‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराका साथ सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी वैशाख १७ र २७ गते दुुई चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै मुलुकमा देखिएको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीलाई बिर्साएको छ । सरकारी निर्णय ठीक हो कि होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा बहस जारी छ ।
अदालती निर्णयले नयाँ आवधिक निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भन्ने निक्र्योल गर्नेछ । तर, सरकारी कदमले सबै क्षेत्र, वर्ग र आम नागरिकहरू सबैलाई धु्रवीकृत बनाएको छ । सरकारी कदम संवैधानिक वा असंवैधानिक, लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक भन्ने विषयमा चर्को बहस हरेक क्षेत्रमा भइरहेको छ र यसको निरुपण गर्ने दायित्व न्यायालयमा पुुगेको छ ।
अप्रत्याशित रूपमा घोषणा भएको निर्वाचनले राजनीतिक तबरमा मात्रै होइन मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार रोकिने विषयमा विकासप्रेमी र अर्थशास्त्रीहरू पनि विभाजित छन् । कतिपयले अप्ठ्यारो भए पनि निर्वाचनपछि नयाँ ‘डिस्कोर्ष’ सुुरु हुने भएकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने कतिपयले अर्थतन्त्रले निर्वाचन खर्च धान्नै नसक्ने भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई राजनीतिले नै पथप्रदर्शक (गाइड)को काम गर्ने हो । राजनीतिले जुन बाटो समाउँछ अर्थतन्त्र पनि त्यही बाटो हिँड्ने हो । त्यसैले राजनीतिकसँगै अर्थतन्त्र पनि अस्थिरताको बाटोमा अघि बढ्ने संकेत गरिरहेको छ ।
कोरोना महामारीकैबीच विस्तार खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा फेरि बज्रपात भएको छ र अर्थतन्त्रका आयामहरू खुम्चिने तहमा प्रवेश गरेको छ । लामो समयदेखि कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको बोझ थपिएको छ । खास गरी निर्वाचन घोषणाले चुनाव अघि र पछि पनि केही समय विकास निर्माणको गति संकुचित हुन्छ । साथै विकास बजेट खस्कँदै गइरहेका बेला निर्वाचन खर्चको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठिरहेको छ । अर्कोतिर मुलुकमा कोरोना महामारीको दबाब कायमै छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि तत्काल तयारीमा नलागी सुख छैन तर, त्यसले स्वास्थ्य समस्या बढाएको खण्डमा मुुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्थातर्फ कसैले ख्याल गरेको पाइँदैन ।
अर्कोतिर सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने भनिरहेको छ । छिमेकी भारतलगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु भइसकेको छ भने कतिपय मुलुकले तालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, नेपालमा अझै खोप लगाउने सुरसार नगरे पनि खोप लगाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ र सरकार बाध्यात्मक अवस्थामा छ । खोप खरिदका लागि चालू बजेटमा कुनै व्यवस्था नगरिएकाले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण छैन । यस्तो बेलामा आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
चुनावका कारण अर्थतन्त्रमा एकपटक हलचल आउँछ तर, निर्वाचन अर्थतन्त्र विस्तारका लागि स्थायी समाधान भने होइन । चुनावका कारण सिर्जित आर्थिक गतिविधि त केवल पानीको फोका जस्तै हो ।
पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार १७ वैशाखमा (पहिलो चरणको) चुनाव हुने भयो भने चैत १६ बाट निर्वाचन आचारसंहिता लागूू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कर्मचारी सरुवा, बढुवा, विकास आयोजना प्रमुख नियुक्तिदेखि परिचालनसम्मका सबै कामहरू रोकिन्छ । नयाँ आयोजनाहरू अघि बढ्न सक्दैनन् भने भएकै आयोजनाहरू कामकारबाहीमा पनि अवरोधहरू सिर्जना हुनसक्छ । सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू चुनावी कार्यक्रममा सरिक हुँदा अन्य गतिविधि ठप्प प्रायः हुन्छ ।
नियमित अवस्थामा चालू वर्ष निर्वाचनको वर्ष होइन । त्यसैले चालू वर्ष (२०७७/७८)को बजेटमा निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक जोहो गरेको छैन । सरकारले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न थप स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल र निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूले अपर्झट खर्चको जोहो गर्नुपर्दा ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा सहभागी हुने हरेक दल र व्यक्ति मात्र होइन त्यससँग सरोकार राख्ने कैयौं पक्षहरूले थप बजेटको जोहो गर्नुपर्छ ।
सरकारले गर्ने खर्चको जोहो आफ्नो हिसाबले सरकारी तबरले गर्ला तर, व्यक्तिगत र दलीय रूपमा हुने खर्चको जोहो भने फेरि चन्दाका रूपमा निजी क्षेत्रबाट उठाइनेछ र त्यसको सिकार निजी क्षेत्र बन्ने छ । यसले फेरि एक पटक उद्यमी÷व्यवसायीहरूलाई चन्दाको दबाब पर्नेछ । कोभिड–१९ को असरबाट अर्थतन्त्र विस्तारै बौरिने क्रममा भए पनि राजनीतिक दुर्घटनाले देशको अर्थतन्त्र र विकासको दिशा वा भविष्य अनिश्चयको भुमरीमा फस्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ ।
चन्दाको दबाबले एक फटक फेरि बिचौलियाहरू जुरुक्क उठ्नेछन् । विगतमा बिचौलियाको रजगज रहेको स्थितिबाट विस्तारै सुस्ताउन खोजेको बिचौलियाहरूको आधिपत्य बढ्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचनमा ठूलो रकम जोहो गरिदिए बापत भोलिको सत्तामा रहनेहरूले उनीहरूका जायज नाजायज सबै प्रकारका मागहरू पूरा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । निर्वाचनको सिलसिलामा हुने खर्चले आर्थिक चुहावट गर्ने र त्यसका माध्यमबाट अर्को एउटा वर्गको पुनरागमन हुने सम्भावना हुन्छ । हरेक निर्वाचनपछि नयाँ–नयाँ बिचौलियाहरूको चर्चाले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।
साढे दुई दशकदेखि मुलुकको आम्दानी बढाउने काम विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)ले गर्दै आएको छ । आन्तरिक रूपमा रोजगारीका अवसर पर्याप्त नभएकाले मानिसहरू बिदेसिने क्रम बढ्दो रहेको स्थितिमा कोभिडका कारण अहिले केही सिथिल देखिएको मात्र हो । रेमिट्यान्समा देखिएको निरन्तरको वृद्धिले मुलुकको विदेशी विनिमय स्थिति पनि बलियो छ । यसले वस्तुको आयात निरन्तर बढिरहँदा पनि वैदेशिक मुद्रामा एकाध वर्षबाहेक खासै चाप परेको देखिँदैन ।
कोभिड–१९ ले नेपाली अर्थतन्त्रमा अनुमान गरिएजस्तो प्रभाव पारेन । महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा पनि सरकारले राजस्व अपेक्षाअनुरूप नै उठाइरहेको छ । पुस मसान्तमा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ४१.७३ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ । सरकारी राजस्वमा कोभिड–१९ ले ठूलो प्रभाव नपारे पनि औद्योगिक क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र र आयातमा बढी प्रभाव पारेको छ । आयात घटिरहेको अवस्थामा पनि सरकारी राजस्वले लक्ष्य पछ्याउनु राम्रो पक्ष हो ।
त्यस्तै कोभिडकैबीच पनि निर्यातमा भने सुधार भइरहेको छ । विगत वर्षहरूमा भएको निरन्तर आयात वृद्धिले औद्योगिक उत्पादनलाई मात्रै निरुत्साहित गरेन कृषि क्षेत्रले समेत स्तरोन्नति गर्न सकेन । कोरोना संकटकैबीच अर्थतन्त्रले विस्तारै पुनरुत्थान हुने संकेत देखाएको छ । गत वर्षको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रबाट जाने ऋणको हिस्सा बढ्न थालेको छ । व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था, कर्जाको घट्दो ब्याजदर, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रले गति लिनेमा आशावादी हुने ठाउँहरू देखिएको छ ।
नेपालकोभिडसँग जुध्न र उद्यमशीलतामा खर्च गर्न बजेट छैन भन्ने सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेबाटै राजनीतिज्ञ अर्थतन्त्र उकास्न र रोजगारी सिर्जना गर्न लालायित छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ महामारीपछि उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनको अवस्थामा सुधार आएको जनाएको छ । कोभिडपूर्व गत असारमा ४ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेकोमा मंसिरमा ५४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय बैंकले पुस २८ गते जारी कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्तिको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिड पूर्वको अवस्थामा पुग्न अझै ४६ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालन हुन बाँकी छ । तर, राजनीतिक अन्योलताले फेरि एक पटक अर्थतन्त्र संकुचित हुने बाटोमा प्रवेश गरेको छ । यसले कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा अवरोध सिर्जना गर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ । यद्यपि कोरोना महामारीको ‘सेकेन्ड वेभ’ नआए चुनावका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना भने छ ।
बिचौलियाको खुसियाली र चन्दा आतंक
निर्वाचन घोषणाले कोही खुसी भएको छ भने त्यो हो बिचौलिया । जुनसुकै क्षेत्रमा क्रियाशिल भए पनि बिचौलियाहरू स्थिरता चाहँदैनन् । अस्थिरताका बीचमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्ने, ठेक्कापट्टा लिन सक्ने, घरजग्गाको कारोबार गर्न सक्ने समूह सकेसम्म स्थिरता चाहँदैन । बिचौलियाहरू जुनसुकै राजनीतिक दल सत्तामा भए पनि कसरी काम फत्ते गर्ने भन्ने कुरामा निपूर्ण हुन्छन् ।
निर्वाचनमा राज्यकोषको मात्रै खर्च हुँदैन । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले चुनावमा ठूलो रकम खर्च गर्छन् । चुनाव लड्नेहरूले विशेष गरी व्यापारिक वर्ग र विदेशमा रहेका नेपालीबाट ठूलो रकम अदृश्य रूपमा उठाउँछन् र खर्चन्छन् । राजनीतिक दलहरूले अपारदर्शी ढंगले चन्दा उठाउने तर, लेबी उठाएको र सहयोगी मनहरूले सहयोग गरेको भनेर स्रोत उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, लेबीका रूपमा मात्रै निर्वाचनमा प्रयोग हुने अर्बौं रुपैयाँ उठ्न सम्भव छैन । दल र उद्योगी/व्यवसायी दुुवैले चन्दा रकमलाई पारदर्र्शी नबनाई गोप्य राख्ने गरेका छन् ।
यद्यपि उद्योगी/व्यवसायीहरूले बेला–बेलामा आफूले दिएको चन्दा रकमलाई आफ्नो वित्तीय विवरणमा खर्च लेख्न पाउने र त्यसलाई आयकरको दायराबाट कटाउन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, राजनीतिक दलहरू चन्दा रकमलाई पारदर्शी बनाउनै चाहँदैनन् । किनभने चन्दा रकमलाई पारदर्शी बनाउने बित्तिकै राजनीतिक दल जवाफदेही बन्नुपर्छ । राजनीतिक दल जवाफदेही बन्ने कुनै गर्दैनन् ।
विगतमा १२ वर्षसम्म माओवादीले निजी क्षेत्रलाई डरधम्की दिएर चन्दा असुली रहे । अहिले फेरि विप्लव समूहले यो धन्दा चलाइरहेको छ । त्यो बाहेक अरू भूमिगत गिरोहहरू पनि बेला–बेलामा सक्रिय भएकै पाइन्छ । यस्तैमा फेरि निर्वाचन हुँदै छ र अब हुने निर्वाचनमा प्रचण्ड र ओली दुवै समूहको माउ पार्टी मात्र होइन तिनीहरूका सबै भ्रातृ संगठनहरू चन्दा उठाउन तलदेखि माथिसम्म कम्मर कसेर लाग्नेछन् । अझ कसले बढी चन्दा उठाउने भनेर उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै हुनेछ । अन्य राजनीतिक दलहरू पनि हातमा दही जमाएर बस्ने छैनन् आफ्नो ताकतले भ्याएसम्म चन्दा उठाउन न्वारनदेखिको बल लगाउनेछन् ।
अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरिको कोभिड–१९ महामारीेले धेरै व्यापारी÷उद्योगी र श्रमिकहरूको आर्थिक स्रोत सुकेको छ । त्यसमाथि भर्खरै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन भएको छ । महासंघको निर्वाचनमा पनि निजी क्षेत्रले नेतृत्वमा स्थापित हुन ठूलो रकम खर्च गरेको छ । यस्तो बेला उम्मेदवारहरूलाई स्रोेत जुटाउनु फलामको चिउरा चपानुसरह हुने छ ।
विगतमा १२ वर्षसम्म माओवादीले निजी क्षेत्रलाई डरधम्की दिएर चन्दा असुली रहे । अहिले फेरि विप्लव समूहले यो धन्दा चलाइरहेको छ । त्यो बाहेक अरू भूमिगत गिरोहहरू पनि बेला–बेलामा सक्रिय भएकै पाइन्छ । यस्तैमा फेरि निर्वाचन हुँदै छ र अब हुने निर्वाचनमा प्रचण्ड र ओली दुवै समूहको माउ पार्टी मात्र होइन तिनीहरूका सबै भ्रातृ संगठनहरू चन्दा उठाउन तलदेखि माथिसम्म कम्मर कसेर लाग्नेछन् । अझ कसले बढी चन्दा उठाउने भनेर उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै हुनेछ । अन्य राजनीतिक दलहरू पनि हातमा दही जमाएर बस्ने छैनन् आफ्नो ताकतले भ्याएसम्म चन्दा उठाउन न्वारनदेखिको बल लगाउनेछन् ।
कोरोना कहरमा वर्तमान सरकारले आशातित सहुलियत कार्यक्रम नल्याएको र जनताबाट तिरस्कृत भएको अवस्थामा नयाँ दलको सरकार बन्ने र उसले आफूहरूको गुनासा सुुन्ने आशामा निजी क्षेत्रले अनेक सकसका बाबजुुद चन्दा दिन तयार हुनेछ । निर्धारित समयमै चुनाव भइदिए आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने भएकाले व्यापार व्यवसाय बढ्ने आशा निजी क्षेत्रको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न निर्वाचन क्षेत्रअनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको भुक्तभोगी नेताहरू नै बताउँछन् । चुनावमा पर्चा–पम्प्लेट छाप्न, विज्ञापन गर्न, कार्यकर्ता परिचालन गर्नेदेखि मतदातालाई अदृश्य रूपमा प्रभावित पार्न भोजभतेरदेखि रकम बाँड्नेसम्मका काममा उम्मेदवारहरूले ठूलो रकम खर्चनुुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बढी रकम खर्च गर्नेले चुनाव जित्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ । गत निर्वाचनमै चुनाव महँगो भएको भन्दै तत्कालीन एमाले नेता (हाल प्रचण्ड–माधव समूूह) युवराज ज्ञवालीले विरोध गरेका थिए ।
यद्यपि निर्वाचन आयोगले पनि चुनावका लागि प्रतिउम्मेदवार कति खर्च गर्ने भनेर सीमा तोकेको हुन्छ । तर, त्यो सीमा देखाउने दाँत मात्रै हो अर्थात् औपचारिक प्रक्रिया मात्रै हो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आयोगले प्रत्यक्षका उम्मेदवारलाई २५ लाख र समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई २ लाख रुपैयाँसम्म वैधानिक रूपमा खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो ।
‘सामूहिक अभियान नेपाल’ले २०७४ मा गरेको आमनिर्वाचनको खर्चसम्बन्धी अध्ययनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सहभागी प्रत्यक्ष उम्मेदवारमध्ये बाम गठबन्धन (हाल नेकपा)का उम्मेदवारले औसतमा ३५ लाख ६८ हजार र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारले ४० लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । अध्ययनमा एक जना उम्मेदवारले अधिकतम ५८ लाख ९७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेको उल्लेख छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा देशभर प्रत्यक्ष तर्फका १ सय ६५ सिटका लागि १ हजार ६ सय ४२ उम्मेदवार थिए । नेकपा फुटेका कारण आगामी निर्वाचनमा यो संख्या झनै बढ्न सक्छ ।
निर्वाचनमा अध्यधिक खर्च गर्नुपर्ने भएपछि आवधिक निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारले आफ्नो लगानी उठाउन जायज÷नाजायज सबै काम गर्ने गर्छन् । यसले मुलुकमा दिन दुुई गुना सात चार गुनाका दरले भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको छ । त्यसलाई रोक्ने कुनै विधि छैन र कसैले पनि रोक्ने छनक देखाएको छैन । यसले नयाँ–नयाँ बिचौलिया समूह जन्माएको छ । राजनीतिक नेताले आफ्ना बिचौलियमार्फत ठूलो रकम उठाउने गरेको देखिन्छ र त्यसैका लागि ती बिचौलियाहरू जहिले सत्ताको दुुरुपयोगमा तल्लिन हुन्छन् र सरकारले पनि आँखा चिम्लिन्छ । चाहे प्रचण्डका घरबेटीका कुरा हुन वा बहुचर्चित ओम्नीको कुरा नै किन नहोस्, यो सबै चुनावमा हुने अत्यधिक खर्चको परिणाम होभन्दा अत्युुक्ति हुँदैन ।
राजनीतिक अस्थिरतामा चम्किने सेयर बजार
वास्तवमा राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई र अर्थतन्त्रले सेयर बजारलाई डो¥याउने गर्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सहज नभएको अवस्थामा सेयर बजारले गति लिँदैन । सेयर बजार बढ्दा लगानीकर्ता सकारात्मक छन् र लगानीका लागि तम्तयार छन् भन्ने बुुझिन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ‘ब्यारोमिटर’ समेत मान्ने गरिन्छ । तर, नेपालको सेयर बजार बढी अस्थिरतामा रमाउने गरेको पाइन्छ । अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्था तरल छ । यही बेलामा सेयर बजार एकपछि अर्को रेकर्ड कायम गर्दै उकालो लागिरहेको छ । संसद विघटन भएको दिनबाहेक हेर्ने हो भने बजार अघि बढिरहेकै छ ।
संसद विघटन भएको दिनयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कमिसन घटाएको आवेगमा ब्रोकरहरूले खेलेर सूचक घटाएको स्थितिलाई छाड्ने हो भने बजार निरन्तर अघि बढेकै देखिन्छ । सामान्य उतारचढाव हुनु बजारको सामान्य सिद्धान्त नै हो । निर्वाचन घोषणा हुनुअघि पुस २ गते बिहीबार २०३२.५२ अंकमा रहेको नेप्से सूचक अहिले २६०० अंक नजिक पुगेको छ । यसबीचमा मात्रै नेप्से साढे २ सयभन्दा बढी अंकले उँभो लागेको छ । बजार बढ्नुपर्ने कुनै वास्तविक कारणहरू नभएको भनेर विश्लेषक, नियामक र लगानीकर्ताहरूले नै फलाकिरहेका बेला नेप्से सूचक भने निरन्तर नयाँ उचाइ समाउँदै दैनन्दिन रूपमा नयाँ–नयाँ रेकर्डहरू बनाइरहेको छ ।
संसद पुनस्र्थापना वा निर्वाचन जे भए पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीलाई र लगानीकर्तालाई सहज भने छैन । राजनीतिक अस्थिरता हुने बित्तिकै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । कम्पनीहरूले पनि राम्रो प्रदर्शन (फरमेन्स) गर्न सक्दैनन् । यसको अर्थ हो कम्पनीहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न पनि लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ र लगानीमैत्री वातावरण राजनीतिक स्थिरतामा मात्रै सम्भव छ ।
यद्यपि कतिपय कम्पनीले अस्थिरताकै बीचमा राम्रो गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूले कठिन अवस्थामा पनि नाफा बढाइरहेकै पाइन्छ । वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको बजार राजनीतिक अस्थिरतामा पनि सेयर मूूल्य बढाउन सहयोग गरिरहेको हुुन्छ ।
सम्पूर्ण अर्थतन्त्र राम्रो नहुने अनि सेयर बजार मात्र कसरी सकारात्मक हुन्छ भन्ने विषयले बेला–बेलामा चर्चा÷परिचर्चा हुने गर्छ । तर, राजनीतिक अस्थिरतामा लगानीका अन्य क्षेत्र खुम्चिँदै जाने भएकाले नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि सेयर बजारप्रति आकर्षित हुुँदा अस्थिरताकैबीच सेयर बजार नयाँ उचाइ लिने गरेको छ ।
क्षणिक समयका लागि र अन्य क्षेत्रमा लगानी वातावरण नबन्दासम्म सेयर बजारमा खेलिराखौं भन्ने लगानीकर्ताहरूको मनभावले बजारलाई चलायमान बनाइरहेको हुन्छ । तत्काल किनबेचको दबाब बढ्दा स्वाभाविक रूपमा सेयरको मूल्य बढ्न पुुग्छ र त्यसको असर नेप्से सूचकमा देखिन्छ । बजार बढिरहेका बेला लगानीकर्ताले सेयर ‘होल्ड’ गर्ने र दीर्घकालीन लगानी घातक हुनसक्छ । त्यसो त नेप्से सूूूचकले हरेक निर्वाचनपछि नयाँ रेकर्ड बनाएको पाइन्छ ।
कतिपय कम्पनीले अस्थिरताकै बीचमा राम्रो गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूले कठिन अवस्थामा पनि नाफा बढाइरहेकै पाइन्छ । वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको बजार राजनीतिक अस्थिरतामा पनि सेयर मूूल्य बढाउन सहयोग गरिरहेको हुुन्छ । सम्पूर्ण अर्थतन्त्र राम्रो नहुने अनि सेयर बजार मात्र कसरी सकारात्मक हुन्छ भन्ने विषयले बेला–बेलामा चर्चा÷परिचर्चा हुने गर्छ । तर, राजनीतिक अस्थिरतामा लगानीका अन्य क्षेत्र खुम्चिँदै जाने भएकाले नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि सेयर बजारप्रति आकर्षित हुुँदा अस्थिरताकैबीच सेयर बजार नयाँ उचाइ लिने गरेको छ ।
लगातार तीन वर्ष चुनाव
संसद पुनस्र्थापना वा निर्वाचन दुवै अर्थतन्त्रका लागि सहज विषय होइन । बदलिएको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूबीचका खिचातानीको असर प्रतिनिधिसभामा देखिन्छ र त्यसको असर सरकारमा पर्छ नै । संसद पुनस्र्थापना वा निर्वाचन दुुवै माध्यमबाट अब बन्ने संसदमा कुनै दलको बहुमत हुँदैन । मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यतामा राजनीतिक दलहरूले फेरि गर्न हुने नहुने सबै प्रकारका खेल खेल्ने सम्भावना रहन्छ । त्यति मात्रै होइन यस्तो बेला बिचौलियाहरूको बढी प्रभाव रहन्छ र अर्थतन्त्र बिचौलियामा मुठीमा पुुग्छ ।
मुलुक निर्वाचनतर्फ होमिए राजनीतिक अस्थिरता, निर्वाचन खर्च बढी हुने र विकास खर्च नहुने, कर्मचारी र राजनीतिक दल पनि जवाफदेही नबन्ने, अस्थिरता कायम रहँदा देशी/विदेशी चलखेल बढ्ने, राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि कर्मचारीसम्म आफ्नो स्वार्थपुर्तिमा लाग्ने, र निर्वाचन खर्चले गर्दा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि झनै मौलाउने हुँदा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । यस्तो स्थिति संसद पुनस्र्थापना भए पनि नआउने भन्ने त होइन तर, संसद पुनस्र्थापना भए कम्तीमा थोरै भए पनि विकास निर्माणले गति लिने, निर्वाचन खर्चको रकम बचत हुने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कम जाने र बजेटमा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थोरै भए पनि ध्यान जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
यद्यपि मुलुकले अब संसद पुनस्र्थापना वा निर्वाचनमध्ये एक बाटो लिनैपर्छ । कुन बाटोमा जाने भन्ने फैसला न्यायालयको हातमा छ । चुनावी खर्च बच्ने हिसावले हेर्दा वा राजनीतिक रूपमा संसद पुनःस्थापना हुँदा नै राम्रो जस्तो लाग्छ । संसद पुनस्र्थापना हुँदा निर्वाचनमा खर्च जोगिने र तत्काल स्थानीय स्तरमा राजनीतिक बेमेल सतहमा नआउने हुँदा अर्थतन्त्रमा फाइदा गर्छ कि भन्ने एकथरीको बुुझाइ छ ।
संसद पुनस्र्थापना नभए लगातार तीन वर्ष मुलुुकले चुनाव बेहोर्नुपर्छ । २०७८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा, २०७९ मा स्थानीय तह र २०८० मा प्रदेश तहको निर्वाचन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । संसद पुनस्र्थापना नभए पनि दुई वर्षपछि त निर्वाचनमा मुलुक होमिनुुनै पर्छ । अहिले निर्वाचन नभएको अवस्थामा ५ वर्षमा दुुई वटा निर्वाचन गरे पुुग्छ तर, अहिले निर्वाचन गर्ने हो भने हरेक ५ वर्षमा ३ वटा निर्वाचन मुलुुकले भोग्दै जानुपर्छ । त्यसले सरकारको ध्यान काममा पनि चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । लोकतान्त्रिक मुलुकले निर्वाचनलाई अन्यथा लिँदैन । तर, हाम्रोजस्तो कमजोर धरातल भएको मुलुकमा हरेक वर्षजस्तो निर्वाचन हुँदा मुलुकले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण रूपमा अगाडि आउँछ ।
पूरक बजेटको रोइलो
कोरोनाले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार र कोरोना खोप व्यवस्थापनको दबाब रहेको सरकारले एकाएक प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन खर्चसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले अदालतको निर्णय नआएसम्म निर्वाचनका लागि बजेट कति आवश्यक पर्छ अनुमान गरेर आन्तरिक रूपमा स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर, हतारिएर रणनीति बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने हुँदैन । कोभिड–१९ महामारीका बीचमा निर्वाचनलाई बजेट जुटाउन केही सकस अवश्य पनि छ । तर, निर्वाचनका लागि बजेट अभाव हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन ।
किन भने बजेट सरकारले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने विषय हो । नेपालमा निर्वाचन महँगो हुने गरेको छ । महँगो चुनावलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यसो त तात्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट पेस गरेदेखि नै कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथामको पर्याप्त कार्यक्रम नभएको र खोप आइसकेको अवस्थामा खोप किन्न र लगाउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्था नभएकाले पूरक बजेटको आवश्यकता औंल्याउँदै आएकोमा फेरि निर्वाचन थपिएको छ । त्यसैले निर्वाचन हुने नै भए पूूरक बजेट आवश्यक हुन्छ भन्ने दलिल पेस गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि मात्रै ४८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लाग्ने अनुमान गरेको छ भने निर्वाचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषबाट खर्च हुने अनुमान छ । निर्वाचनका लागि गरिने खर्च गैर–बजेटरी खर्च हो । निर्वाचनका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा विगतका अनुुभवबाट अनुमान गर्न सक्छौं तर, कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका बारेमा अन्योलको स्थिति छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २०६४ सालको चुनावमा २ अर्ब २५ करोड, २०७० मा ४ अर्ब ५२ करोड र २०७४ मा करिब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०६४ सालमा संविधानसभा चुनावमा कुल ७ अर्ब ५० करोड र २०७० सालमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब १९ करोड १५ लाख, गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायले ९ अर्ब १६ करोड ६९ लाख र रक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायले ९५ करोड ४५ लाख गरी कुल १८ अर्ब ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यति बेला अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि २२ अर्ब १३ करोड ३२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो निर्वाचन खर्चमा पर्यवेक्षक, उम्मेदवार र राजनीतिक दलले गर्ने खर्च समावेश छैन ।
हरेक निर्वाचनमा समग्र खर्च बढ्ने गर्छ । किनभने समयअनुुसार खर्चको प्रकृति, आकार, परिवेश र महँगीले शान्ति सुरक्षा, सवारी साधन, भोटिङ मेसिन वा मतपत्र छपाइ र ढुवानी, इन्धन लगायतमा खर्च धेरै पर्न जान्छ । यद्यपि वैशाखमा निर्वाचन भए २०७४ को भन्दा केही कम खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने त्यतिबेला प्रदेशहरूको समेत निर्वाचन भएको थियो ।
हरेक निर्वाचनमा समग्र खर्च बढ्ने गर्छ । किनभने समयअनुुसार खर्चको प्रकृति, आकार, परिवेश र महँगीले शान्ति सुरक्षा, सवारी साधन, भोटिङ मेसिन वा मतपत्र छपाइ र ढुवानी, इन्धन लगायतमा खर्च धेरै पर्न जान्छ । यद्यपि वैशाखमा निर्वाचन भए २०७४ को भन्दा केही कम खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने त्यतिबेला प्रदेशहरूको समेत निर्वाचन भएको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णुु पौडेलले पनि तत्काल पूूरक बजेटको आवश्यकता नरहेको बताइसकेका छन् । अर्कोतिर चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिइसकेको छ । कतिपय अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटका पूरक हिसाबलाई बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । सामान्य अवस्थामा बजेट ल्याएकै सरकारले पूरक बजेट ल्याउने गरेको पाइँदैन ।
अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यसैले सरकारले कार्यान्वयनमा भएका योजना र कार्यक्रमहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । यसरी प्राथमिकीकरण गरिसकेपछि अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । बजेट विनियोजन भएका तर कम कार्यान्वयन भएका विकासका आयोजनाबाट पनि बजेट झिकेर निर्वाचनमा लगानी गर्ने ठाउँ छ । अर्कोतिर स्थानीय विकास पूर्वाधार लगायतका खर्चहरू रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने ठाउँ पनि छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्थामा केही चालू खर्च बचत हुने अवस्था रहन्छ । यस्तो रकम पनि निर्वाचन प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन भयो भन्दै नियमित प्रशासनिक खर्च वा सरकारका अनिवार्य दायित्व ( कर्मचारीको सेवा–सुविधा, सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च) काट्न सकिँदैन भने जनस्वास्थ्य र शिक्षामा विनियोजित रकम पनि कटौती गर्न मिल्दैन । त्यस्तै चालू खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि झिक्न मिल्दैन । यस्तो स्थितिमा पनि सरकारलाई खर्च जुटाउन स्रोतको नभएर क्षमताको अभाव भएको प्रष्ट हुन्छ ।
अहिले पनि विदेशी सहायतामध्येको शोधभर्ना उठाउन ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । शोधभर्ना उठाउन कर्मचारीतन्त्र सधैं उदासीन रहने र एकमुष्ट रूपमा उठाउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको जिम्मा दिने गर्दा समस्या आइरहेको छ । निर्वाचनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न पुँजीगत बजेटै काटेर निर्वाचनमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन ।
प्रतिनिधिसभा ब्युँतिए अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ ?
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याइदियो भने पनि अब बन्ने सरकार अहिलेको जस्तो बलियो हुँदैन । अहिले संसदमा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सहमतिमा सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति आउँछ । यद्यपि अहिले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त तीन दल मात्रै देखिन्छ । तर, नेकपा फुटेको अवस्थामा कुन समूहले वैधानिकता पाउने र उनीहरूले संसदलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छन् भन्ने कुराले धेरै विषय निर्धारण गर्छ । अहिलेकै अवस्थामा पार्टी विभाजनका लागि चाहिने संसदीय दल र पार्टी कार्यसमितिमा ४० प्रतिशत पुग्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
संसदीय दलमा दुवै समूह बराबरी हैसियतमा भए पनि पार्टी कमिटीमा अहिले ओली समूहको हिस्सा ३० प्रतिशत हाराहारी भएको बताइन्छ । तर, ओली समूहले पूर्व समूहलाई यथावत् राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएकाले कुन समूहले वैधानिकता पाउने र अर्को समूह कसरी संसदमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि निर्वाचनमा जे भए पनि कुनै दलले बहुमत पाउने अवस्था भने देखिँदैन । जुन विधिबाट गए पनि अब बन्ने भनेको मिलीजुली सरकार नै हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले आगामी एक डेढ दशकसम्म राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने स्थिति छैन ।
राजनीतिक अस्थिरताबीच उद्योग÷व्यवसायहरू सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैनन् । अस्थिर राजनीतिक वातावरणले आर्थिक क्षेत्रलाई पनि अस्थिरतामा धकेल्ने भएकाले कुनै थप लगानीका लगानीकर्ता हच्किन्छन् । जबसम्म स्वदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि व्यवसाय गर्ने र सुनिश्चित प्रतिफलको वातावरण बन्दैन तबसम्म विदेशी लगानी आकाशको फलजस्तो हो ।
सरकारले मात्रै भनेर विदेशी लगानी भित्रिँदैन । स्वदेशी लगानीकर्ताले अनुकूल स्थितिका बारेमा विश्वास दिलाउन सके मात्र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने हुन् । स्वदेशी लगानीकर्ताले व्यवसाय विस्तार गरिरहेको अवस्थामा थप पुँजी र प्रविधिहरू भित्र्याउने तथा नयाँ साझेदारका रूपमा विदेशी लगानीकर्ता उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीका लागि अघि सर्छन् ।
पछिल्लो कोभिड प्रकरणले धेरैको रोजगारी गुमेको मात्र छैन रोजगारीमा रहेकाहरूको पनि तलब कटौती भएको छ । कतिपय उद्योग व्यवसायले वातावरण अनुकूल भएपछि कटौती गरिएको तलब दिने भने पनि कतिपयले त्यसबारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरेका छैनन् । यसले श्रमिकहरूमा एक प्रकारको विद्रोही भावना पैदा हुनसक्छ । बेलैमा सतहमा आउन सक्ने समस्याको समाधान नगरेमा श्रम सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ । श्रम सम्बन्ध बिग्रँदा लगानीका थप प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
अहिलेको राजनीतिक घटनाले आफूलाई स्थापित गराउन नेकपा दुवै धारका श्रमिक तथा अन्य राजनीतिक दलका वर्गीय संघ/संगठनहरू सक्रियता देखाउने नाममा तोडफोडमा उत्रिने र उग्र व्यवहार देखाउँदा श्रम सम्बन्ध भत्किन सक्छ । वर्गीय संघ/संगठनहरूले आफ्नो अस्तित्व देखाउने क्रममा उद्योगी व्यवसायीहरू मोलमोलाई गर्ने, ब्ल्याकमेल गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएमा श्रम सम्बन्ध बिग्रन्छ ।
सरकारले मात्रै भनेर विदेशी लगानी भित्रिँदैन । स्वदेशी लगानीकर्ताले अनुकूल स्थितिका बारेमा विश्वास दिलाउन सके मात्र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने हुन् । स्वदेशी लगानीकर्ताले व्यवसाय विस्तार गरिरहेको अवस्थामा थप पुँजी र प्रविधिहरू भित्र्याउने तथा नयाँ साझेदारका रूपमा विदेशी लगानीकर्ता उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीका लागि अघि सर्छन् ।
विगतमा श्रम सम्बन्धमा खलल हुँदा हेटौंडाबाट अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोलगेट र मोरङमा भएको सूर्य नेपालको गार्मेन्ट उद्योग विस्थापित भएको थियो । यी कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले नजरअन्दाज गरे भने आगामी दिनमा मजदुर समस्या झनै पेचिलो बनेर आउनेछ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किए, हुँदैन अर्थतन्त्र विस्तार
राजनीतिक स्थिरताबीच पनि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै छ । चालू वर्षकै कुरा गर्ने हो भने ६ महिना (पुस २९) सकिँदा विनियोजित बजेटमा कुल खर्च २८.१९ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च भने १४.४ प्रतिशतमा सीमित छ । जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन र बजेट सार्वजनिक गर्ने समयलाई डेढ महिना अघि सारेको वर्षौं भइसक्दा पनि पुँजीगत खर्च वृद्धिमा कुनै सकारात्मक संकेत मिलेको छैन ।
यद्यपि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुल लगानीको २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र सरकारले बेहोर्ने हो । ७० देखि ७५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट लगानी हुन्छ । अर्थात् सरकारले १ रुपैयाँ लगानी गर्दा निजी क्षेबाट ३ रुपैयाँ खर्च भएर ४ रुपैयाँको प्रभाव सिर्जना हुने हो । यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च÷लगानी बढ्न सके निजी क्षेत्रको लगानी त्यही अनुपातमा बढ्ने वातावरण बन्ने थियो । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबलले अर्थतन्त्र विस्तारमा ठूलो भूमिका खेल्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाएर लगानीका लागि तयार नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिँदैनन् ।
विभिन्न अध्ययनहरू हेर्ने भने नेपालमा व्यापारमा भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागत बढी पर्छ । अर्थात् बढी लागत लगाएर कम प्रतिफल लिने वातावरण बन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा एक रुपैयाँको उत्पादन (आउटपुट) निकाल्न ७० देखि ७५ पैसा खर्च गर्नुपर्छ । जबकि व्यापारको क्षेत्रमा १७ पैसा लगानी गरे एक रुपैयाँको आउटपुट निस्कन्छ । यसैको परिणाम हो, दुई दशकअघि अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा १२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यसैले नेपालको निजी क्षेत्र जहिले पनि व्यापारमा जोड दिइरहेको छ ।
नेपालको ठूला घरानाहरू सबै व्यापार केन्द्रित छन् । औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न हुँदा कैयौं कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन व्यापारमा हुँदैन । यस्तो बेला निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कियो भने अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्छ ।
पछिल्लो समय केही भएन भन्दा पनि केही न केही काम अघि अघि बढिरहेकै थियो । केही मात्रामा भए पनि होटल, जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिरहेको छ । आर्थिक रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार आवश्यक छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । तर, विकसित राजनीतिक घट्नाक्रमले फेरि एकपटक व्यावसायिक वातावरण खलबलिन सक्छ । कोभिडका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र मुर्छित छ । औद्योगिक क्षेत्रले पनि अझै गति समाइरहेको छैन । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्र चन्दाको दबाब प¥यो भने आत्मबल कमजोर हुनसक्छ ।
स्थानीय व्यवसायको ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’ समग्र अर्थतन्त्रमा
चुनावका कारण हुने आर्थिक गतिविधिले स्थानीय स्तरमा व्यावसायिक माहौल बन्छ । सहरमा खासै ठूलो प्रभाव नपारे पनि निर्वाचनले स्थानीय स्तरमा भने राम्रै पैसा पुु¥याउँछ । चुनावका बेला देशी–विदेशी, बैध–अबैध सबैखाले पैसा सतहमा आउने भएकाले स्थानीय स्तरमा सकारात्मक प्रभाव परी आर्थिक क्रियाकलापलाई केही समयका लागि चलायमान बनाउँछ ।
राष्ट्रिय स्तरमा हुने जुनसुकै निर्वाचनले पोकापुन्तरामा बाँधेर राखिएको पैसा बाहिर ल्याउँछ । विभिन्न स्रोतबाट कमाएर अरू बेला लुकाएर राखिएको धनसम्पत्ति (कालो धन÷भूमिगत पैसा) चुनावको बेला अधिक प्रयोग हुन्छ । राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचन नभएको पनि तीन वर्ष पुगिसकेको छ । तोकिएको समय अगावै आउने निर्वाचन अर्थतन्त्रका लागि घातक भए पनि त्यसले पैसाको कारोबार बढाउँछ र दूरदराजका गाउँमा पैसा परिचालन गर्छ ।
कोभिडका कारण यस वर्ष दसैं र तिहारमा गाउँ जान नपाएको पैसा पनि चुनावले गर्दा गाउँ–गाउँमा पुग्नसक्छ । यस्तो पैसाले सबैभन्दा पहिले होटल रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेसहरूको व्यापार बढाउन सहयोग गर्छ । ठूला होटलभन्दा साना र स्थानीय तबरमा छरिएर रहेका होटल, रेस्टुुराँ र पार्टी प्यालेसहरूले बढी फाइदा लिन्छन् । स्थानीय स्तरका होटल रेस्टुुराँ स्वलगानीका साथै कम शिक्षित र न्यून सीप भएका व्यक्तिहरू संलग्न रहने भएकाले चुनावका कारण न्यून आय भएका वर्ग बढी लाभान्वित हुन्छन् । यसले कोभिडबाट अत्यधिक प्रभावित तल्लो वर्गलाई राहत मिल्न सक्छ ।
खासगरी बेरोजगार भई गाउँमा बसेका युवा निर्वाचनकै बहानामा राजनीतिक दलहरूबाट परिचालित हुने भएकाले आगामी चुनाव झनै भड्किलो हुने सम्भावना छ । त्यसमाथि नेकपाको फुटका कारण एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई जसरी पनि लडाउने खेलका कारण बढीभन्दा बढी पैसा स्थानीय स्तरमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावले सवारीसाधन, प्रचार–प्रसार सामग्री (पर्चा, पम्पलेट, रङ्गरोगन, माइकिङ), प्रेस, मदिरा, खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादनको व्यवसाय वृद्धिमा ठूलो सहयोग पु¥याउँछ ।
कोभिडका कारण यस वर्ष दसैं र तिहारमा गाउँ जान नपाएको पैसा पनि चुनावले गर्दा गाउँ–गाउँमा पुग्नसक्छ । यस्तो पैसाले सबैभन्दा पहिले होटल रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेसहरूको व्यापार बढाउन सहयोग गर्छ । ठूला होटलभन्दा साना र स्थानीय तबरमा छरिएर रहेका होटल, रेस्टुुराँ र पार्टी प्यालेसहरूले बढी फाइदा लिन्छन् । स्थानीय स्तरका होटल रेस्टुुराँ स्वलगानीका साथै कम शिक्षित र न्यून सीप भएका व्यक्तिहरू संलग्न रहने भएकाले चुनावका कारण न्यून आय भएका वर्ग बढी लाभान्वित हुन्छन् । यसले कोभिडबाट अत्यधिक प्रभावित तल्लो वर्गलाई राहत मिल्न सक्छ ।
यसरी स्थानीय होटल, रेस्टुराँ हुँदै विस्तार भएका विविध पेसा÷व्यवसायले आर्जन गरेको आम्दानीको ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’का रूपमा त्यस्तो पैसा पुँजी बजार, घरजग्गा र बैंकिङ प्रणालीसम्म आइपुग्छ । निर्वाचनसँगै कुनै न कुनै हिसावले प्रायः क्षेत्र चलायमान हुन्छ । हरेक निर्वाचनसँगै वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखिनुु त्यसैको परिणाम हो । वित्तीय क्षेत्रमा आउने यस्तो पैसाले वित्तीय लगानी सहज बनाउँछ र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्छ ।
हरेक निर्वाचनपछि पुँजी बजारले नयाँ रेकर्ड राख्नुको कारण पनि त्यही हो । हरेक निर्वाचनपछि घरजग्गा कारोबारले पनि गति लिएको पाइन्छ । घरजग्गा कारोबार बढ्दा निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर पनि खोल्छ । चुनावका कारण अर्थतन्त्रमा एकपटक हलचल आउँछ तर, निर्वाचन अर्थतन्त्र विस्तारका लागि स्थायी समाधान भने होइन । चुनावका कारण सिर्जित आर्थिक गतिविधि त केवल पानीको फोका जस्तै हो ।
चुनावमा हुने रकम सबै स्थानीय उत्पादनमै खपत हुन्छ भन्ने छैन । हामी हरेक कुरामा परनिर्भर रहेको स्थितिमा आयातले धान्नुपर्ने हुन्छ । चुनावमा अधिकतम प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ, मदिरा, खाद्यान्न, प्रचार–प्रसारमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात ह्वात्तै बढाउँछ । आयातित सामग्रीहरू नपुग्ने दूरदराजहरूमा स्थानीय उत्पादनहरूकै अधिक प्रयोग हुन्छ । स्थानीय उत्पादन बढी प्रयोग हुँदा ती सामग्रीको अभाव हुन जान्छ र सामग्री अभाव हुने भएपछि मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । जसको असर अन्तिममा मूल्य वृद्धिमा देखिन्छ । अर्थात् चुनावी उपभोगले मूल्यमा चाप पर्छ ।
तत्कालीन जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्त भएको ७ दशकसम्म पनि मुलुक राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिएको छ । २०१७ सालपछि एकैचोटी २०७४ को निर्वाचनमा एउटै पार्टीले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनायो । यसबाट मुलुकले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको मात्र थिएन ऐतिहासिक अवसरलाई उपयोग गरिनेमा आमनागरिक, अर्थशास्त्री र सबै क्षेत्र तथा वर्गका प्रतिनिधिहरू आश्वस्त थिए । खासगरी २०७४ को निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको र आर्थिक मुद्दाले मात्रै प्राथमिकता पाउने दाबी गरिरहेकाले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने विश्वास जागृत भएको थियो । तर, पुस ५ को घटनाले त्यस्तो संकेत गरेन ।
अर्थतन्त्रका विषयमा सोच्नुपर्ने बेलामा फेरि राजनीतिक विषयले प्रवेश मात्रै पाएन राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने सम्मका कुरा बाहिर आइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणालाई दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भन्दै एउटा तप्का आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ र नागरिकहरूलाई आह्वान गरिरहेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप क्षति पु¥याउने आँकलन गर्न सकिन्छ । कोभिडसँग जुध्न र उद्यमशीलतामा खर्च गर्न बजेट छैन भन्ने सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेबाटै राजनीतिज्ञ अर्थतन्त्र उकास्न र रोजगारी सिर्जना गर्न लालायित छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
राजनीति सहज बाटोमा हिँड्ने र विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षा भइरहेका बेला एकाएक राजनीतिक क्रम भङ्गताले फेरि एकपटक राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई नजरअन्दाज गरेको ठहर्छ । चुनावी घोषणापत्रमा जतिसुकै मिठा गफ गरेर नागरिकलाई भुल्याए पनि व्यवहारमा राजनीतिक दलहरू आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले आर्थिक सबलीकरणको बाटो समात्नै सकेन । जुन आर्थिक विस्तारका लागि चिन्ताको विषय हो ।
