काठमाडौं । स्वदेशी लगानीमा बनाउने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने अनिश्चितताका कारण बहुप्रतिक्षित १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लामो समयदेखि अन्योलमा छ । परियोजना कुन खाका (मोडालिटी) मा बनाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
यसअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार भई जग्गा प्राप्तिको काम अन्तिम चरणमा आइपुग्दासमेत परियोजना बन्ने/नबन्ने टुंगो छैन । पूर्वऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले परियोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई दिने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए । गेजुवासँग ऊर्जा मन्त्रालयले वार्ता कमिटी बनाएर परियोजना विकास गर्ने गरी पहल गर्यो ।
नेपाल पक्षका तर्फबाट उक्त वार्ता कमिटीले परियोजना विकास गर्दा विभिन्न ‘इस्यू’ हरू अघि बढाए पनि त्यसउपर गेजुवाले अहिलेसम्म ‘रेस्पोन्स’ गरेको छैन । अर्थात गेजुवा कम्पनी अहिले सम्पर्क नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए ।
गेजुवा कम्पनीले परियोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा छाँटकाँट देखाएको छैन । यता गेजुवा आइहाल्छ कि भन्ने आशा मार्न नसकिएको भेटवालको भनाइ छ ।
‘परियोजना अघि बढाउन वार्ता कमिटीले उठाएका विषयवस्तुको गेजुवा कम्पनीका तर्फबाट कुनै ‘रेस्पोन्स’ आएको छैन । रेस्पोन्स आउन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘गेजुवा आइहाल्छ कि भन्ने आशा हो । तर, अहिलेसम्म आएको छैन ।’
उनले परियोजनाको लगानी मोडालिटी सरकार आफैंले गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामार्फत गर्न दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको उनको तर्क छ । परियोजनामा अहिलेसम्म मुआब्जाबापत भएको खर्च सरकारको स्वपुँजी (इक्विटी) को रूपमा रहने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा अर्को कुनै कम्पनी बनाएर भए पनि परियोजना अघि बढाउने कि भन्ने विकल्पमा माथि पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । तर, यससम्बन्धी ठोस निर्णय भएको छैन । यसअघि तत्कालीन मन्त्री पुनका पालामा बूढीगण्डकीलाई कसरी अघि बढाउने भनेर विभिन्न चरणमा छलफल तथा सम्झौता भएका थिए ।
वि.सं २०७४ जेठ ९ मा तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा परियोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट, कन्ट्रयाक्ट एण्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग समझदारी गरेको थियो । बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि यसको विरोध भएको थियो ।
त्यसपछि, २०७४ जेठ २० मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । पछि, केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा पनि परियोजना गेजुवालाई दिने गरी सम्झौतालाई निरन्तरता दिए ।
त्यतिबेला गेजुवा कम्पनी ईपीसीएफ मोडेलमा निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको थियो । तर, परियोजनामा ऋण र अनुदान नदिने गरी ईपीएसमा ठेक्का लिन्छु भन्ने कम्पनीलाई परियोजना निर्माणको जिम्मा दिन नसकिने ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको भनाइ छ ।
यसअघि गएको कात्तिकसम्म परियोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याउने र चालू आवमा केही न केही निर्माण थाल्ने ऊर्जा मन्त्रालयको लक्ष्य थियो । बूढीगण्डकी जलाशाययुक्त परियोजनाका विकास गर्न २ खर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो । उक्त पुँजी सरकार आफैंले व्यवस्थापन गर्ने अवस्था नभएपछि बाह्य लगानीको खोजी गरिएको थियो । बाह्य लगानी कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ ।
फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले डीपीआर निर्माण गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, आयोजना निर्माण गर्न ८ वर्ष लाग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बूढीगण्डकीका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष आयोजना अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
हालसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ । त्यसक्षेत्रमा कुल ५८ हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हो । गोरखा र धादिङका साढे १४ हजार जग्गाधनीले बूढीगण्डकीको मुआब्जा पाइसकेका छन् । त्यस्तै, आरुघाटको जग्गाको मुआब्जा रकम तोकिइ वितरणसमेत हुन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजारबाहेक तल्लो भेगका घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति वितरणको काम अझै बाँकी छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरेदेखि हालसम्म मुआब्जाबापत झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न भन्दै वार्षिक रूपमा पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले हालसम्म ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ ।
भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर संकलन गरिएको निगमले जनाएको छ । २०७३ साल जेठदेखि आयोजना निर्माण गर्न पूर्वाधार कर शुल्क संकलन हुँदै आएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बूढीगण्डकी स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा लगानीको स्रोतका साथै निर्माण समयको ‘टाइमलाइन’समेत तयार पारिएको थियो ।
-1732541848.jpg)
