मैले महासंघको नेतृत्व गरेको दुई महिना पुग्न लागिसकेको छ । मैले अध्यक्ष पद सम्हाल्ने वित्तिकै उद्योग वाणिज्य महासंघका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु नेपाल उद्योग परिसंघ पुग्यो ।
महासंघको इतिहासमा महासंघका निर्वाचित पदाधिकारी अर्को प्रतिस्पर्धी संस्थामा जाने प्रचलन थिएन । त्यो मैले सुरुवात गराएँ । त्यहाँ हामीले सीएनआईसँग कार्यगत एकताको कुरा पनि उठायौं ।
त्यसको केही दिनपछि महासंघका सम्पूर्ण पदाधिकारी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यालय पुग्यौं । केही समयदेखि चेम्बरसँग महासंघको सम्बन्ध चिसिएको थियो । दुई वर्षअघि भएका केही घट्नालाई थाँती राखेर महासंघका सम्पूर्ण पदाधिकारी चेम्बर गयौं । र, त्यहाँ पनि एकताको सन्देश बाड्यौं ।
किन आवश्यक छ कार्यगत एकता ?
अहिले पनि ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । जुन-जुन देशम निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरिएको छ, त्यो-त्यो देशले उन्नति, आर्थिक समुन्नति द्रुत गतिबाट अघि बढेको छ । र जुन-जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गरिएको छ, त्यो देशहरुमा समृद्धि प्राप्ति हुन सकेको छैन ।
नेपालमा हामीबीच तिर कुनै ठाउँमा छौं । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिकन यो देशमा समृद्धि आउँदैन भनेर नेपालका सम्पूर्ण नीति निर्माताहरुले बताइरहेका हुन्छन् । तर, वास्तवमा सबैले ‘डिभाइड एन्ड रुल’ चाहन्छन् । नीति निर्माताहरुले एउटा डिजाइन गरेर कसरी नेपालको निजी क्षेत्रलाई कसरी कमजोर गर्न सकिन्छ ? उनीहरुको आवाज एकीकृत वा एकता भयो भने बनाइएको नीति चलाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने तवरबाट अघि बढेका छन् । यसमा दुइमत नै छैन ।
म निकै लामो सयमदेखि महासंघमा लागेर काम गरेको छु । जब हामी आफ्नो कन्भिन्सिङमा हाबी हुन थालेपछि नीति निर्माताहरुले सीएनआईएको त अर्को राय छ नि ? वा चेम्बरले अर्कै भनेको छ नि ? भनेर सोध्थे । त्यसपछि आफ्नो भनाइलाई अघि लैजान अप्ठ्यारो हुन्थ्यो ।
हामीबीच (निजीक्षेत्र) कार्यगत एकता भयो भने हामीले जुन उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि आ–आफ्नो संस्थामा लागेका छौं, त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, हामी विभाजित भयौं भने जुन उद्देश्य प्राप्त गर्न लागिपरेका छौं, त्यो प्राप्त गर्न असम्भव हुन्छ ।
हामीले इतिहास पढेको छौ, करोडौं भारतीयहरुलाई अंग्रेजको सानो झुण्डले शासन गरेका थिए । त्यो कसरी सम्भव भएको थियो भने, डिभाइड एन्ड रुलबाट । धर्मको नाममा विभाजित बनाउँ, आस्थाको नाममा विभाजन गर भन्ने अंग्रेजको मूल मन्त्र थियो । त्यही मन्त्रबाट अंग्रेज अघि बढेकाले करोडौं भारतीयमाथि केही सीमित अंग्रेजहरुले शासन गरे ।
नेपालमा पनि यहाँको निजी क्षेत्रलाई डिभाइड गर्न खोजिएको छ । त्यही भएर अब कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यही भएर म नेतृत्वमा आइसकेपछि कार्यगत एकताको एउटा खाका पनि बनाइसकेको छु । त्यो खाका सीएनआई र चेम्बरमा पनि पठाइसकेको छु ।
यो पहिलो खाका हो । यसमाथि दुई वटै संगठनको सुझाव आवश्यक छ । त्यसमा परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ । हामी मुख्य विषयमा एकीकृत हुन सक्यौ भने हामीले लिएका उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छौं ।
निजी क्षेत्रका तीनवटै संस्थाहरु इतिहास बोकेका संस्था हुन् । आ–आफ्नै महत्व छ । धेरै साथीहरुको आ–आफ्नो संस्थामा आस्था पनि रहेको छ । हामी कुनै संस्थामा लागिसके पनि त्यो संस्थालाई माया गर्नु स्वभाविक पनि हो ।
तर, उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेनौ भने संस्थागत विकास गर्न सकिँदैन । जुन उद्देश्यका लागि तीनवटै संस्थामा लागेको छौं, त्यो प्राप्तिका लागि कार्यगत एकता अत्यावश्यक छ ।
कुन-कुन ठाउँमा गर्न सकिन्छ कार्यगत एकता ?
हामी कार्यगत एकता धेरै ठाउँमा गर्न सक्छौं । केही कुरामा हाम्रो भिन्नता हुनसक्छ । किनभने सीएनआईले ठूला उद्योगीको आवाज उठाउँछ । चेम्बरले ट्रेडर्सको आवाज उठाउँछ र महासंघ छाता संगठन हो । हामी साना र मझौलादेखि टे«डर्स हुँदै ठूला उद्योगीको समेत आवाज उठाउँछौं ।
यो क्षेत्रमा मैले धेरै वर्षदेखि काम गरेका कारण म के भन्न चाहन्छु भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी इस्युहरुमा कार्यगत एकता गरेर जान सकिन्छ । केही कुरामा हामी कार्यगत एकता गर्न सक्दैनौं, त्यो विषयलाई आ–आफ्नो तवरबाट पनि सरकारसामू राख्न सक्छौं । ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता गर्न सक्यौ भने हामीले राखेको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
बजेटमा कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ । तीनवटै निजी क्षेत्र मिलेर सशक्त प्रस्तुतिकरण गर्न सक्छौं । गरेका पनि छौं । चालू आवको बजेटमै सुझाव दिँदा पनि त्यही गरिएको हो । त्यसरी प्रस्तुति दिइरहँदा त्यहाँ उपस्थित सचिवहरुले बारम्बार तीनवटै संगठनको संयुक्त भनाइ भनेर सोधिरहन्थे ।
मौद्रिक नीतिमा पनि कार्यगत एकता हुनसक्छ । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा पनि कार्यगत एकता गरेरै अघि बढेको हो । मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव दिँदा एउटै प्रस्तुतिकरण गरेका हौ । त्यसबाट के प्रतिफल आयो भने, हामीले राखेका जे जे मागहरु थिए, सम्पूण मागहरु पूरा भए । हामीले सहवित्तीयकरणको कुरा जोडदार रुपमा उठाएका थियौं, त्यो पूरा भयो । पुनर्कर्जाको विषयलाई पनि दरिलो रुपमा उठाएका थियौं । त्यो पनि पूरा भयो । त्यसपछि स्टुमुलस प्याकेजको कुरा पनि उठाएका थियौं ।
संविधानको मस्यौदा ड्राफ्ट हुँदै गर्दा हरेक कम्पनीमा अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा श्रमिकबाट पनि एकजना प्रतिनिधि हुने लेखिएको थियो । तर, त्यसका लागि निजी क्षेत्र तयार थिएन । त्यो बेला तीनवटै निजी क्षेत्रले कार्यगत एकता गरेर आवाज बलियो बनायौं र परिवर्तन गर्न सक्यौं ।
गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको बिचारबाट तयार पारिएको लेख ।
