काठमाडौं । झण्डै दुई महिनाअघि कोभिड–१९ कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्या र त्यसको समाधान गर्न गठित समितिले तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझायो । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना र त्यसका प्रवद्र्धकलाई राहत पुग्ने गरी समितिले प्रतिवेदन बुझायो । त्यसबाट निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू निकै उत्साहित भए ।
गत २०७६ भदौ २२ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत कात्तिक २७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि बढेको राजनीतिक धु्रवीकरणका कारण वर्षमान पुनले पदबाट राजीनामा दिए ।
त्यसयता, समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक निराश भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक विवादले समितिले बुझाएको सुझावसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन ।
त्यसयता, मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई मन्त्रालयका अधिकारीले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । अहिले सो प्रतिवेदन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको टेबुलमा पुगेको छ ।
समितिले निजी क्षेत्रका कोभिड प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका पक्षमा सकारात्मक सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान)का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए ।
‘कोभिडबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई ध्यानमा राखेर समितिले सकारात्मक सुझाव दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।’ कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी(लकडाउन) को अवधिमा निजी आयोजना निर्माणमा असहज परिस्थिति सिर्जना भयो । कामदारहरू साइटमा ‘मोविलाइज’ हुन सकेनन् । स्वदेशी कामदार तथा जनशक्ति पनि फिल्ड जाने अवस्था भएन ।
निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा समस्या, मूल्यवृद्धि, उपकरण तथा मेसिन साइटमा आउनै नपाउँदा आयोजनाको काम रोकिन पुग्यो । यसले निर्माणाधीन सबैजसो जलविद्युत् आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्ने देखियो ।
प्रवद्र्धकहरूले पनि काबु बाहिरको परिस्थिति(फोर्स मेजर) भन्दै तोकिएको समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै सरकारसँग हारगुहार गरे । त्यसपछि सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा कोभिड प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको समस्या र त्यसको समाधान गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
तर, उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकको गुनासो छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा छिट्टै कोभिड प्रभावित आयोजनाले राहत पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदन छिट्टै नै मन्त्री रायमाझीलाई बुझाइने र कार्यान्वयनमा लगिने मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
कोरोनाका कारण प्रवद्र्धकलाई आइपरेको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै केही न केही मल्हम लगाउने गरी सुझाव दिएको उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई मल्हम लगाउने गरी समितिले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब छिट्टै मन्त्रीज्यू समक्ष बुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारणले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्न गयो, त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी समितिले सुझाव दिएको छ । छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ ।’
समितिले के–के दियो सुझाव ?
कोरोना महामारीका बेला जलविद्युत् कम्पनी वा आयोजनाले बंैक तथा वित्तीय संस्थामा फाइल तथा महत्वपूर्ण डकुमेन्टहरू बुझाउन पाएनन् । किनभने, त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द तथा आंशिक खुला थिए । त्यसका लागि केही समय थप हुने गरी समितिले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, कोभिडका कारण निर्माण ठप्प भएपछि प्रवद्र्धकहरूले फोर्स मेजर भएको भन्दै निवेदन दिएका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने चरणका जलविद्युत् आयोजना पनि थप एक वर्ष पर धकेलिएका छन् । अरु, निर्माणाधीन आयोजनालाई पनि कोभिडले प्रभाव पार्याे । ती निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई दृष्टिगत गरी समितिले व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसीओडी) को म्याद करिब एक वर्ष बढाउन सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)मा राखिएको वित्तीय व्यवस्थापनको समयसीमा र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता(पीपीए) को अवधि एक वर्ष थप गर्न समितिको सुझाव छ ।
त्यस्तैगरी, समितिले सर्भेक्षण अनुमतिपत्रका लागि बुझाएको दस्तुरमा पछि छुट दिन सुझाव दिएको छ । खासगरी, सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको दस्तुर ७५ प्रतिशत छुट दिने सुझाव दिएको छ । दस्तुर तिरिसकेकालाई अर्को वर्ष समायोजन गर्ने र नतिरेकोलाई ७५ प्रतिशत छुट दिने गरी समितिको सुझाव छ । निजीक्षेत्र जलविद्युत् आयोजनाले हरेक वर्ष सर्भेक्षण अनुमतिपत्र बापत दस्तुर तिर्दै आएका छन ।
कम्तीमा एक वर्ष निर्माणाधीन आयोजनालाई थप्ने गरी समितिले सुझाव दिएको थियो । समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा जाँदा निर्माणाधीन अवस्थाका १२५ वटा जलविद्युत् आयोजनाले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
