काठमाडौं । आफ्नो एकल आधिपत्य भएको बजारमा प्रतिस्पर्धी छिर्न नदिनु व्यावसायिक धर्म हो । सकेसम्म ‘मै खाऊँ र मै लाऊँ’ भन्ने प्रवृत्ति देखाउनु मानवीय स्वभाव नै हो । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)हरूले यस्तो स्वभाव देखाउनु व्यावसायिक हिसावले अन्यथा लिन सकिँदैन ।
तर, खुला बजार अंगालेको मुलुकले सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा हुने गरी नीति नियम बनाइरहनु र त्यसलाई पछ्याइरहनु खुला बजार नीतिविरुद्ध हुन्छ । ५० वटा ब्रोकर कम्पनीले एकाधिकार जमाएर बजारमा रजगज गरिरहेका बेला नयाँ खेलाडीलाई बजार प्रवेश गर्न नदिनु स्वभाविक हो ।
त्यसका लागि उनीहरूले हुने/नहुने अर्थात जायज/नाजायज सबै काम गर्ने कोसिस कायमै राखेका हुन्छन् । तर, सरकारले सर्वसाधारण जनमानसलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा उल्टै सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण हुन्छ भने त्यसका विविध पाटाहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोकरका तर्फबाट नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनबाट रोक्न लाग्नुलाई अन्यथा मानिँदैन ।
सरकार, अर्थविज्ञ, लगानीकर्ताहरू सबै नयाँ ब्रोकरको पक्षमा रहे पनि बोर्ड एक्लै ब्रोकर नथप्ने पक्षमा रहनुले धेरै आशंकाहरू उब्जाएको छ ।
एकाधिकार कायम राखिरहँदासम्म ब्रोकरहरूले आफूअनुकूल कारोबार गर्न मात्रै पाउँदैनन् यो वा त्यो बहानामा लगानीकर्तालाई शोषण गर्न पनि पाउँछन् । कहिले ‘टीएमएस’ चलेन भनेर त कहिले ‘क्लोज आउट’को कारण देखाएर वा अन्य कारण सम्प्रेषित गरेर लगानीकर्तालाई दुःख दिन पाइरहेकै हुन्छन् ।
सीमित ब्रोकरका कारण लगानीकर्ताहरू जहिले पनि ठगिइरहेका हुन्छन् । ब्रोकरहरू बैंकलाई लाइसेन्स दिनबाट रोक्न नियामक, सरकारी निकायमा मात्रै पुगेनन् संसदीय समितिको ढोकासमेत ढक्ढक्याए । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकरको काम गर्नुपर्ने सक्रियता बढ्नु स्वभाविक हो ।
तर, नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिने लबिङमा रहनु अचम्म लाग्दो कुरा हो । यस्तो हुनुमा केही कारणहरू रहन्छन् । पहिलो बोर्ड आफैं सँग पर्याप्त सुपरिवेक्षण तथा नियमन क्षमता नहुँदा भोलि कारोबारका क्रममा कुनै गलत अभ्यास भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता नभएका कारणले हुनसक्छ ।
अर्को भनेको सीमित ब्रोकरहरूबाट आर्थिक लेनदेन गरी उनीहरूकै पक्षपोषणमा लागिरहनु हो । बजारमा त्यही किसिमका चर्चाहरू निरन्तर सुनिने गरेको छ । त्यसका लागि पनि बोर्डले छिटो निर्णय गर्नुपर्छ र वास्तविकता बताउनुपर्छ ।
अहिले बोर्डको रवैयामा धेरै लगानीकर्ता तथा सरकारी संयन्त्र पनि ‘पर्ख र हेर’ को पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको निर्देशनलाई देखाउँदै बोर्डले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिने रणनीति लिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठ पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सहमत छन् ।
अर्थविद्देखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो समय अनुभव बटुलेकाका र सेयर लगानीकर्ताहरू पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सरकारले ढिला गर्न नहुने पक्षमा छन् । धितोपत्र बोर्डकै कर्मचारीहरू पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर बजार विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, पनि किन बैंकलाई ब्रोकर लाइलेन्स दिने कुरा अघि बढ्दैन ?
बोर्ड व्यवस्थापन भने अहिले पनि ब्रोकर कम्पनीहरू धेरै भएको भन्दै गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । यसको अर्थ बजारलाई अझै सानो बनाउने र सीमित व्यक्तिहरूमा सुम्पेर एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु नै हो । लगानीकर्ताहरू सकेसम्म धेरै ब्रोकर राखेर प्रतिस्पर्धा कायम भएको हेर्न चाहन्छन् ।
बजारको आकार बढाउन, देशभर सेयर बजारको विस्तार गर्न पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यक छ । गाउँगाउँमा छरिएर रहेको स–सानो पैसालाई सेयर बजारका माध्यमबाट बाहिर निकाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर, ब्रोकरहरू सीमित चौघेराभित्र हुने र केही व्यक्तिको हातमा मात्र हुँदा बजारले विस्तारित हुने मौका पाउँदैन ।
केही दिनअघि अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री पौडेलसामू बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउन सुझाव दिए । ‘बजारको आकार बढाउन बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिई हुँदैहुँदैन,’ पोडैलले अर्थमन्त्रीसामू भनेका थिए, ‘जति लाइसेन्स उपलब्ध गराउन बोर्डले आनाकानी गर्छ, त्यति देशलाई घाटा हुन्छ ।’ भारतमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि त्यहाँको बजार विस्तार भएको छ ।
संसारका अधिकांश मुलुकहरूमा बैंकहरूले सरल रुपमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने गरेका छन् । बैंकहरूको पहुँच विस्तार हुने भएकाले त्यसैमार्फत कारोबारको परिधि विस्तार हुन्छ ।
ब्रोकरहरू आफूहरूलाई बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याएर ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा कुनै फरक नपर्ने बताउँछन् । क्षमता विस्तार, बैंकसँग इन्टिग्रेट गराउने, ब्रोकरलाई मार्जिन कारोबार गर्न दिनुपर्ने ब्रोकरहरूको माग छ । तर, बोर्ड भने कुनै हालतमा ब्रोकर लाइसेन्स नदिने अडानमा छ । अहिले लगानीकर्ता आफैं ब्रोकरजस्तै हो ।
यो वा त्यो बहानामा बैंकलाई ब्रोकर अनुमति दिन ढिला गर्नु भनेको नियामक धितोपत्रबोर्ड सीमित ब्रोकरहरूबाट पोषित छ भन्ने आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा त्यही किसिमका चर्चाहरू निरन्तर सुनिने गरेको छ । त्यसका लागि पनि बोर्डले छिटो निर्णय गर्नुपर्छ र वास्तविकता बताउनुपर्छ ।
लगानीकर्ता आफैं सेयर किन्छ । आफैं भुक्तानी गर्छ । सेयर बेच्छ । ‘इडीआईएस’ गरी सेयर हस्तान्तरण पनि आफंैले गर्छ । अहिले लगानीकर्ताले सेयर किन्छ । भुक्तानी गरेन भने भुक्तानी नगर्ने लगानीकर्तालाई के कारबाही गर्ने भन्ने अवस्था छ । नियामकीय सक्रियता भएमा कानुन आधार बन्छ र सबै पक्ष कानुनको परिधिभित्र बाँधिन्छन् ।
अहिले ब्रोकरको जिम्मेवारीमा राफसाफ (क्लियरिङ) मात्रै छ । त्यतिका लागि ब्रोकर किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । तर, ब्रोकरै आवश्यक छैन भन्ने कुरा होइन । बोर्डले आफ्नो नियामकीय दायरा बढाएर नयाँ ब्रोकरको ढोका खोल्नुपर्छ । ब्रोकरहरूले मार्जिन ट्रेडिङका लागि माग राखिरहेका छन् । त्यसका बारेमा अध्ययन गरी बोर्डले टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सन् २०१० मा भारतमा बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउनुअघि दैनिक ६ लाख करोडको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले ३० लाख करोड रुपैयाँको कारोबार पुगिसकेको बताए । ‘१० वर्षको अवधिमा कारोबार ५ गुणा बढेको छ’, गोल्यानले भने, ‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएकै कारण सम्भव भएको हो । नेपालमा पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भने त्यो सम्भव छ ।’
नेपालमा पनि अहिलेकै अवस्थामा दैनिक कारोबार १० अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगिसकेको छ । तर, औसत कारोबार अझै वृद्धि भएको छैन र ५–६ अर्बमा सीमित छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएमा केही समयपछि नै दैनिक कारोबार ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने अनुमान गोल्यानको छ ।
‘अहिले गाउँ–गाउँमा सेयर भर्ने सुविधा लगिएको छ । जबसम्म त्यहीँबाट सहज तरिकाले कारोबार गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म पुँजी निर्माण हुँदैन ।’ पुँजी निर्माण नहुँदा अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्ने गोल्यानको भनाइ छ ।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सेयर बजार विस्तार गर्न बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने बताउँछन । उनले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएमा सेयर कारोबार गाउँगाउँबाट हुने तर्क गरे ।
संसदीय उपसमितिको प्रश्न
अर्थ समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुअघि केही सवालहरू उठाएको छ । सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध, ‘इन्फर्मेसन फाएर वाल सिस्टम’ र सेयर खरिद बिक्री कारोबारको सीमाका बारेमा स्पष्टता उपसमितिले खोजेको छ ।
भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण वा निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए/नभएको भन्ने विषयले बैंक लाइसेन्ससँग कुनै सरोकार राख्दैन । किनभने भित्रि कारोबार नियन्त्रण अहिले पनि भइरहेको छ र त्यसको नियन्त्रण विधि केही पनि तय भएको छैन । सेयर बजारमा सामान्यतया सूचनाको व्यापार हुन्छ । सूचनाको व्यापार बैंक आएर रोकिने भन्ने होइन र अहिले रोक्नु पर्दैन भन्ने पनि होइन ।
कारोबार पहिचान गर्न बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीका बारेमा स्पष्टता खोजिएको छ । कारोबार पहिचान हुनु बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स नपाए पनि आवश्यक छ । त्यसैले यही कारण देखाएर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोकिनु आवश्यक छैन ।
वास्तविक समयअनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र पनि जुनसुकै बेला आवश्यक छ । यो अनुगमन पनि ब्रोकरका लागि नचाहिने र बैंक ब्रोकर बन्दा चाहिने भन्ने कुरा होइन । त्यसैले वास्तविक समय अनुगमन अहिले भइरहेको छ भन्ने बुझाइ लगानीकर्ताको छ । त्यो नहुनु बोर्डको कमजोरी हो र बोर्डले अरुलाई दोष दिएर उम्कन पाउँदैन ।
भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण वा निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए/नभएको भन्ने विषयले बैंक लाइसेन्ससँग कुनै सरोकार राख्दैन । किनभने भित्रि कारोबार नियन्त्रण अहिले पनि भइरहेको छ र त्यसको नियन्त्रण विधि केही पनि तय भएको छैन । सेयर बजारमा सामान्यतया सूचनाको व्यापार हुन्छ । सूचनाको व्यापार बैंक आएर रोकिने भन्ने होइन र अहिले रोक्नु पर्दैन भन्ने पनि होइन ।
बिक्री पक्ष र खरिद पक्षको सूचना सेवाग्राहीलाई कसरी दिने, सूचना दिन हुने कि नहुने भन्ने कुरा धितोपत्रबोर्डले एउटा नियम बनाएर बाँध्न सक्छ । यस्ता अमूक विषय देखाएर बैंकलाई ब्रोकर अनुमति नदिएर ब्रोकरकै पक्षमा देखिनु भनेको बोर्ड व्यवस्थापनले ब्रोकरहरूबाट कुनै लाभ लिइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
वाणिज्य बैंकका शाखाहरूले नै सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलग शाखाहरू देशव्यापी रुपमा सञ्चालित हुने भन्ने कुरा पनि अमुक विषय हो । धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्साले बैंकको ब्रोकर लाइसेन्स पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दैन । यो आ–आफ्नो मुलुकको विशेषतामा भर पर्ने कुरा हो । नेपालमा बैंकहरूकै हिस्सा ५० प्रतिशत छ ।
पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जाँदा ब्रोकरको संख्या घटाउने वा बढाउने भन्ने विषय प्रतिस्पर्धाअनुसार छोडिदिनुपर्छ । अर्थात् खुला रुपमा प्रवेश र सहज रुपमा निकासको व्यवस्था गरेमा कुनै ब्रोकरले काम गर्न सकेन भने उसले निस्कने बाटो रोज्न सक्छ । अहिले पनि ब्रोकरहरू कार्यालयहरू खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
रह्यो प्रश्न परीक्षा लिएर विगतमा ब्रोकर दिएको भन्ने हो भने के हिजो परीक्षामा सामेल भएका सबै कारोबारमा छन् त ? अर्थात् परीक्षा दिएका बाहेकले सेयर कारोबारमा सहभागिता जनाएका छैनन् ? ब्रोकरकै शाखाहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
हिजो ब्रोकर लाइसेन्स लिँदा परीक्षामा सहभागी भएको व्यक्ति नरहेको अवस्थामा त्यो ब्रोकर कम्पनी बन्द भएको छ र ? नयाँ ब्रोकर थप्दा परीक्षा लिने वा नलिने भन्ने कुरा दोस्रो पक्ष हो । परीक्षा एउटा विधि हो । विधि पालना गर्न जोकोही तयार हुन्छ । बैंकलाई लाइसेन्स नदिने हो भने छिटोभन्दा छिटो खुला रुपमा ब्रोकरको कारोबार गर्ने गरी कम्पनी प्रवेश र बहिगर्मनको बाटो खोलिदिनु जरुरी छ ।
(क्यापिटल म्यागेजिनबाट)
