प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्वकै मन्त्रिपरिषद्ले ‘७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने’ सर्त राखी नेपालको कृषि क्षेत्र (डेरी, पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तेलहन, दलहन, कृषिका प्राथमिक क्षेत्रबाहेक)मा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय विवादमा परेको छ ।
दुई वर्षअघि संघीय संसदबाट पारित ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५’ पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाँदै कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्न नसक्दा सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उब्जिएको हो । ऐन निर्माणका बखत निकै छलफल र सबैजसो राजनीतिक दल कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९ प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा सुरुमा कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने गरी गृहकार्य भए पनि परम्परागत प्रणालीमा आधारित किसान तथा स्थानीय कृषि उद्यमी विस्थापित हुने भन्दै अन्तिम समयमा विदेशी लगानी तत्काल आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर, ऐन बनेको एक÷डेढ वर्षमै के त्यस्तो आपत आइलाग्यो र कानुन हठात परिवर्तन गर्नुप¥यो । अन्यथा ‘बिचौलिया र कमिसनको चक्करमा’ यस्ता निर्णय भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले बृहत् छलफलबाट बनाएको कानुन बिना आधार क्षणभरमै कार्यपालिका मिच्नु कुनै पनि अर्थमा मान्य हुँदैन । ऐनमा भएको व्यवस्थाविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्ने हो भने संसद्बाट कानुन बनाउनुको कुनै औचित्य हुँदैन ।
यसको वैधतालाई लिएर मुद्दा नै प¥यो भने पनि अदालतले यसलाई खारेज गरिदिन सक्छ । सरकारले यस्ता कैयौं नजिरको पृष्ठभूमि पनि ख्याल राख्नुपर्छ । सरकारी कदमको वैधता न्यायालयले गर्ला नै तर, एकै नजरमा स्वार्थप्रेरित भएर आउने निर्णय आम जनसमुदायका लागि पनि घातक हुन्छ ।
कृषि उत्पादन बढाई कम्तीमा खाद्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गर्न क्रियाशिल भएको सरकारले किन र के स्वार्थमा विदेशी लगानी आवश्यक प¥यो भन्ने विषय खुलाउनुपर्छ । अहिले विदेशी लगानीको साटो किसान तथा उद्यमीलाई क्षमतावान बनाउनुपर्ने छ ।
कृषि प्रधान मुलुकको प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कृषि भएकाले आन्तरिक खपत बढाएर निर्यातको लक्ष्य राखिनुलाई सर्वथा स्वागत गर्नुपर्छ । कृषिउपज निर्यात हुन सके व्यापार घाटा कम हुने र वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिले समग्र अर्थतन्त्र मजबुत पार्न मद्दत पुग्छ ।
विदेशी लगानीले परम्परागत प्रणालीबाट भइरहेको खेती–किसानीमा सुधार ल्याएर प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र प्रविधियुक्त बनाउन मद्दत गर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले समेत ‘कार्टेलिङ’ गर्ने, उखुमा जस्तै किसानलाई उत्पादनको मूल्य नदिने र सस्तोमा किसानबाट लिएर अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्तालाई बेच्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न पनि विदेशी लगानी आवश्यक हुनसक्छ । तर, हाम्रै किसान तथा उद्यमीको क्षमता पुग्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्नु हुँदैन ।
ती क्षेत्रमा किसान र स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमता बढाएर उनीहरूबाटै पर्याप्त लगानी गरिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्र अन्य कुनै पूर्वाधार विकास वा उत्पादनमूलक उद्योग वा पर्यटन वा वित्तीय क्षेत्रजस्तो विषय होइन । कृषिमा हठात् विदेशी लगानी भित्र्याउन चालिएको चोरबाटोको प्रयोगले विदेशी लगानी नआएर पो हाम्रो देशको कृषि विकास नभएको रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ ।
कृषिमा विदेशी लगानी खोल्नुअघि विदेशी लगानीले नेपालको कुन र कस्ता क्षेत्रले प्रगति गर्न सकेको छ भन्ने कुरा मिहिन रुपले अध्ययन गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी आएर नेपालको कुनै पनि क्षेत्रले देखिने गरी फड्को मारेको अवस्था छैन । बरु स्वदेशी लगानीले नै नयाँ सिर्जनशीलता विकास गरेको छ ।
विदेशी लगानीको बाटो खुले पनि विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाउने, तर लगानी नगर्ने प्रवृत्ति हावी छ । सरकारले पटक–पटक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनबाट खर्बाैंं रुपैयाँको प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानीमा रुपान्तरित हुन सकेको छैन ।
यस्तो स्थितिमा नेपालीकर्ता पनि अग्रसर भएर अघि बढ्ने अवस्था हुँदैन । नेपाली लगानीकर्ता आफंै अग्रसर भएर कुनै क्षेत्रमा जाने तरपछि सरकारले विदेशी लगानी खुला गरिदियो भने ती क्षेत्र झनै समस्यामा पर्ने अवस्था पनि आउँछ । विद्युत्, पानी, सडकलगायत पूर्वाधार र अन्तरसरकारी समन्वय अभावले कार्यक्षेत्रमा कैयौं उल्झनमा विदेशी मात्र होइन स्वदेशी लगानीकर्ता पनि फसेका छन् । यस्ता उल्झन हटाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
कृषिमा विदेशी लगानी भूमि हक, मौलिक खाना, किसानको जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा अन्तरसम्बन्धित मात्रै छैन बहुसंख्यक जनताको दैनिकी, जीवनयापन र भविष्यसँग सरोकार पनि राख्छ । त्यसैले कृषिमा हचुवाका भरमा विदेशी लगानी खुला गर्नु हुँदैन । प्रतिस्पर्धी बजारका लागि पर्याप्त अध्ययन, छलफल गरी तोकिएको विधि–प्रक्रियाअनुसार विदेशी लगानीको आधार खडा गर्नुपर्छ । त्यसअघि कृषि क्षेत्रका तमाम मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ ।
विषय, विधि र संवेदनशीलताका दृष्टिले बिना आधार अपारदर्शी रुपमा भएको सरकारी निर्णय औचित्यहीन छ । अधिक जनतासँग सरोकार राख्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरूसँग बृहत्तर परामर्श गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
