काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) नेतृत्वको असक्षमताका कारण सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । एनटीएले बाँकी रहेको ७० गिगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी खुला प्रतिस्पर्धाबाट वितरण गर्न नसकेका कारण सरकारले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले एनटीए नेतृत्वले मूल्यवान फ्रिक्वेन्सीलाई उपयोगमा ल्याउनुको साटो त्यतिकै ‘होल्ड’ गरेर राख्दा राज्यले वार्षिक रूपमा ठूलो क्षति ब्यहोरेको बताए । ‘अहिले पनि प्राधिकरणसँग ७० गिगाहर्जभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ,’ गुरुङले भने, ‘तर, त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन नेतृत्वले कुनै पहल गरेको देख्दिैन । भारतमै फ्रिक्वेन्सीको हाहाकार हुँदा नेपालमा फ्रिक्वेन्सी फालाफाल छ । यहाँ माग नभएर फालाफाल भएको होइन । लिन चाहनेलाई नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको मन्त्री गुरुङले भने ।’
एनटीएका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले फ्रिक्वेन्सी नीतिले फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिने उल्लेख गरेको र अहिले प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने अवस्था नै नरहेकाले प्राधिकरणसँग बाँकी रहेको बताए ।
‘केही समयअघि हामीले अक्सनमार्फत फ्रिक्वेन्सी दियौं । तर, अझ सेवा प्रदायकलाई दिन फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘तर, बजार छैन । स्मार्ट टेलिकमले सरकारको बक्यौता तिर्न सकेको छैन । यूटीएल पूर्णरूपमा बन्द गरेर बसेको छ । सीजी युनिफाइडमा आउन पाएको छैन ।’
उनका अनुसार एउटालाई मात्रै दिने हो भने प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन । कौडीको भाउमा फ्रिक्वेन्सी दिन सकिँदैन । सेवा प्रदायकको आवश्यकताअनुसार फ्रिक्वेन्सी रिलिज भइसकेको छ ।
‘स्मार्ट टेलिकम कि अपरेसनमा आउँछ । कि खारेजीमा जान्छ । यूटीएलले पनि कि खारेजीमा जानुपर्याे कि चलाउन आउनुपर्याे,’ खनालले भने, ‘त्यसबाहेक अर्को अपरेटर ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल टेलिकमले मागेजति फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको छ । एनसेललाई पनि अक्सनमार्फत दिइसकेको छ ।’
पहिलो ५÷६ वटा कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स लिएका थिए । तर, उनीहरूले सेवा सञ्चालन गर्न सकेनन् । प्रतिस्पर्धाबाट दिन सक्ने अवस्था नबनेकाले फ्रिक्वेन्सी अझै प्रयोगमा आउन नसकेको उनले बताए ।
सीमित र बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतको रूपमा लिइने फ्रिक्वेन्सी खेर गइरहेको भए पनि प्राधिकरणले यसको प्रयोगमा उदासीन देखिएको मन्त्री गुरुङको बुझाइ छ ।
यता, युनिफाइड अनुमति लिएर बजार विस्तार गर्छु भन्ने सीजीलाई लाइसेन्स दिएको छैन । जसले लाइसेन्स लिएको छ, उसले बजार विस्तार गर्न सकेको छैन ।
सीजीले लाइसेन्स लिन सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि पाएको छैन । यदि सीजीले लाइसेन्स पाएको भए प्राधिकरणसँग भएको फ्रिक्वेन्सी लिन्थ्यो र राज्यले त्यसबापत अर्बौं रुपैयाँ राजस्वसमेत प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्थ्यो ।
