काठमाडौं । उत्पादनमूलक उद्योगको तुलनामा होटलहरु २५ प्रतिशतसम्म महँगो दरमा विद्युत किन्न गर्न बाध्य छन् । सरकारले होटललाई उद्योगको मान्यता नदिएकाले महँगो दरमा बिजुली खपत गर्न बाध्य भएका हुन् ।
सञ्चालकहरुले बारम्बार होटललाई उद्योगसरह मान्यता दिन आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाई नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई दिने विद्युतको तुलनामा होटलसँग २५ प्रतिशत बढी शुल्क लिइरहेको छ ।उदाहरणका लागि अहिले उद्योगले औसतमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ बिजुलीको महशुल बझाइरहेका छन् भने होटलहरुले १२ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्छन् ।
विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका होटललाई सरकारले उद्योगको मान्यता नदिँदा चर्को मूल्य तिरेर बिजुली लिन बाध्य भएको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए ।
‘रोजगारी सिर्जना गर्न मात्रै होइन्, होटलहरुले ९० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थको खपत गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, यो क्षेत्रले उद्योगको मान्यता नपाउँदा उद्योगले पाइरहेका कुनै पनि सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’
‘होटलहरु उद्योग विभागमै दर्ता हुन्छन् । त्यही उद्योग विभागमा दर्ता हुने अन्यले उद्योगको मान्यता पाउने ? होटलले किन नपाउने ?’ साङ्ग्रिला होटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रविण पाण्डेले भने, ‘वर्षौदेखि होटललाई उद्योगको मान्यता दिन गरेको प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन् ।’
सरकारले होटललाई उद्योगको मान्यता नदिँदा सामान्य सरह महशुल तिरेर विद्युत लिन बाध्य भएको होटल सञ्चालकहरुले बताएका छन् । यो भनेको उद्योगको तुलनामा २० देखि २५ प्रतिशत महँगो दरमा महशुल तिरहेका छन् ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावितको सूचीमा समेटिएको होटल क्षेत्रले डिमान्ड शुल्क समेत छुट पाउन सकेन । रातको समयमा विद्युत खपत गर्दा सरकारले ५० प्रतिशत छुट दिने घोषण गरेको छ । त्यो सुविधा समेत होटलहरुले नपाएको पाण्डेको भनाइ छ ।
खर्बौ रुपैयाँ लगानी, हजारौं कामदारलाई रोजगारी दिएको क्षेत्रले उद्योगको मान्यता नपाउनु दुखद् भएको काठमाडौं म्यारियटका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले बताए । होटल क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले उद्योगको मान्यता दिने बित्तिकै अहिलेका सम्पूर्ण समस्या हल हुने अग्रवाल बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा होटल क्षेत्र कोरोनाबाट अति प्रभावितको सूचीमा छ । तर, राज्यले दिने कुनै पनि सुविधा नदिएको अग्रवालको गुनासो छ ।
हानले होटललाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ । यसमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सकारात्मक देखिएका छन् । तर, केही दिनअघि डिमान्ड शुल्क छुट दिनका लागि ५८ वटा प्रकारका उद्योगको सूची प्रकाशित गरिएको छ ।
त्यसमा होटल क्षेत्रलाई नसमेटिएको हानका प्रथम उपाध्यक्ष शाहले बताए । सरकारले होटल क्षेत्रको गम्भीर्यता नबुझेको उनीहरु बताउँछन् ।
