आजको दिनमा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आउँछ । ९० प्रतिशत राजस्व संकलन पनि निजी क्षेत्रबाटै हुन्छ । राजस्वमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान अत्यधिक छ ।
अहिले जुन रोजगार सिर्जना भइरहेको छ, त्यो पनि निजी क्षेत्रकै देन हो । सेवाको विस्तार र नयाँ–नयाँ लगानी पनि निजी क्षेत्रले नै गरेको छ । जुन तरिका, इफिसिएन्सी र मोटिभले निजी क्षेत्रले काम गर्छ, त्यसरी सरकारी वा अन्य निकायले गर्न सक्दैन । नेपाल मात्रै होइन, विश्वभरकै लगानीकर्ताको यो अनुभव छ ।
देशको आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व भरपूर योगदान गरिरहँदा पनि निजी क्षेत्रलाई सम्मान, ओहोदा, साहनुभूति दिन राज्यले सकेको छैन् ।
जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मानको दृष्टिकोणबाट हेर्दैनौ, नाफालाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्न सक्दैनौ, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सक्दैनौं, उनीहरुलाई इन्करेज गर्न सकिँदैन्, तबसम्म अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा केही न केही समस्या आइरहन्छ ।
अहिले सानातिना विषयलाई लिएर उद्योगीलाई पक्रिने, सार्वजनिक रुपमा मानमर्दन गर्ने, मिडियाबाट बदनाम गराउने र अन्त्यमा निर्दोष सावित हुने गर्छन् । यसबाट लगानीकर्ताको सार्वजनिक जीवनमाथि गम्भीर चोट पुगेको पाइन्छ ।
उद्योगीमाथि अनुसन्धान पनि भएको छैन, अदालतमा पनि उक्त विषयले प्रवेश पाएको छैन । तर, सरकारी अधिकारी र मिडियाले उसलाई पहिल्यै दोषी बनाइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्था रहँदासम्म देशमा उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन । नयाँ लगानी गर्ने, थप लगानी गर्न लगानीकर्ताहरु उत्साहित नहुने वातावरण बन्न सक्छ ।
हाम्रो देशमा यतिधेरै पुराना कानुन छन् । ती कानुनलाई टेकेर सरकारले बेला बेलामा दुख दिइरहेको छ । उदाहरणको रुपमा कुरा गर्दा, कालोबजारीसम्बन्धी ऐन । २०३२ सालमा कुन उद्देश्यले त्यो कानुनको निर्माण गरिएको थियो र आज समय कहाँ पुगिसक्यो ? तैपनि उक्त ऐन अहिलेसम्म संशोधन वा खारेज भएको छैन् । त्यही कानुनलाई देखाएर उद्योगीलाई तर्साउने, धम्क्याउने काम भइरहेको छ । हामीले यो कानुनको बारेमा सरकारलाई पटक पटक भनिसक्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएन ।
यस्ता अव्यवहारिक कानुनहरुले औद्योगिकरण, रोजगारी सिर्जना गर्नबाट उद्योगी÷व्यवसायीलाई रोकेको छ ।
आर्थिक उन्नति र लगानी विस्तारलाई अवरोध पुर्याउने कानुनमाथि मिडियादेखि अर्थविद्लगायत सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।
कार्यगत एकताले निजी क्षेत्र झन बलियो
हरेक पटक निजी क्षेत्रले कार्यगत एकता गरेर अघि बढेको बेला सफलता मिलेको छ । कोभिड–१९ बाट देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढेकाले उनीहरुको कयौं मागहरु सुनुवाई भयो, कार्यान्वयन भयो । त्यसबाट निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत मिल्यो । त्यो बेला कार्यगत एकता गरेका कारणले नै सम्भव भएको थियो ।
हामी तीन ओटा संगठनले मिलेर काम गरेको थियौं । एउटै धारण बनाएर एउटै सुझाव राखेका थियौं । र सरकारले पनि त्यही सुझावलाई मानेर केही राहतको कार्यक्रम पनि ल्याएको हो ।
त्यसैगरी अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो परिधि भित्र ल्याउन खोजेको थियो । त्यो बेलामा पनि निजी क्षेत्रका तीन ओटै संगठन मिलेर अघि बढेकाले अख्तियारको प्रयास असफल भएको हो ।
अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का कार्यबाहक अध्यक्ष हुन् । उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको बिचारबाट तयार पारिएको लेख हो ।
