एजेन्सी । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमनले सोमबार ११ बजे लोकसभामा संघीय बजेट प्रस्तुत गर्दैछिन । बजेटले विकास खर्च बढाउनमा जोड दिने बताइएको छ । तर, विगतको अनुभव हेर्दा खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।
विगत दुई वर्षदेखि नरेन्द्र मोदी सरकारले बजेट खर्चमा लिएको लक्ष्य पुरा गर्न असफल भएको छ । यसले गर्दा भारतको आर्थिक विस्तारमा धक्का लाग्नुका साथै ठुला राष्ट्रिय विकास परियोजनाहरुले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
विकास खर्च नभए पनि बढ्दो सार्वजनिक खर्चले नै अहिले अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवन दिएको छ । कोराना महाव्याधिका कारण यो वर्ष वित्तमन्त्री निर्मलाले राजश्व धेरै असुली गर्न सक्ने संभावना कम छ । यसले गर्दा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न उनीलाई सकस हुनेछ ।
सार्वजनिक ऋणले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्ष मात्र १३१ खर्ब भारु अर्थात १८० अर्ब डलर ऋण उठाइसकेको छ । बढ्दो बजेट घाटाले भारतको सार्वभौम साख स्तर (कन्ट्रिरेटिङ) को पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
बजेटले सडकलगायतका ठूला पूर्वाधार बनाउने, गरिबी घटाउने, आधुनिक वस्तीको विस्तारका साथै साना व्यवसायलाई बढाउने योजनालाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा भारतको बजेट बढे पनि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन सकेको छैन ।
ग्रामीण पूर्वाधारहरुमा लगानी बढाउन सके त्यस क्षेत्रमा बढी रोजगारी सिर्जना भई अर्थतन्त्रमा सुधार हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय मोदी सरकारको कृषि सुधार योजनामा किसान रुष्ट बनेका छन । मोदी सरकारले किसानका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने योजना पनि विफल भएको छ । विश्वको दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको भारतमा अझै आधा जनता इन्टरनेटको पंहुच बाहिर रहेका छन ।
अमेजन डटकम र फेसवुकलगायत अन्य ई कमर्श कम्पनीहरुले भारतमा लगानी बढाएर इन्टरनेट विस्तारको काम गरिरहेका छन ।सरकारले वैदेशिक लगानीलाई थप आकर्षण गर्न र खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्नेछ ।
(दि इकोनोमिक टाइम्सको सहयोगमा)
