क्रियाकलाप त राम्रोसँग फस्टाउँछ नि । त्यसले अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्दैन र ?
अवश्य पनि निर्वाचनले आर्थिक क्रियाकलपा त बढ्छ तर, पुँजी निर्माण नहुने क्षेत्रमा । चुनाव केन्द्रित भएर होटल व्यवसायहरू चल्न थाल्छन् तर, साना तथा ग्रामीण होटलहरू बढी सक्रिय हुन्छन् । त्यस्तै, पेय पदार्थ तथा फास्टफुडहरू बढी बिक्न थाल्छन् । रेष्टुराँ, यातायात, उद्योग चलायमान हुन्छन् । कार्यकर्ताहरूको हातमा पैसा पुग्छ अर्थात् रकमको लेनदेन बढ्छ । चुनावी दौरानमा सवारीसाधनमा पेट्रोल भर्ने, साँझ–बिहान खाना/खाजा खाने, ब्यानरहरू बनाउने काममा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सीमापारीका सवारीसाधन समेत नेपालमा प्रयोग भएको पाइन्छ । विगतमा एउटा निर्वाचन अघिसम्म भारतीय रुपैयाँ (भारु)को अभाव थियो तर, चुनावको समयमा प्रशस्त भारु रकम निस्किएकाले निर्वाचनपछि भारुको अभाव त्यसै हट्यो । यसबाट पनि निर्वाचनमा गैरकानुनी धन्दा हुने रहेछ भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । मानिसहरू राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा कामदार नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
अर्कोतिर राजनीतिक पार्टीले चन्दा माग्न सुरु गर्छन् । पार्टीको खर्च चल्ने भनेको चन्दाबाटै हो । यसरी चन्दा उठाउँदा व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुन पुग्छन् । यस्तो स्थितिमा कसरी सकारात्मक नतिजा निकाल्ने भनेर सरकार नीति निर्मातामा लाग्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा राख्न र सबैले अर्थतन्त्रबाट लाभ पाउने गरी काम गर्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो छताछुल्ल अवस्था रहिरह्यो भने अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । त्यो बेला फोहोर सफा गर्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
संस्थागत संरचनाहरूलाई काम गर्न दिने हो भने चाहे अनुसारको काम गर्न सक्छन् । अहिले भागबण्डामा मान्छे लगेर ‘इस्न्टिच्युसन’हरू भत्काइएका छन् । आफ्नो मान्छेहरूले जति नै नराम्रो गर्दा पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार नभए आर्थिक समृद्धितर्फको पाइला चाल्न गाह्रो छ । तर, अहिले सरकार राजनीतिक स्थिरताको जगमा उभिएको भए पनि मनपरीतन्त्र चलिराखेको र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लगिरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा आगामी दिनमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ, आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन ।
चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा अहिलेको सरकार काम चलाउ बनेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले नयाँ काम गर्न पाउँदैन । भएकै कामहरू पनि कतिपय कोणबाट हेर्दा रोक्नुपर्छ । यसको प्रभाव अझ गम्भीर रुपमा पर्छ भन्ने एकथरीको विश्लेषण छ । के भन्नु हुन्छ ?
अझै खिचातानी हुन्छ । सरकारले आफूले जानेर गर्नुपर्ने काम र गर्न चाहेको काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । नयाँ काम गर्न झन् सक्ने कुरै भएन । सरकार काम चलाउ भइसकेकाले व्यवधान धेरै आउँछन् । तर, पनि लक्षित आर्थिक क्रियाकलापमा त्यति धेरै असर पर्दैन । किनभने सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत, सुरक्षाका अंगहरूमार्फत खर्च गर्छ । यसमा कुनै असर पार्दैन ।
असर पार्ने भनेको व्यावसायिक समुदायहरू आफाै हच्किने भएकाले हो । एकातिर कोरोना कहर र अर्कोतिर राजनीतिक खिचातानीले गर्दा लगानीकर्ता यसअघि नै सर्तक भइसकेको अवस्था थियो । चुनावको घोषणा भइसकेको स्थितिमा नयाँ लगानी आउने कुरा पनि बन्द हुन्छ । योजना बनाएकाहरूले पनि तत्काललाई त्यस्ता योजनाहरू पछि सार्छन् । सरकार काम चलाउ भएको कारणले आउने समस्या त छँदैछ ।
अदालतबाट के फैसला आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । चुनाव भए पनि र संसद पुनःस्थापना भए पनि स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना कम छ । एउटा दलले सरकार चलाउन नसकेको अवस्थामा धेरै दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदा अर्थतन्त्र विस्तारको सपना बुनेका नेपालीहरू हेरेका हेर्यै भए नि, होइन ?
वास्तवमा नयाँ संविधान बनेपछि जुन सपना बाँडिएको थियो । त्यसमा तुषारापात भयो । स्थिर सरकार र आर्थिक विस्तार भन्ने कुरा कल्पनामै सीमित भए । निर्वाचन भए पनि वा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि अब त्यो बाटो जान सक्ने अवस्था रहेन । संविधान बनाउँदा नै पनि स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीसम्मको कुरा उठेको थियो ।
केही कुरामा समायोजन गर्दा अहिलेको संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत पार्टी प्रणालीमा ‘मेन्टेन’ हुने गरी संविधानमा राखियो । त्यो त्रुटि हुँदाहुँदै पनि मिलाएर लानेभन्दा भन्दै माथिल्लो नेतृत्वबाट अहिलेको स्थिति सिर्जना भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा पनि विश्वको परिवर्तित सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने चरणमा पुगेको छ ।
अब निर्वाचन भए पनि हामी पुरानै स्थितिमै फर्किनुपर्छ, पुरानै दुर्गतिमा फर्किनु पर्ने हुन्छ । अब राजनीतिक रुपमा अवस्था राम्रो हुने देखिँदैन । निर्वाचनपछि आउने सरकार पनि मिलिजुली वा त्रिसंकु हुने सम्भावना छ । अब अर्को आन्दोलन वा सहमतिबाट संविधानलाई पुनःस्थापित गरेर नयाँ चरणमा प्रवेश नगर्दासम्म मुलुकको स्थिति उस्तै हुनेछ ।
राजनीति नीतिहरूको प्रमुख नीति हो । तर, समस्याका बीचमा पनि के हुन सक्ला भनेर हेर्नुपर्छ । संस्थागत संरचना बलियो बनाएको भए राजनीतिक रुपमा जति खलल भए पनि कर्मचारीतन्त्रले काम गथ्र्यो । तर, अहिले संस्थाहरूमाथि नै प्रहार भएको छ । शक्ति सन्तुलन मिलेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता रहँदा पनि अर्थतन्त्रमा धेरै असर पार्ने अवस्था रहने देखिँदैन । श्रीलंकाले राजनीतिक रुपमा धेरै तलमाथि हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गरेको छ । जापान, इजरायलमा मात्रै होइन तानाशाही व्यवस्था लागू हुने र एकदमै छिटो राजनीति परिवर्तन हुने पाकिस्तानको आर्थिक विकाससमेत दु्रत गतिमा छ ।
संस्थागत संरचनाहरूलाई काम गर्न दिने हो भने चाहे अनुसारको काम गर्न सक्छन् । अहिले भागबण्डामा मान्छे लगेर ‘इस्न्टिच्युसन’हरू भत्काइएका छन् । आफ्नो मान्छेहरूले जति नै नराम्रो गर्दा पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार नभए आर्थिक समृद्धितर्फको पाइला चाल्न गाह्रो छ । तर, अहिले सरकार राजनीतिक स्थिरताको जगमा उभिएको भए पनि मनपरीतन्त्र चलिराखेको र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लगिरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा आगामी दिनमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ, आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन ।
संरचनाहरू आफू अनुकूल बनाउन खोजियो मात्रै तर, व्यवस्थित गरिएन । राष्ट्र बैंकमा काम गरेको ३ दशक र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर सामान्य नागरिकका रुपमा रहँदाको भूमिकाबाट हेर्दा क–कसको गल्ती देख्नुहुन्छ ?
यसमा हामी सबैको गल्ती छ । सरकारमा रहेका पार्टीहरूले मात्र नभई विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले पनि बलियो भूमिका खेलेको देखिँदैन । व्यवसायीदेखि जनसाधारणसमेत यसमा जिम्मेवार छन् । सरकारले सरसफाइको अभियान चालेर इन्स्टिच्युसन बलियो बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो गर्न सकेन । अरु तह/तप्काहरूले र जन साधारणहरूले पनि कसरी आफूले फाइदा दिन सकिन्छ भनेर हेर्न थाले । कर्मचारीहरू निवृत्त हुने बित्तिकै कुन पदमा नियुक्त हुने भनेर पहिलेदेखि नै पृष्ठभूमि बनाउन थाले ।
र, पृष्ठभूमि बनाउन चाहिने आधारका लागि काम गर्न थाले । जसले गर्दा समग्र मुलुकको प्र्रणाली बिग्रिँदै गयो । कम्तीमा ‘ब्युरोक्रेसी बलियो भएको भए, निश्चित मान्यता राखेर काम गरेको भए सरकार सञ्चालन गर्ने र जनतालाई सुविधा दिने काम हुन्थ्यो । नेपालमा ब्युरोक्रेसी त्यस किसिमले विकास भएन । इस्न्टिच्युसन बलियो बनाउन भनेर सुरु गरिएकोमा पहिलेभन्दा अवस्था ठीक उल्टो हुन पुग्यो ।
अहिलेको जस्तो स्थिर सरकार भएको बेलामा पनि इस्न्टिच्युसन बलियो हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । राष्ट्र बैंकलाई नै हेरौं न । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन नसक्दा अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन, थेग्न गाह्रो हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । सो मान्यता÷अनुभवअनुसार विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अगुवाइमा नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता व्यवस्थापन गर्ने काम भएको थियो । ऐनले नै राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाएको थियो । तर, स्थिर सरकार आएसँगै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता गुम्यो । सरकारले आफू स्थिर भएपछि अरु इस्न्टिच्युसन बलियो बनाउनुपर्नेमा स्वायत्त संस्थाकै स्वायत्तत्ता खोसियो । त्यसकै दुर्भाग्य अहिले एउटा क्षेत्रमा सानो घटना घट्दा पनि त्यसको असर धेरैतिर पर्न थालेको छ ।
यसमा हामी सबैको गल्ती छ । सरकारमा रहेका पार्टीहरूले मात्र नभई विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले पनि बलियो भूमिका खेलेको देखिँदैन । व्यवसायीदेखि जनसाधारणसमेत यसमा जिम्मेवार छन् । सरकारले सरसफाइको अभियान चालेर इन्स्टिच्युसन बलियो बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो गर्न सकेन । अरु तह/तप्काहरूले र जन साधारणहरूले पनि कसरी आफूले फाइदा दिन सकिन्छ भनेर हेर्न थाले । कर्मचारीहरू निवृत्त हुने बित्तिकै कुन पदमा नियुक्त हुने भनेर पहिलेदेखि नै पृष्ठभूमि बनाउन थाले ।
सरसर्ति हेर्दा निर्वाचनको र त्यसपछिको वर्षमा आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि दुवै बढेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च रोकिने र फजुल खर्च बढ्ने अवस्थामा यस्तो अवस्था किन हुन्छ ?
चुनाव भएको वर्ष र त्यसपछिको वर्ष मुद्रास्फीति बढ्छ । वैशाखमा चुनाव भयो भने चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर बढी देखिन्छ । यस्तो हुनुमा सरकारी तबरबाट पुँजीगत खर्च नभए पनि यातायात र कृषितर्फ सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सकारात्मक भनेको कृषि उत्पादन नबढे पनि कृषकहरूले उमारेका वस्तुहरूको माग बढ्छ र मूल्य पनि बढ्छ । किनभने कार्यकर्ताहरूलाई खुवाउनु पर्छ । चुनावको बेलामा उत्पादन बढ्नेभन्दा पनि उत्पादित वस्तुको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । त्यसले समग्र मूल्यवृद्धिमा असर गर्छ ।
कृषकहरूको आय वृद्धिले अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्छ । ठूला होटलहरूभन्दा पनि साना होटल चल्छन् । मदिराजन्य वस्तुको खपत बढ्छ । अर्थात् स्थानीय वस्तुहरूको बढी खपत हुँदा स्थानीयस्तरकै व्यक्तिहरूको आम्दानी बढ्छ । अर्कोतिर चुनावी सभा/¥यालीहरूले सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोग बढ्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुको खपत बढ्छ । सँगै ब्यानर, पर्चा, पम्पलेट बनाउनुपर्ने कारणले स्थानीय व्यक्तिहरूले रोजगारी पाउँछन् । निर्वाचनका बेला पुँजी निर्माण गर्ने खालका कामहरू खासै अघि बढ्न सक्दैनन् । निर्वाचनको नकारात्मक असर भनेको खेती गर्ने बेलामा खेताला पाइँदैन । मान्छेहरू सबै राजनीतिमा लाग्छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना प्रभाव र त्यसबाट बाहिर निस्कन चाल्नुपर्ने कदमबारे तपाईंकै संयोजकत्वमा अध्ययन भएको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने गरी कस्तो प्रतिवेदन दिनुभयो ?
उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेज्मेन्ट सेन्टर नामक उच्चस्तरीय समितिले योजना आयोगलाई कोरोना पछिको असर र त्यसबाट सिर्जित संकट निवारणका लागि के–कस्ता कार्य योजना तय गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नु भनेर अख्तियारी दिएको थियो । तर, आयोगले कोरोना चाँडै सकिन्छ र भूकम्प पछिको प्रभाव मूल्यांकन ‘पिडीएमए’ अध्ययन गरेजस्तो अध्ययन गर्ने भनेर ध्यान केन्द्रित गर्यो ।
तर, कोरोना महामारीको अवधि बढ्यो, अध्ययन गर्न पनि ढिला भयो । मेरो संयोजकत्वमा ३ जना आर्थिक सल्लाहाकार टोली र ११ जना परामर्शदाता भएर अध्ययन गरियो । हाम्रो अध्ययन समितिले कोरोना महामारी तत्काल सकिँदैन भन्ने निश्कर्ष निकालेर कोरोना महामारी चलिरहँदा यसको अध्ययन गर्ने तथा त्यसको ट्याकल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौं । व्यवसायहरूलाई कसरी उतार्ने भन्ने हिसाबले अघि बढ्नेतर्फ अग्रसर भयौं । आयोगको सुरुको ‘म्यान्डेट’ अनुसार गत असारसम्मको तथ्यांक लिएर भदौमा रिपोर्ट तयार गर्यौं। तर, भदौसम्म कोरोना प्रभावमा धेरै परिवर्तन आएको देखियो र नयाँ तथ्यांक बनाउनुपर्ने अवस्था देखियो ।
मैले सुनेअनुसार आयोगले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत विभिन्न ठाउँमा प्रतिवेदन पुर्याएको थियो । तर, सरकारी संयन्त्रमा रहेर गलत मनशाय बोकेका र हस्तक्षेप गर्न चाहनेहरूले गलत प्रतिवेदनलाई गलत व्याख्या गर्नतिर आकर्षित भए । कतिपय क्षेत्रमा क्षति भएको र त्यसको नोक्सानी सरकारले बेहोर्नुपर्छ भन्ने हौवा फिजाएर सायद प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक्नुभयो ।
व्यवसायीहरूको नाममा ब्रम्हलुट गरेकाहरूले यस्ता ‘पाण्डोरा’को बाकस खोलेको जस्तो गलत ढंगको लाभ लिन खोजेको पनि पाइयो । यो योजना आयोगको आफ्नै शाखको कुरा पनि हो । मैले आयोगलाई तथ्यांक निकाल्न ढिला भएको र कतिपय अवस्थामा बुझाई गलत भएको भनेँ । कोरोना सकिएपछि अध्ययन गर्दा ढिला हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । सुरुमा असोजसम्मको तथ्यांक अध्ययन गर्ने भने पनि कात्तिकसम्मको तथ्यांक अध्ययन गरेर अद्यावधिक गर्ने कुरा आए ।
प्रतिवेदनमा प्रष्ट रुपमा कुन क्षेत्रमा कति नोक्सानी भयो भनेर क्षेत्रगत विवरण समेटिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कति असर पर्यो , पर्यटन क्षेत्रले कति गुमायो भन्ने तथ्यांकहरू समावेश छन् । त्यति मात्रै होइन अहिले फैलिएको कोरोनाको नियन्त्रण कसरी गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू कसरी विकास गर्ने र अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि समावेश गरिएको छ । त्यस्तैगरी राहतसँग सम्बन्धित विषय छन् । दैनिक जीविकाका लागि काम गर्ने, हातमुख जोर्न गाह्रो हुनेहरूसँग सम्बन्धित छ ।
व्यावसायिक समुदायलाई कसरी राहत दिने भन्ने कुरा छ । कोरोना कहरले होटलको नकारात्मक वृद्धि ५० प्रतिशत देखिए पनि अलिकति ग्राहक आउँदा वृद्धि सकारात्मक देखिन्छ ।अध्ययन प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजान ‘डिजिटलाइजेसन’ कसरी गर्ने र त्यसबाट भरपुर फाइदा लिन चालिनुपर्ने कदमहरू समावेश छन् । डिजिटलाइजेसनमा विगतमा गर्न नसकेको कामलाई अहिले राम्रो मौकाको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनले राम्रो गरेको छ । सूचना प्रविधिले शिक्षा क्षेत्रमा पनि राम्रो भूमिका खेलेको छ ।
व्यावसायिक समुदायलाई कसरी राहत दिने भन्ने कुरा छ । कोरोना कहरले होटलको नकारात्मक वृद्धि ५० प्रतिशत देखिए पनि अलिकति ग्राहक आउँदा वृद्धि सकारात्मक देखिन्छ ।अध्ययन प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजान ‘डिजिटलाइजेसन’ कसरी गर्ने र त्यसबाट भरपुर फाइदा लिन चालिनुपर्ने कदमहरू समावेश छन् । डिजिटलाइजेसनमा विगतमा गर्न नसकेको कामलाई अहिले राम्रो मौकाको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनले राम्रो गरेको छ । सूचना प्रविधिले शिक्षा क्षेत्रमा पनि राम्रो भूमिका खेलेको छ ।
राजनीतिक रुपले विकास निर्माण प्रभावित भइरहेका बेला कोरोना कहर अर्थतन्त्र थप थलियो । अब विगतका योजना, लक्ष्य, रणनीति सबै बदल्नुपर्ने भयो, होइन ?
अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पञ्चवर्षीय योजनादेखि विभिन्न क्रियाकलापलाई पुनर्ताजकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनभने कोरोना प्रभावबाट मुक्त हुन राहतमा समय दिनुपर्ने भयो । जस्तो कि जीडीपी दोहोरो अंकले बढ्छ भन्ने थियो । पञ्चवर्षे योजनाले राखेका लक्ष्य फेल हुने भए । सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्यहरूलाई पुनर्ताजकी गर्नुपर्छ । कोरोनाले १८ प्रतिशतमा रहेको गरिबीको संख्यालाई बढाएर २०/२१ प्रतिशतमा पुगेको अनुमान गर्न थालिएको छ । गरिबीबाट पार पाउने गति एकदमै धिमा छ । अहिलेको संकटबाट पाठ सिकेर अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्छ । विदेशबाट फर्केकाहरूलाई मुलुकभित्रै केही गर्ने गरी सहभागी गराउनुपर्छ ।
रोजगारी सिर्जनाकालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न आवश्यक छ । कृषिमा सबैभन्दा छिटो र धेरै जनाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले उत्पादकत्व बढाउँछ । कृषिको आन्तरिक उत्पादन बढ्दा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । उन्नत जातको कृषि गर्न सकिन्छ । यस्ता विषय अध्ययनमा समावेश छन् । प्रतिवेदनमा कोरोना महामारी दोस्रो चरणमा कसरी जान्छ भन्ने कुरा पनि समावेश छ । जाडो महिनामा कोरोनाले दोस्रो चरणको प्रभाव पु¥याउँछ भन्ने थियो । तर, अवस्था त्यस्तो रहेन ।
कुनै बेला २४ प्रतिशतमा रहेको कोभिड–१९ संक्रमण दर अहिले ८ प्रतिशत झरेको छ । यसले मान्छेहरूमा कोरोनाको त्रास कम भएको आभाष हुन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड अपनाएकै कारण वर्षाको समयमा झाडापखाला र जाडोमा रुगाखोकी कम देखियो भने स्वास्थ्य सावधानीले अन्य किसिमका रोगहरू पनि कम देखियो । यसलाई कालो बादलमा भेटिने चाँदीको घेराको रुपमा लिन सक्छौं । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको छ । नेपालमा दोस्रो लहर आएन भने नेपाली अर्थतन्त्र चाँडै पुनःस्थापना गर्न सक्छौं । तर, अहिले अर्थतन्त्रलाई कोरोनाभन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरताले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
अहिले राजनीतिक अवस्था राम्रो भएको भए कोरोना विरुद्धको खोपको तयारी हुन्थ्यो । अहिलेसम्म त कतिलाई, कति डोज खोप दिने भन्ने तालिका निर्धारण भइसक्नुपथ्र्यो । अहिलेसम्म खोप दिने मान्छेहरूले तालिम पाइसकेको हुनुपथ्र्यो । अहिले सरकार दिग्भ्रमित छ कि जस्तो लाग्छ । केही मानिसहरू कोरोना महामारीको समयमा पनि कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर लागेका छन् । त्यस कारण राज्यले जति छिटो आफूलाई सम्हाल्छ त्यति नै छिटो आर्थिक सुधार हुन्छ । अब फेरि कोरोना महामारीले सताएन भने पर्यटन क्षेत्र विगतकै अवस्थामा आउन ३ वर्ष लाग्छ । आगामी अक्टोबरबाट पर्यटनले गति लिने सम्भावना छ ।
तर, निर्वाचन भएको अवस्थामा निर्वाचन तथा निर्वाचन गतिविधिले असर पार्छ । निर्वाचन नभएर अरु नै किसिमबाट राजनीतिक शक्ति कतै बहकियो भने हामी १० वर्ष पछाडि पर्छौं । अहिलेकै अवस्थामा पनि हामी आर्थिक रुपमा कम्तीमा ५ वर्ष पछाडि परिसकेका छौं । कोरोनाको दोस्रो लहर आयो भने झनै पछि पर्छौं ।
कोरोना प्रभाव यही रुपमा रहेर समयमै खोप लगाउन सकिएमा आगामी वर्षबाटै अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ तर, ढुक्क हुने स्थिति छैन । अहिले त सरकार कस्तो बन्ने र कहिले बन्ने भन्ने पनि टुङ्गो छैन । राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन अझ बढी समय लाग्ने देखिन्छ र त्यसका लागि अहिले भएका योजना, लक्ष्य र रणनीतिहरू सबै समयानुकूल परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
परिस्थितिले निर्वाचन भए पनि नभए पनि त्रिसंकु सरकारको परिकल्पना गर्ने चरणमा पुगिएको छ । राजनीति मूल नीति भए पनि राजनीतिक आँखाबाट बाहिर निस्केर हेर्दा अहिलेको अर्थतन्त्र अघि बढाउन के–कस्ता नीति÷विधि अवलम्बन गर्नुपर्ला ?
अब अहिलेको जस्तो ५ वर्षका लागि सरकार चलाउने अवसर पाउने सम्भावना छैन । लोकतन्त्रको सुन्दर नमुना निर्वाचनमा जनता ‘फेस’ गर्ने भए पनि अहिले निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन भन्ने आशंका व्याप्त छ । जनताकोमा जानका लागि राम्रो काम गर्नु पर्छ । परिस्थिति हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक दललाई राम्रो कामको जस छैन । यद्यपि हामीसँग राम्रा नीतिहरू छँदैछन् । त्यस्ता नीतिलाई परिमार्जन गरेर अघि बढाउन सकिन्छ । तर, अहिले कार्यकर्ताहरू भोका लामखुट्टे वा भोका उपियाँको अवस्थामा छन् । एकथरी सत्ताबाट पर्याप्त अवसर लिए पनि धेरै पक्ष सत्ताबाहिर रहँदा भोकोपन झल्किएको छ । हामीले पहिले पनि देखेकै हो, त्रिसंकु सरकार पालोपालो परिवर्तन हुँदा भोका पेटहरू कुरेर बसेका हुन्थे र सरकार परिवर्तन हुनासाथ झम्टिहाल्थे ।
अनि सत्तामा जो पुग्यो ठेक्का, पट्टा, नियुक्ति तलसम्मका लागि गर्ने प्रवृत्ति छ । राज्यको ढुकुटी उपियाँले गाईलाई चुसेजस्तै चुसेर खोक्रो बनाउने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि केही भएका राम्रा कामहरूलाई अघि बढाएर जान सकिन्छ । पुँजी वृद्धिको काम कति गर्ने, जनतालाई राहत कसरी दिने भन्ने कुरा अघि बढाएर जान सकिन्छ । र, अब आउने सरकार जस्तो बने पनि रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र उद्योगलाई बिस्तार गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अहिलेको सरकारले पनि रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिए पनि अनाडी व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा समस्या भयो । दक्षता नपुग्दा एउटाले बनाएको योजनामा अर्काेले काम गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । ठूलो बजेट (७/८ अर्ब रुपैयाँ) झार गोडेरै सकियो । प्राप्त अवसर उपयोग गर्न हामी चुक्यौं । फेरि पनि मुख्य कुरा रोजगारी सिर्जना नै हो । समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थामा सरकारले अत्यावश्यक गाँस, बास, कपासको व्यवस्था सहज तरिकाले हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
अहिलेको परिस्थितिबाट उँभो लाग्न कर्मचारीहरूको तलब दोब्बरले बढ्नुपर्छ । बजेटको अभावले भन्दा पनि व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा हामी चाहेको काम गर्न सकेका छैनौं । अहिलेको तलबले कर्मचारीको परिवार पाल्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा अनियमितताका घट्ना बढिरहेका छन् । घुस खाने वा ‘पार्टटाइम’ काम गर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यसले कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गरिरहेको छैन । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने छ ।
राजनीतिक दलहरू सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रअनुसार काम गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष रुपमा जनताले राहत पाउने गरी कार्यक्रम अगाडि नबढेको खण्डमा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको कुनै कमी छैन । सडक, ऊर्जा र सञ्चारका क्षेत्रमा केही कामहरू भएका पनि छन् । नेतृत्व वर्गले राजनीतिक र आर्थिक अवस्था कता जान्छ भन्ने कुरा अलिकति पनि आँकलन नगर्दा मुलुकले आशातित् परिवर्तन हासिल गर्न सकेन ।
(श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगकाे पूर्वउपाध्यक्ष हुन )
