काठमाडौं । सरकारले निरन्तर बिजुली निर्यातको ‘गुड्डी’ हाँकिरहेको छ । खासगरी, भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने सरकारले पहिल्यैदेखि सपना बुनिरहेको छ । नेपालमा बढी भएको बिजुली छिमेकी मुलुक भारत र भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ ।
बंगलादेशले त ५ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने यसअघि नै सरकारसँग सहमति गरिसकेको छ । यता, भारतसँग पनि विद्युत् निर्यातका लागि लामो समयदेखि कसरत नभएको होइन । तर, अहिले बिजुलीको भाउ नमिल्ने अवस्था आएपछि यी सबै योजनाहरू कोरा कल्पनामा साबित हुन खोजिरहेका छन् ।
भारतीय बजारमा नेपालको बिजुलीको भाउ महँगो हुँदा प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरण बाहिरिनु पर्याे । विद्युत् नियमन आयोगबाट भारतमा बिजुली बेच्न प्राधिकरणले अनुमति पाए पनि परल मूल्यभन्दा सस्तोमा बेच्नु परेपछि तत्काल निर्यातको ढोका बन्द हुन पुग्यो ।
विद्युत प्राधिकरणले परीक्षणको रूपमा भारतबाट खरिद गर्दै आएको प्रतियुनिट ४.१८ भारु अर्थात ६.६८ रुपैयाँलाई मानक मानेर पुस २ गते प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको थियो । तर, भारतमा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँदेखि ३ रुपैयाँ २५ पैसा भारु दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले आपूर्तिको जिम्मा पायो ।
तर, प्रसारणलाइन शुल्क र चुहावट गरी प्रतियुनिट लागत थप १ रुपैयाँ बेच्ने कम्पनीले ब्यहोर्नुपर्दा बिजुलीको दर महँगो पर्न गयो । यसले तत्कालका बिजुली निर्यातमा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस, प्राधिकरणलाई विद्युत खपतको सुर्ता, उद्योगलाई गुणस्तरीय बिजुली दिने अवस्था कहिले बन्ला ?
नेपालमा बढी हुने बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुली आयात निर्यात हुनु कुनै नौलो कुरा होइन् । यद्यपि, त्यही बढी भएर खेर जाने बिजुलीको आन्तरिक खपतको यर्थाथ पहल हुन सकेको छैन । अहिले पनि बिजुलीको अभाव नै छ । यता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले वर्षादमा ५०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने बताएका छन् । उनले आन्तरिक बिजुली खपतमा जोड दिएका छन् ।
लोडसेडिङ हटाउन विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट अहिले पनि ६०० मेगावाट हाराहारीमा बिजुली आयात भइरहेको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि कमजोर प्रणालीका कारण बारम्बार हुने लाइन ट्रिपिङ र समस्या यथावत छन् । अघोषित लोडसेडिङ सुरु भएको भनेर सरकार र विद्युत प्राधिकरणको जनस्तरबाट हुर्मत लिने काम भइरहेको छ ।
तर, सरकारले भने आफ्ना कमजोरी सुधार्नुको सट्टा ठूला–ठूला गफका योजना बनाइरहेको छ । आन्तरिक रूपमै बिजुलीको खपत बढाउन भन्दै विद्युतीय परिवहनलाई प्राथमिकता दिएको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा शून्य छ । सरकार आफैंले ३०० वटा विद्युतीय बस ल्याउने गरी बनाएको योजना पनि तुहिएको छ ।
विद्युतीय बस चार्ज गर्न प्राधिकरणले देशभरका विभिन्न ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना अघि बढे पनि प्रक्रियागत ढिलाइ र कोरोना महामारी बहाना बन्दा निर्माण कहिले बन्ने हो, त्यसको टुंगो छैन ।
याे पनि पढ्नुहाेस, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिमा प्राधिकरणको लापरवाहीः माग र आपूर्ति मिलाउन नजान्दा जान्छ बिजुली
आन्तरिक बिजुली खपतको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र रहेको उद्योग तथा कलकारखानाहरूले पनि गुणस्तरीय र मागेजति बिजुली पाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रले ४०० देखि ५०० मेगावाटसम्म बिजुली खपत गर्न सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । ठूला उद्योगले अहिलेसम्म पनि मागेजति बिजुली पाउन सकेका छैनन् । वर्षौं पुराना विद्युत् वितरण प्रणाली, ट्रान्सफर्मर र प्रसारण लाइनको मर्मत नहुँदा उद्योगमा बारम्बार लाइन ट्रिपिङ हुने गरेको छ । यसले एकातिर उद्योगलाई ठूलो उपकरणीय क्षति पुर्याएको छ भने अर्कोतिर वस्तुको उत्पादन लागत बढिरहेको छ । वर्षांै अघि होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले ८० मेगावाट बिजुली माग गरे पनि अहिलेसम्म पनि बिजुली पाउन सकेको छैन । उद्योगले अहिले थर्मल प्लान्ट राखेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । उद्योगले नयाँ सिमेन्ट प्लाण्ट राख्न बिजुली माग गरिरहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभर आगामी दिनमा स्थापना हुन सक्ने उद्योगको आँकलन गरी ७०० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने प्राधिकरणलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ । आन्तरिक रूपमा बिजुलीको माग बढेर १४६० मेगावाटसम्म पुगेको छ ।
अहिले पनि आमग्राहक वर्ग प्राधिकरणको बिजुलीको गुणस्तरीयतामा ढुक्क छैनन् । जसका कारण, ग्राहक तथा उपभोक्ताले विद्युतीय चुलो (इन्डक्स) को प्रयोग ढुक्कसँग गर्ने अवस्था बनेको छैन । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशैभर ‘इन्डक्सन’ चुलो अभियान सुरु गरे पनि त्यो अभियान अहिले सेलाएको छ । पर्याप्त बिजुली भएको प्राधिकरणले दाबी गरे पनि ग्राहकका घर–घरमा आयातित एलपी ग्यासबाटै खाना पाकिरहेको छ । अहिले पनि भारतबाट वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ग्यास आयात हुँदै आएको छ । विद्युतीय कुकिङमा उपभोक्ता जान सकेमा ग्याँस प्रतिस्थापन हुन सक्थ्यो ।
अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका ४/५ जिल्ला लगायतका मुलुकका अन्य केही ठाउँहरू बिजुलीको पहुँच बाहिर नै छन् । हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोट लगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय ग्रीडमार्फत बिजुली पुग्न सकेको छैन । अहिले पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत रूपमा बिजुलीको पहुँच बाहिर छन् । सरकारले ३ वर्षभित्र देशभरि बिजुली पुर्याउन लक्ष्य लिएको थियो तर त्यसमा पुग्न सकेको छैन ।
याे पनि पढ्नुहाेस, बिजुली निर्यातमा किन लाग्यो ‘ब्रेक’ ? भारतमा बेच्ने सपना अधुरो !
बढी हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा खपत गर्नु सकारात्मक भए पनि बिजुली निर्यात नगरी सुखै नहुने ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको तर्क छ । ‘बढी भएको बिजुली आन्तरिक रूपमै खपत गर्छु भन्नु राम्रो कुरा हो । तर, बिजुली निर्यात नगरी सुखै छैन,’ उनले भने, ‘किनभने, आन्तरिक रूपमा जति बिजुली खपत गरे पनि निकासी बाटो खुला राख्नैपर्छ । वर्षायाममा बिजुली उत्पादन क्षमता बढ्दा बचत हुन्छ । त्यो बिजुली कहाँ लगेर फाल्ने ?’ नेपालले भारतीय कम्पनीसँग बिजुलीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै ‘पिक आवर’ मा बढी हुने बिजुली मात्र बेच्छु भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक माग अध्ययन गर्न बल्ल टास्कफोर्स !
औद्योगिक क्षेत्रमा कसरी विद्युत् खपत बढाउने भनेर अध्ययन गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीले बिजुली नपाएर प्राधिकरणको ढोका धाउनु नपर्ने र प्राधिकरण आफैं बिजुली दिन उद्योगीकोमा जाने यसअघि बताइसकेका छन् । प्राधिकरणले कुन क्षेत्रमा कति बिजुलीको माग छ भन्ने अध्ययनै गरेको छैन ।
अहिले भने औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको माग बढाउन भनेर वितरण तथा ग्राहक सेवामा एउटा कार्यदल (टास्कफोर्स) बनाउने तयारी गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । उक्त कार्यदलले कम्तीमा थप १ हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक बजारमा कसरी खपत गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।
‘खपत बढाउन प्राधिकरणले मात्रै पहल गरेर हुँदैन’
आन्तरिक रूपमा नै बिजुलीको खपत बढाउने कुरा प्राधिकरणले मात्रै पहल गरेर नहुने भन्दै राज्यको सोच कतातिर छ, त्यसले ‘गाइड’ गर्ने प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने बताउँछन् ।
‘बिजुलीको माग बढाउने कुरा प्राधिकरणले मात्र पहल गरेर हुँदैन । यसमा राज्यको सम्पूर्ण सोच कतातिर छ, त्यसले ‘गाइड’ गर्छ’ उनले भने, ‘मुख्य खपत गर्ने क्षेत्र उद्योग हो । तर, उद्योग सञ्चालन र नयाँ उद्योग स्थापना कुन किसिमले हुन्छ भन्ने नियन्त्रण हामीसँग त छैन । राज्यले दिने सेवा सुविधा, औद्योगिक वातावरण र उद्योगीलाई पार्ने आश्वस्तता, कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने लगायतका कुराहरूले बिजुलीको खपतमा पनि निर्भर हुन्छ ।’
बिजुलीको महसुल दरले मात्र बिजुलीको माग निर्भर नगर्ने भन्दै उनले राज्यले लिने नीतिले ‘गाइड’ गर्ने बताए । ‘अहिले हामीले कुकिङ हिटिङको प्रयोग जोड दिएका छौं । त्यस्तै, इलेक्ट्रिक भेहिकलमा । त्यही इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रमोसन गर्नलाई राज्यले के खालको नीति अपनाउँछ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ, महसुल दरले मात्र गाइड गर्दैन,’ उनले भने ।
‘सिँचाइ र खानेपानी नयाँ खपतको क्षेत्र’
अहिले स्थानीय सरकारको प्राथमिकता र चासोमा परेको सिँचाइ र खानेपानीका लागि बिजुलीको प्रयोग महत्वपूर्ण बिजुली खपतको क्षेत्र बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्रामीण पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न र लिफ्ट प्रविधिमार्फत खानेपानी पुर्याउन पनि बिजुलीको खपत हुनसक्छ ।
तराईमा भूमिगत पानीलाई बोरिङ गरेर सिँचाइ गर्न बिजुलीको प्रयोग गरी खपत बढाउन सकिन्छ । यो पनि बिजुली खपतको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
